बिओकेलाई उजुरी नगर्न प्रहरीले नै सम्झाएको थियो, उजुरी परेपछि प्रहरीलाई समाउनै हतारो

बिजमाण्डू
२०७६ असोज ७ गते १०:१६ | Sep 24, 2019
बिओकेलाई उजुरी नगर्न प्रहरीले नै सम्झाएको थियो, उजुरी परेपछि प्रहरीलाई समाउनै हतारो



'म्यानेजमेन्टले हामीलाई फसायो'

Tata
GBIME
Nepal Life

पाँच करोड रुपैयाँमाथि ऋण दूरुपयोग मुद्दामा प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) ले बैंक अफ काठमाण्डू (बिओके) का बहालवाला केही कर्मचारीसहित पूर्व सिइओलाई समातेर अनुसन्धान गरिरहेको छ।

प्रहरीले आइतबार अनुसन्धानका लागि अदालतबाट सात दिन थुन्ने म्याद लिएर बयान लिइरहेको छ। सिआइबी कार्यालयमा उनीहरुलाई सान्त्वना दिन थुप्रै आफन्त र इष्टमित्र पुगिरहेका छन्।

कतिले भेट्न पाए, कति त्यत्तिकै फर्किए पनि। 

भेट्न पाएकाहरुले सोध्छन्- कसरी भयो यस्तो? पत्याउनै गाह्रो। 

कल्पनामा समेत सोचेको थिएन- हातमा एकदिन पुलिसले हतकडी लाउँछ भन्ने। 

अनि आफन्त र इष्टमित्रलाई बोल्न मन नलाग्दा नलाग्दै पनि उत्तर फर्काउँछन्- नखाएको विष लाग्यो। म्यानेजमेन्टले फसायो।

प्रहरीसँग भएको कुराकानीका आधारमा उनीहरु म्यानेजमेन्टले फसायो भन्ने निष्कर्षमा पुगेका हुन्। त्यही कुराकानी अहिले बैंकिङ क्षेत्रका तल्लो कर्मचारीसम्म 'भाइरल' भएको छ। 

फेसबुकको 'क्लोजग्रुप पेज' मा एक जनाले लेखेका छन्- इमान्दार छ भन्ने जान्दा जान्दै पनि आफ्नै कर्मचारीविरुद्ध बैंकिङ कसुरमा कारवाही गर्न उजुरी गर्ने पनि बैंक छन् देशमा। 

म्यानेजमेन्टको कति दोष?
प्रहरी, राष्ट्र बैंक र बिओके स्रोतहरुका अनुसार, बैंक अफ काठमाण्डूको यो मुद्दालाई भिन्नै ढङ्गले 'डिल' गर्न सकिन्थ्यो। तर, 'प्रुडेन्ट' निर्णय लिन पुग्दा 'दोष नभएका' कर्मचारीहरु समेत फसे।

हेटौंडाका सुरेन्द्र श्रेष्ठले २०७१ मा ऋण लिँदा बुझाएको सबै कागजपत्र र धितो नक्कली हो भन्ने बैंक ब्यवस्थापनले थाहा पाएपछि प्रहरीकोमा पुगेको थियो।

बैंकले किर्ते कागजात पेस गरेर ऋण लिएकाले उनीहरुलाई कारवाही गर्नु पर्ने उजुरी गरेको थियो। त्यसबेला सिआइबीका अधिकारीहरुले भनेका थिए 'यो फाइल हामीले हेर्यौं भने ऋण प्रक्रियामा संलग्न भएका 'बटम टु टप' सबै जना कर्मचारी थुनामा पर्छन्, त्योभन्दा राम्रो आफै बसेर यसलाई मिलाउनुस्।'

बैंकको सञ्चालक समितिले प्रहरीलाई मुद्दा जिम्मा लगाउने निर्णय गरिसकेको थियो। प्रहरीबाट फिर्ता हुँदा त्यसको जिम्मेवारी आफ्नो हुने भन्दै ब्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले फिर्ता नलिने निष्कर्षमा पुगे।

