BIZMANDU
www.bizmandu.com

ग्राहकको वित्तीय लागत घटाउन पनि बैंक संख्या घट्नु पर्छ, पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीको विश्लेषण

२०७६ असार २४

ग्राहकको वित्तीय लागत घटाउन पनि बैंक संख्या घट्नु पर्छ, पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीको विश्लेषण
ग्राहकको वित्तीय लागत घटाउन पनि बैंक संख्या घट्नु पर्छ, पर्शुराम कुँवर क्षेत्रीको विश्लेषण


Tata
GBIME
Nepal Life

बिग मर्जर किन भन्ने प्रश्न हाम्रै साथीभाइहरुले उठाइरहेका छन्। किन भन्ने प्रश्नको उत्तर म दिन चाहन्छु। 

अर्थतन्त्रको आकारका हिसाबले हामीभन्दा झण्डै सय गुणा ठूलो भारतमा एउटा बैंक (शाखा होइन) १ करोड ५६ लाख जनतालाई सेवा दिन्छ। बंगलादेशमा एउटा बैंकले २९ लाख ४० हजार जनसंख्यालाई सेवा दिन्छ। हामीभन्दा १० गुणा ठूलो अर्थतन्त्र भएको देश हो बंगलादेश। पाकिस्तान हामीभन्दा ११ गुणा ठूलो छ र त्यहाँ एउटा बैंकले ४४ लाख जनसंख्यालाई सेवा दिने गर्छ।

हामीलाई १० लाखलाई सेवा दिन एउटा बैंक किन चाहियो? यो बाणिज्य बैंकको संख्याका आधारमा हो। विकास बैंक पनि यसमा गणना गर्न सकिन्छ। राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक बाणिज्य बैंकजस्तै नै छन्। अरु देशको विकास बैंकजस्तो होइन। अरु देशको विकास बैंकहरुले सर्वसाधारणबाट निक्षेप उठाउँदैनन्। त्यहाँ गैरबैंकिङ कारोबार गर्ने संस्था हुन् विकास बैंक। नेपालमा बाणिज्य बैंक सरह विकास बैंकले काम गर्छन्। विकास बैंकहरुलाई पनि हिसाब गर्ने हो भने अहिले २ करोड ८० लाख जनसंख्या छ, २८ बैंक र ११ वटा राष्ट्रियस्तरका विकास बैंक छन्। 

फाइनान्स कम्पनी र क्षेत्रीय स्तरका विकास बैंकका साथै लघुवित्त पनि जोड्ने हो भने हाम्रोमा धेरै संख्या पुग्छ। यस आधारमा नै नेपाललाई कतिवटा बैंक चाहिने हो? २० लाखमा एउटा बैंक चाहिने भए १३/१४ वटा बैंक भए पुग्छ। यसलाई पाकिस्तान, भारत र बंगलादेशसँग तुलना गर्ने हो भने पनि नेपालमा १३/१४ वटा बैंक धेरै नै हुन्छ। 

चैतको तथ्यांकमा आधार भएर एउटा अर्को तर्क पनि छ। बाणिज्य बैंकहरुको मात्र ३३०९ वटा शाखा र विकास बैंक र फाइनान्ससमेत गर्दा ४७३६ वटा शाखा छन्। यसमा लघुवित्त परेका छैनन्। जनसंख्या २ करोड ८० लाखलाई नै आधार मान्दा प्रति एक लाख जनसंख्यामा १६ वटा शाखा छन्। यो दक्षिण एसियामा श्रीलङ्काबाहेक हामी धेरै छौं। 

एक लाखमा १६ वटा शाखा भनेर यसमा म उत्साहित हुन्न किनभने १६ वटा कसरी पुग्यो भने २८ वटा बाणिज्य बैंकको २८ वटा शाखा न्यूरोडमा छ। पोखरामा छ। विराटनगरमा छ। जनता र बैंकको हिसाबले सोच्दा त मलाई काठमाडौंको न्यूरोडमा पनि चाहियो, पोखरा, वीरगञ्ज, विराटनरमा पनि चाहियो। तर देशको हिसाबले हेर्दा यत्रा शाखाहरु एकै ठाउँमा जानु पर्छ त? जरुरी छैन। यो १६ वटाको तथ्यांक यसरी आएको हो।

१६ वटा कसरी हुनु पर्थ्यो भने काठमाडौंको न्यूरोडमा ४/५ वटा मात्र भएर त्यहाँबाट उब्रिएका शाखा अहिले शाखा नभएका ठाउँमा हुनुपर्ने थियो। यदि बिग मर्जरलाई हामीले ढिला गर्यौं भने १६ को संख्या २०/२२ पुग्न थाल्छ। पछि त्यसलाई मिलाउन गाह्रो पर्छ। 

सानो शहरमा एउटा जान्छ सुरुमा अनि त्यसपछि लस्कर लाग्न थाल्छ। पाँच वटा बैंक पुग्छन् त्यहाँ। सानो शहरबाट गाउँमा बैंक पुग्छन् अनि अझ सानो गाउँमा बैंक पुग्छन्। बैंकका शाखा यसरी हुन्छ बिस्तार। दुर्गम ठाउँमा यसरी जान्छन् बैंकहरु। सुरुमा सुगम अनि दुर्गम-दुर्गम हुँदै जान्छन्। तपाईलाई आँप टिप्नु पर्यो भने सुरुमा तल झुन्डिएको टिप्नु हुन्छ। त्यसपछि अलिक माथिको टिप्नु हुन्छ। तलका आँप सकिएपछि मात्र तपाई  टुप्पोको आँप  टिप्न थाल्नु हुन्छ। शाखा बिस्तार पनि यसरी नै हुने हो। 

