काठमाडौं। प्रतिनिधि सभाको मंगलबारको बैठकमा प्रतिपक्षी दलहरुले विरोधको नयाँ तरिका अपनाए। सभा सुरु हुनासाथ प्रतिपक्षी दलले उठेर बिरोध जनाए। सभामुख डोलप्रसाद अर्यालले नेकपा (एमाले) का सांसद क्षितिज थेबेलाई बोल्न समय दिए। सभामुखले दिएको समयमा थेबेले प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले जेठ १७ गतेको बैठकमा ‘नेपालले पनि भारतको जमिन मिचेको छ’ भन्ने अभिव्यक्तिलाई संसदको रेकर्डबाट हटाउनुपर्ने तथा माफी माग्नुपर्ने हप्तादिन अघिदेखिको माग दोहोर्याए। उनले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेमाथि पनि प्रश्न गरे। आर्थिक विधेयकमा चलखेल गरेको भन्दै थेबेले बिरोध जनाए।
‘अर्थ विधेयक मन्त्रालयको वेवसाइटबाट हटाएर फेरि राखियो। टाइप मिस्टेक रहेन छ। यति ठूलो चलखेल भएछ यसलाई क्यासमा बदल्ने हो भने एउटा भरियाले बोक्न नसक्ने रहेछ, ट्रक चाहिने रहेछ,’ उनले भने।

थेबेले बोलिसकेपछि पनि प्रतिपक्षी दलहरुले बिरोधलाई जारी राखे। श्रम संस्कृति पार्टीका अध्यक्ष हर्कराज राईले समय मागेको भए पनि सभाको काम कारबाही अघि बढेपछि मात्रै समय दिने बताएका अर्यालले नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का सांसद महेन्द्रबहादुर शाहीलाई समय दिए। शाहीले अर्यालको आलोचना गर्दै सभाको गरिमा कायम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न गरे।
‘संसदमा पेलेरै सही गन्तव्यमा पुग्न सकिँदैन। सभामुख भनेको अभिभावक हो। संसदको गरिमा कायम राख्ने र सर्वोच्च भूमिका राख्नेमा सभामुखको भूमिका निर्णायक रहन्छ।
पेलेरै जानुभयो भने राम्रो हुँदैन। राम्रो गन्तव्यमा पुग्दैनौं,’ अर्यालको आलोचना गर्दै शाहीले भने।
५ मिनेट मौन
त्यसपछि समय पाए नेपाली कांग्रेसका सचेतक निश्कल राईले। त्यति बेलासम्म प्रतिपक्षीको विरोध अरु दिनको जस्तै नियमित थियो। तर, राईले फरक शैली देखाए। ‘प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले आफ्नो ज्यानलाई आहुति दिएर नेपालको सीमा पूर्वमा चिवा भन्ज्याङदेखि पश्चिममा लिम्पियाधुरासम्म कायम गराउने अमर शदीहरुको आत्मासम्मान कति गिरेको होला! त्यसैले अमर शहीदहरु‚ प्रजातन्त्र तथा नागरिक सर्वोच्चताका लागि भएका विभिन्न क्रान्ति तथा आन्दोलनका शहीदहरु तथा सुशासन र जवाफदेहीताका लागि भएको जेनजी विद्रोहका शहिदहरुप्रति सम्मान प्रकट गर्दै हामी नेपाली कांग्रेसका सदस्यहरु ५ मिनेट यहाँ उभिएर मौन धारण गर्नेछौं,’ राईले मौन धारण गर्न कांग्रेसका सांसदलाई आग्रह गर्दै भने।

कांग्रेसका सांसदहरु मौनधारण गर्न सुरु गरेपछि एमाले, नेकपा हुँदै विपक्षी सबै दलका सांसदहरु ५ मिनेटको मौन धारणमा लागे।
तर राईको यो शैलीमा विवादरहीत भएन।
त्यतिनै बेला अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्ले बैठकमा आइपुगेका थिए। सभामुख अर्याल भने सचिवालयका कर्मचारीसँग परामर्शमा लागे। अर्यालले पनि केही बोलेनन्। भने सत्तापक्षका कुनै पनि सांसदले प्रतिपक्षीले गरेको मौनधारणप्रति नियमापत्ति पनि जनाएनन्।
मौनधारण सकिनासाथ सत्तारुढ दल रास्वपाका सांसद विश्वराज पोखरेलले बिरोध जनाए।
सभामुख अर्यालले पनि प्रतिपक्षी दलले सभाको अपमान गरेको आरोप लगाए। ‘सदस्यहरुले हलबाट आफ्नै विवेकले सभा सञ्चालन गर्नेगरी आफैंले समय तोकेर जुन किसिमको प्रयास गर्नुभयो यो सभामाथि अपमान भएको देखिन्छ,’ अर्यालले गराएको ध्यानकर्षणमा रास्वपाका सांसदहरुले साथ दिए।
रास्वपालाई खुश्बुको चुनौती
त्यसपछि पनि सभामुखले विपक्षी सांसदहरुलाई बोल्ने समय दिए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) की प्रमुख सचेतक खुश्बु ओलीले प्रधानमन्त्री शाहले भने अनुसार नै ‘नेपालले पनि भारतको सीमा मिचेको हो’ भन्ने प्रस्ताव पारित गर्न सत्तापक्षलाई चुनौती दिइन्। उनले अर्थ विधेयकमाथिको छेड्खानी प्रकरणमा अर्थमन्त्री वाग्लेले नैतिकताका आधारमा राजीनामा दिनुपर्ने माग गरिन्। त्यतिबेला वाग्ले पनि बैठकमै उपस्थित थिए। उनले वाग्लेलाई समितिमा छानिबनका लागि तयार रहनुपर्ने बताइन्।
‘के गर्नुहुन्छ अर्थमन्त्रीज्यू सुनपानी छर्कनुहुन्छ कि निश्पक्ष छानबिन समिति बनाएर सुशासनको मानक स्थापित गर्ने?,’ ओलीले भनिन्।

