अर्थमन्त्रीको भाषणपछि ‘बिग मर्जर’ वहस: सञ्चालकदेखि व्यवस्थापकसम्म तयार, गभर्नरको तयारी के छ? 

बिजमाण्डू
२०७५ फागुन २७ गते १२:१५ | Mar 11, 2019
अर्थमन्त्रीको भाषणपछि ‘बिग मर्जर’ वहस: सञ्चालकदेखि व्यवस्थापकसम्म तयार, गभर्नरको तयारी के छ? 


काठमाडौं। डा. युवराज खतिवडा गभर्नर हुँदै राष्ट्र बैंकले 'मर्जरपछि बनेका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको अवस्था र मर्जरको प्रभावकारिता' शीर्षकमा अध्ययन थालेको थियो। डा. चिरञ्जिबी नेपाल गभर्नर भएलगत्तै त्यो अध्ययन सार्वजनिक गरियो।

Tata
GBIME
Nepal Life

अध्ययनको निष्कर्ष थियो- परिवर्तित राजनैतिक एवं आर्थिक परिवेशले माग गर्ने वित्तीय सेवा ब्यवस्था गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको पूँजीगत आधार बलियो हुनु पर्छ। पूँजीगत आधार बलियो भएका संस्थाहरुबाट दीर्घकालिन विकासका लागि आवश्यक पर्ने पूर्वाधार क्षेत्रको लगानी सहज भइ आन्तरिक आर्थिक क्रियाकलापमा विस्तार हुने अपेक्षासमेत गर्न सकिन्छ। यसै पृष्ठभूमिका आधारमा मर्जर प्रकृयालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउन आवश्यक छ। 

राष्ट्र बैंक छाडेको तीन बर्षपछि खतिवडा अर्थमन्त्री भए। अर्थमन्त्री भएको एक बर्षपछि बल्ल उनले 'विग मर्जर' का बारेमा खुलेर आफ्नो धारणा सार्बजनिक गरेका छन्।

गत साता नेपाल इन्फ्रास्ट्रक्चर बैंकको उद्घाटन गर्दै उनले नेपालमा बाणिज्य बैंकहरुको संख्या बढि भएको र त्यो १०/१२ वटाको हाराहारीमा भए पुग्ने धारणा राखेका थिए। 

८ महिनाअघि राष्ट्र बैंकको तयारी र अहिले अर्थमन्त्रीको सार्वजनिक टिप्पणीपछि फेरि वित्तीय क्षेत्रमा 'विग मर्जर' को चर्चा चुलिएको छ। ८ महिनाअघि चालु बर्षको मौद्रिक नीति तर्जुमा गर्दा गभर्नर डा. नेपालले बैंकको संख्या १२ देखि १४ वटामा झार्ने तयारी गरिरहेका थिए। उनले अर्थमन्त्री खतिवडाको 'ग्रीन सिग्नल' नपाएपछि त्यसलाई थाति राखे। 

अर्थमन्त्रीले 'अहिलेलाई छाडिदिनुस्' भनेपछि गभर्नर आफ्नो योजनाबाट पछाडि फर्किए। अब भने गभर्नरलाई बाटो खुला भएको बैंकिङ क्षेत्रका जानकार बताउँछन्।

'दीगो समाधान भनेको वित्तीय संस्थाहरुको मर्जर नै हो। पूँजी वृद्धि राम्रो स्किम थियो। अझै पनि यो काम गर्न सकिन्छ,' पुराना बैंकर पृथ्वीबहादुरा पाँडेले बिजमाण्डूसँग भने, 'नेपालमा ८/९ वटा बलियो बैंक भए पुग्छ। ५०/५० अर्बको बैंक हुँदा १ अर्ब डुब्यो भने पनि समस्या हुँदैन। हामीसँग मर्जर वाहेक अर्को उपाय छ जस्तो लाग्दैन।'

तीन बर्षयता निरन्तर रुपमा भइरहेको तरलता अभाव, बढ्दो ब्याज दर, निक्षेप तान्न भइरहेको अस्वस्थ प्रतिस्पर्धालगायतका कारणले बैंकिङ क्षेत्रका खेलाडीहरु पनि समाधान 'विग मर्जर' बाट मात्र संभव छ भन्नेमा पुगिसकेका छन्। बैंकर संघका अध्यक्ष ज्ञानेन्द्र ढुङ्गानाले बैंकको संख्या घटाउनु पर्ने बताउँछन्। 'संख्या घटेपछि संस्थाहरु ब्यवस्थित हुन्छन्' उनले भने।

सबै जना विग मर्जरका लागि तयार भइरहँदा पनि नियामक भने नीति आइसकेपछि ठूलो राजनीतिक हस्तक्षेप हुनेमा शंका राख्छ। राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु 'पूँजी बृद्धिको समयमा पनि ठूलो दबाब आएको' भन्दै सरकारी 'ब्याकअप' नहुन्जेल विग मर्जरमा जान नसकिने बताउँछन्। अर्थमन्त्रीले सार्वजनिक रुपमा विग मर्जरका बारेमा धारणा राखेकाले राष्ट्र बैंकका अधिकारीहरु केही आशावादी भने देखिएका छन्। 'अब फेरि कुरा गर्नका लागि बाटो खुलेको छ' ती अधिकारीले भने, 'सरकारी स्तरबाट सहयोग प्राप्त भयो भने हामी जसरी पनि संख्या घटाउँछौं।'

राष्ट्र बैंक सकभर संख्या ७/८ वटामा झार्न चाहन्छ। तर यति धेरै संख्यामा मर्जर हुँदा समस्या हुनसक्ने भएकाले कम्तिमा दुई/दुई वटाका दरले गाभेर २८ बैंकलाई १४ मा झार्न सकिन्छ भन्नेमा गभर्नर नेपाल रहेको उनी निकट बताउँछन्।

'अहिले विग मर्जर गर्दा अर्थमन्त्रीले पनि बजेटमा केही उल्लेख गर्न पाउनु हुन्छ। जस पाउनु हुन्छ,' उच्च स्रोतले भन्यो, 'गभर्नरको पनि पूँजी बृद्धपछिको अर्को ठूलो सफलता हुन्छ।' 

गभर्नर निकट स्रोतहरुका अनुसार, अहिले अर्थमन्त्रालयको विभागजस्तो भएर राष्ट्र बैंक बसेको छ। कमजोर अवस्थामा राष्ट्र बैंकलाई पुर्याउन कहिँन कहीँ गभर्नरको हात छ भनेर पनि आलोचना भइरहेको छ। यस्तो पृष्ठभूमिमा आगामी मौद्रिक नीतिबाट विग मर्जर घोषणा गर्दा गभर्नरको कद फरक देखिन्छ र उनको आलोचना पनि सकिन्छ। 'त्यसैले मन्त्रीको भाषणपछि उहाँ उत्साहित देखिनु भएको छ' स्रोतको दावी छ।

बैंकर्स संघका अधिकारीबीच पनि बिग मर्जरका बारेमा अनौपचारिक कुराकानी भइरहेको छ। 'ठट्टाकै रुपमा भए पनि ठूलो मर्जर आवश्यक छ भनेर छलफल हुनु सकारात्मक हो' नेपाल बैंक सञ्चालक समितिका अध्यक्ष बासुदेव अधिकारीले भने, 'बिस्तारै सबैलाई त्यो दिशामा लैजान्छ।'