फाइल तस्विर

विराटनगर। विराटनगरका विभिन्न ९ वटा कपडा पसलमा वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयले कारबाहीको चेतावनीयुक्त पत्र पठाएको छ। कार्यालयले विक्री गर्न राखिएका कपडाको मूल्यसूची तीन दिनभित्र राख्न निर्देशन दिएको छ।

कार्यालयका निमित्त कार्यालय प्रमुख हिमालय बरालको हस्ताक्षरमा असोज १२ गते पठाइएको पत्रमा कपडा राखेको र्याक, सूचना पाटी, बोर्ड कतै पनि कपडाको विक्रीमूल्य राखेको नपाइएको र वस्तुको मूल्य उल्लेखितनभएको बताइएको छ।पत्रमा ग्राहकहरू ठगिने, झुक्किने तथा सक्कली कपडा छुट्याउन कठिनाइ हुने र कालाबजारी समेत हुने हुँदा तुरुन्त ३ दिनभित्र उचित विक्री मूल्य राखी कपडा विक्रीवितरण गर्न निर्देशन दिइएको छ।

दशैँ, तिहार, छठ जस्ता चाडपर्वमा सर्वसुलभ ढङ्गले उपभोक्तालाई विक्री सेवा पुर्याउन अनुरोध गरिएको छ। कार्यालयको अनुरोधलाई बेवास्ता गरेमा प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनी पनि दिइएको छ।पत्रमा मूल्यसूचीका साथ खरिद तथा विक्री बिल पनि राख्न अनुरोध गरिएको छ।

कार्यालयले विराटनगरको रोनकइम्पोरियम, अम्बिका वस्त्रालय, दिनेश इम्पोरियम, जगदम्बा वस्त्रालय, वंशल इम्पोरियम, अम्बिका इम्पोरियम, नारायण स्टोर, कोशी वस्त्रालय र काबरा इम्पोरियममा छुट्टाछुट्टै पत्र पठाउँदै विक्री गर्न राखिएका कपडाको मूल्य सूची राख्न निर्देशन दिएको हो।

त्रसित बनाउने काम भयो
व्यवसायीहरुले कपडा पसलमा यो सम्भव नभएको र यस पत्रले व्यवसायीमा त्रास फैलिएको बताएका छन्।

‘कपडा पसलमा मूल्यसूची राख्नु सम्भव छैन’, विराटनगरको सबैभन्दा पुरानो कपडा पसल नारायण स्टोरका सञ्चालक किसन तापडियाले भने, ‘सरकारी निकायबाट प्राप्तभएको पत्रले सीमापारिको जोगबनीसँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकिरहेका विराटनगरका व्यवसायी निरास भएका छन्। सरकारले व्यवसाय वृद्धि गर्ने भूमिका निर्वाह गर्नुपर्नेमा उल्टै व्यवसायीमाथि त्रासको वातावरण सृजना गर्ने काम भएको छ। यथार्थमा व्यवसाय गर्ने वातावरण छैन।’

व्यवसायी तापडियाको प्रश्न थियो, ‘सीमापारि जोगबनीमा नेपाली उपभोक्ताले  दैनिक ५ करोडको मालसामान खरिद गर्छन्। यसलाई रोक्नतर्फ सरकारको ध्यान किनगएको छैन?किन विभिन्न नियमलगाएर स्वदेशी व्यवसायीलाई अप्ठ्यारोमा पारिन्छ?’