काठमाडौं। कर्मचारी सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र हुलाक बचत बैंकले अबदेखि राष्ट्र बैंकलाई विवरण पेश गर्नु पर्ने भएको छ। मन्त्रीपरिषद्ले सम्पति शुद्धिकरण निवारणका लागि नियामक राष्ट्र बैंकलाई तोकेको छ। त्यही निर्णय अनुसार अबदेखि तीन वटा निकायले विवरण राष्ट्र बैंकलाई बुझाउनु पर्ने भएको हो।

राष्ट्र बैंकले सञ्चय कोष, नागरिक लगानी कोष र हुलाक बैंकका लागि सम्पति शुद्धिकरण तथा आतङ्कवादी कार्यमा वित्तीय लगानी निवारण सम्बन्धि निर्देशन पनि जारी गरेको छ।

अबदेखि यी तीन निकायले पनि उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरुको पहिचान गर्नु पर्ने भएको छ। यसका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले गरिरहेको कामसमेत यी निकायले गर्नु पर्ने भएको छ। सरकार वा तोकिएको संस्था तथा निकायहरुबाट कम्तिमा पनि बार्षिक रुपमा सूची माग गरी उच्च पदस्थ ब्यक्तिहरु यकिन गर्नु पर्ने हुन्छ।

उच्च पदस्थ ब्यक्तिका परिवार वा नजिकका सम्बन्ध भएका ब्यक्तिहरुको सूचना तथा जानकारी संस्थाले जोखिमको आधारमा वा आवश्यकता अनुसार लिनु पर्ने छ। अब यी निकायले आफ्ना ग्राहको वर्गीकरणसमेत गर्नु पर्ने छ।

ग्राहक पहिचानसँग सम्बन्धित विवरण एकीकृत रूपमा विद्युतीय माध्यममा राखी जोखिम सापेक्ष हुने गरी अद्यावधिक गरे नगरेको निश्चित पनि गर्नु पर्ने छ। यसका साथै ग्राहक पहिचान गर्दा ग्राहक एकीकृत पहिचान पद्धति अवलम्बन गरे नगरेको सुनिश्चित गर्नु पर्ने हुन्छ। 

फरक फरक सेवा सुविधा लिने ग्राहकको आवश्यकता अनुसारको थप विवरणसमेत एकै ठाँउमा थप गर्न सकिने गरी आवश्यक व्यवस्था गर्न राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ। 

आन्तरिक तथा बाहृय लेखापरीक्षकले एएमएल/सिएफटी प्रणाली जोखिमका आधारमा स्वचालित भए नभएको अनुगमन गर्ने र त्यस्तो अनुगमनमा लक्षित वित्तीय कारबाही, उच्च पदस्थ व्यक्ति, उच्च जोखिम रहेको मुलुक, क्षेत्र तथा उच्च जोखिमयुक्त उत्पादन, उपकरण, सेवा तथा कारोवारको अनुगमन हुने व्यवस्था भए नभएको सुनिश्चित गर्न राष्ट्र बैंकले भनेको छ।

संस्थाले प्रतिवेदन वा सूचना दिनका लागि उपर्युक्त सूचना प्रविधि प्रणाली र सो सम्बन्धी कार्यविधि तर्जुमा गरी समयमै गुणस्तरीय प्रतिवेदन पेस गर्ने व्यवस्था निश्चित गर्नु पर्ने छ। 

वित्तीय संस्थाले राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय जोखिमको आधारमा आफ्नो संस्थाको कामकारवाही, कार्य प्रकृति र ग्राहक सेवाको आधारमा शंकास्पद कारोवारको पहिचान सम्बन्धमा विस्तृत मार्गदर्शन तयार गरी लागु गर्ने र सामयिक रुपमा अद्यावधिक गर्नु पर्नेछ। 

संस्थाको नीति र कार्यविधिमा आतङ्कवादी क्रियाकलाप तथा आमविनाशकारी हातहतियारको निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानी नियन्त्रण सम्बन्धी प्रावधान राख्नु पर्नेछ। साथै, संस्थाले आतङ्कवादी क्रियाकलाप र आमविनाशकारी हातहतियार निर्माण तथा विस्तारमा वित्तीय लगानीसँग सम्बन्धित विषयहरूको पहिचान, अनुगमन तथा प्रतिवेदनका लागि आवश्यक संयन्त्रको विकास गर्नु पर्नेछ।

यदि राष्ट्र बैंकले भने अनुसार नगरे १० लाख रुपैयाँदेखि ५ करोडसम्म जरिवाना गर्न सक्नेछ। राष्ट्र बैंकले १५ वटा बुँदामा कारवाही गर्नेछ।

DV.load(“https://www.documentcloud.org/documents/6466940-सम-पत-श-द-ध-करण.js”, {
width: 810,
height: 600,
sidebar: false,
text: false,
pdf: false,
container: “#DV-viewer-6466940-सम-पत-श-द-ध-करण”
});