•    विद्युत प्राधिकरणको आम्दानीको ठूलै हिस्सा लैजाने ६० मेगावाटको खिम्ती-१ जलविद्युत आयोजनाको ५० प्रतिशत स्वामित्व ९ महिना पछि प्राधिकरणले पाउँदै छ।

•    निकै सस्तो खरिद मूल्य भएको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी जलविद्युत आयोजनाको विद्युत यहि आर्थिक वर्षभित्र विद्युत प्राधिकरणले पाउँदै छ।

•    चुहावट नियन्त्रण १५ प्रतिशतमा सिमित भएको छ। थप एक हजार मेगावाट विद्युत खपतको लागि तीन हजार एमभिए क्षमताका वितरण र प्रशारण सवस्टेशन निर्माण भएका छन्। १० हजार ट्रान्सफर्मर थप गरिएका छन्।

•    विद्युत प्राधिकरणको शेयर भएका तामाकोशीका अलवा १११ मेगावाटको रसुवागढी, १०२ मेगावाटको मध्य भोटेकोशी, ५७.३ मेगावाटको साञ्जेन लगायतका आयोजना निर्माणको अन्तिम चरणमा छन्।

•    ६० मेगावाटको माथिल्लो त्रिशुली-३ ए, १४ मेगावाटको कुलेखानी-३ र ३० मेगावाटको चमेलियाको निर्माण भरखरै सम्पन्न भएको छ।

यी सबै उपलब्धीलाई संस्थागत गर्दै जाने हो भनेमात्र पनि आगामी दिन विद्युत प्राधिकरणको भविषय अझै उज्यालो छ। त्यसैले त नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ विद्युत प्राधिकरणको 'गोल्डेन युग' सुरु भएको दावी गर्छन्।

वार्षिक अढाई अर्ब डुबाउने खिम्तीबाट मुक्ति
निकै विवादित विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता (पिपिए) गरिएको ६० मेगावाटको खिम्ती-१ जलविद्युत आयोजनाबाट प्राधिकरणले मुक्ति पाउँदै छ। खिम्तीको विद्युत किनेर बेचे बापत प्राधिकरणले वार्षिक दुई अर्ब रुपैयाँ सोझै नोक्सानी ब्यहोर्नु पर्थ्यो। सरकारलाई तिर्नुपर्ने वार्षिक ४० करोड रुपैयाँ रोयल्टी पनि प्राधिकरण आफैँले तिरिरहेको थियो। तर अब प्राधिकरणले यी सबैबाट मुक्ति पाउन लागेको छ।

सञ्चालनमा आएको १९ वर्ष पुगेको खिम्ति विदेशी लगानी र निजी क्षेत्रको पहिलो जलविद्युत आयोजना हो। पिपिएमा भएको सम्झौता अनुसार २० वर्षपुगेपछि खिम्तिको ५० प्रतिशत स्वामित्व प्राधिकरणले पाउने र पिपिए दर संसोधन हुने उल्लेख छ। 

त्यसैले अब प्रतियुनिट ९ रुपैयाँ देखि २२ रुपैयाँसम्म मूल्य लिँदै आएको खिम्तिसँग अहिलेको चलनचल्तीको दरमा नबढ्नेगरि मात्रै नयाँ पिपिए हुने विद्युत प्राधिकरणका प्रवक्ता प्रबल अधिकारी बताउँछन्।

अब खिम्तिको प्रवर्द्धक हिमाल पावर कम्पनी र विद्युत प्राधिकरणको संयुक्त साझेदारीमा कम्पनी स्थापना हुने र कम्पनीले नै रोयल्टी तिर्ने देखि मर्मत सम्भार र सञ्चालन खर्च ब्यहोर्ने अधिकारी बताउँछन्। डलर पिपिए खारेज गरेर अहिलेको चलनल्तीमा रहेको पिपिए दर खिम्तीलाई पनि लागु हुने हुँदा वर्षायाममा प्रति युनिट ४.८० रुपैयाँ र सुख्खा याममा प्रतियुनिट ८.४० रुपैयाँ भन्दा नबढ्ने गरी खिम्तिको नयाँ पिपिए हुने अधिकरी बताउँछन्।

