मर्जरको समयमा हुने लकिङ पिरियड कम गर्न लगानीकर्ताको दबाब, बोर्ड, नेप्से र राष्ट्र बैंक छलफलमा

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमार्फत बैंक तथा वित्तीय संस्थाको मर्जरको नीति ल्याउने तयारी गरेपछि यसले दोस्रो बजारमा पार्ने प्रभावका विषयमा छलफल सुरु भएको छ। नेपाल स्टक एक्सचेन्जमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको ७० प्रतिशत भन्दा माथि हिस्सा छ। वाणिज्य बैंकको मात्रै ५६.३० प्रतिशत हिस्सा छ। 

बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु एकैपटक मर्जरमा जाने अवस्था रहे नेपाल धितोपत्र बोर्ड, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज र नेपाल राष्ट्र बैंकले छलफल गरेर लकिङ पिरियडको अवधि निर्धारण गर्नुपर्ने बोर्डका प्रवक्ता निरज गिरीले बताए। शेयरलाई तरल सम्पत्तीको रुपमा हेर्नुपर्ने र मर्जरको नीतिले शेयरलाई बन्दक बनाउने अवस्था आउन दिन नहुने गिरीको तर्क छ। यस्तो अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेरेर केहि निर्देशन आवश्यक पर्ने उनले बताए। 

नेपाल स्टक एक्सचेन्ज शेयर कारोबारको माध्यम मात्रै भएकाले नेपाल राष्ट्र बैंक र धितोपत्र बोर्डले यस विषयमा आवश्यक नियम बनाउनु पर्ने एक्सचेन्जका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत चन्द्र सिंह साउदले बताए। उनले भने, ‘यदि हल्ला चले जस्तै गरि धेरै बैंकहरु एकै पटक मर्जरमा गए दोस्रो बजारमा शेयर कारोबार गर्ने कम्पनी नै हुँदैनन्।’कारोबार गर्ने कम्पनी धेरै नै कम हुने अवस्था आए लकिङ पिरियडको अवधिलाई छोट्याउनु पर्ने उनको सुझाव छ। 

यस अगाडि मर्जरमा गएका कम्पनीहरुको शेयर लामो समय बन्धक भएर बसेको अवस्थालाई हेर्दै डिडिएको रिपोर्ट आएपछि मात्रै कारोबार रोक्का गर्दा उपयुक्त देखिने बजार विश्लेषक सुरज अधिकारीको सुझाव छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि सरोकारवालासँग सुझाव संकलन गर्ने क्रममा शेयर बजारका लगानीकर्ताहरुले मर्जरको समयमा शेयर रोक्का हुने समयलाई छट्याउन सुझाव दिएका थिए।

नेपाल राष्ट्र बैंकले मर्जरको विषयमा गरेको एक अध्ययनले भनेको छ, ‘मर्जर पश्चात शेयर करोबार फुकुवामा ढिलाई हुने हुनाले साधारण शेयरधनीबाट सञ्चालक समिति तथा बैंक व्यवस्थापनले मानसिक तनाव बेहोर्नु परेको छ। मर्जर भएर हट्ने संचालक सदस्यहरुले आफ्नो शेयर बिक्री गरी संस्थाबाट हट्न चाहेमा तत्कालै हट्न सक्ने अवस्था नभएकाले संस्था र स्वयं सञ्चालकलाई समेत अतिरिक्त बोझ पर्न जाने अवस्था रहेको छ।’

यस अध्ययनले भने जस्तै साना कम्पनीका ठूला लगानीकर्ताले शेयर बिक्री गर्न खोज्दा शेयर मूल्य बढ्न घटिरहेको छ। साथै साना तथा कम मूल्यका शेयरमा सर्वसाधारण लगानीकर्ताको आकर्षण देखिन्छ। लामो समय शेयर करोबार बन्द हुने अवस्था आएमा शेयर बेचेर लगानीकर्ता बाहिरिने अवस्था आउने लगानीकर्ताहरु बताउँछन्। 

राष्ट्र बैंकको उक्त अध्ययनले तल्लो वर्गको संस्था माथिल्लो वर्गको संस्थामा र क्षेत्रीयस्तरको संस्था राष्ट्रियस्तरको संस्थामा मर्जर हुँदा तल्लो वर्गको क्षेत्रीयस्तरको संस्थाको संस्थापक शेयरको लकिङ पिरियड फुकुवा वा सहज गरिदिने व्यवस्था गर्न उपयुक्त हुने सुझाव दिएको छ।

मर्जरको सम्झौतापछि कारोबार भैरहेमा सस्ता कम्पनीको कारोबार अस्वभाविक रुपमा हुने भन्दै कारोबार रोक्का गर्ने गरिएको छ। डिडिए भएर स्वाप रेसियो कायम नभएसम्म बोर्ड र नेप्सेले प्रत्यक्ष निगरानी गर्नु पर्ने अधिकारी बताउँछन्। नेपालमा जस्ता सुकै कम्पनीको पनि इन्साइडर ट्रिडिङ हुने यथार्थलाई हेर्दै कारोबार फुकुवामा लचकता अपनाउनु पर्ने सरोकारवालाहरुको सुझाव छ।