संकल्प प्रस्तावकै अनौठो शैली
ओलीले बोलेपछि पनि संसदमा विरोधको रोचक शैलीहरु देखिए। श्रम संस्कृतिका अध्यक्ष हर्कराज राईले रोस्टम प्रयोगका लागि अनुमति मागे। तर सभामुखले सभाको कारबाही अघि बढेपछि मात्रै रोस्टममा समय दिने तर अहिले यथास्थानमै बस्न आग्रह गरे।
राईले बिरोधस्वरुप संकल्प प्रस्ताव पेस गरेको भन्दै वाचन सुरु गरे। सभामुखले कुनै हस्तक्षप गरेनन्।

‘अहिलेको २०८३ को नियमावलीको नियम ७९(१) ‘ग’ अनुसार संकल्प प्रस्ताव राखेको बताए। उनले जेठ १७ गतेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ हटाउने र त्यसमा शाहको अभिव्यक्ति पनि समावेश गर्नुपर्ने प्रस्ताव राखे। उनले संसदको अवरोध आफ्नो संकल्प प्रस्तावलाई पारित गरेर टुंगोमा पुर्याउन अनुरोध गरे। आफ्नो प्रस्तावलाई सचिवालयको कर्मचारीलाई बुझाए।
संकल्प प्रस्ताव सम्बन्धी व्यवस्था नियमावलीमा छ।कुनै पनि सदस्यले संसद्मा सार्वजनिक महत्वको विषयमा संकल्प प्रस्ताव लैजान मिल्छ। संकल्प प्रस्ताव तयार गरिसकेपछि प्रस्तावक र समर्थक हुनुपर्छ। संकल्प प्रस्ताव प्रस्तुतकर्ताले पेस गर्न चाहेको प्रस्तावको सूचना सभाको सचिवलाई दिनुपर्ने नियमावलीको नियम ८० मा छ।
संकल्प प्रस्ताव दर्ता भएमा सात दिनपछिको कुनै पनि बैठकमा छलफल गर्न सकिने व्यवस्था नियमावलीले गरेको छ। तर यो कुनै पनि प्रक्रिया राईले अपनाएनन्।
त्यसपछि पनि सभालाई अघि बढाउन अर्यालले प्रयास गरे। विपक्षीले बिरोध जारी राखेपछि उनले सत्ता र प्रतिपक्षी दलका नेताहरुबीच संवाद भइरहेको तथा आफूले पनि पहल गरिरहेको जानकारी गराए।

परराष्ट्र मन्त्री शिशिर खनालले सांसदले उठाएका प्रश्नको जवाफ दिन समय मागेको भन्दै समय दिन लागेको अर्यालले बताए। तर विपक्षी सांसदहरु टसमस भएनन्। रास्वपाकी ज्ञानु पौडेलले बोल्न समय मागिन्। उनले आफूहरुको बोल्न पाउने अधिकार खोसिएको तर्क गरिन्।
‘त्यतापट्टी कुरा राख्दै जाने। हामी कुरा पनि राख्न नपाउने। त्यसैले नियमापत्ति,’ उनले भनिन्न। उनले बोल्दा विपक्षी दलले झनै बिरोध गरे।
त्यसपछि भने सभामुख आफ्नो आलोचना भएकोप्रति सांसदहरुको ध्यानकर्षण गराउन केन्द्रित भए। नियमावलीको नियम २१ (ख)प्रति अर्यालले सचेत गराए।
सभामुखले आचरण पालना नगरेको भन्ने प्रस्तावको छलफलमा बाहेक आफ्नो आचरणमा आलोचना गर्न नहुने अर्यालले बताए। ४५ मिनेटसम्म चलेको सभा त्यसपछि भने कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो।










