पैतृक सम्पत्तिमा कर: अर्थतन्त्रका लागि आत्मघाती कदम

काठमाडौं। संघीयताको कार्यान्वयनसँगै करको भारले थिचिएका नागरिकमाथि पुर्ख्यौली सम्पत्ति आफ्ना पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्दा समेत कर लिने तयारी सरकारले गरेको छ।

टेक्नोक्रयाट अर्थमन्त्री डा युवराज खतिवडाले पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरणमा कर लगाउने बारे ‘कोर ग्रुप’सँग प्रारम्भिक तहको छलफल समेत गरे।यो छलफलसँगै पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने बहसपछि निजी क्षेत्र सबैभन्दा बढी आतंकित भएको छ।अर्थमन्त्री खतिवडा आफ्ना योजना कार्यान्वयन गरिछाड्ने भएकाले समेत पैतृक सम्पत्तिमा कर समेत कार्यान्वयनमा आउने भएकाले ठूला व्यवसायिक घराना थप लगानी नगर्ने मनस्थितीमा छन्।

‘अर्थमन्त्री खतिवडा आफ्ना निर्णय कार्यान्वयन गरिछाड्ने ‘स्वभाव’को हुनुहुन्छ। अहिले दुई तिहाईको कम्युनिष्ट सरकार भएकाले एकपछि अर्को यस्तै विवादास्पद निर्णयहरु पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। एक व्यवसायीले भने,’करको भारले थिचिरहेका बेलामा पुर्ख्यौली सम्पत्तिमा पनि कर लगाएपछि थप लगानी गर्नुको कुनै अर्थ छैन।बरु भएको पैसा विदेशमै लगानी गर्न ठीक छ।’

यो वहस बहिरिएपछि धेरै उद्योगी/व्यवसायीले विदेशमा लगानी खोज्ने थालेका छन्। माओवादी शान्ति प्रकृयामा आएपछि निजी क्षेत्र उत्साहित भएर लगानी बढाएका थिए।माओवादी जनयुद्धकै कारण खुम्चिएको लगानी शान्ति प्रकृयापछि विस्तारित भएको थियो।स्वदेशमा लगानीको प्रतिकुल वातावरण बन्दा व्यवसायीले विदेशमा लगानीको अवसर खोज्ने गर्छन्।

ती व्यवसायीका अनुसार पैतृक सम्पतिमा कर लगाए फेरि ‘क्यापिटल फ्लाइट’ बढ्छ।‘ अहिले निजी क्षेत्रलाई विश्वासमा लिएर लगानी बढाउनुपर्नेमा झन् अविश्वास बढाउने काम भएको छ।यो निर्णय कार्यान्वयनमा आएमा तल्लो तहका नागरिकको पनि विश्वास सरकारबाट हट्छ’ ती व्यवसायीले भने,’यो कर कार्यान्वयनमा गएमा मुलुकको अर्थतन्त्र ठूलो संकटमा फस्छ।’

हालसम्म पैतृक सम्पत्ति उच्च वर्गमा सम्पन्न जीवनशैलीको माध्यम बनिरहेको छ। तर नेपालमा त्यो वर्ग  कति छ? उच्च र सम्पन्न वर्ग जम्मा २ प्रतिशत जति मात्र भएको देशमा पैतृक सम्पत्ति सन्तानमा हस्तान्तरण हुँदा करको दर उच्च भयो भने त्यसको सोझो असर पर्ने वर्ग निम्न र मध्यम वर्ग नै हुन्।

२ प्रतिशत उच्च र सम्पन्न वर्ग भएको नेपाल जस्तो देशमा मध्यम र न्यून आय भएका वर्गका लागि पैतृक सम्पत्ति धनसँग मात्र नभई आफ्नो थातथलो र जरासँग जोडिने माध्यम पनि हो। पैतृक सम्पत्तिमाथि उच्च कर लगाउन सुरु भएमा तेस्रो पुस्तासम्म पुग्दा  सबै सम्पत्ति शुन्यमा पुग्छ।

