बैंकिङ ब्यवसायमा सबैतिरको षड्यन्त्र भएजस्तो देखिन्छ, ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाको अन्तर्बार्ता


बिग मर्जरको नीति आएपछि बैंकिङ क्षेत्रमा सन्नाटा छाएको छ। अर्कोतिर ऋणको माग नभएर तरलतामा दबाब पनि परेको छैन। तर बैंकहरु मौद्रिक नीतिको केही व्यवस्थाले भने भित्रभित्रै पिरोल्लिरहेका छन्। स्प्रेड गणना विधिले २५ प्रतिशत आम्दानी घट्ने आँकलन भइरहेको छ भने काउन्टर साइक्लिकल बफरले ऋण विस्तार नै गर्न नसकिने भन्ने चिन्ता पनि छ। बिजमाण्डूका सुदर्शन सापकोटाले बैंकर्स संघका अध्यक्ष तथा नेपाल बंगलादेश बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानालाई सोधे- बैंकको नाफा बढ्यो भनेर हामी समाचार लेख्छौं। पहिले पहिले बैंकको नाफा बढ्दा पाठकहरुको सकारात्मक प्रतिकृया हुन्थ्यो। यसपाली बैंकले नाफा गरेको समाचार लेख्दा अत्याधिक नकारात्मक प्रतिकृया आयो। कतिसम्म भने बैंकहरुलाई तस्करसम्म भन्न थालिएको छ। ८ प्रतिशतको ऋण १४ प्रतिशत पुग्यो। तपाईहरुले अन्याय गरेर नै कमाएको हो भनेर बुझ्दा हुन्छ?
२८ वटा बैंकको पूँजी कति छ त? कमसेकम पनि २२४ अर्ब रुपैयाँ पूँजी छ। अधिकांसको ८ अर्ब रुपैयाँभन्दा माथि छ। नाफा ६५ अर्ब रुपैयाँ भयो भनेर हेर्नु हुँदैन। तुलनात्मक रुपमा प्रतिशतमा हेरौं न। बैंकले कत्रो व्यापार गरेको छ भनेर पनि हेर्नुपर्छ। प्रत्येक बैंकले एक/डेढ खर्बको व्यापार गरेका छन्। डेढ खर्ब व्यापार गरेर डेढ अर्ब कमाउँदा कति कमाइ भयो? जम्मा एक प्रतिशत त हो। बैंकको नाफालाई रकममा मात्र हेर्नु हुँदैन। रकममा हेर्दा तुलना मिल्दैन।

बैंकिङ व्यवसाय एकदमै चुनौतीपूर्ण छ। एउटा सानो ऋण बिग्रिने वित्तिकै नाफा कम हुन्छ। यसै बर्ष पनि हेर्दा केही बैंकको नाफा घटेको देखिन्छ। नाफा घटेको कारण के हो भने केही ऋणहरु खराब कर्जामा परिणत भएका छन्। त्यति जोखिमपूर्ण व्यापारमा केही नाफा भएन भने भोलिको दिनलाई जोखिम आउँदा कसरी ब्योहोर्ने? हाम्रो नाफाको २० प्रतिशत हामीले जगेडा कोषमा छुट्याउँछौं। भोलिका दिनमा केही जोखिम आउँछ भनेर त हो नि। जतिसुकै नाफा बढे पनि वितरणयोग्य नाफा हेर्नु पर्छ। यस्तो नाफामा त अझ कमी आएको छ। 

Sipradee
Sanima Bank
Riddisiddi Cement

सञ्चार माध्यमले पनि नाफा बढ्यो भनिरहनुभन्दा वितरण योग्य नाफा कति छ भनेर हेरिदिनु पर्छ। एनएफआरएस अनुसारको नाफा पक्कै पनि बढेको हो। तर त्यो सबै बाँड्न मिल्दैन। नेपाल बंगलादेश बैंकको एक अर्ब ६४ करोड नाफाबाट एक अर्ब ३ करोड रुपैयाँ मात्र वितरण गर्न मिल्ने छ। बाँड्न मिल्ने नाफा कम हुन्छ। नाफाको कयौं हिस्साहरु हामीले नियामकीय र साधारण जगेडा कोषमा राखेका हुन्छौं। त्यसपछिको नाफा मात्रै बितरण हुन्छ। नाफाका बारेमा सर्वसाधारणको प्रतिकृया बुझेर/नबुझेर आएको हुन्छ। 