प्रहरीले फेरि सम्झायो- हेर्नुस्, कानुनी प्रकृयामा छिरेपछि शंका लागेजति जम्मै समातिन्छन्। त्यो तपाईँहरुका लागि राम्रो हुँदैन। बैंक टोलीले भन्यो- होइन यो हामीले बुझेका छौं। प्रहरीले नै यसलाई अनुसन्धान गर्नु पर्छ। किनभने यो किर्ते मुद्दा हो।

निवेदन नदिइ नछाड्ने अड्डीपछि प्रहरीले भन्यो- त्यसो भए भोलिका दिनमा तपाईँहरुले केही पनि दबाब दिन पाउनु हुन्न। कानुन अनुसार जे हुन्छ, हुन्छ। बिओके टोली फर्कियो। त्यसको १० दिनलगत्तै ऋणी सुरेन्द्र श्रेष्ठ पक्राउ परे। अनि कसरी किर्ते गरेर बैंकबाट ऋण निकाल्न सकिन्छ भनेर योजना बनाउने भुपेन्द्र श्रेष्ठ पनि पक्राउ परे।

अब पक्राउ पर्ने पालो थियो बैंकका बहालवाल र पूर्व कर्मचारीहरुको। धमाधम सबै पक्राउ पर्न थाले। पूर्वाञ्चल हेर्ने बिजिनेस हेड गणेश लम्साल,  ऋणको फाइल तयार पार्ने सुष्मा शाह, जोखिम तथा अनुपालन हेर्ने ऋचा श्रेष्ठ, उनीहरुको सिफारिसमा ऋण स्वीकृत गर्ने प्रमुख विजिनेस अफिसर पुष्पराज भण्डारी र ऋणको अन्तिम स्वीकृति दिने प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अजय श्रेष्ठ पक्राउ परेका छन्। उनीहरुसहित अहिलेसम्म १९ जना पक्राउ परिसकेका छन्।

धमाधम कर्मचारी पक्राउ परेपछि भने बिओके ब्यवस्थापन र सञ्चालक समितिले बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न आग्रह गर्यो। तर प्रहरीले उनीहरुको अनुरोध सुन्न चाहेन। भन्यो- हामीले त भनेकै थियौं, तपाईँहरु मान्नु भएन। अब कानुनी प्रकृयामा छिरिसक्यो हामी केही गर्न सक्दैनौं। 

'प्रहरीले दिएको सल्लाह अनुसार हिँडेको भए निर्दोष कर्मचारी जेल जानु पर्दैन थियो। जो जो दोषी छन् उनीहरुलाई आन्तरिक कारवाही गर्न सकिन्थ्यो' बैंकर्स संघका एक पदाधिकारीले भने, 'दोषीलाई जोगाउनु हुँदैन तर निर्दोषलाई फसाउनु पनि हुँदैन नि।'

बैंकिङ कानुनका विज्ञ एक जना कानुन ब्यवसायीले निर्दोष नफस्ने र अपराधीलाई कारवाही हुने बाटोमा बैंक जानै नचाहेको अहिलेको घटनाले देखाएको बताए। उनका अनुसार, केही समयअघि एउटा बैंकले दिएको धादिङको ऋणमा पनि यस्तै समस्या आएको थियो। भ्यालुएटर र ऋणीले किर्ते गरेर बैंकबाट ऋण लिए। त्यो ऋण डुब्यो। बैंकले अनुसन्धान गर्दा प्रकृयागत रुपमा फाइल अगाडि बढेको र त्यसमा प्रमुख कार्यकारीसम्मको हस्ताक्षर गरेको भेटियो। 

अब के गर्ने भनेर सञ्चालक समितिमा फाइल पुग्यो। सञ्चालक समितिले पनि छानबिन गर्यो। गल्ति कर्मचारीबाट भएको छैन तर प्रहरीकोमा फाइल पठाउँदा निर्दोष कर्मचारी पनि जेल जाने अवस्था हुन्छ भन्ने मूल्याङ्कन भयो। बैंकले फाइल प्रहरीमा नपठाई ऋण असुली न्यायाधिकरण (डिआरटी) मा पठायो। अहिले मुद्दा त्यहाँ चलिरहेको छ।

