दशैँ सकिएपनि मासुको मूल्य बढेकोबढै, मूल्य स्थिर राख्न सरकार विफल, हाकिम भन्छन्– मैँ ठगिएँ

बिजमाण्डू
२०७६ असोज २८ गते ११:४१ | Oct 15, 2019
दशैँ सकिएपनि मासुको मूल्य बढेकोबढै, मूल्य स्थिर राख्न सरकार विफल, हाकिम भन्छन्– मैँ ठगिएँ


Tata
GBIME
Nepal Life

विराटनगर। प्रदेश नम्बर १ मा खसीको मासुको मूल्य स्थिर बनाउन सरकारी निकाय विफल भएको छ। दशै अगाडि प्रति किलो ८ सय ५० पर्दै आएको खसीको मासुको मूल्य दशैँ सकिँदा १ हजार रुपैयाँ पुगेको छ।

‘हो,  हामीले यसमा तत्काल नियन्त्रण गर्न सकेनौँ, म आफैँले प्रति किलो १ हजारमा हिजो मासु किनेँ’, प्रदेशस्तरीय वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण कार्यालयका निमित्त प्रमुख हिमालय बरालले भने, ‘असार मसान्तसम्म पूर्वी तराईमा खसीको मासुको मूल्य प्रति किलो ८ सय थियो। साउने सङ्क्रान्तिमा ८ सय ५० बनाए। दशैँको सप्तमीका दिनसम्म आइपुग्दा ९ सय भयो। दशैँ सकिएलगत्तै ९५० देखि १ हजारमा विक्री गरिरहेका छन्।’

निमित्त प्रमुख बरालले मासुको मूल्य स्थिर राख्न कार्यालयले प्रयास गरेको दाबी गरे।

‘हामीले दशैँ अगाडि असोज १२ गते मासु व्यवसायी सङ्घमार्फत् विराटनगरका सबै मासु पसललाई खसीको मासु किन बढाइएको भन्ने विषय राखेर पत्राचार गरेका थियौँ’, उनले भने, ‘पत्रमा के कति कारणले मासुको भाउ बढाइएको हो स्पष्ट जानकारी गराउन र यथा अवस्थामा साबिक मूल्यमा सर्वसुलभ ढङ्गले मासु विक्री वितरण गर्न निर्देशन दिइएको थियो।'

तर कुनै पनि मासु व्यवसायीले मासुको भाउ बढाउनु पर्ने कारण कार्यालयलाई उपलब्ध नगराएको उनको भनाइ छ। पत्रमा साविक मूल्यमा मासु विक्री वितरण गर्न बताइए पनि प्रायः पसलेले अटेर गरेको उनले बताए।

विनाकारण मासुको भाउ बढाइएको पाइएमा प्रचलित कानुन अनुसारको कार्बाहीहुने जानकारी पनि पत्रमा गराइएको थियो। तर हालसम्म कुनै पनि पसलेलाई कारबाही गरिएको छैन।

त्यस्तै बजारमा रहेको खसीको मासुको यथार्थ खरिद र विक्री मूल्य जानकारी गराउन पनि पत्रमार्फत् तागेता गरिएको छ। तर कुनै पनि पसलेले हालसम्म यथार्थ खरिद र विक्री मूल्य जानकारी गराएका छैनन्।

बरालका अनुसार खरिद मूल्य प्रमाणित गर्न नसक्ने व्यवसायीलाई कार्यालयले ५ देखि २० हजारसम्म जरिवाना गर्न सक्छ। त्यस्तै खरिद मूल्य र अन्य लागत जोडेर २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिएमा जिल्ला प्रशासन कार्यालयमार्फत् कालोबजारी ऐनअनुसार २ लाख ५० हजारसम्म जरिवानावा १ वर्षसम्म कैद वा दुबै गर्न सकिने छ।

उपभोक्ता संरक्षण ऐनअनुसार अत्यावश्यक खाद्य तथा अन्य वस्तु र सेवाको निर्धारित सूचीमा तोकिएको अधिकतम मूल्यभन्दा बढी हुने गरी विक्री गरे ३ देखि ६ महिना कैद वा ५० हजारदेखि १ लाखसम्म जरिवाना वा दुबै सजाय हुन सक्नेछ।