काठमाडौं। राष्ट्रिय गौरवको काठमाडौं-तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) आयोजना निर्माण सुरु भएको ८ वर्ष वित्दा पनि सुरू विन्दु निर्धारण र जग्गा प्राप्तिको समस्यामा अल्झिएको छ।
रक्षा मन्त्रालयले सुरू विन्दु निर्धारण र जग्गा प्राप्तिलाई आयोजनाको प्रमुख समस्याका रूपमा औंल्याएको छ।
मन्त्रालयको गत आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को चौथो त्रैमासिक प्रगति समीक्षा तथा मन्त्रालयस्तरीय विकास समस्या समाधान समितिको बुधबार बसेको बैठकमा खोकनामा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्याले आयोजनाको सुरू विन्दु निर्धारण हुन नसकेको जानकारी दिइएको छ।
‘द्रूत मार्गको प्रस्थान विन्दुदेखि ६.५ किमीसम्म पर्ने प्याकेज नं ११ मा जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी समस्या रहेको तथा प्रस्थान विन्दु र सवारी अवागमन सम्बन्धमा निर्णय नहुँदा यो खण्डको काम अगाडि बढाउन नसकिएको अवस्था छ,’ मन्त्रालयको प्रगति समीक्षा प्रतिवेदनमा भनिएको छ।
सुरू विन्दुका विषयमा यथाशीघ्र निर्णय हुनुपर्ने मन्त्रालयले बताएको छ। सरकारले फास्ट ट्र्याक बनाउने जिम्मा २०७४ साउनमा नेपाली सेनालाई दिएको थियो। सेनाले गत आर्थिक वर्ष लक्ष्यको ६७.५ प्रतिशत मात्र भौतिक प्रगति गरेको छ।
अत्यधिक वर्षाका कारण नयाँ अध्ययन र डिजाइन गर्नुपर्ने भएकाले तथा निर्माण व्यवसायीले पर्याप्त दक्ष जनशक्ति नखटाएका कारण लक्ष्य बमोजिम भौगोलिक प्रगति हासिल हुन नसकेको सेनाको भनाइ छ।
७०.९७७ किलोमिटर दूरीको फास्ट ट्र्याकमा ८ वर्षमा जम्मा ४२.१३ प्रतिशत काम भएको छ। जबकि आयोजना २०८३ चैतभित्र सम्पन्न गर्ने नयाँ लक्ष्य छ।
रक्षामन्त्री मानवीर राईले आयोजनाको भौतिक प्रगति निकै कम रहेकाले लक्षित समयभित्र पूरा गर्न धेरै मेहनत गर्न आवश्यक रहेको बताए। बैठकमा प्रधानसेनापति अशोकराज सिग्देल लगायत सेनाका उच्च अधिकृतहरु पनि सहभागी थिए।
