काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद्को अध्यक्ष बनेपछि सर्वोच्च अदालतको जिम्मेवारी दामोदरप्रसाद शर्मामा आयो। शर्मा, जसलाई अड्डा-अदालतमा 'बाबा' भनेर पनि चिनिन्छ, उनी कायम मुकायम हुँदै प्रधानन्यायाधीश बने।

 

हुन पनि शर्मा साधुको भेषमा हुन्छन् र आश्रममा बस्छन्। उनको काठमाडौं आरुबारीमा एउटा आश्रम छ, चितवनको देवघाटमा अर्को आश्रम बनाएका छन्। २४ कोठाको यो आश्रमलाई 'श्री अखडानन्द निकेतन' नाम दिइएको छ। (क्लिक गर्नुस्- प्रधान न्यायाधीशको निजी काम गर्नेलाई अदालतबाट सुब्बा, खरिदारको तलब)। प्रधानन्यायाधीश हुनुअघि यो आश्रम बनाउन लागिएको थियो। यही आश्रममा उनी प्रधानन्यायाधीश हुँदा पनि साता/पन्ध्र दिनमा पुग्थे। अहिले उनी उता बढी बस्छन्, काठमाडौं कम आउँछन्। विवाहलगत्तै श्रीमतीसँग छुट्टिएर बसेका शर्माले आफ्नो सहयोगीका रुपमा एउटी युवती राखेका छन्। सेतोपाटीको एक रिपोर्टअनुसार उनलाई त्यहाँ सीतामाता भनेर चिनिन्छ।

 

कामु प्रधानन्यायाधीश भएपछि उनै शर्माले सीतामाता (सीता सिलवाल) लाई चितवन जिल्ला अदालतको डिठ्ठासरह नियुक्ति समेत दिलाएका थिए।

 

शर्मा मात्रै होइन खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष बनेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको प्रमुख आयुक्तमा नियुक्त लोकमानसिंह कार्की समेत धर्मकर्ममा बढो रुचि राख्छन्। उनी पनि 'बाबा'हरुका भक्त हुन्।

 

नागरिक दैनिकको एउटा रिपोर्टअनुसार कार्कीले आफ्नो कार्यालयमा ओशो र आनन्द अरुणको तस्बिर सजाएका छन्। उनी ओशोका सन्यासी समेत हुन्। कार्की आफैंले रिपोर्टमा भनेका छन्, 'गुरु परमहंश योगानन्दको आत्मकथा पढेपछि पुस्तकले देखएको साधनाको बाटोमा लागेँ।'

 

उनी खप्तड बाबा, शिवपुरी बाबा, चुनचुन बाबा र श्यामचैतन्य बाबाका भक्त समेत हुन्। मुख्यसचिवबाट हटाइएपछि कार्की पाइलट बाबाको संगतमा पुगेका थिए। डेढ वर्ष पाइलट बाबाको आश्रममा बसे पनि अहिले भने उनीसँग भेटघाट कम भएको आफैंले बताएका छन्। (क्लिक गर्नुस्- सत्ता–स्वामी सम्बन्ध)। 

 

एक बाबा (दामोदर) र अर्का बाबाहरुका भक्त (लोकमान) बीच सुरुमा राम्रो सम्वन्ध भने थिएन। त्यसको संकेत लोकमान अख्तियार प्रमुखमा प्रस्ताव भएपछि देखिन्छ पनि।

 

शर्मा कामु प्रधानन्यायाधीश भएका बेला लोकमानलाई अख्तियार प्रमुखमा नियुक्ति रोक्न माग गर्दै अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले ७ चैत २०६९ मा मुद्दा दायर गरे। उनको रिटको पेशी चैत ९ गते सुशीला कार्कीको बेञ्चमा पर्‍यो। कार्कीको बेञ्चले लोकमानलाई नियुक्ति नगर्न अन्तरिम आदेश दियो।

 

सुशीला कार्कीले अन्तरिम आदेश दिएको ३५ दिनपछि गिरिशचन्द्र लाल र तर्कराज भट्टको संयुक्त इजालासले उक्त आदेश खारेज गरिदियो। लोकमानको नियुक्तिको बाटो खुल्यो। उनी संवैधानिक परिषद्को सिफारिशमा अख्तियार प्रमुखमा नियुक्त पनि भए।

