सुर्खेत। सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निकै तामझामका साथ ल्याएको थियो। कर्णाली प्रदेशमा पनि यो कार्यक्रम तामझामका साथ शुरु भयो। तर, बेरोजगार युवालाई भने समेट्न सकेको छैन।

यो कार्यक्रममा अधिकांश स्थानीय तहले सडक र नाला सफा गर्ने, झार उखेल्ने, सिँचाई, खानेपानी लगायतका योजना मर्मत सुधारका नाममा बजेट सक्ने काम गरिरहेका छन्।

सुर्खेतका स्थानीय तहका विभिन्न वडामा कामदारहरु ड्रेससहित हातमा कुटो, कोदाली र बेल्चा लिएर काम गरिरहेका छन्। यसरी खटाइएका अधिकांश कामदार भने सडक र नाला सफाइ गर्ने, झार उखेल्ने काम गरिरहेका छन्।

सुर्खेतको वीरेन्द्रनगर नगरपालिका–४ मा शुक्रवारदेखि शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगारका कामदारले नालीको फोहोर उठाइरहेका छन्। उनीहरुले वडा सडकका नालीको फोहोर उठाउने र सफा गर्ने काम गरिरहेका छन्।

झण्डै ३५ जना कामदारले हटलाइन सडक र दुवैतर्फको नाला सफा गर्ने काम गरे। वडामा करिव ५०० बढीले रोजगारीका लागि फाराम भरेको भन्दै योग्य कामदारलाई छनौट गरी काम सुरु गरिएको वडाअध्यक्ष निलकण्ठ खनाल बताउँछन्।

‘करिव पाँच सय बढीले आवेदन दिएकोमा योग्य कामदार छनौट गरी काम सुरु गरेका छौँ,’ अध्यक्ष खनालले भने,‘आफ्नै वडाभित्र स्वच्छ सफा सुन्दर बनाउने उद्देश्यका साथ सडक र नालाको फोहोर उठाउन लगाइएको छ।‘

कामदारले दैनिक ५२० रुपैयाँ तलब पाउने छन् भने वडामा झण्डै पाँच लाख बजेट आएको जनाईएको छ। वीरेन्द्रनगरको यो प्रतिनिधिमुलक मात्रै हो। सवै वडामा शुरु भएको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका हालत उस्तै छ।

वीरेन्द्रनगर नगरपालिकामा आएको झण्डै एक करोड रुपैयाँ यसरी नै सकिने निश्चित भएको छ। नगरका १६ वडालाई ५/५ लाखका दरले छु्ट्टाइएको र वडामा आवश्यक, जनताको माग बमोजिम प्रभावकारी हुने कार्यक्रम बजेटको सिमाभित्र रहेर काम गर्न दिइएको नगरपालिकाले जनाएको छ।

स्थानीय तहको कार्यक्रम छनौट र काम गर्ने तौरतरीकाले दीर्घकालीन फाइदा नपुग्ने निश्चित छ। यसरी सरकारी बजेट हचुवाका तालमा सक्ने र रोजगारीका नाममा कार्यकर्ता पोस्ने मेसो बनेको छ।

त्यस्तै, सल्यानमा पनि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका कामदारले सडक मर्मत र नाला सरसफाइको काम गरिरहेका छन्। सल्यानका १० स्थानीय तहमा एक हजार ५ सय बढीले रोजगारी पाएका छन्। तर, काम भने दीर्घकालिन हुने कुनै योजना छनौट गर्न सकेका छैनन् स्थानीय तहले।

सल्यानको शारदा नगरपालिकाले ४० लाख रुपैयाँ खर्चिने गरी सडक र पक्की पर्खाल निर्माणको काममा खटाएको छ। ‘आर्थिक वर्ष सकिनै लागेकाले अहिले तत्काल सामान्य काममा परिचालन गरिएको छ,’ नगरप्रमुख सुरेश अधिकारीले भने,‘सरकारको योजना अनुसार र तोकिए अनुसारको काम आउने साउन महिनादेखि मात्रै गर्न सकिने हुन्छ।’

