जनतासित बसेर खतिवडाले योजना कहिल्यै बनाउनु परेन त्यसैले समस्या बुझ्नु हुन्न, अन्तर्बार्ता



डा. सुवोध प्याकुरेल प्रदेश-१ योजना आयोगका उपाध्यक्ष हुन्। आयोगको उपाध्यक्ष भएर उनले प्रदेशको विकास र लगानीको खाका कोरिरहेका छन्। स्पस्ट बक्ता प्याकुरेल काठमाडौंमा राष्ट्रिय व्यवसायिक पहलले एक महिना अघि गरेको रेस्पोन्सिबल विजनेश समिटमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाप्रति आक्रामक रुपमा प्रस्तुत भए। उनले अर्थमन्त्री खतिवडालाईनै इंग्गित गर्दै जंगबहादुरकै शैलीमा कर उठाउन खोजिएको समेत आरोप लगाए। उनै प्याकुरेलसँग बिजमाण्डूका अनन्तराज न्यौपानेले सोधे- संघिय अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाप्रति तपाईं काठमाडौंको एक कार्यक्रममा आक्रामक रुपमा प्रस्तुत हुनुभयो। कर नीतिको चर्को विरोध गर्नुभयो। किन?
युवराजजीसँग म आमनेसामने बसेर बहस नै गर्न सक्छु। दोस्रो उहाँको करनीतिका बारेमा मैले खुलेआम नै आलोचनागर्दै आएको छु। मैले उहाँ (डा.खतिवडा) लाई भनेँ, ‘धरातली यथार्थबाट प्रधानमन्त्रीज्यू पनि टाढा हुनुभयो, तपाईं त झन् धेरै टाढा, सखाप हुने गरी नै टाढा पुग्नु भयो। यहाँ कस्तो छ भने औद्योगिक व्यवसाय ऐनलाई आर्थिक ऐनले चिन्दैन। औद्योगिक व्यवसाय ऐनले दिएको छुटलाई आर्थिक ऐनले बन्देज लाइदिन्छ।

हुँदा–हुँदा कर्मचारीतन्त्र र प्रशासनमा राजाकै शासनको पारा छ। सुब्बाबाट बाहिर निस्किए सेक्सन अफिसर, सेक्सन अफिसरबाट बाहिर निस्किए उपसचिव। एक तह स्वतः पदोन्नति हुने। यस्तो पनि नियम हुन्छ?

अर्को कुरा यहाँ अनुगमन नामको आतङ्क छ। अनुगमन भन्यो कि व्यवसायी त्रस्त र आतङ्कित हुन्छन्। यहाँ आतङ्कबाट पनि अनुचित फाइदा लिनेहरू छन्। नभए लोकतन्त्रमा आतङ्कको स्थान छ र? लोकतन्त्र भनेको त भय र आतङ्कबाट मुक्ति हो। यहाँ, बजारमा अनुगमन आयो भनेपछि सुरु भयो त्रास। कोहीकोही त सटर लगाएर पसलै बन्द गरेर पनि हिँड्छन्। कहिलेकाहिँ कोही कोही पूर्व सूचना दिएर अनुगमन गर्नेहरू पनि छन्। अनुगमनको सूचना पनि विक्री हुने परिपाटी छ।लोकतन्त्रमा आतङ्कको स्थान कहिँ हुनुहुँदैन।

Sipradee
Sanima Bank
Riddisiddi Cement

अर्थमन्त्री डा. खतिवडाप्रति नै किन बढी कटाक्ष त? जङ्गबहादुरको शैली भनिदिनुभयो तपाईंले?
मैले अर्थमन्त्रीप्रति मात्र कटाक्ष गरेको होइन। अर्थमन्त्री मात्र अर्थ मन्त्रालय होइन। अर्थमन्त्री भनेको पहिलो सांसद हुन्। त्यो भन्दामाथि पार्टीका नेताहरू छन्। त्यहाँ सिङ्गो कर्मचारीतन्त्र पनि छ। यो कर्मचारीतन्त्र जङ्गबहादुरको पालादेखिकै संस्कार बोकेर आएको छ। यो कर्मचारीतन्त्र अक्षर हेर्न जान्दछ, भावना बुझ्न सक्तैन। हामी त कुरा गर्दा अक्षर र अक्षरको मर्म भन्छौँ नि, त्यो मर्मको पाटोसित उसको गोरु बेचेको साइनो पनि छैन। केवल प्रुफरिडर जस्तो छ, कर्मचारीतन्त्र।