जसले प्रतिकृया दिए उनीहरु त भुक्तभोगी हुन्। ८ प्रतिशतको ब्याज १४ प्रतिशत पुग्दा उनीहरुले त अन्याय गरेको महशुस गरे नि, त्यही भएर उनीहरुले आक्रोश ब्यक्त गरेका हुन्!
ऋणतिर मात्रै पनि त हेर्नु हुँदैन। १ प्रतिशतको बचतको ब्याज पनि बैंकहरुले ६ प्रतिशत पुर्याइदिएका छन्। चार प्रतिशतको मुद्दतिको ब्याज १० प्रतिशत पुर्याइदिएका छन्। त्यो हेर्नु पर्ने कि नपर्ने? दुई करोड ८० लाख निक्षेपकर्ता छन्। निक्षेपकर्तालाई पनि त मूल्य वृद्धिअनुसार ब्याज पाउनु पर्ने हुन्छ। त्यो बेला दिइएको थिएन। त्यो बेला त ऋणीलाई बम्पर लट्री परेको किन सोच्नु हुन्न? किनभने निक्षेपको ब्याजदर अत्यन्त कम भएका बेला बैंकहरुले स्वार्थ नराखी लागत घट्दा ब्याज घटाइ दिएका थिए। बैंकहरु स्वार्थी हुँदो हुन् त लागत कम हुँदा पनि ब्याज नघटाइ बस्थे। स्प्रेड दर त्यसबेला थिएन। त्यसैले ब्याज नघटाउन मिल्ने अवस्था थियो। हामी धेरै नाफा गर्न सक्थ्यौं। हाम्रो लागत कम हुने वित्तिकै हामीले कर्जाको  ब्याज दर घटाएर ६/७ प्रतिशतमा झारेको होइन र? त्यो भनेको बैंकको सदासयता होइन? यो कुरा बुझ्नु पर्दैन? 

त्यसलाई सदासयता भन्ने हो कि तपाईँहरुसँग ब्यवस्थापकीय दूरदर्शिता ६ महिनाको पनि रहेनछ भनेर बुझ्ने?
कहाँ ६ महिनाको कुरा हो र, तरलता अभाव हुन थालेको करिव करिव ३ बर्ष हुन लागिसक्यो। बैंकहरु सबै मिलेर ऋणको ब्याज नघटाउने भन्न सक्थ्यौं होला नी, तर हामीले त्यो गरेनौं। हाम्रो स्प्रेड भनेको पाँच प्रतिशत थियो। त्यसअघि त छँदैथिएन। त्यो सीमाभित्र बसेर हामीले कर्जाको ब्याज दर क्रमिक रुपमा घटायौं। 

८ प्रतिशतमा लिएको ब्याज १४ प्रतिशत पुग्दा केही सीमित ऋणीहरुलाई गाह्रो पर्यो होला तर ती ऋणी जसले पहिलेदेखि नै पैसा चलाइरहेका थिए, उनीहरुले पहिले पनि १४ मै लिइरहेका थिए। घटेर ८ सम्म आएको चै उहाँहरुले विर्सिनुभयो। ८ बाट बढेर १२ प्रतिशत पुगेको मात्र उहाँहरुले सम्झिनु भएको छ। त्यसअघिको समय विर्सिनु भएन। तथ्यांङ्क हेर्नुस्- ब्याज घटेर आएको छ अनि फेरि पुरानै ठाउँमा पुगेको छ। एकैचोटी  बढेको होइन नि। पुरानो घटेर आएको छ अनि फेरि बढेको छ। 

