काठमाडौं। वित्तीय प्रणालीमा तरलता वृद्धि गर्न नियामक राष्ट्र बैंकले थुप्रै मौद्रिक औजारहरु अगाडि ल्याए पनि बैंकहरु दसैंलगत्तै ऋण दिन नसक्ने अवस्थामा पुगेका छन्। तरलताको सुनिश्चितता नहुँदै आर्थिक बर्षको सुरुवातबाटै आक्रामक ऋण लगानीमा बैंकहरु लाग्दा ऋण दिन नसक्ने अवस्था आएको हो।

दसैंअघिसम्म बैंकहरुले ४८ अर्ब रुपैयाँ निक्षेप संकलन गरेका छन् भने ऋण विस्तार १०० अर्बले गरेका छन्। २८ बाणिज्य बैंकसँग ऋण दिनसक्ने कुल रकम १५ अर्ब मात्र छ। यसमा अत्याधिक तरलता रहेको राष्ट्रिय बाणिज्य बैंक पनि जोडिन्छ।

तरलता अभावको चक्र विगत तीन बर्षदेखि देखिइँदै आएको छ। संविधान निर्माण र नयाँ सरकार बनेपछि बैंक ऋण अत्याधिक गइरहेको छ। भुकम्पपछि निर्माण क्षेत्रमा ऋणको माग उच्च भएर गएको छ। उपभोगमा आधारित ऋणको मात्रा पनि बढ्दो छ। यही बीचमा होटल, जलविद्युत, सिमेन्ट र डन्डी उद्योगमा पनि ऋणको माग उच्च भएको छ। 

'चौतर्फी ऋणको मागका कारण तरलता अभाव भएको हो' बैंकर्स संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गाना भन्छन्, 'पछिल्लो समय उद्योगधन्दामा ऋणको माग कम हुँदै गएको छ। तैपनि अन्य खालको प्राकृतिक मागहरु आइरहन्छ।'

दसैंपछि ऋण लगानीको 'सिजन' सुरु हुन्छ। केही गर्छु भन्ने उद्यमीले पनि दसैंपछि आफ्नो काम थाल्छ। हिउँदमा निर्माणको काम गर्न सजिलो हुने भएकाले पूर्वाधार सम्बन्धि ऋणको माग पनि यतिबेलै हुन्छ। 

'अब नयाँ निक्षेप वा अन्य स्रोतको जोहो नहुने हो भने बैंकहरुलाई ऋण दिन गाह्रो छ' सानिमा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भुवन दाहाल भन्छन्, 'सुरुवातमै उच्च दरले ऋण विस्तार भएको छ। गत बर्षको जगेडा स्रोतबाट त्यो लगानी भएको हो। अब त जगेडा स्रोत पनि सकिएको छ।'

गत बर्ष बैंकहरुलाई स्थानीय तहमा गएको बजेटको ५० प्रतिशत निक्षेप ऋणका रुपमा लगानी गर्न सरकारले स्वीकृति दिएको थियो। त्यति हुँदा पनि तरलता अभाव चरम अवस्थामा थियो। यसपाली ऋण विस्तारको लक्ष्य २० बाट बढाएर २१ प्रतिशत पुर्याइएको छ। 

२१ प्रतिशतको ऋण विस्तारका लागि राष्ट्र बैंकले विदेशी बैंक मात्रै होइन संस्था तथा ब्यक्तिबाट पनि ऋण लिन पाउने व्यवस्था गरेको छ। ल्याएको ऋणलाई नेपाली रुपैयाँमा परिवर्तन गरेर लगानी गर्न पाइने व्यवस्था गरेको छ। स्रोतको जोहो गर्न २५ प्रतिशत ऋणपत्र जारी गर्नै पर्ने खालको व्यवस्था गरिएको छ।

'यी उपायहरुबाट स्रोत जुटाउन तत्काल सकिँदैन। प्रकृया सुरु गर्नै समय लाग्छ' एक बैंकरले भने, 'हाम्रा लागि यी राम्रा उपाय भए पनि पैसा दिनेका लागि यो आकर्षक नहुन सक्छ। त्यसैले अहिले आन्तरिक स्रोतबाटै निक्षेपको जोहो गर्नु पर्ने देखिन्छ। नत्र बैंकहरुले ऋण दिन सक्दैनन्।'

सधैझै सरकारको विकास खर्च सुरुवातबाटै कमजोर छ। बजेटमा अर्थमन्त्रीले ठूलाठूला प्रतिबद्धता गर्ने तर कार्यान्वयन गर्ने बेलामा 'सिङ्को नसर्ने' हुँदा सरकारी ढुकुटीमा बसेको पैसा बाहिर निस्किन सकेको छैन।

'मूख्य स्रोत भनेको सरकारी विकास खर्च नै हो। यसपालीबाट अलिकति शोधनान्तरले साथ दिएको छ बचतमा आएर' ती बैंकरले भने, 'तैपनि स्थानीय स्रोतबाट पैसा जुटाउन निक्कै गाह्रो छ। सरकारले नै केही नीतिगत निर्णय गरेर बैंकिङ प्रणालीमा पैसा प्रवाह गर्नु पर्छ।'

बैंकरले तत्काल पैसा उपलब्धताका लागि स्थानीय तहमा जाने सम्पूर्ण बजेटलाई निक्षेपका रुपमा परिचालन गर्न दिनु पर्ने उपाय सुझाएका छन्। साथै १३ प्रतिशत पँजी पर्याप्तता अनुपात लागू गर्ने भएपछि कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) लाई खारेज गर्नु पर्ने अर्को उपाय पनि सुझाएका छन्।

'यो भनेको अल्पकालिन उपाय हो। यसले अहिले तरलता ब्यवस्थिपत गर्छ' ती बैंकरले भने, 'दीर्घकालिन समाधान भनेको सरकारले प्रत्येक त्रैमासमा समानुपातिक रुपमा खर्च गर्नु नै हो। यसो हुँदा एक किस्तामा खर्च भएको पैसाले बर्षभरीमा ४ गुणा कारोबार बढाउँछ। यसले तरलता अभाव हुन दिँदैन।'

अहिले तरलता अभाव भएर बैंकहरुले सुरक्षाका लागि राख्नु पर्ने अनिवार्य तरलता अनुपात (सिआरआर) कायम गर्नसमेत राष्ट्र बैंकसँग पैसा सापटी लिइरहेका छन्। बैंकहरुले ६ प्रतिशत ब्याजको स्थायी तरलता सुविधा (एसएलआर) प्रयोग गर्न थालेका छन्। तरलता अभावका कारण अन्तर बैंक सापटी दर पनि ५ प्रतिशत नाघेको छ।