विराटनगर ।दुई हप्ताअघि विराटनगर जुट मिल्सको सञ्चालन बन्द गरेर गएका मिल्सका प्रबन्ध सञ्चालक नीलहरि काफ्ले र अध्यक्ष वसन्त वन कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयमा उपस्थित हुन अटेर गरिरहेका छन् ।

कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालयले मिल्समा सरकारको शेयर लगानी ६८ प्रतिशत कायम गर्ने निर्णय कार्यान्वयन गराउन सञ्चालक काफ्ले र अध्यक्ष वनलाई पटकपटक सम्पर्क गर्दै आएको छ ।‘हामीले धेरै पटक अनुरोध गर्यौ तर उहाँहरू सम्पर्कमा आउन मानिरहनु भएको छैन’, कम्पनी रजिस्ट्रार गीता हुमागाईंले बिजमाण्डूसँग भनिन्, ‘मिल्समा सरकारको शेयर लगानी ६८ प्रतिशत कायम गर्ने विषय कार्यान्वयनमा ल्याउन हामीले उहाँहरूलाई बारम्बार ताकेता गरेका हौँ ।’
 

रजिस्ट्रार हुमागाईंका अनुसार यसअघि काफ्ले र वनको समूहले सरकारको शेयर लगानी ६८ प्रतिशत पुर्याउने भन्ने बारेमा आफूसित कुनै प्रमाण, कागजात र अभिलेख नभएको जानकारी दिएको थियो । यसपछि २०६६ जेठ २७ मा मिल्सको विशेष साधारण सभाले सरकारको शेयर लगानी मिल्समा ६८ प्रतिशत पुर्याउन भनी गरेको निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि सञ्चालक काफ्ले र अध्यक्ष वनलाई उपलब्ध गराएको हुमागार्इँले जानकारी दिइन् ।

‘त्यसपछि उहाँहरू सम्पर्कमा आउनु भएको छैन, सम्पर्कका लागि हामीले धेरै प्रयास गरिसक्यौँ’,उनले भनिन्, ‘मिल्सको साधारणसभा गर्नुभयो भत्रे सुनियो । त्यसको अभिलेखीकरण गर्न पनि आउनु भएको छैन ।’
 

किन बन्द गरियो मिल्स ?

कारखाना बन्द गरेर विराटनगर छाडेपछि सञ्चालक काफ्ले र अध्यक्ष वन सम्पर्कमा छैनन् ।
 

मिल्स सञ्चालक समितिका सदस्य मुकुन्द नेपालका अनुसार बिजुलीको बिल तिर्न नसकेर विद्युत् प्राधिकरणले लाइन काटिदिएपछि मिल्सको सञ्चालन बन्द गर्नु परेको हो ।मिल्सले प्राधिकरणलाई ५५ लाखभन्दा बढी बुझाउन बाँकी छ ।सदस्य नेपालले मिल्सको शेयर घोटालासम्बन्धी विवादमा अख्तियारले काफ्ले र वनसित बयान लिने क्रम तीव्र बनाएको जानकारी दिए ।
 

‘अख्तियारले पेलेको पेल्यै छ’, मिल्स सञ्चालनका लागि १५ लाख सापटी दिएका नेपालले भने, ‘अख्तियारले गर्दा पनि मिल्स बन्द भएको हो ।’

मिल्सको सामान्य सञ्चालन गत कात्तिकको पहिलो सातादेखि गरिएको थियो ।सरकारका तर्फबाट मिल्स सञ्चालक समितिका सदस्य किशोर शाहीका अनुसार मिल्सको सुरक्षा र प्रशासन फाँटका कर्मचारीको २ वर्षको तलब नै नदिई सञ्चालक काफ्ले हिँडेका छन् । काफ्लेको नेतृत्वमा मिल्सको सञ्चालन हुन थालेपछि नियुक्त गरिएका प्रशासन र सुरक्षा फाँटका कर्मचारीले १ करोड रुपैयाँ पाउन बाँकी छ ।
 

सम्बद्ध स्रोतका अनुसार काफ्ले र वनको समूहले मिल्स सञ्चालनका लागि सरकारसित ४० करोड रुपैयाँ माग गरेको थियो । तर देउवा नेतृत्वको सरकारले शेयर घोटालाको विवादमा मुछिएको भन्दै मिल्सलाई रकम दिन दिन अस्विकार गर्यो।व्यवस्थापनले नयाँ सरकार आफ्नो अनुकुल आउने अपेक्षामा थियो।
 

तर अर्थ र उद्योग दुबैमा कडा स्वभावका मन्त्री युवराज खतिवडा र मातृका यादव आएपछि काफ्लेको समूह विकल्पविहिन बनेका हुन्।उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता मधुसूदन बुर्लाकोटीले व्यवस्थापन सम्पर्कमा नआए पनि मिल्समा सरकारको निगरानी रहिरहेको जानकारी दिए ।‘शेयर घोटालाका बारेमा कम्पनी रजिस्ट्रारको कार्यालय र अख्तियारबाट बयान भइरहेको छ’, प्रवक्ता बुर्लाकोटीले भने, ‘उद्योग मन्त्रालयले यसमा कारबाही चलाउने होइन । यससम्बन्धी सबै फाइल अख्तियारमा छन् । मिल्सको सुरक्षा हामी गरिरहेका छौँ ।’