तपाईले पुरानो तथ्याङ्कका आधारमा यो उदाहरण दिनु भयो। हिजो बैंकको ऋणी ५ लाख थिए। अहिले १५ लाख पुगिसकेका छन्। यो बीचमा थपिएका ऋणीहरु मध्यमस्तरका हुन्। जसको फिक्स्ड इन्कम छ। उनीहरुले १/२ प्रतिशत ब्याज बढ्दा म धान्न सक्छु भनेर सोचेका हुन्छन्। तर तपाईँहरुले त ६/६ प्रतिशतसम्म पनि बढाइदिनु भयो। भनेपछि अन्याय त भएको छ नि?
उपभोक्ता ऋण ८ प्रतिशतसम्म आएको पनि थिएन। धेरैले पाएका पनि थिएनन्। तपाईँहरुले भनेको कुरा कहाँनेर सही हो भने जो 'फिक्स्ड इन्कम ग्रुप', जसको आम्दानी बढ्दैन, उसको ब्याज दर मात्र बढ्दा उनीहरुलाई ऋण तिर्न गाह्रो हुन्छ। त्यस्तो अवस्थामा बैंकले पनि के गरिदिएको छ भने उनीहरुको इएमआइ तिर्ने समय बढाइ दिएको छ। इएमआइ रकम बढाइदिएका छैनौं। पाँच बर्षको कर्जा छ भने सात बर्ष पुर्याइदिएका छौं।

नेपालमा ब्याज दरमा विविधीकरण छ। विकसित देशहरुमा ब्याजदर स्थिर पनि हुन्छ।  त्यतिखेर हो आफूले लिएको ऋणको ब्याज बढ्दैन भन्ने हुन्छ। नेपालमा अलिक गाह्रो छ। किनभने निक्षेपको लागत बढ्यो भने ऋणको ब्याज बढ्छ घट्यो भने घट्छ। अब नेपालमा विदेशमा जस्तै त्यो पनि अभ्यास गर्नु पर्ने देखिएको छ। फिक्स्ड र भेरियवल ब्याज दरको ब्यवस्था गर्ने र उपभोक्तालाई विकल्प दिने। फिक्स्ड भए ब्याज अलिक महँगो हुन्छ। भेरियवलमा रिक्स प्रिमियम कम राखिन्छ। 

भोलि ब्याज दर घटेर सात प्रतिशतमा आउँदा पनि फिक्स्डको १० प्रतिशत नै रहन्छ। बढेर १४ प्रतिशत पुग्दा पनि १० प्रतिशत नै रहन्छ।विस्तारै फिक्स्ड ब्याज दरको प्रचलन पनि आउन थालेको छ। बैंकहरुले २/३ बर्षसम्मको ब्याज दरलाई स्थिर पार्ने स्कीम ल्याइरहेका छन्। हामी पनि एउटा वित्तीय मध्यस्तता गर्ने निकाय मात्रै हो। सर्वसाधारणसँग निक्षेप संकलन गर्ने र आवश्यक पर्नेहरुलाई ऋण दिने। त्यो बीचको सञ्चालन खर्च हाम्रो हुन्छ, त्यो जोडेर ऋण दिने हो। घट्दाखेरी घटाएर दिएको छ र बढ्दाखेरी बढाएर दिएको छ। 

अधिकांस व्यापारीहरुले ऋणको खर्च उपभोक्तालाई 'पासअन' नै  गर्ने हुन्। त्यो उहाँहरुले त तिरेको छैन। खाली बैंकलाई मात्र दोष लगाएर हुँदैन। हो, जलविद्युतले पासअन गर्न सक्दैन, त्यहाँ मर्का परेको छ। त्यहाँ पिपिएको रेट फिक्स्ड हुन्छ। फिक्स्ड इन्कम ग्रुपलाई समस्या परेको छ। तर व्यवसायीलाई समस्या नै परेको छैन। तैपनि उहाँहरु विरोध गरिरहनु भएको हुन्छ। पछिल्लो दुई बर्षमा त थोरै नै भएपनि हामीले ब्याज दर घटाइरहेका छौं। 

व्यवसायीलाई ब्याजले मर्का परेको छैन भन्नु भयो। उनीहरुलाई मर्का नपरेको भए अहिले सबैभन्दा बढि विरोध उनीहरुले किन गर्थे र? 
जसले सजिलै पासअन गर्छन् उहाँहरुकै ठूलो विरोध छ।