वार्षिक औसत १५/१६ रुपैयाँ युनिटमा खिम्तीको विद्युत किनेर १० रुपैयाँ युनिटमा प्राधिकरणले बेच्दै आएको थियो। खिम्तीले वार्षिक ४/५ अर्ब रुपैयाँ कमाउँदा प्राधिकरणलाई भने सोझै दुई अर्ब रुपैयाँ नोक्सान हुने गरेको थियो। अब भने नयाँ पिपिए दरपछि खिम्तीको वार्षिक आम्दानी दुई अर्ब रुपैयाँ मात्रै हुनेछ। दुई अर्ब रुपैयाँ नोक्सान शून्यमा झरेर र ५० प्रतिशत स्वामित्वको एक अर्बको विद्युत पनि प्राधिकरणकै हुने भएपछि प्राधिकरणले तीन अर्ब रुपैयाँ यो आयोजनाबाट जोगाउने छ। 

सुख्खा याममा प्रति युनिट २२ रुपैयाँ सम्म मूल्य तिर्दै आएको खिम्तीको विद्युत अव प्राधिकरणले अन्य आयोजना सरह प्रति युनिट ४.८० रुपैयाँ र ८.४० रुपैयाँमै पाउने छ। अमेरिकामा महंगी बढेपनि नबढेपनि खिम्तीको विद्युतको मूल्य बढ्ने छैन। यस अघिको सम्झौतामा अमेरिकामा महंगी बढ्दा खिम्तीको विद्युतको मूल्य बढाउनुपर्ने उल्लेख थियो। त्यसै कारण उसको विद्युतको मूल्य प्रति युनिट २२/२३ रुपैयाँ सम्म पुग्ने गरेको प्रवक्ता अधिकारी बताउँछन्।

तामाकोशीबाट मात्रै वार्षिक १० अर्ब 
कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरिएको ४५६ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो तामाकोशीमा प्राधिकरणको ४१ प्रतिशत शेयर स्वामित्व छ। पछिल्लो समय गरिएका पिपिएमा सबैभन्दा सस्तो मूल्यको तामाकोशीबाट यहि असार महिनाभित्र ४५६ मेगावाट विद्युत प्राधिकरणले पाउँदैछ। जसको औसत मूल्य प्रति युनिट साढे ४ रुपैयाँ छ भने बिक्री मूल्य अहिलेको दरलेनै प्रतियुनिट साढे १० रुपैयाँ हुन्छ।

वार्षिक २२८१ गिगावाट आवर विद्युत प्रति युनिट औषत ५ रुपैयाँ हाराहारीमा किनेर १० रुपैयाँमा बेच्दा तामाकोशीले जति आम्दानी गर्छ प्राधिकरणले पनि त्यसकै हाराहारीमा आम्दानी गर्ने छ। 

२०६७/६८ मा ‍औसत ३ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतियुनिट विद्युत खरिद मूल्य कामय गरिएको थियो। व्यावसायिक उत्पादन भएपछि भने यसको मूल्य ४ रुपैयाँ ०६ पैसा कायम हुने उल्लेख छ। वार्षिक ३ प्रतिशतका दरले ९ पटक सम्म मूल्य वृद्धि गर्न सकिने विद्युत खरिदबिक्री सम्झौतामा उल्लेख छ।

यस हिसाबले प्राधिकरणले वार्षिक दुई अर्ब २८ करोड १० लाख युनिट विद्युत प्रतियुनिट ५ रुपैयाँमा खरिद गरेर साढे १० रुपैयाँ बेच्ने छ। जसबाट प्राधिकरणले सबै खर्च कटाएर पनि कम्तिमा वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ थप आम्दानी गर्न सक्ने देखिन्छ।