खासमा निम्न तथा मध्यम वर्गको पुस्तैनी आर्जन भनेकै थोरै जग्गा हुन्छ। त्यो पनि भाग लगाउँदै जाँदा ससाना खण्ड हुने र त्यसको नामसारी गर्ने पैसा पनि कमाउन नसक्ने वर्गले पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लाग्यो भने त्यो कर तिर्न के गर्नै? त्यही जग्गा मास्ने?  यसरी मासिँदै जाँदा उसको नयाँ पुस्ताको लागि पैतृक सम्पत्ति शून्य हुन पुग्छ।हाल तीन पुस्तासम्म पैतृक सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्दा रजिष्ट्रेशन शुल्क बाहेक अन्य कुनै कर नलाग्ने कानुनी प्रावधान छ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छा पैतृक सम्पत्तिमाथि उच्च कर लगाउनु 'डिएनए' माथिकै प्रहार हो भन्छन्। 'मैले लगाएको उद्योग मेरा छोरानातिको करियर बनाउन प्रयोग हुन्न भने मैले किन लगानी गर्ने?'- उनले प्रश्न गरे। यस्ता विषयले लगानी गर्नेको मनोबल गिर्ने र व्यवसायीहरुमा हतास मनस्थिती देखिने उनी बताउँछन्।

पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लाग्दै आएका देशहरु  र नेपालको हालको अवस्था तुलना हुनै नसक्ने भन्दै गोल्छाले अहिलेको सन्दर्भमा यो कर उचित नभएको बताए। यसो भएमा अचल सम्पत्ति बेच्दै ‘लिक्विड मनी’ बनाएर बाहिर पठाउने जोखिम बढ्छ। 'नेपालबाट पैसा बाहिर लैजान गारो पनि छैन। अब एफएनसिसीआईमा पनि यस बिषयमा छलफल हुन्छ।' उनले भने।

सांसद राधेश्याम अधिकारीले हालसम्म सर्वसाधारणहरु पैतृक सम्पत्ति नै खर्चेर स्वास्थ्य, शिक्षाका साथै दैनिकी चलाउनुपर्ने बाध्यतामा रहेको अवस्थामा यसैमाथि चर्को कर लगाएर निम्न र मध्यम बर्गको ढाँडै भाँच्न खोजेको आरोप लगाए।

उनी भन्छन् -'राज्यले नागरिकको लागि केही दिइसकेपछि मात्र कर लगाउनु उचित हुन्छ। सरकारले नागरिकको हितका लागि गरेका बाचाहरु के के पूरा भएको छ?'  कर असुल्ने मात्र सोच राख्ने तर नागरिकलाई न्यूनतम सुविधा पनि उपलब्ध गराउन नसक्ने अवस्थामा उच्च करमा कसैको समर्थन नहुने उनको तर्क छ।

'परम्परागत खेती किसानी गर्दै आएका र निम्न आय भएका बर्गमा यसले कस्तो असर पार्छ ?'-बरु यसअघि आएको पैतृक सम्पत्तिमा 'विल सिस्टम'लाई नै प्रभावकारी बनाउनेतर्फ काम गर्न उनी सुझाव दिन्छन्। पैतृक सम्पत्ति छोरा छोरीलाई भन्दा पनि इच्छ्याइएको ब्यक्तिलाई दिन पाउने प्रणाली कार्यान्वयन नै सबैभन्दा राम्रो हुने उनको तर्क छ।

देशको प्रशासनिक खर्च जुटाउन गाह्रो भएको विशेष अवस्थामा विभिन्न देशहरुले यस्तो कर उठाउने अभ्यास रहेको भन्दै अर्थविद् डा पोषराज पाण्डे नेपालमा यो बहसमा प्रवेश गर्ने समय आइनसकेको बताउँछन्।

उनले भने 'विकसित देशहरुकै जस्तो सामाजिक सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्ने हो भने त ठिकै होला। तर हाम्रो समाजमा भने अहिले यसको 'व्यवहारिक कठिनाई' धेरै छ।'