हामीकहाँ त अहिले पनि त्यही जङ्गेका पालादेखि घोकेका, सिकेका केही मुट्ठीभर मान्छे छन्। उनीहरूको पहुँच शिक्षादेखि शासनसम्म पुग्यो। तिनै मान्छेले कर्मचारीतन्त्रसित मिलेर गरेको उपक्रम अहिले विद्यमान छ। मैले केवल अर्थमन्त्रीलाई होइन सिङ्गो तन्त्रलाई जङ्गबहादुरको शैली भनेर टिप्पणी गरेको हुँ।

पच्चीस लाखभन्दा बढीको सामान तपाईंले कसैलाई बेच्नुभयो भने क्रेताको केवाइसी फाराम भर्नुपर्छ। क्रेताले आफ्नो, श्रीमतीको, छोराछोरी, बाउबाजेको मात्र हो र, ससुराको पनि बाउको, सासूको पनि बाउको ईतिवृत्त लेखेर दिनुपर्छ। प्रामाणिक जन्म मिति सहित लेख्नुपर्छ। मलाई केवाइसी भर्न कति गाह्रो पर्यो? हामी सात जना दाजुभाइ र दिदीबहिनी। सबैको जन्म मिति र नागरिकता नम्बर भर्नुपर्यो। मलाई यो भर्न तीन दिन लाग्यो। अब यसको अर्थ के हो मैले बुझेको छैन।

१० लाखभन्दा माथिको खरिदविक्रीको भुक्तानी चेकबाट मात्र हुन्छ। अनि त्यो बैङ्कमा नै केवाइसी छँदैछ। जोसित प्यान र भ्याट छ, उहीसित कारोबार भएको हुन्छ। प्यान र भ्याटमा पनि केवाइसी छँदैछ। अब अर्को केवाइसी किन चाहियो? यो अर्थ मन्त्रालयलाई यस्तो उटुङ्ग्याहा विचार कहाँबाट आउँछ?

भिसिटिएसमा व्यावहारिक समस्याहरू छन्। सामान राखिएका चार वटा ट्रक आउँदै गर्दा पछाडिका दुई ट्रक कुनै कारणले अड्किए। पन्चर भए वा हिलोमा गाडिए, जेहोस् कुनै कारणले अड्किए। अब  त्यो कर्मचारीले त्यत्ति कुरा हेरिदिँदैन, चार वटा ट्रक एकै पटक पुग्नुपर्ने रे। ती चार वटा ट्रकको चार वटै प्रज्ञापनपत्र बनाएर इन्भ्वाइस नम्बर वान ए, इन्भ्वाइस नम्बर वान बी,  इन्भ्वाइस नम्बर वान सी र डी गरेर ट्रकपिच्छेकै बेग्लै बनाइदिए त भइहाल्यो। आखिर डिजिटल सिस्टममै काम गर्ने हो। अर्को तपाईंलाई उहादहरण दिन्छु। कर बुझाएन मात्रै भनिन्छ तर इमान्दार पूर्वक कर बुझाउने वातावरण बनाइदिनुपर्छ।

मानौँ, तपाईं एउटा आयातकर्ता हुनुहुन्छ। हामी सबैलाई थाहा छ, कोलकातामा लोड भएको सामान यहाँ गोदाममा छिर्दासम्म १ देखि ३ प्रतिशत सामान टुटफूट हुन्छ। अब तपाईंले ल्याएको ट्रक खोलेर कुन–कुन सामान टुटफूट छ भनेर जाँच्न त पाउनुहुन्न। भन्सारले त तपाईंसित भ्याट, अन्तःशुल्क सबै त्यहीँ काट्छ। अब त्यो बिग्रेको सामानमा लागेको कर तपाईंले कसरी एडजस्ट गर्नुहुन्छ?

त्यतिमात्र होइन, तपाईं मानौँ साहुजी हुनुहुन्छ। मैले तपाईंकहाँ एउटा सामान किनेँ, लिएर गएँ। दुईचार दिनमा मलाई त्यो सामान मन परेन। मैले यो सामानफिर्ता गर्छु भनेर ल्याइदिएँ। अब चिनजानका आधारमा त्यो सामान तपाईंले म फिर्ता लिन्नभन्न सक्नुहुन्न। तर त्यसको त भ्याट बिल काटिसकेको हुन्छ। अब त्यो भ्याट तपाईंलाई कसले फिर्ता दिने?