किन होला त?
उहाँहरुको नाफामा कमी भयो भन्ने सुनिन्छ। तर त्यो कुरा हामी मान्दैनौं। हामी त पारदर्शी छौं। कर पनि तिरेका छौं।विरोध गर्नुको कारण नेपाल उद्योग बाणिज्य महासंघको चुनाव हो। त्यहीकारण उहाँहरुले विरोध गरिरहनु भएको छ। ब्याज दर बढि हुनु हुँदैन हामी पनि भन्छौं नी। उत्पादनको लागत बढ्ने गरी ब्याज बढ्यो भने त्यसले तुलनात्मक लाभको अवस्था रहँदैन। आयात वृद्धि हुन्छ। हाम्रा सामान महँगो हुन्छन्। यो कुरा बुझेर नै हामीले निक्षेपको ब्याजदरमा सहमति गरेर तल ल्याउने कोशिस गरिरहेका छौं। 

तर गाली खाने बिषयमा कहीँ न कहीँ बैंकहरु आँफै पनि त जिम्मेवार छन् नि। बैंकहरुले नाफा मेरो फलानो बैंकभन्दा यतिले धेरै भयो भनेर प्रतिस्पर्धा गरिरहेका हुन्छन्। हल्लाखल्ला त्यही अनुसार गरिरहेका हुन्छन्!
एनएफआरएसले बढाइदिएको नाफालाई बढ्यो भनेर प्रचार गर्नु नै अलिकति नमिल्दो कुरा हो। बैंकभन्दा पनि म मिडियाहरुलाई दोष दिन्छु। मिडियाहरुले बढाइचढाइ गरेर नाफालाई मात्र उचाल्नु हुन्छ। हामीले त हाम्रो व्यापार व्यवसाय कस्तो भइरहेको छ भनेर प्रकाशित गरिरहेका हुन्छौं। त्यो विश्लेषण तपाईहरुले गर्नु हुन्छ। अनि कुन नाफा बढ्दा के हुन्छ भनेर हेर्नु पर्नेमा बाँड्नै नमिल्ने नाफालाई लिएर हल्लाखल्ला गरिदिनु हुन्छ। जुन नाफा बाँड्नै मिल्दैन त्यसलाई प्रचार गर्दा जनतामा नराम्रो सन्देश गएको छ। बैंकले अध्याधिक ब्यापार पनि बढाएका छैनन् र नाफा पनि उच्च बढाएका छैनन्।

मिडियाले सुरुमा बितरणयोग्य नाफालाई समाचार बनाउँदा हाम्रो नाफा घटाइदिने भनेर बैंककै साथीहरुले गुनासो गर्न थाल्नु भयो। भनेको मतलव बैंककै साथीहरु चाहनु हुन्छ कि नाफा उच्च रुपमा बाहिर देखाइदिउन्। मिडियाले त यहाँ केही गरेको छैन नि!
त्यो सायद केही बैंकका साथीहरुले नबुझेर गर्नु भयो होला। किनभने अतिरञ्जित पाराले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दा वा मिडियामा जाँदा त्यसको नकारात्मक असर पनि पर्छ। जे हो आफ्नो परफरमेन्स त्यो मिडियालाई बताइदिनु पर्छ। 

यति भन्दाभन्दै पनि नाफा वृद्धिमा केही फण्डा त अझै छ नि। जस्तो आधार दर घटाउने सुत्र लागु भयो र आधार दर घट्यो पनि। तर बैंकहरुले घटेको आधार दरलाई फेरि प्रिमियममा लगेर जोडे। अनि ब्याज घटेन बैंकको नाफा मात्रै बढिरह्यो। समस्या त छ नि तपाईँहरुमा?
सहमति नगरिकन प्रिमियम थप्नै सकिँदैन। अहिले ब्याज बढेकै छैन। लगभग १४/१५ प्रतिशतको ब्याज अहिले ११/१२ प्रतिशतमा आइसकेको छ। ५/६ प्रतिशतको मूल्य वृद्धि दर भएको देशमा ११/१२ प्रतिशतको ऋणको ब्याज दर सस्तो हो। हाम्रोजति नै मूल्य वृद्धि दर भएको देशमा हाम्रो जस्तो कम ब्याज दर छैन। महँगो छ त्यहाँ। भारतमा मूल्य वृद्धि हाम्रोभन्दा कम छ तर ऋणको ब्याज हाम्रो भन्दा बढि छ। बं‌गलादेश, पाकिस्तानमा पनि त्यही छ।

