विराटनगर। विराटनगर महानगरपालिकाका जनप्रतिनिधिले ऐन उल्लंघन गर्दै मासिक पारिश्रमिक र सुविधा लिइरहेको पाइएको छ।

प्रदेश नम्बर १ को कानुनले ११ वटा छुट्टाछुट्टै शीर्षकगत रूपमा भत्ता लिन पाउने व्यवस्था गरेको भए पनि उक्त व्यवस्थाको विपरीत प्रमुख, उपप्रमुखलगायत महानगरका ९९ जनप्रतिनिधिहरुले मासिक पारिश्रमिक र सुविधा लिएको पाइएको हो।

विराटनगरको नागरिक अधिकारकर्मी संस्था पब्लिक फोरमलाई महानगरले प्रमाणित गरी सबै जनप्रतिनिधिको बैंक खाता नम्बरसहित दिएको कागजमा महानगरका प्रमुख भीम पराजुलीले ऐनविपरीत मासिक ५३ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ बुझिरहेको पाइएको छ।

सबै प्रतिनिधिहरुको खाता ग्लोबल आइएमई बैंक विराटनगरमा खोलिएको छ। प्रमुख पराजुलीको खाता नम्बर १५०८०१०००१३१२ हो।
उनले मासिक पारिश्रमिक ३३ हजार र स्थानीय सुविधा २५ हजार गरी ५८ हजारमा सामाजिक सुरक्षा कर ३ सय ७५ र पारिश्रमिक कर ४ हजार २ सय ६६ रुपैयाँ ६७ पैसा काटेर ५३ हजार ३ सय ५८ रुपैयाँ बुझ्ने गरेका छन्।

त्यस्तै उपप्रमुख इन्दिरा कार्कीले मासिक पारिश्रमिक २७ हजार ५ सय र स्थानीय सुविधा २० हजार गरी मासिक ४७ हजार ५ सयमा सामाजिक सुरक्षा कर ३ सय ७५ र पारिश्रमिक कर १ हजार ९ सय ५८ रुपैयाँ ३३ कट्टी गरी ४५ हजार १ सय ६६ रुपैयाँ ६७ पैसा लिने गरेको पाइएको छ।
ग्लोबल आइएमई बैंकमा उपप्रमुख कार्कीको खाता नम्बर १५०७०१०००१६६६ हो।

वडा अध्यक्षहरूले मासिक पारिश्रमिक २२ हजार ५ सय र स्थानीय सुविधा १५ हजार गरी कुल ३७ हजार ५ सयमा सामाजिक सुरक्षा कर ३ सय ७५ र पारिश्रमिक कर ३ सय १२ रुपैयाँ ५० पैसा कटाई ३६ हजार ८ सय १२ रुपैयाँ ५० पैसा बुझ्दै आएको देखिन्छ।

वडा सदस्यहरूले मासिक पारिश्रमिक ६ हजार ५ सय र स्थानीय सुविधा ४ हजार गरी १० हजार ५ सयमा सामाजिक सुरक्षा कर १ सय १३ रुपैयाँ ७५ पैसा कट्टी गरी मासिक १० हजार ३ सय ८६ रुपैयाँ २५ पैसा बुझ्ने गरेका छन्।

उनीहरूले गैरकानुनी रूपमा मासिक पारिश्रमिक, स्थानीय सुविधा, सञ्चार महसुल र इन्धनसमेत बुझिरहेको पब्लिक फोरमका अध्यक्ष उत्तम ढुंगेलले बताए।

अध्यक्ष ढुंगेलका अनुसार प्रमुख पराजुलीले ऐनविपरीत सञ्चार महसुलका नाममा २५ सय र उपप्रमुख कार्कीले २ हजार रुपैयाँ छुट्टै लिने गरेका छन्। त्यस्तै ऐनविपरीत वडा अध्यक्षलाई सञ्चार महसुलका नाममा १५ सय र वडा सदस्यलाई १ हजार छुट्टै दिने गरिएको छ।

गत असार १० गते सम्पन्न महानगरको चौथो नगरसभामा सबै जनप्रतिनिधिलाई पोसाक सुविधावापत पनि एकमुष्ट वार्षिक १० हजार रुपैयाँ दिने निर्णय सर्वसम्मतिले गरिएको छ।

उक्त भत्ता पनि ऐनविपरीत भएको अध्यक्ष ढुंगेलको दाबी छ। पोसाक भत्ताबाट वार्षिक १० लाख ३० हजार महानगरलाई व्ययभार थपिएको छ।

यसअघि महालेखा परीक्षकले प्रदेश कानुनविपरीत तलब र सुविधा वितरण गरिएको भन्दै बेरुजु देखाए पनि वितरण भइरहेको छ। महानगरले गैरकानुनी सुविधा जनप्रतिनिधिलाई दिएको बारेमा फोरमले उच्च अदालत विराटनगरमा उत्प्रेषण, प्रतिषेध र परमादेशको रिट दर्ता गरेको छ। रिटमा अदालतले लिखित जवाफ माग गर्दै कात्तिक ५ गते दुवै पक्षलाई बोलाएको छ।

महानगरका प्रमुख पराजुलीले महानगरमा कसैले पनि कानुनविपरीत सेवा सुविधा र भत्ता नलिएको दाबी गरे।‘प्रदेश नम्बर १ को कानुनमा जे छ, सोहीअनुसार महानगरले निर्णय गरेर आफ्नो राजपत्रमा निकालेको छ’, उनले भने, ‘सोही राजपत्रअनुसार हामीले सेवा सुविधा लिएका छौँ।’

पराजुलीले महानगरले सर्वोच्च अदालतको फैसलाको सधैँ सम्मान गर्ने उल्लेख गर्दै यस सम्बन्धमा सर्वोच्चले गरेको फैसलालाई शिरोपर गर्ने र कुनै त्रुटि भए सच्याउने प्रतिबद्धता प्रकट गरे।

उनले पहिलो वर्ष आफूले महानगरबाट पाएको रकम विराटनगरको सयपत्री प्रावि र दोस्रो वर्षको जागृति प्राविलाई प्रदान गरेको जानकारी दिए।