प्रहरीमा नपठाएको भए…
बैंकरहरुकै भनाइ मान्ने हो भने बिओकेको बर्तमान ब्यवस्थापनले किर्ते फाइललाई लुकाएर राख्ने सम्भावना एकदमै कम हुन्थ्यो। लुकाएको फाइल राष्ट्र बैंकको सुपरिवेक्षण टोली आउँदा भेटिन सक्ने सम्भावना अधिक हुन्थ्यो।

त्यसबेला राष्ट्र बैंकले नोक्सानी ब्यवस्थापन गरेर मात्रै छाड्दैन, आवश्यक कारवाही गर्न पनि निर्देशन दिन्छ। बैंकले निर्देशन अनुसार कारवाही अगाडि बढाउनु पर्छ। कारवाही अगाडि नबढाउने हो भने ब्यवस्थापनमाथि नै कारबाही सुरु हुन्छ। 

बैंकले कारवाही अगाडि बढाउने भनेको राष्ट्र बैंक, डिआरटी वा प्रहरीलाई अनुसन्धाका लागि लेखेर पठाउने हो। बैंक ब्यवस्थापनले ठान्यो- राष्ट्र बैंकलाई लेख्दा उसले बैंकिङ कसुर अनुसार ऋणीसहित सबैमाथि अनुसन्धान गर्न प्रहरीलाई आग्रह गर्ने छ। आफैले प्रहरीलाई ऋणीमाथि मात्रै कारवाही होस् भनेर भन्दा निर्दोष कर्मचारीलाई केही असर गर्दैन। 

'यो मुद्दामा निर्दोष मान्छेहरु पनि परे होलान् तर बिओके ब्यवस्थापनमा जो भएको भए पनि केही न केही निर्णय लिनु पर्दथ्यो नै' एक पूर्व बैंकरले भने, 'बिओकेले प्रहरी बाहेकका विकल्पमा विचार गर्नुपर्दथ्यो, त्यतातिर ध्यान नदिएको देखियो।

बैंकिङ कसुर ऐनमा भएको ब्यवस्थाका बारेमा एक अर्का पूर्व बैंकर बिएन घर्तीले केही समयअघि बिजमाण्डूमा लेख लेख्दै ब्याख्या गरेका थिए- जङ्गलमा पहिरो गयो भने काँडा मात्र बगाउँदैन। औषधिजन्य जडिबुटी पनि बगाँउछ। पूजा गरिने बर, पिपल र स्वामीलाई पनि बगाउन सक्छ। घटना भयो भने कसुर गर्नेसँगै निर्दोष पनि तानिन सक्छन्।

प्रहरीलाई थुन्नै हतारो
प्रहरीले अहिले बैंकिङ कसुर ऐन अनुसार पाँच करोड ऋण दूरुपयोग मुद्दाको अनुसन्धान गरिरहेको छ। 

ऐनमा 'कुनै प्रमाण लोप वा नाश गर्न सक्ने वा अनुसन्धान तथा तहकिकातको कारवाहीमा वाधा ब्यवधान वा प्रतिकुल असर पार्न सक्ने पर्याप्त कारण विद्यमान भएमा वा नेपालमा स्थायी बसोबास नभएको कुनै ब्यक्ति तत्काल प्राप्त प्रमाणबाट छ महिना वा सोभन्दा बढि कैदको सजाय हुन सक्ने बैंकिङ कसुरको कसुरदार हो भन्ने विश्वास गर्ने कुनै आधार देखिएमा थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्नु पर्नेछ' भन्ने उल्लेख छ।

पक्राउ परेका केही बाहेक सबै अवकास भैसकेका कर्मचारी हुन्। अवकास भएकाहरुले प्रमाण नाश गर्न सक्दैनन्। 'बहालवाला कर्मचारीका हकमा प्रहरीले ब्यवस्थापनलाई भनेर निलम्बन गराउन सक्छ, 'एक पूर्व प्रहरी अधिकारीले भने, 'त्यसो हुँदा प्रमाण लोप हुँदैन। यहाँ थुनेर प्रहरीले 'स्टन्ट' गरेको देखियो।'