विराटनगर। कानुन अनुसार व्यवसायीले सरकारबाट फिर्ता पाउने भ्याटको क्रेडिट ब्यालेन्सलाई आन्तरिक राजस्व विभागले रोक लगाएको छ।

अर्थमन्त्रीमा डा. युवराज खतिवडा आएपछि व्यवसायीले कानुन बमोजिम फिर्ता पाउने क्रेडिट ब्यालेन्स तत्काल फिर्ता नगर्न मन्त्रालयले विभागलाई र विभागले मातहतका कार्यालयलाई परिपत्र गरेको थियो।डेढ वर्षअघि पठाइएको परिपत्रमा ब्यालेन्स तत्काल फिर्ता नगर्न भनिएको थियो। तर हालसम्म फुकुवा गर्ने अर्को परिपत्र गरिएको छैन।

‘आन्तरिक राजस्व वा ठूला करदाताले निर्धारण गरेको भ्याट विवादित भयो र करदाता मुद्दामा जानुपर्यो भने उक्त क्रेडिट ब्यालेन्सबाट धरौटी राख्न पाइने कानुन ज्यूका त्यूँ छ’, मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष प्रकाश मुन्दडाले भने, ‘भ्याट ऐनको दफा ३१ क को उपदफा ६ मा विवादितकरका लागि प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिँदा यस्तो करको एक तिहाइ रकम धरौटी स्वरूप दाखिला गर्नुपर्ने छ भनिएको छ।

तर सोही दफाको उपदफा७ मा पुनरावलोकन निवेदन दिनुभन्दा अगाडि नै राजस्व बढी दाखिल रहेछ भने त्यस्तो रकमले खामे सम्मको रकम कटाई बाँकी रकम मात्र दाखिला गर्नुपर्ने स्पष्ट किटानी गरिएको छ।’अध्यक्ष मुन्दडाको असन्तुष्टि थियो, ‘ऐनमा यस्तो स्पष्ट प्रावधान हुँदाहुँदै पनि भ्याट क्रेडिट रहेको अवस्थामा समेत पुनरावलोकन निवेदन दिँदाफिर्ता पाउनु पर्ने भ्याटको रकमबाट धरौटी राख्न राजस्व कार्यालयले दिइरहेको छैन। नगद रकम नै दाखिल गर्न लगाई करदातालाई अनावश्यक रूपमा आर्थिक भार थप्ने कामभएको छ।’

‘यसबाट करदाता दोहोरो मारमा परेका छन्’, उनले थपे, ‘एकातिर सरकारबाट पाउनुपर्ने भ्याटको रकम पाइएन, अर्कातिर मुद्दामा जाँदात्यो रकम धरौटी राख्ननपाउँदा छुट्टै नगदको व्यवस्था गर्नुपरेको छ ।’केही समययता सरकारका विभिन्न निर्णयले उद्यमीले अनाहकमा आर्थिक नोक्सानीमा परिरहेको र भ्याटको क्रेडिट ब्यालेन्स फिर्ता नहुनु एउटा सानो नमूना मात्र भएको उनको कथन थियो।

‘लगानीमैत्री वातावरण बनाउने भन्ने सरकारकने नारा र नीति यहीँ आाएर विफल भएको छ’, अध्यक्ष मुन्दडाको प्रश्न थियो, ‘अहिले पनि व्यवसायीले सरकारबाट क्रेडिट ब्यालेन्सको अर्बौ लिन बाँकी छ तर यो रकम फिर्ता गर्नेतर्फ सरकारले कुनै सङ्केत देखाएको छैन। यस्तो अवस्थामा कसरी एग्रेसिभ लगानी हुनसक्छ?

