www.bizmandu.com
स्याङ्जामा चक्लाबन्दी गरेर सामूहिक खेतीको सुरुवात, एक हजार रोपनी जग्गामा कागती खेती
स्याङ्जा। चक्लाबन्दी गरेर सामुहिक कृषिको लागि प्रेरित गर्ने सरकारको नीति अनुरुप स्याङ्जामा सामूहिक खेती प्रणाली सुरु भएको छ।
सरकारको 'नमुना कृषि विकास कार्यक्रम' अन्तर्गत स्याङ्जाको वालिङमा एक हजार रोपनी जग्गा चक्लाबन्दी गरेर कागती खेती सुरु भएको हो।थुमपोखरा साना कृषि सहकारी संस्था वालिङले एक हजार रोपनी जमिनमा ३० हजार कागतीका बिरुवा रोप्ने लक्ष्य सहित सामूहिक खेतीप्रणालीको सुरुवात गरेको छ।
भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले वालिङमा कागतीका बिरुवा रोपेर कार्यक्रमको शुभारम्भ गरेकी छन्। सरकारको सहयोगमा उक्त सहकारीले वालिङ नगरपालिका वडा नं १२, १३, १४ का एक सय ५० किसानको एक हजार रोपनी जमिनलाई एकीकृत गरी पहिलो चरणमा कागती रोप्न सुरु गरेको हो।
कागती खेती पछि तरकारी खेती शुरू गर्ने सहकारीको योजना रहेको छ। जमिनको माटो परीक्षण गरेर कागती खेतीका लागि उपयुक्त भएपछि सहकारीले सुन प्रजातिको कागतीको विरुवा रोप्न सुरु गरेको छ।
उक्त परियोजनाका लागि साढे दुई करोड रुपैयाँ लाग्ने सहकारीले जानकारी दिएको छ। नमूना कृषि कार्यक्रमका लागि भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय अन्तर्गतको राष्ट्रिय सहकारी विकास बोर्डले ४८ लाख रुपैयाँ र गण्डकी प्रदेशको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा कृषि मन्त्रालयले १५ लाख रुपैयाँ सहयोग गरेका छन्।
कागती, एभोकाडोसहित ड्रागन फ्रुट, तरकारी खेती पनि गर्ने सहकारीको योजना रहेको छ। कागती खेती फार्मलाई स्रोत केन्द्रको रुपमा विकास गर्ने सहकारीले जनाएको छ।
'देशभर चक्लाबन्दी खेती मोडल'
मन्त्री अर्यालले चक्लाबन्दी खेती देशभर विस्तार गर्ने बताएकी छन्। सहकारीमार्फत सामूहिक चक्लाबन्दी कागती खेतीको शुभारम्भ गर्दै मन्त्री अर्यालले मुलुकमा पहिलोपटक जग्गा एकीकरण गरेर सामूहिक रुपमा खेती सुरु गरेको दाबी गरिन्।
व्यक्तिगत रुपमा सानो क्षेत्रमा गरिने कृषि कर्मले उत्पादन वृद्धि नभएकाले आधुनिक मोडलमा खेती गर्नका लागि जग्गा एकीकृत गरेर कागती खेती सुरु गरिएको मन्त्री अर्यालको भनाइ थियो। ‘कृषिमा आधुनिकीकरण र व्यवसायिकीकरण गर्नका लागि सामूहिक रुपमा चक्लाबन्दी खेतीलाई सरकारले सहयोग गरेको छ। यो मोडललाई हामी नमूनाका रुपमा विकास गर्छौं’, मन्त्री अर्यालले भनिन्।
व्यक्तिले एक्लै खेती गर्दा बजारको समस्या भएकाले सामूहिक रुपमा गरेको उत्पादन बिक्रीको जिम्मा सरकारले लिने मन्त्री अर्यालले बताईन्। चक्लाबन्दी खेती मोडललाई मुलुकभर विस्तार गर्ने सरकारको योजना रहेको र ठूलो परिमाणको उत्पादनलाई बजारको सुनिश्चितता गरिने उनको भनाइ छ।
यसैबीच कृषि उत्पादनलाई बढावा दिनका निम्ति संघीय सरकारसँगै प्रदेश सरकारले समेत विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै आएका छन्। आधुनिक मोडलमा खेती गर्न सहकारीले सुरुवात गरेकाले सहयोग गरेको गण्डकी प्रदेशको कृषि मन्त्री लेखबहादुर थापाले बताए। ‘जग्गा बाँझो राख्न हुँदैन भनेर सहकारीमार्फत सामूहिक खेती गर्न हामीले सहयोग गरेका हौं। सामूहिक रुपमा खेती गर्दा पहाडका जमिन सदुपयोग हुने विश्वास लिएका छौं।’ थापाले भने।
सहकारी विकास वोर्डका सदस्य सचिव चक्रबहादुर पराजुलीले सहकारीमार्फत खेती गर्दा किसान सदस्यको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउन सहयोग पुग्ने बताए। ‘सामूहिक रुपमा खेती गर्दा उत्पादन वृद्धिमा सघाउ पुग्ने विश्वास हामीले लिएका छौं। कागती खेतीबाट सहकारीका किसान सदस्यले लाभ लिन सक्नेछन्’, पराजुलीले भने।
पहाडी क्षेत्रमा जमिन बाँझो हुने क्रम बढेकाले नयाँ मोडल सुरु गरिएको वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ टेकप्रसाद लुइँटेलले बताए। अहिले लगाएको कागतीले तीन वर्षपछि उत्पादन दिन सुरु गर्ने उनको भनाइ थियो। ‘कागतीले उत्पादन दिन सुरु नगर्दासम्म बगानभित्र तरकारी खेती गर्न सकिन्छ।’
कागती खेती गर्न सरकारी सहयोगसँगै किसानको पनि लगानी रहेकोले सबैले मिलेर काम गर्ने थुमपोखरा साना कृषि सहकारी संस्थाका अध्यक्ष मोहन खनालले बताए।