भनेपछि अहिले विरोध गर्ने मिडिया, व्यवसायी मात्रै दोषी भए होइन। बैंकरहरु सुव्यवस्थित हिसाबले चलिरहेका छन् भन्ने हो?
बैंकिङ क्षेत्रको नाफा एब्सुलुट एमाउन्टमा हेर्दा मात्र सबैको आँखा लागेको हो। त्यही भएर बैंकमाथि प्रहार भएको हो।

ब्याज दरको मुद्दा उसो भए व्यवसायीले उठाएका मात्र हुन्?
अनावश्यक रुपमा उठाएको हो। उहाँहरुले लिएको ऋणको ब्याज दर घटिरहेको छ। उहाँहरुको आन्तरिक राजनीतिले को, कसले बढि भोट ल्याउने भन्ने उद्देश्यले अनावश्यक रुपमा उठाइएको भन्ने हाम्रो बुझाइ हो। किनभने हामीलाई ब्याज दरमा स्प्रेडले पनि रोकेको छ। बेस रेटले पनि छेकेको छ। हामी त्यहाँबाट बाहिर चलखेल नै गर्न सक्दैनौं।

ब्यवसायीको त ल राजनीतिक कारण होला। तपाईहरुलाई गाली गर्ने त आम उपभोक्ता छन्। सामाजिक सञ्चाल हेर्नुस् त- अहिले अर्थतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो खलपात्र मध्येको बैंकर हो। गल्ती त कहीँ छ नि त?
छैन। म त्यो कुरा मान्दै मान्दिन। भोलि कुनै बैंक नोक्सानमा गयो वा नाफा घट्यो भने हेर्नु सामाजिक सञ्चालमा अहिलेभन्दा १०० गुणा बढी प्रतिकृया आउँछ। नाफा घट्दा नै अहिले यो बैंक खत्तम भन्न थालिएको छ। नाफा बढाउँदा पनि प्रतिकृया आउने बढाउँदा पनि प्रतिकृया आउने। नोक्सान हुँदा झन् 'बैंक रन' नै हुने गरी प्रतिकृया आउने गरेको छ। यो व्यवसायमा आँखा लाग्नु भनेको सबैतिरको संयुक्त षड्यन्त्र जस्तो देखिन्छ।

बढि पारदर्शी भएका कारणले पनि यो भएको हो। कयौं कम्पनीले ८००/९०० प्रतिशत लाभांस बाँडिरहेका छन्। सरकारको सबैभन्दा बढि लगानी भएको संस्था नेपाल टेलिकमले नै ६०/७० प्रतिशतसम्म लाभांस दिएको छ। आयल निगमको मूल्य स्थीर छ। आम उपभोक्तालाई प्रभावित गर्ने टेलिकम सेवा हो। आयल निगमको मूल्य हो नी। हामी बैंकले २ करोड ८० लाख निक्षेपकर्ताको हित हेर्ने कि १५ लाखको मात्र हेर्ने? हामीले त दुबै पक्षको हेर्नु पर्छ। हामीले त दुबै पक्षलाई न्याय गर्नु पर्छ। एउटा पक्षलाई न्याय गर्दा अर्कोलाई अन्याय गर्नु पनि भएन। 

ल ठिक छ, मिडियाले पनि विरोध गरे र व्यवसायीले पनि बिरोध गरे। तर तपाईँहरुकै नियामकलाई पनि लागिरहेको छ कि ब्याज दर बढि नै भएको छ भनेर? 
नियामकलाई त्यस्तो लागेको छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नियामकले त त्यो महशुस गरेको भए हिजोअस्तिकै दिनमा धेरै निर्देशनहरु ल्याइहाल्थ्यो नि।

स्प्रेड गणना विधि परिवर्तन भएको छ। नाफा बढि भयो ब्याज धेरै भयो भनेरै यो चलाइएको हो नि, हैन र?
स्प्रेड गणना विधि परिवर्तन गरेको बिषयमा हामीले हाम्रो असन्तोष ब्यक्त गरेका छौं। 