यस्ता कुरालाई जबसम्म अर्थमन्त्रीले सरलीकृत गर्नुहुन्न, तबसम्म कसैले पनि मेरो आम्दानी यति हो भनेर भन्न सक्तैन। अर्थमन्त्री व्यापारी पनि होइन र  ग्राहक पनि होइन। अर्थमन्त्रीले हाम्रो आमनागरिकको जुन दिनचर्या छ, त्यसलाई नजिकबाट हेर्ने, बुझ्ने र त्यसअनुसार चल्ने कुराको ग्यारेन्टी कहाँ राख्नुभएको छ? अहिले हुन नसकेको समस्या यही हो। तर साना–मसिना कुरा अर्थमन्त्रीसम्म पुगेको छैन वा पुगिसकेको छ भने पनि उहाँको मन्त्रालयले बुझिसकेको छैन। बुझिसकेको छ भने पनि त्यसअनुसारको संरचना बनाउन भ्याएको छैन।

कर अधिकृतले सामान उधारो बेचेको ५० लाखचाहिँ नउठाउने, अनि बैंकसँग चाहिँ ५० लाख ऋण लिने भनेर हप्काउँदा रहेछन्। त्यो कर्मचारीलाई के थाहा, नउठाएको हो कि, नउठेको हो। अनि यो बैङ्कको ऋणको ब्याज म खर्च लेख्न दिन्न भन्दा रहेछन्। कसले अधिकार दियो यो कुरा ती कर्मचारीलाई? ती कर्मचारीले आफैँले कतिपयलाई दिएको सापटी डुबेको पनि त होला। यो अर्थ मन्त्रालयमा बसेका ठूला मान्छेका लागि धेरै मामुली हुन्। जबकि यिनै मामुली कुराले टोकेर मान्छेलाई थला पारेको छ। यही कारणले मान्छे लगानी गर्न आउँदैनन्। 

के ब्यूरोक्रेसीलाई अर्थमन्त्रीले चिर्न नसकेकै हो ?
अर्थमन्त्री जीलाई पहिलो सूचनाको संकट छ। दोस्रो कुरा उहाँले चिर्न सक्नुभएको छैन। दुई कुरा नै सत्य हुन्। तर यही कुरा व्यवसायीका लागि पीडा बनेका छन्। मान्छेको मन प्रफुल्ल भयो भने मात्र ऊ सृजनात्मक हुन्छ र लगानी पनि गर्छ। कर लगायतका विषयमा मान्छेलाई प्रफुल्ल कसरी बनाउने भनेर सोच्नुपर्छ। 

मैले अघि उदाहरण दिएँ, ५० लाखको उधारो राखेर ५० लाख ऋण लिने भनेर कस्ने र हप्काउने हाकिमका अगाडि उद्यमी–व्यवसायीलाई जानपनि मन लाग्दैन भने नयाँ उद्योग उसले किन खोल्छ? त्यसैले उद्यमशीलतालाई निराश पार्ने काम नेपालको कर प्रशासनले गरेको छ। यसले ठूलो दुर्घटना निम्त्याउँछ ।

तीन तहको सरकार चलाउन स्रोत व्यवस्थापन पनि गर्नुपर्ने भएकाल करमा बढी कस्नुपर्ने अवस्था आएको होला नी?
स्रोत व्यवस्थापन गर्नुपर्ने चुनौती छ त्यो म मान्छु। तर त्यसका लागि कर्पोरेट ट्याक्सको रेट बढाए हुन्छ नि। हुनत करदाताले कत्तिको चित्त बुझाउँछन्, मलाई सोध्नुहन्छ भने कर्पोरेट ट्याक्स सोझै ४० प्रतिशत गरिदिनुस्। तर अघि मैले जुन कुरा राखेँ, आम्दानीलाई आम्दानी र खर्चलाई खर्च भन्ने प्राधिकार कारोबार गर्नेलाई दिनुपर्छ। र नियमहरू बिल्कुल पारदर्शी र अकाउन्टलाई मिररिङ गरेर राख्नुपर्छ। तर विभिन्न निकायले कर लिने हुनुभएन। उदाहरणका लागि स्थानीय तहले कर किन लिने?