उनका अनुसार पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउँदा 'क्यापिटल फ्लाइट' को समस्या हुन्छ। धेरै पैसा कमाएको मान्छेले बिदेशमा लगेर राख्छन्।  भारतमा यस्तो करको प्रावधान नभएकाले खुला सीमाना भएकाले भारतमै पनि यस्तो सम्पत्ति सिफ्ट हुन सक्ने उनी संभावना देख्छन्।

यसले निम्न र मध्यम बर्गलाई धेरै अप्ठेरो पार्ने अर्थविद् पाण्डेको तर्क छ। उनी उदाहरण दिन्छन् काठमाडौंमै पनि ५ करोडको एउटा घर भएका मानिसले छोरालाई सम्पत्ति दिँदा २० प्रतिशत नै थप कर तिर्नुपर्यो भने पनि १ करोड चाहिन्छ। त्यो पैसाको स्रोत उसँग हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी छ र? उसले त घर बेचेर कर तिर्ने अवस्था आउँछ। यो प्रावधान ले समाजमा डिस्टोर्सन ल्याउँछ पाण्डेले भने- 'प्रगतिशिल भन्दैमा मानिसलाई बेघर बनाउन त भएन नि!'

उनले यसको बैकल्पिक उपाय समेत सुझाएका छन्। एकदम उच्च तहका धनाढ्य तथा  अर्बपतिकालागि 'टोकन ट्याक्स' लगाउन उनी सुझाव दिन्छन्। यसैगरी  चल सम्पत्ति वा बैंक ब्यालेन्समा विशेष कर लगाउन सकिन्छ। तर बैंक ब्यालेन्समा उच्च कर लगाउने प्रावधानले क्यापिटल फ्लाइ र घरमै नगद लुकाउने जस्ता जोखिम हुनजान्छ।

नेपालको अहिलेको समाज, अर्थतन्त्र, ओपन बोर्डर र  ग्लोबलाइजेसनको सन्दर्भमा बेला भन्दा चाँडै यो बिषयमा छलफल थालिएको पाण्डे तर्क गर्छन्।मानवशास्त्री सुरेश ढकाल पनि सरकारले पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लगाउनुअघि नागरिकप्रति पूरा गर्नुपर्ने दायित्व हेर्न सुझाब दिन्छन्।    

हाल प्रचलित प्रावधानमै पनि सम्पत्ति मूल्यांकनको एकीकृत तथा ठोस खालको बिधि छैन।  जब मूल्यांकनको "मेथोडोलोजी" नै ठोस छैन भने यस्तो अवस्थामा कसरी कर लगाउने? उनी प्रश्न गर्छन्। प्रगतिशिल करको स्वरुप भएपनि हाम्रो त्यो पूर्वाधार र संरचना त्यसकालागि तयार भैनसकेको ढकालको भनाई छ।  

'राज्यलाई अरु किसिमको राजस्वको स्रोत नभएको बेला यो करको विवादरहित समर्थन हुन सक्थ्यो तर अन्य क्षेत्रबाट लिएको कर त सदुपयोग हुन सकेको छैन। थप कर मात्रै उठाएर राज्यको ढुकुटीमा भर्नाले मार पर्ने त सामान्य वर्गलाई नै हो। टाढाबाठाले  कर छल्ने उपाय निकालिहाल्छन्।'

भूमिसुधार ऐन लागु हुँदा हदबन्दी लगाएर सिलिङभन्दा माथिको जग्गा सरकारी ट्रस्टमा खिचिएको थियो। तर त्यस बेला सरकारले खिचेका ठूलो जग्गाजमीनबाट उल्लेखनीय काम के भयो त? परोपकारी कार्यकालागि जवरजस्ती कसैलाई बाध्य पार्न पनि सकिँदैन। यो सामानजिक संरचना र मनोविज्ञानसँग जोडिएको विषय हो।