यो असन्तोषको पृष्ठभूमि २५ प्रतिशत आम्दानी घट्छ भन्ने हो?
नियामकले के हिसाबले ल्याउनु भयो थाहा छैन। तर उहाँहरुले हामीलाई आश्वासन दिनु भएको छ, हामी पुनरावलोकन गर्छौं भनेर। किनभने स्प्रेडलाई क्रमिक रुपमा ६ प्रतिशतबाट ४.४ प्रतिशतमा ल्याउने सरकार र राष्ट्र बैंकको नीति हो। तर गणना विधि नै परिवर्तन गरेर अप्रत्यक्ष रुपमा ३.२ प्रतिशतमा झार्दा धान्छ कि धान्दैन भनेर पनि हेर्नु पर्छ। अलिकति पारदर्शी र स्थायित्वसहित अगाडि बढेको क्षेत्रलाई चौतर्फी रुपमा यसरी आक्रमण गर्दा यो क्षेत्र पनि भोलि धरासायी हुन सक्छ। 

यसमा हामी बहस गरौंला। नियामकलाई पनि तपाईँहरुले धेरै ब्याज लिनु भयो भन्ने महशुस भएको रहेछ नी?
त्यो महशुस भएर सुत्र परिवर्तन भयो भन्ने मलाई लाग्दैन। नियामकको भनाइ के छ भने- हाम्रो पाँच बर्षे रणनीतिक योजनामा सुत्र परिवर्तन परेको थियो, त्यसकारण आयो। तर शुद्ध रुपमा कर्जा र निक्षेपको मात्र स्प्रेड गणना गरेर ४.४ प्रतिशतमा ल्याउन संभव छ कि छैन? त्यसको असर र प्रभाव के हो? नियामकले पनि अलिकति हतारमा यसलाई प्रोपर होमवर्क नगरी आएको निर्देशन जस्तो लाग्छ। र, यसमा अहिले होमवर्क भइरहेको छ। नियामकले पनि सायद यसमा केही पुनर्विचार गर्नु पर्छ कि भन्ने सोचाइ राखेको जस्तो लाग्छ। यस्ता कुरा विगतमा पनि भएका थिए। जुन कुरा संभव छैन त्यसमा राष्ट्र बैंकले सुधार गरेर गएको उदाहरण पनि छन्। 

यसको नकारात्मक असर शेयर बजारमा देखिन थालिसकेको छ। मौद्रिक नीतिपछि नै शेयर बजार घट्न थालिसकेको छ। शेयर बजारमा ७० प्रतिशतभन्दा बढि हिस्सा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ओगटेको छ।त्यसैलाई असर गर्ने गरी नीति नियम आएपछि बजार घटेको हो। समग्र अर्थतन्त्रमै यसले प्रभाव पार्न थालिसकेको छ। हाम्रो ऋण दिने क्षमतामै कमी आउन थालिसकेको छ। साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा २१ प्रतिशत निजी क्षेत्रमा ऋण प्रवाह गर्ने योजना छ। त्यो गर्नका लागि हामीलाई नाफा पनि हुँदैन। काउन्टर साइक्लिकल बफरले हामीलाई ऋण दिन छेक्छ। त्यसैले ऋण विस्तार हुन्छ कसरी?

गभर्नरले बारम्बार भनिरहनु हुन्छ हाम्रो अनुसन्धान विभागका ५०औं दक्ष कर्मचारीबाट अनुसन्धान भएर नीति तर्जुमा हुन्छ। राष्ट्र बैंकले यस्तो कुरा अध्ययन नगरी ल्याएको होला त? पक्कै केही राम्रो सोचेर ल्याएको होला नि त?
अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कहाँ, कुन देशमा यसरी गणना गरिएको छ? फेरि हाम्रो मुलुक अलिक फरक पनि छ। हामी विकसित राष्ट्र होइनौं। हाम्रोमा मूल्य वृद्धि दर केही माथि छ। त्यसैले पूँजीको लागत अलिकति महँगो हुनु स्वभाविक हो। भौगोलिक कारणले बैंकहरुलाई ब्यवसाय गर्न प्रशासनिक खर्च धेरै लाग्छ। बैंकिङको पहुँच पनि बढाउनु पर्ने छ। यसमा पनि केही खर्च आउँछ। यो खर्च कि राज्यले दिनु पर्यो। बैंकहरुले आफैले गर्ने हो भने यसलाई स्प्रेडमा मेन्टेन गर्न दिनु पर्यो। त्यो पनि छैन। हामीले अन्तर्राष्ट्रिय बजारका सबैभन्दा बेष्ट नीति ल्याउने अनि हाम्रो आफ्नो मौलिक अवस्था के छ भनेर नहेरिदिँदा समस्या भएको हो।