अमेरिकाको उदाहरण हेर्नूस्। त्यहाँ सङ्घीयता सुरु भएपछि हरेक राज्यले कर लिन थाले। लफडा भयो। कति वर्ष गृहयुद्ध नै भयो। अमेरिकी अर्थतन्त्र ओह्रालो लागेको लाग्यै गयो। त्यसपछि त्यहाँको अदालतले व्याख्या गर्यो। सुरक्षा, सम्मान र विकासका लागि कर लिएको हो। अब सुरक्षा, सम्मान र विकासका लागि गरेको कुरालाई अर्काले मान्नुपर्छ भनिदियो अदालतले। त्यसैले एक शीर्षकमा कर उठाएपछि त्यही शीर्षक र आइटममा अर्काले लिन पाउँदैन। 

यहाँ त कस्तो छ भने कच्चा सामान आयो त्यसमा कर लियो। अब त्यसबाट सामान उत्पादन गर्दा निस्किएको स्क्रयापमा समेत कर लिइएको छ। अहिले प्रदेश सरकारको अर्बौ रुपैयाँ स्थानीय तहले दिएकै छैन। मालपोत, रजिस्ट्रेसनको रकम ४० प्रतिशत कहाँ दिएको छ? धेरैले राखिदिएका छन्। अहिले हामी पोलिटिकल डिलिङ गरेर तानिरहेका छौँ। सोझै दिन्न भन्छन्।

व्यवसायीहरू करकै कारण व्यवसाय गर्न निरास भइरहेको बताइरहेका छन् । यसलाई कसरी लिनुहुन्छ ?
म फेरि भन्छु– यदि सफा, सरल र उत्साहपूर्ण कर प्रशासन बनाउने हो भने कर्पोरेट आयको करलाई ४० प्रतिशत गरिदिए हुन्छ। तर यसका लागि केही चिन्तनमा सुधार गर्नु आवश्यक छ। पहिलो कुरो, यो बेकारको अन्तःशुल्क भन्ने जिनिस हटाइदिए हुन्छ। उहिले भ्याट लगाउने बेलामा त्यस बेलाको सरकारले मूअकर लगाएपछि अन्तःशुल्क लगायतका कुनै कर लिइने छैन भनेर वाचा गरेको थियो। सरकारको त्यस बेलाको विपरीत अहिले धेरै कुरामा अन्तःशुल्क आएको छ। यसको कामै छैन।

भ्याटलाई एकदमै व्यवस्थित गरेर लैजानु पर्छ। किनभने अबको युग भनेकै भ्याटको युग हो। अब पहिलेजस्तो भन्सार महसुल, अन्तःशुल्कको जमाना छैन। बिस्तारै यसका दरहरू घट्तै जान्छन्। हामी मध्यमस्तरीय देशमा जाने भनेर हिँडेका छौँ। अविकसित मुलुकबाट स्तरोन्नती हुने भनेका छौं। हामी स्तरोन्नती भएपछि विश्व व्यापार संगठन अनुसार भन्सार दर पनि घटाउनुपर्छ।

अहिले अर्को समस्या भनेको सन्दर्भ मूल्यसूचीको छ। यसलाई केन्द्रीकृत गरेर अनलाइन भेरिफिकेसनमा लगिएको छ। यो समस्या हो। तपाईंले खरिद गर्ने सामान विक्री गर्नेसँग वान टु वान डिलिङ हो। उदाहरणको रुपमा पसलेले २० रुपैयाँ कप चिया दिन्छ, अर्काले ५० र १५० सम्म लिइरहेको हुन्छ। ग्राहक २० को खाने पनि छन् र ५० अनि १५० को खाने पनि छन्। अब हाम्रो कर प्रशासनले त्यो २० को चिया हुँदाहुँदै ५० वा १५० को किन खाइस् भनेर त भन्नपाउँदैन नि। 

अब ब्रान्डेड त्यही जुत्ता १६ हजार पर्छ। हाम्रो गोल्डस्टार किन्दा १८ सयमा आउँछ। जुत्ता त हेर्दा उस्तै छ, कम्पनी फरक छ। एउटा कम्पनीको चामल १२० रुपैयाँ प्रति किलो पाइन्छ, अर्को कम्पनीको त्यही चामल १५० मा विक्री भइरहेको हुन्छ। वास्तवमा सन्दर्भ मूल्य सूचीलाई भन्सारमा बौलाहा बनाएर लागु गरिएको छ। वास्तवमा यो कामै लाग्दैन।