 

कार्कीको २५ बैसाख २०७० मा सपथ थियो। सपथ बिहान ८ बजेका लागि राष्ट्रपति भवन शीतलनिवासमा तय गरिएको थियो। राष्ट्रप्रमुख, सरकार प्रमुख नै उपस्थित सपथ कार्यक्रममा आरुबारीमा भएका कामु प्रधानन्यायाधीश भने झन्डै एक घन्टा ढिला गरी आए। स्रोत भन्छ, 'यो लोकमान नियुक्तिप्रति प्रधानन्यायाधीशको सांकेतिक विरोध थियो।'

 

जनस्तरमा लोकमानको विरोध भइरहेको थियो, अदालतकै फैसलाले सपथ गरे पनि फेरि आफूविरुद्ध सर्वोच्चमा अर्को मुद्दा आएको थियो। उनले प्रधानन्यायाधीश शर्मासँग सम्बन्ध सुधार गर्न चाहे।

 

पाँच महिनापछि आफू रिटायर्ड भए पनि लोकमान भने अर्को छ वर्ष सर्वशक्तिमान हुँदै थिए। त्यही कारण शर्माले पनि लोकमानसँग सम्बन्ध सुधार गर्न थाले। नियुक्तिका क्रममा दुई धारमा देखिएका एक बाबा र अर्का बाबाका भक्त अब एक ठाउँमा आए।

 

२३ असोज २०७१ मा प्रधानन्यायाधीशबाट शर्मा रिटायर्ड हुनु १५ दिनअघि लोकमानको मुद्दामा सर्वोच्चको फैसला आयो। गोपाल पराजुली र ओमप्रकाश मिश्रको संयुक्त इजलासले लोकमानविरुद्ध अर्यालले दायर गरेको मुद्दा खारेज गरिदियो। लोकमानको नियुक्ति सदर भयो।

 

बितेको छ महिनामा लोकमानले आफ्नो सर्वशक्तिमान रुप देखाइसकेका थिए। उनले लोकमानका लागि एउटा सल्लाह दिए- 'तपाईंको मुद्दाको च्याप्टर अझै क्लोज भएको छैन, पछि के हुन्छ के? म जाँदै छु, रामकुमारजी प्रधानन्यायाधीश भएकै बेला यो मुद्दा कहिल्यै पनि नखुल्ने गरी सल्टाउनुहोला।'

 

०००

७ असार २०७२।

 

मध्याह्यनको चर्को घाम परवाह नगरी दुई पानाको पुनरावलोकन निवेदन सर्वोच्चको रिट दर्ता शाखामा पेश भयो।

 

दर्ताका कर्मचारीले निवेदनको व्यहोरा पढे। निवेदनको पहिलो पृष्ठमा थियो- मुलुकको न्यायिक प्रशासनमा सबैभन्दा बढी हलचल सिर्जना गरेको अख्तियार प्रमुखको नियुक्तिबारे सर्वोच्चले अन्तिम फैसला गरिसकेको मुद्दा पुनरावलोकनको माग।

 

निवेदनको सात नम्बर प्रकरण दर्ताका अधिकारीले पढे। जसमा लेखिएको थियो- ‘यो निवेदन पत्रको व्यहोरा सही सत्य हो, झुठा फरक ठहरे कानुन बमोजिम सहुँला बुझाउँला।’

 

तर, झुठा निवेदन भए कानुनअनुसार कारबाही सहुँला भनेको निवेदन दर्ताका कर्मचारीले विश्वास गरेनन्। किनकि निवेदनको विषयवस्तु र मागलाई न्यायिक प्रक्रियाअनुसार दर्ताका कर्मचारीले सामान्य मानेका थिए। तर, असामान्य थियो पुनरावलोकन माग गर्ने निवेदिकाको नाम।

 