मानौं केन्द्रीय बैंकले रिभ्यू गरिदिएन भने बैंकहरु कसरी सस्टेन हुन्छन्?
केन्द्रीय बैंकले रिभ्यु गरिदिएन भने पनि हामीले उसले दिएको निर्देशन अक्षरस पालना गर्नै पर्छ। उही बैंकिङ प्रणालीमा कस्तो हुन्छ भने लगानीकर्ताहरुले उचित प्रतिफल पाउँदैनन्। र, बैंकिङ क्षेत्रमा लगानीकर्ताको आकर्षण हुँदैन। बैंकमा मुद्दति निक्षेप राख्दै १० प्रतिशत आउँछ। बैंकमा लगानी गरे बापत प्रतिशत १० प्रतिशत वा त्यही बराबर र त्योभन्दा कम आउँछ भने को लगानीकर्ता बैंकिङमा आकर्षित होला? राम्रो लगानीकर्ताहरु यो क्षेत्रबाट पलायन हुने अवस्था आउँछ। यसले संस्थागत सुशासनदेखि अरु कुराहरुमा समस्या ल्याउँछ। 

अहिले निक्षेपमा सहमति भइरहेको छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशनबाट यावत कुराहरुमा छेकिरहँदा निक्षेपको सहमति कत्तिको टिक्ने संभावना रहन्छ?
पक्का पनि सहमति खारेज हुन्छ। स्प्रेडलाई ब्यवस्थापन गर्ने दुई वटा टुल्स छन्। एउटा कर्जाको ब्याज दर घटाउनु पर्यो वा निक्षेपको ब्याज दर बढाउनु पर्यो। निक्षेपलाई स्थिर राखेर एउटै मात्र विन्डो खोल्ने भन्ने हुँदैन। यदि त्यही स्प्रेडमा बस्नु पर्छ भने बैंकहरुले आफ्नो आफ्नो व्यवसायको प्रकृति हेरेर दुईवटै टुल प्रयोग गर्न पाउनु पर्छ। कुनै बैंकले निक्षेपको ब्याज दर बढाएर त्यसलाई मेन्टेन गर्लान्। केही बैंकले कर्जाको घटाएर गर्लान्। केहीले भने मिक्स गर्लान्। एकातिर ब्लक गरिदिएर एउटा टुल्सबाट मात्रै ब्यवस्थापन गर्न चै संभव हुँदैन। 

ब्याज सहमति तोडियो भने अवस्था के हुनसक्ला?
यो त तपाईँहरुले आंकलन गर्ने कुरा हो। सहमति तोड्ने वित्तिकै जसलाई निक्षेपको आवश्यकता छ।उहाँहरुले केही प्रतिशत बढाएर निक्षेप संकलन गर्न थाल्नु हुन्छ। केहीलाई आवश्यकता छैन भने उनीहरुले अहिलेकै अवस्थामा बस्लान्। तर ओभरल हेर्दा निक्षेपको ब्याज दर फेरि बढ्ने देखिन्छ। त्यो बढ्नु भनेको कर्जाको ब्याज दर फेरि उक्लिनु हो। जुन उद्देश्यले यो स्प्रेड आएको थियो, त्यो उद्देश्य हासिल हुने संभावना कम देखिन्छ। राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएपछि हामी पालना गर्छौं। तर त्यो स्प्रेड कर्जाको ब्याज दर घटेरभन्दा निक्षेपको ब्याज दर बढेर मेन्टेन हुने संभावना छ। यसबाट निक्षेप फेरि खोसाखोसा हुनसक्छ। 

अहिले लगानीयोग्य पूँजी त्यति अभाव छैन। विगत एक महिनामा खासै ठूलो हलचल छैन। भोलिको दिनमा कर्जाको माग कति हुन्छ? यो बर्ष सरकारले समयमै खर्च गरिदियो र रेमिटेन्सको फ्लो बढ्यो भने विगतमा जस्तै हुन्छ भन्ने पनि छैन। त्यस कारण फेरि ब्याज बढिहाल्छ भन्ने आंकलन पनि नगरौं। तर खुला बजारमा सँधै समझदारीमा बस्न पनि सकिँदैन। बजार सहज भएका बेला बजारलाई छाडिदिनु उपयुक्त हुन्छ। 

