काठमाडौं। टेलिकम कम्पनी र इन्टरनेट सेवा प्रदायक कम्पनीले असार मसान्त सम्म रोयल्टी बापत तिर्नुपर्ने करिब साढे चार अर्ब रुपैयाँ तीन महिना वितिसक्दा पनि बुझाएका छैनन्।

कम्पनीहरुले रोयल्टी तथा लाइसेन्स नविकरण बापत तिर्नुपर्ने ४ अर्ब ४९ करोड ३० लाख ८७ हजार ७ सय २८ रुपैयाँ रकम नबुझाएको नेपाल दुरसंचार प्राधिकरणले जनाएको छ। ग्रामिण दूरसंचार विकास कोष(आरटिडिएफ) र जरीवाना गरेर ४ करोड १० लाख ११ हजार ३ सय ९६ रुपैयाँ उठेको छैन। रोयल्टी बापत ४९ करोड २९ लाख ८१ हजार ७ सय ३३ रुपैयाँ बाँकी रहेको छ।

त्यस्तै फ्रिक्वेन्सीको २ अर्ब १५ करोड ८५ लाख ९४ हजार ५ सय ९८ र अनुमति पत्र नविकरण बापत १ अर्ब ८० करोड बक्यौंता छ।कम्पनीहरुले बार्षिक कारोवारको ४ प्रतिशत रकम रोयल्टी बापत र २ प्रतिशत ग्रामिण आरटिडिएफलाई हरेक आर्थिक बर्ष समाप्त भएको तीन महिना भित्र सरकारलाई बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

कम्पनीले समयमै नतिर्दा हरेक बर्ष जरीवाना बापतको रकम थपिदै जाँदा यो रकम बढ्दै गएको हो। यो रकम अझै बढ्ने देखिन्छ। रोयल्टी बापतको रकम हरेक आर्थिक बर्षको अन्त्यमा बुझाउनु पर्छ। तर सरकारले असोज मसान्त सम्म रोयल्टी रकम र पुस मसान्त सम्म लाइसेन्स नविकरण दस्तुर बुझाउन सक्ने व्यवस्था गरेको छ।

हालसम्म स्मार्ट टेलिकमले सबैभन्दा बढी २ अर्ब ३२ करोड २५ लाख १७ हजार ३ सय ४३ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ। आरटिडिएफ र जरीवाना २८ करोड ३६ लाख ७ हजार ३०,  रोयल्टी ४ करोड ५० हजार ८ सय १२, फ्रिक्वेन्सीको ७ करोड ९० लाख ९९ हजार ५ सय १ र नविकरण  १ अर्ब ५० करोड बक्यौंता छ।

युटिएलको  आरटिडिएफ र जरीवाना रकम ८ लाख ९६ हजार ५ सय ७४ रुपैयाँ,  रोयल्टी ४५ करोड ८० लाख ७४ हजार १२ रुपैयाँ,  फ्रिक्वेन्सी ५४ करोड ८४ लाख २४ हजार ९ सय ३५ रुपैयाँ र नविकरण शुल्क ३० करोड र फेरी जरीवाना पाँच लाख रुपैयाँ गरेर १ अर्ब ३० करोड ७८ लाख ९५हजार ५ सय ३२ रुपैयाँ बक्यौंता छ।

एलाइड नेट लिकं टेक्नोलोजीले १ लाख ८४ हजार ९ सय ७९ रुपैयाँ बुझाएको छैन। रोयल नेपाल नेटवर्कको १ लाख ७२ हजार १६ रुपैयाँ बुझाउन पर्ने छ। त्यस्तै भायोनेट कम्युनिकेसन १३ लाख १८ हजार ३ सय ८१ रुपैयाँ बुझाउन बाँकी छ।

नेपाल स्याटलाइटको फ्रिक्वेन्सी बापत तिर्नुपर्ने ८२ करोड ७० हजार १ सय ६२ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ। आइटेल कम्युनिकेसनको ३७ लाख ७४ हजार ३ सय ३६ रुपैयाँ छ। त्यस्तै वेवसर्फर नेपाल कम्युनिकेसनले ३ करोड ७१ लाख ५४ हजार ९ सय ७६ रुपैयाँ बक्यौंता छ।