निवेदिकाको नाम थियो– राममाया लामिछाने

ठेगाना– लेखनाथ कास्की 

उमेर– ३५ वर्ष

फोटो : राममाया लामिछानेको फेसबुकबाट

लोकमान विरुद्धको मुद्दाको मुल निवेदक थिए गुल्मीका ओमप्रकाश अर्याल। तर, पुनरावलोकन माग्ने निवेदन आएको थियो– राममायाको नामबाट।

 

पहिलो पृष्ठमा लेखिएको नामबाट नै प्रचलित कानुन विपरीतको कसीमा उभिएकी उनको लोकमानसँग सम्बन्धित मुद्दासँग कुनै सरोकार थिएन। त्यसमा मुल निवदेकको अनुमति पनि थिएन।

 

सर्वोच्च अदालत नियमावली विपरीतको हक प्रयोग गरी ल्याइएको निवेदन कर्मचारीले दर्ता गर्न उपयुक्त ठानेनन्। कर्मचारीले निवेदन दर्ता रायका लागि महाशाखा प्रमुख नहकुल सुवेदीकहाँ पठाए।

 

लामो समय रिट/मुद्दा महाशाखा सम्हालेका नहकुलले निवेदनभन्दा पहिले निवेदिकाको अनुहार हेरे। अदालतमा कमै देखिने राममाया देखेपछि नहकुलले कुनै मिसिल हेर्न आवश्यक ठानेनन्। सुवेदीलाई थाहा थियो, न्यायपालिका हल्लाएको र विभिन्न प्रकरण सिर्जना गरेको मुद्दाको मुल निवेदक गुल्मीका अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल हुन्।

 

संविधानसभाको कार्यकालसम्बन्धी सरकारको पुनरावलोकन दरपीठ गरेपछि एकाएक चर्चामा आएका नहकुलले लामिछानेको मुद्दा दर्ता वा दरपीठ केही निर्णय तत्काल लिएनन्। निवेदन अध्ययन गरेर जवाफ दिने बताउँदै राममायालाई बिदा गरे।

 

०००

‘योजनाबद्ध’ रुपमा निवेदन लिएर सर्वोच्च पुगेकी राममायालाई महाशाखा प्रमुखको जवाफले मन पोल्यो। असारको पसिना चुहिने तापक्रमसँगै पाएको जवाफको तातो बोकेर तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साहको च्याम्बरमा पुगेकी उनले एक सासमा घटना विवरण सुनाइन्।

 

सर्वोच्चमा दैनिक हजारको हाराहारीमा मुद्दाको पेशी चढ्छ। कम्तीमा तिनका दुई पक्ष र कानुन व्यवसायी गरी सोही हाराहारीमा मानिस सर्वोच्च प्राङ्गणमा पुग्छन्। मुद्दाका मिसिल टकटक्याउने र मुद्दा हेर्ने न्यायाधीश नहुँदा पक्षहरु निराश भएर फर्कन्छन्। तिनले प्रधानन्यायाधीशसँग गुनासो त के आफ्नै वकिलसँग ठाडो शिर गरेर कारण सोध्न समेत सक्दैनन्। त्योभन्दा केही फरक कानुन व्यवसायीको हकमा भए पनि जुनियर कानुन व्यवसायीका लागि प्रधानन्यायाधीशका च्याम्बर सहज हुँदैन्। तर, राममायाको हकमा प्रधानन्यायाधीशको च्याम्बर खुला थियो ।

 

प्रधानन्यायाधीशको च्याम्बरमा सहज प्रवेश पाउने राममाया अरु कोही थिइनन्, सर्वोच्चकै पूर्व रजिष्ट्रार डा. रामकृष्ण तिमिल्सेनाको नेशनल ल कलेजकी बोर्ड सदस्य थिइन्।

 

मुल निवेदकलाई थाहा नदिई निवेदन ल्याउनुको उद्देश्य के थियो? न्यायाधीशदेखि तामेल्दारसम्म चर्चाको विषय बन्यो। लोकमान प्रकरणमा जोडिन आइपुगेकी यी नयाँ पात्रको खोजीमा सबैले चासो देखाए।

 

निवेदिकाको गुनासो सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश साहले महाशाखा प्रमुखलाई निर्देशन पठाए– निवेदन दर्ता वा दरपीठको निर्णय तत्काल गर्नू। तर, महाशाखा प्रमुखले उक्त दिन निवेदनबारे कुनै पनि निर्णय लिएनन्।

