कर विरुद्ध व्यवसायी सडकमा, ट्रकमा ट्रयाकिङ, भ्याट र तलबका लागि प्यान खारेजीको माग

विराटनगर।सरकारले व्यवसायिक क्षेत्रमा ल्याउनका लागेका तीन योजनाको विरोधमा पूर्वका व्यापारी सडकमा उत्रिएका छन्।

बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको भेहिकल एन्ड कन्साइनमेन्ट ट्रयाकिङ सिस्टम(भीसीटीएस्), ढुवानीमा भ्याट र प्यानमार्फत पारिश्रमिक दिनुपर्ने प्रावधान विरूद्धमा मोरङका १३ वटा व्यवसायिक संस्था सडकमा उत्रिएका छन्।सरकारले बजेटमार्फत ढुवानीमा भ्याट र एक हजार रुपैयाँ भन्दा माथिको तलब प्यानमार्फत नदिए खर्च देखाउन नपाउने व्यवस्था गरेको थियो भने राजस्व अनुसन्धान विभागले मालवाहक ट्रकमा भीसीटीएस कार्यान्वयनमा ल्याउने निर्णय गरेको थियो।यी तीनवटै योजना बुधबारदेखि कार्यान्वयनमा आउँदैछ।

ढुवानीमा भ्याट भने कार्यदल बनेकोले तत्कालका लागि स्थगन भएको छ।खुद्रा व्यापारीको संस्था विराट व्यापार व्यवसायी  नेतृत्वमा १३ वटा संघले ढुवानीमा कार्यान्वयनमा ल्याउन लागिएको भीसीटीएस् र भ्याटका विरूद्ध जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ, आन्तरिक राजस्व कार्यालय मोरङ र सुनसरीको इटहरीस्थित राजस्व अनुसन्धानकार्यालयलाई ज्ञापन पत्र दिएका हुन्।

‘राजस्व चुहावट अनुसन्धानतथा नियन्त्रण ऐन २०५२ मा थप गरिएको प्रावधान अनुसार बुधबारदेखि लागु हुने वेबमाआधारित ढुवानी प्रणाली (भीसीटीएस) वर्तमान सन्दर्भमा असान्दर्भिक छ’, ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘वेब भन्नाले इन्टरनेट, यसको स्पिड र यसको सञ्जाल समेतलाई जनाउँछ। शहरसँगै जोडिएकोवासिमाना छोएको अर्को भूभागमा टावरका अभावमा, नेटको स्पिडका अभावमा ‘वेब’ समाउँदैन। झन् ग्रामीण वस्ती, अधिकांश पहाडी भूभागमा इन्टरनेटको अभाव भएको हुँदा त्यस्ता स्थानमा यो प्रावधान अव्यावहारिक भएकाले तत्काल खारेज गरिनुपर्छ।’

भीसीटीएसअन्तर्गत ढुवानीकर्ताले ढुवानी गर्ने मालसामानको सूची अनलाइनमा आधारित भएर बनाउनु पर्छ। यसका लागि पहिले राजस्व अनुसन्धान विभागको साइटमा गएर युजर नेम र पासवर्ड लिनुपर्छ। त्यहीयुजर नेम र पासवर्डका आधारमा ढुवानी गरिने मालसामानको सूची बनाउनु पर्छ। ढुवानीको सूची बनाउँदा ढुवानी गरिने मालसामानको प्रकृति, त्यसको बिल विजक नम्बर, प्रज्ञापनपत्र नम्बर, त्यसको प्यानमा भ्याट नम्बर पनि उल्लेख गर्नुपर्छ।

ढुवानीकर्ताले एक पटक युजर नेम र पासवर्ड लिएपछि त्यो सधैँकालागि हुन्छ।त्यस्तै युजर नेम र पासवर्ड लिएर मालसामानको ढुवानीको लिस्ट बनाएर प्रिन्ट गरेपछि प्रिन्ट सँगसँगै एउटा क्यूआर कोड आउँछ। त्यो कोडलाई राजस्व अनुसन्धानकाअधिकारीले मात्र परीक्षण गर्न सक्छन्।तर साना र खुद्रा व्यवसायीले भने भीसीटीएसको प्रयोग गरिरहनु पर्दैन्। उद्योग र ठूला व्यवसायीलाई अनिवार्य गरिएको छ।

मोरङका व्यवसायीआफ्नो ज्ञापनपत्रमा लेख्छन्, ‘यो प्रणालीमा आबद्ध हुन आइटी जानेको जनशक्ति आवश्यक पर्छ । तर साना र मझौला व्यवसायीसँग दक्ष जनशक्तिको अभाव छ। त्यसैले यो प्रावधानअसान्दर्भिक र अव्यावहारिक समेत छ।’त्यस्तै ढुवानीमा भ्याट लगाउने सम्बन्धमा पनि विराटनगरका व्यावसायिक सङ्घसंथाले आपत्ति प्रकट गरेका छन्।

‘ढुवानीकर्ता एकमध्यस्थकर्ता मात्रहो’, ज्ञापनमा भनिएको छ, ‘ढुवानीकर्ता न विक्रीकर्ता हो, न खरिदकर्ता हो । ढुवानीमा लगाएको १३ प्रतिशत भ्याटले एक्कासि मूल्य वृद्धि भई आमउपभोक्तामा आर्थिक भार बढाउने स्पष्ट छ।’ट्रान्सपोर्ट एसोसिएसन मोरङका पूर्व अध्यक्ष सुशील जोशीले ढुवानीमा भ्याट लगाउन सरकारले कार्यदल बनाउने भनेको झुक्याउन खोजेको र ललीपपमात्र दिन खोजेको बताए।‘काठमाडौँमा बैठक भएको तीन दिनबितिसकेको छ’, व्यवसायी जोशीको प्रश्न छ, ‘अहिलेसम्म सरकारका तर्फबाट किनकुनै सूचना प्रकाशित गरिँदैन ?’

सरकारले सार्वजनिक रूपमा सूचना प्रकाशित गरेर जानकारी नगराएसम्म व्यवसायीले कार्यदलको समाचारलाई ललीपपका रूपमामात्रलिने उनको भनाइ छ।ज्यालादारी कामदारमाथि लगाइएको प्यानको अनिवार्यताले पनि भ्रम र अन्यौलको सृजना गरेको ज्ञापनपत्रमा बताइएको छ।प्यान तत्काल खारेजीको आग्रह गर्दै ज्ञापनमा यो नयाँ प्रावधान लागु भएमा उद्योग–व्यवसाय नै बन्द गर्नुपर्ने अवस्था सृजना हुने चेतावनी दिइएको छ।

मोरङका १३ वटा सङ्घसंस्थाले प्लेकार्ड र ब्यानर बोकेर नगर परिक्रमाका साथ विरोध प्रदर्शन समेत गरेका थिए।सहभागी सङ्घसंस्थामा विराटनगर ट्रक व्यवसायी सङ्घ, मोरङ चेम्बर अफकमर्स, ट्रान्सपोर्ट व्यवसायी सङ्घ, घरेलु तथा साना उद्योग महासङ्घ, मदिरा व्यवसायी सङ्घ, होटल तथा पेय पदार्थ व्यवसायी सङ्घ, मोरङ इलेक्ट्रिक सङ्घ, विराटनगर हार्डवेयर सङ्घ, ग्रील तथा स्टिल व्यवसायी सङ्घ, वितरक सङ्घ कोशी, नेपाल मुद्रण सङ्घ र नेपालऔषधीव्यवसायी सङ्घ छन्।