Bizmandu
www.bizmandu.com

अर्थमन्त्री खतिवडाको बजेट प्रभाव: अन्तशुल्क लगाएपछि एक खर्बको जिआई उद्योग संकटमा

अर्थमन्त्री खतिवडाको बजेट प्रभाव: अन्तशुल्क लगाएपछि एक खर्बको जिआई उद्योग संकटमा


विराटनगर।अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले चालु आर्थिक वर्षको बजेटबाट ग्याल्भनाइज्ड वायर(जिआइवायर)को कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडमा अन्तःशुल्क लगाइदिएपछि जिआई वायरको भारत निकासी अवरूद्ध भएको छ।

अन्तःशुल्ककै कारण एक खर्ब लगानी भएको जिआई उद्योग संकटमा परेका छन्।नेपालका उद्योगबाट मुख्य रूपमा भारत निर्यात हुँदै आएको जिआई वायरको कच्चा पदार्थ एमएस वायर रडको पैठारीमा चालु आर्थिक वर्षको बजेटले प्रति टन १ हजार ६ सय ५० रुपैयाँका दरले अन्तःशुल्क लगाएको हो।

TATa
Swostik Collage

अन्तःशुल्कका कारण जिआई वायरको उत्पादन लागत थप ३ प्रतिशतले महँगो भएको भन्दै यसको निकासी अवरूद्ध भएको व्यवसायीले बताएका छन्।विराटनगर नाकाबाट गतआर्थिक वर्ष २०७५/०७६मा २ अर्ब १५ करोड १८ लाख मूल्यको २१ हजार १९ टन र अघिल्लो आव २०७४/७५ मा १ अर्ब ९३ करोड २१ लाखमूल्यको १९ हजार ८ सय ६७ टन जिआई वायर भारत निकासी गरिएको छ।

जिआई वायरको निकासी अवरूद्ध भएपछि मोरङ/सुनसरी औद्योगिक क्षेत्रका ५ ठूला उद्योग प्रभावित भएका छन्।त्यस्ता उद्योगमा राजलक्ष्मी गोल्छाको नेतृत्वमा सञ्चालित हुलास वायर, श्यामरतन शारडाको पायनियर वायर, शिवरतन शारडाको प्रिमियर वायर, विशाल ग्रुपको कमला स्टील र लुनियाँ ग्रुपको महालक्ष्मी केबुल छन्।

देशभर करिब एक दर्जन जिआई उद्योग छन्।‘संसारभरि सामान्यतया औद्योगिक कच्चापदार्थमा अन्तःशुल्क लाग्दैन’, मोरङ व्यापार संघका सचिव एवं पायनियर वायर प्रालिका सञ्चालक अनिल शारडाले बिजमाण्डूसँग भने, ‘तर कच्चापदार्थ एमएस वायर रडमा अन्तःशुल्क लगाएर यसबाट उत्पादित हुने तयारी सामग्रीमा नलगाइनु आफैँमा त्रुटिपूर्ण छ।’

सचिव शारडाका अनुसार कच्चापदार्थ एमएस वायर रडको भन्सार महसुल ५ प्रतिशत छ र अन्तःशुल्कको नयाँ प्रावधानले ३ प्रतिशत लागत थपिएर यसको पैठारी महसुल ८ प्रतिशत हुन पुगेको छ।

‘यसरी कच्चापदार्थको महसुल ८ प्रतिशत पुगेको छ’, उनको भनाइ छ, ‘तर साफ्टा सम्झौता अनुसार भारतबाट तयारी वस्तु जिआई वायर पैठारी गर्दा यसको भन्सार महसुल ६ दशमलव २५ प्रतिशतमात्र हुन्छ। यसरी तयारी वस्तुको भन्दाकच्चापदार्थको आयातशुल्क बढी भएको छ।’

‘सरकारले कच्चा पदार्थ र आयातित तयारी वस्तुबीच १० प्रतिशत महसुलको फरक राख्ने भनेर अपनाएको नीति यहाँ लागु भएको देखिँदैन’,उनले भने, ‘हार्डवेयरका सामानमा प्रयोग गरिने सामानको तयारी र कच्चा पदार्थबीचको आयात शुल्कमा १५ देखि २० प्रतिशतको फरक छ। सोही अनुरूप कच्चा पदार्थ एमएस वायर रड र तयारी वस्तु जिआई वायरबीचको पैठारी शुल्कको फरक पनि २० प्रतिशत रहने गरी नीति निर्धारण गरिनु पर्छ।

अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको निवेदनमा सचिव शारडाले भनेका छन्, ‘कच्चापदार्थ एमएस वायर रड र तयारी वस्तु जिआई वायरबीचको शुल्क फराकिलो पार्न कच्चापदार्थ एमएस वायर रडलाई १ प्रतिशत आयात शुल्कमा पैठारी गर्न दिइनु पर्छ। जिआई वायरका नाममा जस्तो गुणस्तरका पनि मालवस्तुको पैठारी भइरहेको छ। नेपाल गुणस्तर चिह्नको मापदण्ड अनुरूपको मात्र जिआई वायर पैठारी गर्न अनिवार्य गरिनु पर्छ। कच्चापदार्थ एमएस वायर रडमा अन्तःशुल्क हटाउने स्थिति हुन नसके यसबाट उत्पादन हुने जिआई वायर र स्टिल वायरमा समेत अन्तःशुल्क कायम गरिनु पर्छ।’

स्क्र्याप निर्यातमा पनि शुल्क

स्टिल उद्योगहरूले भारततर्फ तयारी  मात्र नभई स्क्र्याप पनि निकासी गर्दै आएका छन् । यसरी निकासी गर्नेमा विशाल ग्रुपको कमला स्टिल मुख्य छ। तर चालु आर्थिक वर्षको बजेटले स्क्र्यापको निकासीमा पनि प्रतिकिलो ५ रुपैयाँ निकासी शुल्क लगाएपछि यसको निर्यात सङ्कटमा परेको विशाल ग्रुपका अध्यक्ष जगदीशप्रसाद अग्रवालले बताए।

‘हामी १ किलो स्क्र्याप  २० रुपैयाँका दरले निकासी गर्छौं’,उनले भने, ‘तर निकासी गर्दा भन्सारमा ५ रुपैयाँ, गाउँपालिकाको ढाँटमा २ रुपैयाँ, ढुवानी ४ रुपैयाँ र लोडिङ खर्च १ रुपैयाँ गरी कुल १२ रुपैयाँको खर्च छ। ढुवानी र लोडिङको तिर्नैपर्छ। तर निकासीलाई प्रोत्साहन गर्छु भन्ने सङ्घीय सरकारले प्रतिकिलो ५ र स्थानीय सरकारले २ रुपैयाँ लिएर व्यवसायीलाई हतोत्साही बनाएका छन्।’

नयाँ बजेट आएपछि कमला स्टिलले स्क्र्याप निकासी गर्न नसकेको र कारखानाको परिसरमै थुपारेर राख्नुपरेको अग्रवालले गुनासो गरे।गत आर्थिक वर्षमा कमला स्टीलले २ करोड ३६ लाख मूल्यको ६ सय २८ टन स्क्र्याप भारत निकासी गरेको थियो।