काठमाडौं। बैंकहरुले आधार दरपछि राख्ने प्रिमियमको अन्तर एकदमै फराकिलो राखेपछि त्यसमा राष्ट्र बैंकले हस्तक्षेप गर्ने भएको छ।

आधार दर घट्ने तर प्रिमियम अन्तर बढाएर ब्याज नघटाउने प्रबृत्ति देखिएको छ। बैंकहरुले एउटै प्रडक्टमा पनि आधार दरपछि तोक्ने प्रिमियम अन्तर निक्कै फराकिलो देखिएपछि त्यसमा हस्तक्षेप गर्ने तयारी गरिएको हो।

बैंकहरुले एउटै प्रडक्टमा आधार दरपछि तोक्ने प्रिमियम २ देखि ८ प्रतिशतसम्मको कायम गरिएको भेटिएको छ प्रिमियम अन्तर बढि हुँदा पहुँचवाला र सोर्सफोर्स हुने ग्राहकले कम ब्याजमै ऋण पाइरहेका छन् भने सम्बन्ध नहुनेको ब्याज बढि तिरिरहनु परेको छ।

राष्ट्र बैंकका अनुसार साउनमा बैंकहरुको औषत आधार दर ९.४५ प्रतिशत छ। बैंकहरुको यो आधार दरमा ग्राहकसँग कति माथिसम्म ब्याज लिने भनेर प्रकाशित गर्छन्। यसमा बैंकहरुले २ प्रतिशतदेखि ८ प्रतिशतसम्म लिने घोषणा गरेका छन्।

यसो हुँदा सोर्सफोर्सवालाले औषत ११.४५ प्रतिशतमै ऋण पाएका छन्। कम आधार दर भएका बैंकहरुबाट एकल अंकको ब्याज दरमै पनि ऋण पाइरहेका छन्। पहुँच नभएकाहरुले अहिले पनि १४/१५ प्रतिशतसम्म पनि ब्याज तिर्नु परिरहेको छ। 

ब्याजको प्रिमियम अन्तर फराकिलो भयो भन्दै बैंकर्स संघमा समेत कुरा उठेको थियो। ठूला बैंकहरुले प्रिमियम कम राख्नु पर्ने भन्दै आवाज पनि उठाएका थिए। उनीहरुले बढिमा ५ प्रतिशतसम्म राख्नु पर्ने हो कि भनेर विकल्प पनि दिएक थिए। तर यो विकल्प कार्यान्वयनमा भने आएको छैन।

यस बारेमा राष्ट्र बैंकबाटै नीतिगत हस्तक्षेप हुनु पर्ने कुरा पनि बैठकमा उठेको थियो। आधार दर घट्ने तर ब्याज नघट्ने गुनासो बारम्बार आएपछि राष्ट्र बैंकले प्रिमियम कतिसम्म लिने भनेर छलफल गरिरहेको स्रोतको दावी छ। 'निर्णय केही पनि भएको छैन। अहिलेसम्म छलफलमै छ' ती अधिकारीले भने, 'बैंकरहरुसँग छलफल पनि गर्ने छौं। त्यसपछि उपयुक्त निर्णय गर्ने छौं।'

राष्ट्र बैंकले प्राथमिकता प्राप्त ऋणको ब्याजमा अधिकतम २ प्रतिशत प्रिमियम तोकेको छ। खासगरी सरकारी अनुदानवाला ऋणमा २ प्रतिशतभन्दा बढि प्रिमियम लिन नपाउने निर्देशन जारी भइसकेको छ। अन्य प्रकारका ऋणमा अधिकतम कतिसम्म जाने भन्ने निर्णयमा पुग्न सकेको छैन।

'सोर्सफोर्स हुने र नहुनेबीच एउटै शिर्षकको ऋणमा पनि ब्याज अन्तर निक्कै फरक देखिने गरेको छ' एक ठूला बैंकका प्रमुख कार्यकारीले भने, 'ग्राहकको जोखिमको स्तर हेरेर एकाध प्रतिशत अन्तर राख्न सकिए पनि ७/८ प्रतिशतको अन्तर राख्नु न्यायोचित हुँदै होइन।'

राष्ट्र बैंकको भित्रि तयारी भने पाँच प्रतिशतसम्म तोक्ने भन्ने छ। ग्राहकको जोखिम हेरेर बैंकहरुले पाँच प्रतिशतसम्म प्रिमियम लिउन् भन्ने चाहना राष्ट्र बैंकको हो। 

पछिल्लो समय उच्च प्रिमियम राखेर बैंकहरुले ब्याज दर नघटाउने नीति लिएका छन्। 

उदाहरणका लागि बैंकहरुको आधार दर १० प्रतिशत छ भने त्यसमा सुरुमै ८ प्रतिशत प्रिमियम जोडेर ब्याज दर १८ प्रतिशत निर्धारण गरिन्छ। अनि ग्राहकलाई तपाईँलाई पाँच प्रतिशत प्रिमियम छुट भनेर १३ प्रतिशत ब्याज उठाइन्छ।

यसो हुँदा ब्याज नबढाइ उल्टो घटाएको देखिन्छ भने राष्ट्र बैंकको नीति पालना गरेको पनि ठहर्छ। राष्ट्र बैंकले तीन महिनामा मात्रै ब्याज दर हेरफेर गर्ने नीति लिएको छ। बीचमा ब्याज बढाउनु परेमा बैंकहरुले तपाईलाई पाँच होइन चार प्रतिशत मात्रै प्रिमियम छुट भनेर ब्याज दर १३ प्रतिशतबाट १४ प्रतिशत पुर्याउन सक्छन्।

'बैंकहरुले यस्ता छिद्रहरुमा खेलेर ब्याज घटाइरहेका छैनन्' ती अधिकारीले भने, 'त्यसैले हस्तक्षेप नै गर्नु पर्ने अवस्थामा हामी पुगेका छौं। एक पटक छलफल गर्छौं त्यसपछि पनि नमाने हामी निर्देशन जारी गर्ने छौं।'