सबै बैंकले शाखा बिस्तार यसरी नै गर्ने हो। चार/पाँच बर्षका बीचमा देशभरीका गाउँमा चार/पाँच वटा बैंकका शाखा पुग्छन्। संख्या त बढेर जाने हुन्छ। 

२०७१ असारमा बाणिज्य बैंकको शाखा १५४७ थियो। अहिले चैतमा आउँदा ३३०९ वटा शाखा पुगेका छन्। विकास बैंक र फाइनान्स पनि जोड्ने हो भने २६ सयबाट ४७ सय पुगेको छ। जनसंख्या त दोब्बर भएको छैन। शाखा दोब्बर कसरी भएको भन्दा दुर्गम ठाउँमा गएर भएको होइन। गत बर्ष ७५३ मा जाउ भनेर अलिकति बढेको हो। यो बिस्तार अझ बढ्छ। यसले जोखिम बढ्छ। जनशक्ति त्यही अनुपातमा बृद्धि नभएका कारण जोखिम बढ्न थालेको हो।

मर्जरको औचित्य शाखाले पुष्टी गर्छ। त्यसैले १० लाख जनसंख्याका लागि एउटा बैंक चाहिँदैन।

मर्जरपछि जनताका लागि वित्तीय लागत कम पर्छ। अहिले न्यूरोडमा २८ वटा बैंक छन्। त्यसलाई १५ मा झार्यौं। पोखरा, विराटनगरमा घट्छ। साना शहरमा पनि घट्छ। शाखा संख्या घटेपछि लागत कम पर्छ। मूख्य कार्यालय दुई वटाबाट एउटामा झर्छ। प्रदेश कार्यालयको आधा संख्या घट्छ। एउटा बैंकमा एउटै काम गर्ने दुई वटा विभाग चाहिँदैन। त्यसो हुँदा लागत कम हुन्छ र त्यसको लाभ सर्वसाधारणले पाउँछन्। 

 
अर्को कारण पनि मर्जर चाहिन्छ। टु बिग टु फेल भनिन्छ तर ठूला संस्थाहरु फेल हुन समय लाग्छ, जति साना संस्था फेल भएका छन्। विगतमा साना संस्थाहरुमा एकदमै अस्थिरता देखिएको छ। साना संस्था  छिट्टै अप्ठेरामा परेको देखियो। ठूला संस्थालाई नियामकले पनि धेरै हेर्छ। राष्ट्र बैंकको आँखा ठूला संस्थामा परिरहेको हुन्छ। मिडियाले ठूला संस्थाको वासलात चिरफार गर्ने गर्छन्। विश्लेषण गर्ने, प्रश्न गर्ने गरेका छन्। यसले गर्दा जनताले कुन संस्था कस्तो हो भनेर सजिलै हेर्छन्। पूँजी बजारका विश्लेषकले हरेक  त्रैमासमा गहिरो विश्लेषण गर्छन्। त्यसो हुँदा ठूला संस्थाहरु त्यति धेरै अस्थिर हुँदैनन्। केही गरी सानोतिनो कमीकमजोरी भइहाल्यो भने पनि टिकाटिप्पणी र प्रश्न उठाइने हुँदा उनीहरु बेलैमा सम्हालिन्छन्। साना संस्थाहरु धेरै भयो भने ध्यान नपुग्न सक्छ। सुपरभाइजरीमा त्यति फोकस नहुन सक्छ। 

सुदूरपश्चिम वा कर्णाली पछाडि परेको छ भन्छौं नि हामी। एकदमै ठूलो बैंक भयो भने उसले सुदूरपश्चिमको अनुहार नै परिवर्तन गरिदिन्छु भनिदिन सक्छ। त्यहाँ लगानी गर्छु, किसानलाई तालिम दिन्छु, प्राविधिक ज्ञान दिन्छु र म अनुहार परिवर्तन गरिदिन्छु भनेर आँट गर्न सक्छ। त्यसो गर्दा मेरा केही ऋणहरु डुब्छन् तर मलाई ठूलो असर गर्दैन भन्ने आँट उसमा हुन्छ। हामीलाई त्यस्तो ठूलो बैंक चाहिएको छ।

हामी डिजिटलाइजेसनका कुरा गर्छौं। त्यसमा ठूलो लगानी चाहिन्छ। जनचेतनाका लागि मात्रै ठूलो विज्ञापन गर्नु पर्ने हुन्छ। सानो संस्थाले त्यो आँट गर्न सक्दैन। १०/२० करोडको खर्च उसका लागि निक्कै ठूलो हुन्छ तर ठूलो संस्थालाई त्यसले केही फरक पर्दैन।

बिग मर्जरका कारण सरकार र राष्ट्र बैंकलाई पनि फाइदा हु्न्छ। सरकारले अहिले कर छुट दिइरहेको छ, यो अस्थायी हो। संस्था ठूलो भएर इफिसिएन्सी बढेपछि त सरकारलाई फाइदा हुन्छ। त्यसैले नेपालमा बिग मर्जर निकै आवश्यक छ।

(क्षेत्री जनता बैंक नेपालका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्। जनताले ग्लोबल आइएमइ बैंकसँग गाभिन समझदारी गरिसकेको छ।)