अहिले तरलता कसरी सहज भएको छ?
अहिले सरकारी खर्चले तरलता बढेको छ भने ऋणको माग पनि आएको छैन। बैंकहरुसँग अहिले पैसा छ। त्यही कारण सहमति खारेज गर्ने उपयुक्त समय पनि हो भन्ने हामीलाई लागिरहेको छ। 

पछिल्लो दुई बर्ष साउनदेखि नै ऋणको माग उच्च हुने गरेको थियो। यो बेला भने किन अप्रत्याशित रुपमा ऋणको माग घट्यो?
पछिल्लो दुई बर्ष आर्थिक वृद्धि दर पनि राम्रो थियो। यो वृद्धि दर सँधै कायम रहिरहन्छ भन्ने पनि छैन। अर्थतन्त्रको आकार बढिसकेको छ। पछिल्लो दुई बर्षमा धेरै उद्योग व्यवसाय पनि आए। एउटै क्षेत्रमा धेरै ठूलो प्रतिस्पर्धा पनि भइरहँदैन। अलिकति कृषि क्षेत्रमा कर्जा पुगेको छैन। पर्यटनको माग दुई बर्षमा पुरा भयो। सँधै एउटै किसिमको माग हुँदैन। कर्जाको माग नै नभएको पनि होइन र तर विगतको जस्तो माग मात्रै नभएको हो। तरलता पनि छ र ऋणको माग पनि छैन भने फेरि ब्याज बढिहाल्छ पनि भन्ने अवस्था छैन। फेरि ऋणको माग हुँदैमा त्यो संभव छ छैन भनेर पनि हामीले हेर्छौं। हाम्रो विश्लेषणमा खरो नउत्रिएर पनि ऋण नगएको अवस्था पनि कतिपयमा छ।

राष्ट्र बैंकले काउन्टर साइक्लिकल बफरमा पेल्यो। स्प्रेडमा पनि पेल्यो। एकातिर बिग मर्जरका लागि सहुलियत घोषणा पनि भएको छ। तर राष्ट्र बैंकले बाध्यकारी मर्जरका लागि यो सबै गरेको भन्ने बिश्लेषण पनि छ नी?
कताकता राष्ट्र बैंकको बुझाइ यो बाटोबाट बैंकहरु स्वस्फुर्त रुपमा मर्जरमा जाउन् भन्ने हो भन्ने हामीलाई पनि लागिरहेको छ। तर मर्जरका लागि सहुलियत एक बर्षका लागि मात्रै हो। फेरि त्यही स्प्रेडमा, त्यही व्यवस्थामा आउन परिहाल्छ। त्यसकारण वाध्यकारी मर्जरमा जाने यो उपाय ठिक होइन। क्रसहोल्डिङ, मोरल प्रेसरमा पनि वा अरु कुनै उपायबाट समेत मर्जर हुनसक्छ। तर यसरी आम्दानीमै असर गरेर मर्जर गराउनु उपयुक्त होइन। कि मर्जर गरेपछि खुला गरिदिन्छौं भन्नु पर्यो त्यो पनि छैन। एक पटक आइसकेको निर्देशन परिवर्तन गर्न त्यति सहज पनि हुँदैन। आम्दानीमा असर पारेर मर्जरमा जानु हुँदैन भन्ने हो।

संख्या धेरै भएको छ। त्यसलाई घटाउनु पर्छ। तर अहिलेको विद्यमान नीतिले स्थायित्वमै असर गर्छ। आम्दानी घटाउने र नयाँ ऋण दिन पनि नसकिने भनेपछि तर बैंकहरु अप्ठेरोमा परिहाल्छन्। समय लिएर गर्ने कुरालाई हतारमा गर्नु हुँदैन भन्ने हो।


Share this Story

   

Advertisements

Most Read


bizmandu

facebook     twitter
© Copyright 2012 Bizmandu Media Pvt. Ltd. All Rights Reserved.
Ncell