यता, जाजरकोटको पहिलो चरण अन्तरगत स्थानीय तहले पनि स–साना कार्यक्रम गर्दै आएका छन् भने कतिपयले रोजगारी नै पाउन नसकेको गुनासो छ। जाजरकोटका ७ स्थानीय तहमा ३० हजार बढीले आवेदन दिएकोमा झण्डै एक हजारको हाराहारीमा युवाहरुले रोजगार प्राप्त गरेका छन्।

कार्यक्रममा पहुँचवाला

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि पहुँचवाला व्यक्तिकै हालीमुहाली भएको गुनासो बढेको छ। स्थानीय पालिकाले रोजगार कार्यक्रमका लागि माग न्दा बढी बेरोजगार युवाले आवेदन दिएपछि आ–आफ्नालाई छनौट गरी काममा खटाइएको गुनासो बढेको हो। विपन्न वर्ग र बेरोजागर युवाभन्दा पनि पहुँचवालाकै प्रभाव देखिएको हो।

‘प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा पनि आ–आफ्ना र नातागोतालाई छनौट गरेका छन्,’ वीरेन्द्रनगरका युवा योगेश रावलले भने,‘जो बेरोजगार छ। जसको आयस्तर कमजोर छ। त्यस्तालाई भन्दा पनि दल, बल र भनसुनका आधारमा छनौट गरेर काममा लगाइएको छ।’ फेरि थपे,‘म जस्ता युवा छनौट हुन सकेनन्।’

यता, नगरप्रमुख देवकुमार सुवेदीले वडा कार्यालयबाट परिचालन गरिएको कार्यक्रममा सरकारकै मापदण्डअनुसार कामदार छनौट गरिएको दावी गर्छन्। ‘सरकारकै मापदण्डमा रहेर कामदारको छनौट गरिएको छ।’ उनले भने,‘आयआर्जन कमजोर भएका र बेरोजगार युवाहरुलाई प्राथमिकतामा राखेका छौँ।’

कार्यक्रमका नाममा बजेट सक्नकै लागि भएपनि गोरेटो बाटो, सडक, नाला सरसफाइ गरिरहेको देखिन्छ। अधिकांश स्थानीय पालिकाले अहिलेसम्म दीर्घकालिन विकास निर्माणका काम र उदाहरणीय काम भने गर्न सकेका छैनन्।

रोजगारदाताकै गुनासो

कार्यक्रममा संलग्न रोजगारदातालेनै गुनासो गर्न थालेका छन्। सरकारले युवा जनशक्तिलाई सही सदुपयोग गर्न नसकेको र उचित पारिश्रमिक दिन नसकेको भन्दै यस्तो गुनासो गरेका हुन्।

‘सरकारले बजेट सक्नकै लागि हतार हतारमा कार्यक्रम लागु नगरेर दीर्घकालिन रुपमा विकास निर्माणका काममा युवाहरुलाई लगाईनु पर्थ्यो। त्यो हुन सकेको छैन।’ लेकबेशी नगरपालिका रोजगार कार्यक्रममा संलग्न युवा कर्ण राना मगरले भने,‘यसरी सडक, नाला सफाइ गरेर, गोरेटो बाटो बनाएर दीर्घकालिन विकास हुने देखिदैँन। सरसफाई, मर्मत सम्भार र टालटुल पार्ने काममा सरकारी ढुकुटी सकिएको छ। न युवाले उचित पारिश्रमिक पाउन सकेका छन।’ फेरि थपे,‘यहाँभन्दा त अन्य मजदुरी गरेर हामीले दैनिक एक हजार रुपैयाँ ढ्याडी बसाल्थ्यौँ। यहाँ त पाँच सय रुपैयाँमा समय बिताउनु परेको छ।’