BIZMANDU
www.bizmandu.com

इँटा उद्योगीनै भन्छन्- ‘भ्याट छली भइरहेको छ, करोडको कारोबारमा २० लाख देखाएर छल्ने छन्’


इँटा उद्योगीनै भन्छन्- ‘भ्याट छली भइरहेको छ, करोडको कारोबारमा २० लाख देखाएर छल्ने छन्’
इँटा उद्योगीनै भन्छन्- ‘भ्याट छली भइरहेको छ, करोडको कारोबारमा २० लाख देखाएर छल्ने छन्’


Tata
GBIME
Nepal Life

विराटनगर। इँटा उद्योगले अझै पनि भ्याट छली भइरहेको उद्योगी स्वयंले बताएका छन्।उद्योग सङ्गठन मोरङका अध्यक्ष एवं सुनसरीको एबिआई इँटा उद्योगका सञ्चालक भीम घिमिरेले  उद्योगमा अझै पनि राजस्व तिर्ने प्रवृत्ति र आर्थिक पारदर्शिताको अभाव रहेको बताए।

‘यहाँ वर्षको १० करोड वास्तविक कारोबार देखाएर करोडौँ राजस्व तिर्ने इँटा उद्योग पनि छन्’, कोशी इँटा व्यवसायी संघको नवौँसाधारणसभामा अध्यक्ष घिमिरेले भने, ‘अनि २० लाखको मात्र कारोबार देखाएर भ्याट तिर्नबाट उम्कने उद्यमी पनि छन्। राजस्व छल्ने यस्ता उद्यमीहरू इँटाको मूल्यमा घटाघट गरेर विक्री गर्छन् र सच्चाकाम गर्नेहरू अप्ठ्यारोमा पर्छन्।’राजस्व छलेर सस्तोमा इँटा विक्री गर्ने उद्यमीकै कारण भाउ बढाउन नपाइएको अध्यक्ष घिमिरेको गुनासो थियो।

उनले राजस्व छल्ने उद्यमीकै कारण सच्चा व्यवहार गर्ने उद्यमीपनि सरकारबाट पीडित भइरहेको बताए।‘यो अधिवेशनमा हामी सङ्कल्प गरौँ’, उनको आग्रह थियो, ‘हामी राजस्व छली गर्दैनौँ र आर्थिक पारदर्शिता अपनाउँछौँ भनेर प्रण गरौँ। राज्य र सरकारका नियम र कानुनभित्र रहेर व्यवसाय गर्ने अठोट गरौ।’घिमिरेले केही समययता मोरङ र सुनसरीका उद्यमीमा राजस्व छल्ने प्रवृत्तिमा प्रशस्त सुधार आएको दाबी गर्दै २ नम्बर प्रदेशका इँटा उद्यमीमा भने यस्तो प्रवृत्ति यथावत् भएको आरोप लगाए।

‘दुई नम्बर प्रदेशका केही उद्यमी साथीहरूले मोरङ र सुनसरीका इँटा उद्योगको ब्रान्ड चोरी गर्नु भएको छ, उहाँहरू हाम्रै ब्रान्डका इँटा उत्पादन गर्नुहुन्छ’, अध्यक्ष भीमको चेतावनी थियो, ‘अनि एउटै भ्याट बिलबाट पाँच पटकसम्म कोशीवारि एक नम्बर प्रदेशमा चोरी ब्रान्डका इँटाहरू पठाउनु हुन्छ। हामी साँच्चै कानुनी उपचारमा गयौँ भने उहाँहरूलाई अप्ठ्यारो पर्न सक्छ । उहाँहरू कार्बाहीमा पर्नु हुनेछ।’

मोरङका सबैभन्दा ठूला इँटा उद्यमी एवं रङ्गेली नगरपालिकाका प्रमुख दिलीप अग्रवालले मोरङ र सुनसरीका इँटा उद्यमीहरू कोशीपारि २ नम्बर प्रदेशका उद्यमी भन्दा हरेक कुरामा एक पाइला अघि रहेको दाबी गरे।‘सरकारले प्रदूषणमुक्त अत्याधुनिक चिम्नी लगाउने कानुन जारी गर्नुभन्दा पहिले नै मोरङ र सुनसरीका अधिकांश इँटा उद्योगले लगाइसकेका थिए तर प्रदेश नम्बर २ का इँटा उद्योगमा यस्तो चिम्नीको समस्या अझै छ’, प्रमुख अग्रवालको प्रश्न थियो, ‘तर मोरङकै कटहरीको विराट इँटा उद्योगले यस्तो चिम्नी लगाउन खोज्दा त्यहाँका केही नेताहरूले दिएका छैनन्। यो कस्तो राजनीति हो ?गाउँपालिका र घरेलु उद्योगको सिफारिसलाई पनि २–४ नेताले रोकिदिएका छन्। कानुनी राज्यमा २० औँवर्षदेखि चलिरहेको उद्योगलाई मुढेबलले रोकिएको छ। यो कस्तो कानुनी राज्यहो ?’

इँटा उद्योगले भारतीय मजदुर लगाउनु बाध्यताभएको जानकारी दिँदै उनले सरकारले सहज रूपमा ती मजदुरको स्थायी लेखानम्बर र बैङ्क खाता खोल्न देओस् भन्ने माग गरे।उनले भारतीय मजदुर नेपालका इँटा उद्योगमाकाम गर्न ३ देखि ६ महिना मात्र आउने र बाँकी अफसिजन हुने उल्लेख गर्दै ती मजदुरको प्यान नम्बर र बैङ्क खाताको प्रक्रियालाई सहज बनाउन सरकारसित माग गरे।

‘नेपाली कामदार हामीकहाँ काम गर्न आउँछन् भने म २० प्रतिशत बढी ज्यालादिएर राख्न तयार छु’, अग्रवालको घोषणा थियो, ‘तर भारतीय मजदुरकै तुलनामा उत्पादकत्व दिन सक्नुपर्छ ।’उनले कारखानामा मजदुर चाहिएका बेला नेपाली नागरिक नआएको उल्लेख गर्दै भारत गएर हुलकाहुल कामदार ल्याउनु इँटा उद्योगीको बाध्यता भएको बताए।

‘दिलीपजीले नेपाली कामदारलाई २० प्रतिशत बढी दिने घोषणा गर्नुभयो, म ५० प्रतिशत बढी दिन्छु तर आइदिनु र काम गरिदिनुपर्यो’, सुनसरीबाट प्रदेश सभा सदस्य समेत रहेका इँटा उद्यमी लिलम बस्नेतले भने, ‘हामी कामदारलाई आवास, भोजन, ग्यास सिलिन्डर, उपचार र तिनका छोराछोरीलाई शिक्षदीक्षासमेत दिइरहेका छौँ। यत्रो सुविधा दिँदा पनि नेपाली कामदार पाइएको अवस्था छैन।’नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ प्रदेश नम्बर १ का उपाध्यक्ष समेत रहेका उद्यमी बस्नेतले आसामबाट कोइला आपूर्ति बन्दहुँदा अमेरिका र इन्डानेसियाबाट महँगो दाममा ल्याउनु परेको जानकारी दिए।

कोशी इँटा व्यवसायी सङ्घका अध्यक्ष महेन्द्रप्रसाद शाहले इँटा उद्योगले ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई सबल र सुदृढ बनाएको तथा जिडिपीमा २ प्रतिशतको योगदान दिएको बताए।‘सरकारी तथ्याङ अनुसार देशभरिमा १४ सय र हाम्रो आँकडामा ११ सय इँटाभट्टा छन्’, अध्यक्ष शाहले भने, ‘मानौँ एक हजार इँटा उद्योग अहिले सञ्चालनमा छन्। एउटा इँटा उद्योगले हप्तामा ३ लाख कामदारलाई पारिश्रमिक दिँदा एक हजार उद्योगले ३० करोड वितरण गर्छन्। यो रकम नेपालका गाउँमा खर्च हुन्छ किनकि इँटाभट्टा र कामदार दुबै गाउँमै छन्।’कार्यक्रमको उद्घाटन प्रदेश नम्बर १ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मतबहादुर कार्कीले गरेका थिए।