काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेको सचिवालयले विद्युतीय गाडीको आयातमा कुनै कैफियत नरहेको दाबी गरेको छ।

वाग्लेको सचिवालयले विद्युतीय गाडी आयातदेखि आर्थिक विधेयक सच्याइएको विषयमा मंगलबार प्रष्टीकरण दिंदै कुनै कमजोरी नभएको बताएको हो।

वाग्लेको सचिवालयले जेठ ८ गतेदेखि १३ गतेसम्म भन्सार जाँचपास भएका गाडीहरु प्रचलित व्यवस्था र नियमित प्रक्रिया अनुसार नै नेपाल भित्रिएको र यसमा कुनै कैफियत नरहेको बताएको छ।

‘विद्युतीय गाडी राजस्व दर बढ्ने भन्ने थाहा पाउने बित्तिकै धमाधम ल्याउन सम्भव हुँदैन। यी सवारीसाधन आयात गर्दा विजक जारी गरी सोअनुसार केही समय अगावै बैंकिङ प्रणाली अन्तर्गत एलसी खोली पैठारी गर्ने गरिन्छ। गाडी छुटाउनुअघि उत्पादक कम्पनीले दिएका कागजात र टीए, सीओपी समेत यातायात व्यवस्था विभागमा पेस गरी विभागको स्वीकृति पत्र समेतको आधारमा गाडी जाँचपास गरिन्छ,’ वाग्लेको सचिवालयले भनेको छ, ‘अर्थ मन्त्रालयको अनुसन्धानमा यी गाडी पैठारीकर्ताले बैंकमार्फत खोलिएका प्रतीतपत्र अनुसार नियमित र कानुनी तवरले नेपाल भित्रिएका देखिएका छन्। जेठ १५ मा घोषणा गरिएको बजेटमा भएको व्यवस्थाले पैठारीकर्ताले पैठारी गरेका गाडी कुनैमा महसुल बढेको छ भने कुनैमा महसुल घटेको छ। यी गाडीका आयातकर्ताले महसुल घट्ने सवारी भन्सार जाँचपास गरेर बजेटअघि नै नेपाल ल्याउने थिएनन्।’

गत आर्थिक वर्ष बजेटअघि जेठ १ देखि १४ सम्म कूल ४३१७ विद्युतीय गाडी आयात भएको र यो वर्ष २७६४ वटा मात्र भित्रिएकाले यो विषयलाई अतिरञ्जना गर्नु अर्थहीन भएको वाग्लेको सचिवालयले बताएको छ।

सशस्त्र प्रहरीले केही दिनअघि कोरला र रसुवाबाट भित्र्याइएका ७७५ वटा विद्युतीय गाडी नियन्त्रणमा लिएको थियो।

‘बजेटको मुखैमा रसुवाबाट २ सयभन्दा बढी र कोरोलाबाट ६४९ वटा विद्युतीय गाडी पुरानै र नियमित आयात प्रक्रियाबाट नेपाल भित्रिएका हुन्। यी गाडी आयात गर्ने व्यवसायीले बजेट बनाउने निकायबाट भन्सार महसुल बढ्ने वा घट्ने सूचना पाएको भन्ने विषय निराधार हुन्,’ वाग्लेको सचिवालयले भनेको छ, ‘रसुवा भन्सार कार्यालयबाट लक्ष्मी इ-मोबिलिटी नामक कम्पनीले कायी ब्रान्डका २०० गाडी आयात गरेको देखिन्छ। तर, यी सबै गाडीमा बजेटको व्यवस्थाले भन्सार महसुल घटेको छ। भन्सार महसुल घट्ने सूचना पाएको भए आफैंलाई नोक्सान हुने गरी पुरानै महँगो दरमा ती आयातकर्ताले नेपालतर्फ गाडी भित्र्याउने थिएनन्।’

कोरला र रसुवा भन्सारबाट भित्रिएका ७७५ गाडी केही दिनअघि सशस्त्र प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएपछि अहिले छानबिन भइरहेको छ। अर्थ मन्त्रालयले थप छानबिनका लागि भन्सार जाँचपास प्रक्रियामा संलग्न कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरी नयाँ भन्सार अधिकृतलाई रसुवा भन्सार कार्यालयमा खटाएको छ।

‘रसुवा नाकाको हकमा भन्सार विन्दुमा यलो लेनमा लागेका वस्तु, जुन भौतिकरूपमा जाँचपास गरिंदैन, कागजातको आधारमा जाँचपास भएको हुनाले गाडी नपुग्दै जाँचपास भए/नभएको सम्बन्धमा थप छानबिनका लागि कर्मचारीको जिम्मेवारी हेरफेर गरिएको हो,’ वाग्लेको सचिवालयले भनेको छ।

मन्त्री वाग्लेको सचिवालयले आर्थिक विधेयकमा केही अस्पष्टता र भाषिक त्रुटि संसद् सचिवालयलाई जानकारी गराएर मात्र सच्याएको प्रष्टीकरण दिएको छ। संसद्लाई जानकारी नगराई कुनै शब्द हेरफेर नगरेको वाग्लेको सचिवालयको दाबी छ।

‘सच्याइएको विधेयकमा १६ पाना गायब भन्ने जस्ता भ्रामक टिप्पणी सम्बन्धमा टेवल तथा पेज लेआउट मिलाउँदा पृष्ठ संख्या घटेको हो र संसद्‍मा जानकारी नगराई कुनै शब्द समेत हेरफेर भएको छैन्,’ वाग्लेको सचिवालयले भनेको छ।

आर्थिक विधेयकमा त्रुटि देखिएपछि सच्याउनका लागि मन्त्री वाग्लेले संसद् सचिवालयमा जेठ १७ गते निवेदन दिएका थिए। सच्याएको विषय पनि संसद् सचिवालयमा त्यही दिन जानकारी गराइएको थियो।

‘संसद्‍मा पेस भइसकेको विधेयकमा भाषिक त्रुटि भएको वा स्पष्टता चाहिने थाहा पाए अर्थमन्त्रीले त्रुटि सच्याउने संशोधन निवेदन संसद् सचिवालयमा दर्ता गराउन पाउनुहुन्छ। यसअघि आर्थिक विधेयकमा पनि तत्कालीन अर्थमन्त्रीहरूले यसैगरी बजेटको त्रुटि सच्याएको नजिर छ। कांग्रेस र एमालेको संयुक्त सरकारले समेत अघिल्लो वर्षको आर्थिक विधेयकमा ५ वटा बुँदामा ७३ वटा उपशिर्षकका वस्तुको करको दरको हेरफेर भएको थियो,’ वाग्लेको सचिवालयले भनेको छ, ‘वास्तविकता र पहिलेका अभ्याससमेत ख्याल नगरी यस विषयमा अर्थमन्त्रीको बदनामी गराउने कार्य नियोजित समूहबाट भइरहेको छ।’