नेपालमा उद्यमीभन्दापनि ब्यापारी धेरै छन्। ब्यापारीहरु जसरी हुन्छ नाफा बढोत्तरी गर्न चाहन्छन् उनीहरुका निम्ति अरु कुरा गौण हुन्छ। उनीहरुले त सम्पत्ति सिफ्ट गरिहाल्छन् नि! ढकालले भने।  'नहुनेले पनि स्वेच्छिक रुपले दान गरेकै छन्। हुनेले बिदेशमा लगेर पनि लुकाएकै छन्।' त्यसैले पैतृक सम्पत्तिमा उच्च कर लगाएर न्यायिक, परोपकारी र भ्रष्टाचाररहीत समाजको कल्पना कोरा कल्पना मात्र हुने मानवशास्त्री ढकाल तर्क गर्छन्।

पूर्व अर्थमन्त्री रामशरण महत नयाँ कर लगाउनु भन्दा उठेको करको सदुपयोग गर्न आग्रह गरे। उनले भने- 'अहिलेका लागि यो विषय उठान गर्नु भनेको हँसीमजाक गर्नु मात्र हो।' उनले नयाँ कर लगाउनुभन्दा पनि उठेको करको सदुपयोग गर्नुपर्ने तर्क गर्छन्।

तल्लो तहदेखि माथिल्लो तहसम्म राजस्वको दुरुपयोग भैरहेको  दावी गर्दै पूर्व अर्थमन्त्री महतले सरकार भएका राजस्वको उपयोगबारे अध्ययन गर्न छोडेर नचाहिँदो विषयतर्फ मोडिएको बताए।

नेकपाकै लागि ‘आत्मघाती’

सरकारले पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाएमा त्यो नेकपाकै लागि आत्मघाती हुने देखिएको छ।कतिपय नेकपाकै नेताले अहिलेनै अलोकप्रिय बनिसकेको सरकारका लागि पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाएमा अर्को निर्वाचनमा ठूलो हार ब्योहोर्नुपर्ने भन्दै असन्तुष्टी समेत जनाएका छन्।

यो कर लागू भएमा पार्टीले 'भोट बैंक' नै गुमाउने भन्दै अर्थमन्त्रीले उठाएको यस बिषय गम्भीर भएको उनीहरुको तर्क छ। समाज र समय सान्दर्भिक नभएको गुनासो पार्टीभित्रै उठान भएको अवस्थामा  भ्रष्टाचार रोक्नकालगि उत्तम उपाय भएको भन्ने अर्थमन्त्रीको टिप्पणीप्रति आम नागरिक समेत सहमत हुन सकेका छैनन्।  

विकसित देशमा के छ?

अमेरिका, बेलायत, जापान जस्ता देशहरुले उच्च कर लगाउने अभ्यास धेरै पहिले सुरु गरिसकेका छन्। जापानले पैतृक सम्पत्तिमा विश्वमै सबैभन्दा कर लगाएको छ।

जापानमा पैतृक सम्पत्तिमा ५५ प्रतिशत कर लाग्छ भने दोस्रो बढी पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउने देश दक्षिण कोरिया हो। दक्षिण कोरियाले ५० प्रतिशत, फ्रान्सले ४५ प्रतिशत तथा अमेरिकामा ४० प्रतिशत पैतृक सम्पत्तिमा कर लगाउँदै आएको छ।

सर्वसाधारणले आफ्नो सम्पत्तिको कर बर्षेनी तिरिरहेकै छन्। न्यायिक समाजको परिकल्पना गरेर उच्च कर लगाउन प्रस्ताव गर्ने अर्थमन्त्रीले हालसम्म पनि लाभको पुनर्बितरण सही ढंगले नभएको अवस्थाबारे बेखबर पक्कै छैनन्। यो प्रस्तावलाई हालका लागि केवल 'कोरा आदर्श' र 'सैद्धान्तिक' मात्र हो जुन देशको सामाजिक अवस्था तथा प्रशासनिक क्षमतालाई ध्यानमा नराखी उठाइएको छ। यो कर कार्यान्वयनमा आएमा अर्थतन्त्रका लागि आत्मघाती कदम हुने निश्चित छ।