कच्चापदार्थमा लागेको अन्तःशुल्क फिर्ता भएन

जिआई वायरका नामले चिनिने तारजालीको निर्यात गरेपछि त्यसको कच्चा पदार्थको पैठारीमा तिरिएको राजस्व फिर्ता नहुँदा उद्योगीहरूले उत्पादन लागत बढेको र प्रतिस्पर्धी क्षमता घटेको प्रतिक्रिया दिएका छन्।

सुनसरी/मोरङ औद्योगिक क्षेत्रमा राजलक्ष्मी गोल्छा नेतृत्वको हुलास वायर, शिवरतन शारडा समूहको प्रिमियर वायर, श्यामसुन्दर शारडा समूहको पायनियर केबल, गिरीश लुनियाँ नेतृत्वको महालक्ष्मी केबुल र विशाल ग्रुपको कमला रोलिङ मिल्सले जिआई वायर उत्पादन गरेर भारत निकासी गरिरहेका छन्।

‘जिआई वायरको कच्चापदार्थ एमएस् वायर रड हो’, मोरङ व्यापार संघका सचिव एवं पायनियर केबलका सञ्चालक अनिल शारडाले भने, ‘यसको पैठारीमा प्रति टन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँ अन्तःशुल्क भन्सार कार्यालयमा तिर्नुपर्छ। यसको निर्यात गरेपछि हामीले अन्तःशुल्कको उक्त रकम फिर्ता पाउनु पर्ने हो तर आन्तरिक राजस्व कार्यालयले फिर्ता दिन अस्वीकार गरिरहेको छ।’

सरकारले गत जेठ १५ को बजेट भाषणपछि एमएस वायर रडको पैठारीमा अन्तःशुल्क लगाएको हो।‘कुनै पनि तयारी मालवस्तुको निर्यात गरेपछि त्यसको कच्चा पदार्थमा लागेको राजस्व फिर्ता हुने अभ्यास संसारभरि छ’, सचिव शारडाको भनाइ थियो, ‘तर आन्तरिक राजस्वका अधिकारीहरू अन्तःशुल्क ऐनमा यो व्यवस्था उल्लेखित नभएको भन्दै राजस्वको रकम फिर्ता गर्न मानिरहेका छैनन्।’

अनिलको दाबी थियो, ‘सरकारले चाहने हो भने एक मिनेटमा यो रकम फिर्ताको निर्णय हुन सक्छ। यसका लागि ऐनमा लेखिरहनै पर्दैन, मन्त्रीपरिषद्को निर्णयले रकम फिर्ता हुन्छ। निर्यातमूलक उद्योगलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्ने सरकारी नारा र नीति यहाँ विफल भएको छ।’फलामे उद्योगमा प्रतिकिलो २५ पैसा लागत बढ्दा पनि ठूलो अर्थ राख्ने उल्लेख गर्दै उनले जिआई वायर रडको कच्चापदार्थ एमएस वायर रडमा अन्तःशुल्क लगाउँदा उत्पादन लागतमा प्रतिकिलो १ रुपैयाँ ६५ पैसा वृद्धि भएको बताए।

उनले केही समययता फलामे उद्योगमा विश्वव्यापी मन्दी आएको र नेपालमा सबैजसो धातुका उद्योग ठूलो घाटामा गएको दाबी गरे। यही बेला सरकारले कच्चापदार्थमा अन्तःशुल्क लगाएर तयारी वस्तुको निर्यातपछि राजस्वको उक्त रकमफिर्ता नगर्दा घातमाथि प्रतिघात थपिएको अनुभव भइरहेको प्रतिक्रिया व्यक्त गरे।

‘संसारका कुनै देशमा नभएको प्रचलन र परम्परा नेपालमै हुन्छ’, हुलास वायरका प्रतिनिधि मुकेश कोठारीको भनाइ थियो, ‘हामीले सरकारसमक्ष धेरै पत्राचार र अनुरोध गर्यौ तर कतैबाट सुनवाइ भएन।’आन्तरिक राजस्वका एक अधिकृतको व्याख्या थियो, ‘यदि तयारी वस्तु जिआई वायरमा पनि अन्तःशुल्क लागेको थियो भने त्यसको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडमा लागेको अन्तःशुल्कले क्रेडिट पाउने व्यवस्था हुन्थ्यो तर तयारी वस्तुमा अन्तःशुल्क नलागेका कारण क्रेडिट पाउने अवस्था रहेन।’ 

विराटनगर नाकाबाट गत आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २ अर्ब १५ करोड १८ लाख मूल्यको २१ हजार १९ टन र अघिल्लो आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ९३ करोड २१ लाख मूल्यको १९ हजार ८ सय ६७ टन जिआई वायर भारत निकासी गरिएको छ।