मेरै छोराहरू डिलिङ गर्छन्। हाम्रो विराटनगरमा प्लास्टिकका सामग्री बनाउने उद्योग छ। विराटनगरमा भन्दा दुई गुणा बढी क्षमताका दुई वटा उद्योग हेटौँडामा छन्। उनीहरूले कच्चा पदार्थ खरिद गर्दा ठूलो बार्गेनिङ गर्छन् र सकेसम्म सहुलियत मूल्यमै पाउँछन्। अब त्यसमा सन्दर्भ मूल्य लगाइएको छ। दुनियाँमा नभएको चलन यहीँ छ। आयकर र भ्याट निर्धारण गर्दा सन्दर्भ मूल्यलाई आधार मानिन्छ। 

तपाईंको आम्दानी–खर्च परिभाषा गर्न पाउनु पर्यो। यदि तपाईंले त्यसमा मुद्रा अपचलन गर्नुभएको छ भने त्यो हेर्ने निकाय त अर्कै होला! त्यो कर अधिकृत काम हो र? नेपालको कर प्रशासन आफूलाई हरेक क्षेत्रको राजा भन्ठान्छ। यही कुरालाई मैले जंगबहादुरको शासन भनेको हो। 

अर्थमन्त्रीले यो सबै कुरा नबुझ्नु भएको होला र?
पहिलो कुरा अर्थमन्त्रीको पहुँच यी सानामसिना कुरामा छैन। करको कुरा गर्दा प्रसन्नता उद्यमशीलताको पहिलो शर्त हो। यो विषयलाई हाम्रो कर प्रशासनले चिन्दै चिनेन, अर्थ मन्त्रालयले चिनेन र अर्थमन्त्रीजीले बुझ्नु भएन। 

कुनचाहिँ कर व्यवसायमैत्री छैन भन्ने लाग्छ?
पहिलो कुरा स्थानीय तहलाई अहिले उहाँले नियन्त्रण गर्न सक्नुहुन्न। स्थानीय तहले साह्रै दुःख दिएका छन् भन्ने कुरा प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री लगायत सबै मन्त्रीलाई थाहा छ।

संघ र प्रदेश सरकारले कर लिन त पाउछ, तर त्यसको मात्रात्मक बन्देज केही छ कि छैन भनेर पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। कर प्रयोजनका लागि कुनै पनि आम्दानीको परिभाषा गर्दा के–के आधारमा गर्नुपर्छ भन्ने कुराको परिभाषा अब सङ्घीय सरकारले गरिदिनु पर्ने बेला भएन र?  कुनै कच्चा मालमा कर लिइसकेपछि त्यही कच्चा सामान प्रशोधन गर्ने क्रममा निस्किएको माललाई कबाडी कर लगाउनु भएन। सिङ्गो उत्पादन प्रणालीमा एउटा शुल्क लगाइसकेपछि फेरि प्रदूषण कर, कवाडी कर थपिदिनु भएन। दोस्रो खर्च र आम्दानीको परिभाषा गर्ने प्राधिकार जसले खर्च र आम्दानी गरेको छ, उसैले पाउनुपर्छ। 

अर्थमन्त्रीका दुई वटा बजेट हेर्दा उहाँ कन्जरभेटिभ माइन्डसेटमा हुनुहुन्छ भन्ने लाग्दैन ?
केही वर्ष अघिसम्म माथिल्लो वर्गको पहुँचमा शेयर बजार थियो। तर पछिल्लो केही वर्षदेखि शेयर बजारमा मध्यमवर्गीय छिरे। यो बजारलाई समेत अर्थमन्त्रीले जुवा भनिदिए। धेरै लगानीकर्ताको करोडौं डुब्यो। मैले पनि शेयर किनेको छु तर सबै शेयर आइपिओ हालेको हो। मैले त जूवा खेलेको होइन। तर अर्थमन्त्रीले जुवा भनिदिएपछि अब कसको के लाग्छ?

तर अघि जसको कुरा गरेँ मैले अधिकांश मध्यमवर्गका छन्। उनीहरूले हेरे  दुई हजारको शेयर मूल्य भोली २५ सय भएको छ। पर्सी ३ हजार पुगेको छ। अब त्यो ३ हजार मूल्यमा किनेको शेयर ६ सयमा झर्दा उनीहरु थचक्कै भएनन्? 