वार्षिक ७/८ अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गरिरहेको प्राधिकरणले अपर तामाकोशीबाट मात्रै वार्षिक १० अर्ब रुपैयाँ र खिम्तीको उनमुक्तीबाट थप तीन अर्ब रुपैयाँ आम्दानी गर्दा उसको वार्षिक आम्दानी २० अर्ब रुपैयाँ भन्दा बढी हुने देखिन्छ।

चुहावट नियन्त्रण र प्रशारण संरचनाको विस्तार
चुहावट नियन्त्रण र प्रशारण संरचनाको स्तर उन्नती गरिसकेको प्राधिकरणलाई आगामी वर्ष यसैलाई कायम राखेर झन ठूलो नाफा कमाउने अवसर छ। करिब दुई हजार एमभिए क्षमताका प्रसारण सवस्टेशन निर्माण, करिब एक हजार एमभिए क्षमताका वितरण सवस्टेशन निर्माण तथा क्षमता विस्तार र करिब १० हजार वटा ट्रान्स्फर्मर थप गरि करिब थप एक हजार मेगावाट विद्युत बराबरको वितरण क्षमता विस्तार गरिएको छ। उसले प्रशारण र वितरण संरचना निर्माणमा तत्कालै  ठूलो रकम खर्च गर्नुपर्ने छैन।

अहिलेको घरघरमा गएर मिटर रिडिङ गर्नुपर्ने र समयमै महशुल नतिर्ने उपभोक्ताको घरमै पुगेर तार काट्नुपर्ने अवस्थाको पनि अन्त्य हुँदै छ। अर्थात प्राधिकरणले स्मार्ट मिटरको योजना अघि बढाई सकेको छ। यसबाट जनशक्तीको बचत हुने, चुहावट नियन्त्रण हुने र महशुल संकलन थप प्रभावकारी हुने कार्यकारी निर्देशक घिसिङको दावी छ।

२५ प्रतिशतमा रहेको चुहावट १५ प्रतिशतमा झरिसकेको छ। प्राधिकरणको नाफाको ठूलो हिस्सा चुहावट नियन्त्रणबाटनै सम्भव भएको हो। अझ यसलाई १२ प्रतिशत सम्ममा झार्ने गरि काम गर्ने घिसिङको योजना छ।

लगातार ३ वर्ष देखि नाफामा गईरहेको प्राधिकरणले अब थप केहि नगरेपनि आगामी दिनमा ठूलो रकम नाफा गर्न सक्ने देखिन्छ। त्यसैले त अब विद्युत प्राधिकरणको 'गोल्डेन युग' सुरु भएको घिसिङ दावी गर्छन्।

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ देखि वार्षिक २५/३० अर्ब रुपैयाँ नाफा गर्न सक्ने
अहिलेको संरचनालाई कायम राखेर अघि बढ्ने हो भने प्राधिकरणले आगामी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५ देखि ३० अर्ब रुपैयाँ सम्म नाफा कमाउने देखिन्छ।

अहिलेनै वार्षिक ८/१० अर्ब रुपैयाँ नाफाको प्रक्षेपण गर्ने प्राधिकरणले तामाकोशी र खिम्तीबाट मात्रै वार्षिक १३ अर्ब रुपैयाँ थप नाफा गर्न सक्ने देखिन्छ।

यो बाहेक प्राधिकरणले कम्पनी मोडेलमा निर्माण गरेका आधा दर्जन आयोजनाहरु सञ्चालनमा आउने छन्। आफ्नो शेयर स्वामित्व समेत रहेका ती आयोजनाबाट उत्पादित विद्युत बेचेर प्राधिकरणले थप आम्दानी गर्ने पक्का छ। त्यसैले अवको दुई वर्षपछि प्राधिकरणले वार्षिक ३० अर्ब रुपैयाँ सम्म नाफा गर्न सक्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणको छ।