 

राममाया फेरि असार ८ गते लिखित निवेदन नै बोकेर प्रधानन्यायाधीश भेट्न पुगिन्। अघिल्लो दिनको निर्देशन पालना नभएकोमा रुष्ट प्रधानन्यायाधीशले नहकुललाई फोनै गरेर निवेदनबारे एक घन्टामा निर्णय लिन भने। आखिर प्रधानन्यायाधीश साह यो निवेदनको प्रक्रिया रातारात किन अघि बढाउन चाहन्थे?

 

०००

प्रधानन्यायाधीश नियुक्त हुनासाथ साहले २०७१ असोज २९ गते दीपक तिमिल्सेनालाई सर्वोच्चमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा नियुक्ति गरेका थिए। दीपक तिनै व्यक्ति थिए जो राममाया र पूर्व रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिम्लिसिनासँगै नेशनल ल कलेजको बोर्डमा थिए।

 

दीपकले २०६६ मा पनि सर्वोच्चमा सूचना प्रविधि शाखामा परामर्शदाताका रुपमा काम गरिसकेका थिए। तत्कालीन रजिष्ट्रार रामकृष्ण तिमिल्सेनाको पहलमा नियुक्ति पाएका उनले रामप्रसाद श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशमा नियुक्ति भएसँगै राजीनामा दिएका थिए। उनी फेरि पाँच वर्षपछि प्रधानन्यायाधीश रामप्रसाद साहको इन्ट्रेष्टमा अदालत भित्रिएका थिए।

 

दीपकको कनेक्शन पूर्वराजा ज्ञानेन्द्रका ज्वाइँ राजबहादुर सिंहसँग पनि छ। बिजमान्डूको मंसिर २०७० मा प्रकाशित रिपोर्टअनुसार स्मार्ट टेलिकमको लगानीका विषयमा दुई साझेदार राजबहादुर र सतिशलाल आचार्यबीच विवाद भएको थियो। यो विवादपछि राजबहादुरको कम्पनी रिभोररोडका तर्फबाट दीपक स्मार्ट टेलिकमको अध्यक्ष बनेका थिए। लोकमानसिंह कार्कीको सरकारी जागिर दरबारको आशीर्वादमा फलेको/फुलेको थियो।

 

राजबहादुर, प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र दीपकबीचको यो कनेक्शनपछि पूर्वराजाले आफ्नी छोरीका लागि दाइजोमा दिएको ताहाचलको १५ रोपनी जग्गाको फैसलामा पनि देखिए। देशमा गणतन्त्र स्थापना भएपछि यो जग्गा सरकारले नेपाल ट्रष्टको कार्यालयका नाममा अधिग्रहण गरेको थियो।

 

नेपाल ट्रष्ट अध्यादेश २०६४ अनुसार अधिग्रहण गरेको यो जग्गा ६ असार २०७२ मा प्रेरणाकै नाममा हुने फैसला भयो। यो फैसला प्रधानन्यायाधीश साह रिटायर्ड हुनुभन्दा १६ दिनअघि मात्रै गरेका थिए। साहसँग इजलासमा न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा समेत थिए।(क्लिक गर्नुस्- सरकारले हडपेको प्रेरणाको दाइजो सर्वोच्चले फिर्ता गरिदियो)।

 

नयाँ पत्रिका दैनिकको एउटा रिपोर्टअनुसार यो फैसलामा दुई वटा प्रश्न खडा भएका थिए। एउटा प्रश्न थियो- प्रधानन्यायाधीश साह अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि बिदा बस्नुपर्नेमा त्यसो नगरी १० वर्ष पुरानो मुद्दा फैसला गरे। र, अर्को न्यायाधीश चोलेन्द्र समशेर आफैंले स्थापना गरेको ल फर्मबाट आएको मुद्दामा फैसला दिए। (क्लिक गर्नुस्- सर्वोच्चको फैसलाले निम्त्याएको प्रश्न)। यो कनेक्शनले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको अध्यक्षमा नियुक्ति गरिएका तर लोकमान जस्तै योग्यताको प्रश्न उठाइएका दीगम्बर झाको पक्षमा समेत काम गरेको थियो।