त्यसैले मैले उहाँ कन्जरभेटिभ माइन्डसेटमै हुनुहुन्छ होइन र भनेर सोधेको नि?
मान्छे उहाँ कन्जरभेटिभ अवश्य होइन। तर यिनै लिमिटेसनले उहाँलाई बाध्य बनाएको छ। 

निर्वाचित सांसद नभएकाले पनि अर्थमन्त्रीले साना व्यवसायीको समस्या नबुझ्नुभएको हो की?
चुनाव लडे पनि नलडे पनि जान्नेले जान्दछ। उहाँ पनि ताप्लेजुङको मान्छे झापा आउनु भयो अहिले काठमाडौंमा हुनुहुन्छ। सङ्घर्ष गरेरै माथि आउनु भएको हो। उहाँले बौद्धिक काम चाहिँ प्रशस्त गर्नुभयो। धरातलमा जनतासित बसेर योजना त उहाँले कहिल्यै बनाउनु परेन। त्यसको प्रभाव होला। तर उहाँसँग भएका विज्ञको टोली, कर्मचारीतन्त्र, उहाँलाई अर्थमन्त्री बनाउने राजनीतिक दल, सांसदहरू सबैले त्यो रिक्ततालाई पूर्ति गर्नुपर्यो। वास्तवमा अर्थमन्त्रीलाई सूचनाकै संकट छ।

भिसिटिएस्, पारिश्रमिकमा प्यान, खरिदमा प्यान, केवाइसी, ढुवानीमा भ्याट लगायत ल्याउँदा लगानीकर्ता आत्तिए। सरकारी खरीदबिक्रीमा आधा भ्याट काटेर राखिदिएको छ। यसलाई मिलान गर्ने कुनै कार्यविधि अहिलेसम्म बनाइएको छैन। निजी क्षेत्रको रकम गएर सरकारी खातामा थुप्रिएको छ। भ्याट चाहिँ फटाफट काटिहाल्ने तर निजी क्षेत्रलाई दिने कुरामा कार्यविधी पनि नबनाउने? 

फेरि त्यही डिजलमा भ्याट छुट दिने कुरामा अर्थमन्त्रीजी रिजिड हुनुहुन्छ?
त्यो डिजल लागेर जुन सामान उत्पादन हुन्छ, त्यो सामानले त मूल्य अभिवृद्धि गरेको हुन्छ। मूल्य अभिवृद्धि भएको सामानको मूल्यमा सरकारले भ्याट लिइरहेको छ भने फेरि इनपुटमा पनि भ्याट लिनु पर्ने कारण के? मैले बुझ्न सकेको छैन। अरूतिर इनपुटमा तिरेको भ्याट तयारी माल बेचेपछि समायोजन हुन्छ। अनि डिजलमा तिरेको भ्याट चाहिँ समायोजन नगर्ने के कारण?

केही व्यापारीले नक्कली बिल बनाएर खाए भन्ने आरोप छ?
केही व्यापारीले नक्कली बिल बनाएर डिजलको भ्याट खाए भने सरकारले कारबाही गर्नसक्नु पर्यो। दुई–चार जना व्यवसायी चोर भएभनेर सबैलाई चोर बनाउन पाइदैन्। त्यो त उपचार होइन। दुईचार जनालाई क्षयरोग लाग्यो भनेर सबैलाई टीबीको ओखती खुवाउने हो भने अकालमा मृत्यु हुन्छ।

अर्थमन्त्रीकै कारण दललाई समस्यामा पार्यो भनेर छलफल पनि भएको कुरा सुनिन्छ नी?
पार्टीभित्र धेरै विषयमा छलफल हुन्छ। र, त्यसमा व्यवसायीको निराशाका विषय पनि आउँछन्। कुनै समस्या आउँदा त्यसको जिम्मेवारी सबैले लिनुपर्छ। अहिलेको असन्तुष्टीको जिम्मेवारी नेकपाले लिनुपर्छ। सरकारको नेतृत्व गर्ने प्रधानमन्त्रीदेखि केन्द्रीय समिति सबैले लिनुपर्छ। त्यसैले एउटा मान्छेले बिराउँदा सिङ्गो पार्टी डुब्ने अवस्था चाहिँ छ।

पैतृक सम्पत्तिको हस्तान्तरणमा कर लगाउने कुरालाई कसरी हेरिरहनु भएको छ ?
म चाहिँ यसको समर्थक मानिस हुँ। संसारमा जति पनि तपाईं विकसित मुलुक देख्नुहुन्छ त्यहाँकहिँ पनि पैतृक सम्पत्ति पाइँदैन। विश्वमा आर्थिक रूपमा सफल भएका मानिस पैतृक सम्पत्तिमा टेकेर सफल भएका होइनन्।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell