BIZMANDU
www.bizmandu.com

ग्यास उद्योगीले भने-‘सरकारले पौडी पोखरी बनाएर पानी नहाली उद्योगीलाई हाम्फाल्न लगायो’

२०७६ भदौ २५

ग्यास उद्योगीले भने-‘सरकारले पौडी पोखरी बनाएर पानी नहाली उद्योगीलाई हाम्फाल्न लगायो’
ग्यास उद्योगीले भने-‘सरकारले पौडी पोखरी बनाएर पानी नहाली उद्योगीलाई हाम्फाल्न लगायो’

Tata
GBIME
Nepal Life

काठमाडौं।नेपाल ग्यास उद्योग संघका अध्यक्ष गोकुल भण्डारीले नाकाबन्दीपछि ग्यास बुलेट चलाउने निर्णय कार्यान्वयन नगर्दा उद्योगीको करोडौं रुपैयाँ फसेको बताएका छन्।‘

सरकारले नाकाबन्दीपछि नेपाली ग्यास बुलेट चलाउने निर्णय गर्यो।त्यही निर्णय अनुसार सबै प्रकृया पूरा गरेर व्यवसायीले बुलेट बनाए।तर चलाउने निर्णय कार्यान्वयननै गर्न सकेन्’संघको साधारणसभामा बोल्दै उनले भने,’सरकारले पौडी पोखरी बनाएर पानी नहाली उदयोगी व्यवसायीलाई हाम्फाल्न भन्यो।हामी हाम्फाल्दा सबै उद्योगी घाइते अवस्थामा छन्।’ भारतको नाकाबन्दीका बेला प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ग्यास बुलेट नेपाली नै राख्ने निर्णय अघि बढाउन नेपाल आयल निगमलाई निर्देशन दिएका थिए।

ओलीकै निर्देशनमा तात्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले नेपाली ग्यास वुलेट राख्नका लागि भन्सारमा ६६ प्रतिशत छुट दिने गरि बजेटमा व्यवस्था पनि गरे। यो निर्देशनपछि नेपाल आयल निगमले नेपाली वुलेट राख्न टेण्डर आब्हान गर्यो।निगमको टेण्डरमा ग्यास बोटलिङ प्लान्ट र ढुवानी व्यवसायीले आवेदन हाले। निगममा नौं सय ७१ वुलेट चलाउन आवेदन पर्यो। आवेदन हाल्नेमध्ये केही उद्योगीले वुलेट राख्ने प्रकृयासमेत अघि बढाए।

सरकारले नै प्राथमिकतामा राखेपछि उत्साहित भएका केही व्यवसायीले ट्यांकरको च्यासिस किनेर वुलेट बनाउन भारत पठाएका थिए। ३६ वटा वुलेट तयार भएपछि भारतले नेपालीलाई इन्ट्री दिन अस्विकार गर्यो।

राष्ट्रवादी एजेण्डा लिएर सत्तामा पुगेका उनै ओलीले समेत नेपाली वुलेट चलाउन दिने निर्णय गर्न सकेनन्। नाकाबन्दी विरुद्ध कुर्लिने ओली भारत भ्रमण जाँदा नेपाली वुलेट चल्न दिने एजेण्डा कार्यान्वयन गराउन असफल भए। बजेटमा सहुलियतसँगै तीनवटा ग्यास उद्योगका संचालकले ३६ वटा गाडी किनेर वुलेट बनाउन भारत पठाएका थिए।

तीन जना प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणमा नेपाली वुलेट चलाउने एजेण्डा प्राथमिकतामा परेको थियो। नेकपा माओवादीका तात्कालिन अध्यक्ष प्रचण्ड, नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र प्रधानमन्त्री ओलीले नेपाली ग्यास वुलेट संचालनको मुद्दा आफ्ना समकक्षी भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी समक्ष राखेका थिए।तीनै जना प्रधानमन्त्रीले राखेका एजेण्डालाई मोदी सरकारले ललिपप दिएर पन्छाउने काम गर्यो।