 

प्रधानन्यायाधीश रामकुमारप्रसाद साह र गिरिशचन्द्र लालको संयुक्त इजलासले १९ मंसिर २०६९ मा नियुक्त भएका तर कात्तिक २०७१ सम्म सर्वोच्चकै अन्तरिम आदेशबाट काम गर्न वञ्चित गरिएका झालाई दुरसञ्चार प्राधिकरणमा काम गर्ने बाटो खोलेको थियो।

 

यो मुद्दामा पनि झालाई काम गर्न रोक लगाउने गरी कल्याण श्रेष्ठ र सुशीला कार्कीले अन्तरिम आदेश दिएका थिए। झा स्मार्ट जस्तै देशका टेलिकम कम्पनीको नियामक निकायका अध्यक्ष हुन्।

 

यिनै कनेक्शनहरुका कारण लोकमानको प्रधानन्यायाधीश साहसँग पनि राम्रै सम्बन्ध बनिसकेको थियो।

 

प्रधानन्यायाधीश साहकी छोरी रेनुका साह सिटिइभिटीमा काम गर्थिन्। सर्वोच्चमा साह प्रधानन्यायाधीश भएपछि छोरी रेनुकाको ठेगाना सिटिइभिटी सानोठीमीबाट बदलिएर अख्तियार हेडक्वाटर टंगाल सर्‍यो। उनी त्यहाँ अख्तियारको कानुनी सल्लाहकारको हैसियतमा थिइन्।

रेनुका साह र रामकुमार प्रसाद साह। फोटो : रेनुकाको फेसबुकबाट

घटनाको पृष्ठभूमिको परिवेश र प्रकरण जोडिँदा लाग्छ- राममाया प्रवृति मात्र हो। यो खेलमा पात्रहरु अरु नै थिए। पृष्ठभूमिको एउटै उद्देश्य थियो– लोकमानको नियुक्तिलाई कानुनी परिबन्दको अन्तिम विकल्पबाट पनि बलियो बनाउने।

 

०००

८ असार २०७२ मा राममायाको दुई पानाको ‘किर्ते’ निवेदनबाट सुरु भएको रहस्य दुई पानाको आदेशसँगै सकियो। सह-रजिष्ट्रार नहकुल सुवेदीको एक आदेशले पृष्ठभूमिका योजना बिथोलिए।

 

प्रधानन्यायाधीश साहले सुवेदीलाई निवेदनको विषय एक घन्टाभित्र टुंग्याउन मौखिक आदेश दिएका थिए। आदेशकै बीच उनले दुई पानाको आदेश जारी गरे।

 

आदेशमा भनिएको थियो– ‘मुल रिट निवेदक ओमप्रकाश आर्यालको कानुन बमोजिमको पुनरावलोकनको म्याद बाँकी रहेकाले मुल निवेदकलाई बुझ्ने।’ नहकुलसँग यो विषयमा निर्णय वा आदेश दिनका लागि अरु विकल्प पनि थिए। उनले ती विकल्प चुनेको भए लोकमानसिंह प्रकरण अर्कै ढंगले अघि बढ्न पनि सक्थ्यो।

 

राममायाले सिर्जना गरेका ट्वीस्टहरुले लोकमान प्रकरण झनै 'जेरी' जस्तै जेलियो।

 

लोकमानको नियुक्तिविरुद्ध मुद्दा दायर गरेका मुल निवेदक ओमप्रकाश अर्याल आफ्नै निवासमा एक साँझ क्लाइन्टका फाइल पल्टाउँदै थिए। उनको मोबाइलमा फोन आयो। आफ्ना लागि लोकमानको च्याप्टर क्लोज गरेका अर्याल फोनबाट झस्किए। कसको थियो त्यो फोन? को थिए ती पात्र? किन मुद्दा बचाउन चाहन्थे उनी?

 

कसरी आफ्नै ‘रणनीतिक एम्बुस’मा परे लोकमान? प्रतीक्षा गर्नुस्, बिजमाण्डूको अर्को स्टोरी।