९१ लाख कर नतिरेपछि कृषि सामग्री कम्पनीलाई बीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दियो फोहोर उपहार



२०७३ बैशाख ८ गते ००:००
९१ लाख कर नतिरेपछि कृषि सामग्री कम्पनीलाई बीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले दियो फोहोर उपहार


  • जियालाल साह/बिजमाण्डू
बीरगञ्ज । कर नतिर्दा सरकारी निकायले करदातालाई कस्तो सजायँ दिन्छन्? जरिवाना, हर्जना, सजायँ, सेवा सुविधा रोक्ने । 
 
कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले कर नतिर्दा विलकुलै नयाँ सजाय पाएको छ । कम्पनीलाई बीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले बुधबार विहान फोहोर उपहार दिएको छ । उपमहानगरपालिकाले कम्पनीको क्षेत्रीय कार्यालयको मूल गेटमा एक ट्याक्टर फोहोर उपहार दिएको हो । 
 
उपमहानगरपालिकाले कम्पनीको क्षेत्रीय कार्यालयलाई कर तिर्न पटक पटक ताकेता गर्दा पनि अटेर गरेपछि नयाँ उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीले यस्तो उपाए अपनाएका हुन् । कम्पनीले २०५२ साल देखिको वक्यौता सहित मालपोत, घरजग्गा कर, एकिकृत सम्पति करसमेत ९१ लाख ३६ हजार ४५ रुपैयाँ तिर्न बाँकी छ । 
उपमहानगरपालिकाका कर्मचारीहरुले फोहर उपहार दिदैँ ‘यस कार्यालयले तिर्नुपर्ने कर नबुझाएकाले सांकेतिक विरोध स्वरुप प्रथम चरणमा एक ट्याक्टर फोहर उपहार’ दिएको भन्दै कार्यलयको गेटमा सूचना समेत टाँसि दिएका छन् ।
 
उपमहानगरका कार्यकारी अधिकृत विष्णु कोइरालाले मंगलबार कम्पनीको कार्यलयमै गएर तिर्न ताकेता पत्र दिएका थिए । उनले कम्पनीका कार्यालय प्रमुख राजेन्द्रबहादुर कार्कीलाई कर बुझाउन दोस्रो पटक ताकेतापत्र बुझाएका थिए । कर तिर्न पटक–पटक आग्रह गर्दा पनि कम्पनीले अटेर गरेको कार्यकारी अधिकृत कोइरालाले बताए । 
 
कार्यालयको गेट अगाडी फोहोर फ्याकेको भन्दै कम्पनीका क्षेत्रीय प्रबन्धक कार्कीले आपत्ति जनाएका छन् । उनले बिजमाण्डूसँग भने, ‘उपमहानगरको यो बाल सुलभ निर्णय भयो, सरसफाइ गर्ने निकायले नै फोहोर गर्नु कति उचित हो?’ कर उठाउने कानुनी प्रक्रिया हुँदा हुँदै गेटमा फोहोर राख्ने जस्तो हचुवा काम गरेको कम्पनीका अधिकारीहरुको भनाइ छ । 
बीरगञ्ज उपमहानगरपालिकाले नेशनल मेडिकल कलेज, नेशनल टे«डिङ लिमिटेड, साल्ट ट्रेडिङ लिमिटेड, अशोक दास, बीरगञ्ज चिनी कारखाना लगायतबाट कर उठाउन सकेको छैन । यी सस्थाहरु उपमहानगरका ठूला करदातामा पर्छन् । 
 
उपमहानगरपालिकाले अहिले कर असुलीमा विशेष जोड दिएको छ । कार्यालयमै कार्यरत कर्मचारीहरूको बुवा, आमा, दिदी, दाइ, बहिनी, छोराछोरी र पत्नीको नाममा रहेको सम्पत्ति कर नबुझाउने कर्मचारीको तलबसमेत रोक्ने निर्णय गरेको छ। 
 

TATA
GBIME