८.५% को आर्थिक बृद्धि हासिल गर्न कति लगानी गर्नु पर्छ?

काठमाडौं। आगामी बर्ष साढे ८ प्रतिशतको आर्थिक बृद्धि गर्ने सरकारी घोषणापछि नेपाल राष्ट्र बैंकले त्यसलाई सहयोग पुग्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारी गरिरहेको छ।

गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले बजेटका लक्ष्य पुरा गर्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याइने बताएका छन्। जसको अर्थ हो, आगामी मौद्रिक नीति चालु बर्षको भन्दा अझ बिस्तारकारी हुने छ।

अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) ले बाह्यीय क्षेत्र ठिकठाक नभइ महत्वकांक्षी आर्थिक बृद्धिको लक्ष्य पच्छ्याउँदा अर्थतन्त्रले धान्न नसक्ने चेतावनीका बाबजुत डा. युवराज खतिवडाले चालु बर्ष हासिल नभएको भन्दा अझ बढि साढे ८ प्रतिशतको लक्ष्य निर्धारण गरेका छन्। यद्ययी उनले संसदमा भने ८ प्रतिशतको बृद्धि (साढे ८ प्रतिशतको होइन) हासिल गर्न सकिने बताएका छन्।

अर्थमन्त्रीको राजनीतिक भाषालाई बिशुद्ध तथ्य र तथ्यांकभित्र रहेर ‘ट्रिट’ गर्नु पर्ने राष्ट्र बैंकले ‘इन्टरटेन’ गरिरहेको अर्थशास्त्री चन्दन सापकोटा बताउँछन्।

स्रोत खै?
अहिले अर्थतन्त्रको आकार ३० खर्ब ७ अर्ब रुपैयाँको छ। विश्व बैंकले भनेको ७.१ प्रतिशतले चालु बर्ष बृद्धि हुने हो भने अर्थतन्त्रको आकार ३२ खर्ब २० अर्ब रुपैयाँ पुग्छ। 

आगामी आर्थिक बर्ष साढे आठ बर्षले बृद्धि हुँदा अर्थतन्त्रको आकार ३४ खर्ब ९४ अर्ब रुपैयाँको अर्थतन्त्र हुन्छ। 

अर्थतन्त्रको आकार २ खर्ब ७३ अर्ब रुपैयाँले बढाउन कति लगानी गर्नु पर्ला? 

‘यस बारेमा आधिकारिक हुनै अध्ययन तथा अनुसन्धान त भएको छैन। तर आइकोरका आधारमा जाँदा लगानीको हिस्सा निष्कन्छ’ अर्थशास्त्री डा. प्रकाशकुमार श्रेष्ठले भने।

अहिले देशको आइकोर ४.९ प्रतिशत छ। आगामी आर्थिक बृद्धि लक्ष्य ८.५ प्रतिशत छ। यि दुबैलाई गुणन गर्दा ४१.६५ आउँछ। अहिलेको कुल अर्थतन्त्रको आकार ४१.६५ प्रतिशत रकम लगानी चाहिन्छ भनेर अर्थशास्त्रमा हिसाब गरिन्छ। यस हिसाबले अर्थतन्त्रको आकार ३२ खर्ब २० अर्बको ४१.६५ प्रतिशत लगानी गर्नु पर्छ। त्यो भनेको १३ खर्ब ४१ अर्ब रुपैयाँ हो। 

सरकारले आगामी बर्षको बजेटमा ४ खर्ब ५ अर्ब रुपैयाँ विकास बजेट छुट्याएको छ। सात प्रदेश र ७५३ स्थानीय तहले पनि विकास बजेट छुट्याएका छन्। तीनै तहको सरकारले पाँच खर्ब ५० अर्ब रुपैयाँको हाराहारीमा विकास बजेट छुट्याएका छन्।

लगानी गर्नु पर्ने कुल रकम १३ खर्ब ४१ अर्बमा साढे पाँच खर्ब सरकारी तहबाट खर्च हुँदा बाँकी ७ खर्ब ९१ अर्ब रुपैयाँ निजी क्षेत्रले लगानी गर्नु पर्छ। निजी क्षेत्रले कुल रकमको ३० प्रतिशत मात्र लगानी गर्छ, बाँकी ७० प्रतिशत अर्थात पाँच खर्ब ५३ अर्ब रुपैयाँ बैंकहरुबाट फाइनान्सिङ हुन्छ। 

के बैंकहरुसँग साढे पाँच खर्ब रुपैयाँ लगानी गर्ने स्रोत हुन्छ त? अथवा ३० प्रतिशत रकम निकाल्ने क्षमतामा निजी क्षेत्र छन् त?  

‘राष्ट्र बैंकले २० प्रतिशतको लक्ष्य राखे पनि बैंकहरुले १८ प्रतिशत हाराहारीमा ऋण बिस्तार गर्न सक्छन्’ पुराना बैंकर पर्शुराम कुँवर क्षेत्री भन्छन्, ‘जुन प्राकृतिक रुपमै बढ्न सक्ने अवस्था हुन्छ।’ जनता बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतसमेत रहेका क्षेत्री सरकारले समयमै खर्च गर्न सकेमा तरलता अझ बढेर निक्षेप संकलनमा सुधार देखिने बताउँछन्।

बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको चैतसम्म २८ खर्ब ३० अर्ब ऋण लगानी छ। असार २ गतेसम्म बाणिज्य बैंकहरुको कुल ऋण लगानी २४ खर्ब ६८ अर्ब रुपैयाँ छ। मसान्तसम्म ऋण बिस्तार ३२ अर्बले बढ्यो भने कुल ऋण २५ खर्ब रुपैयाँ पुग्छ।

अघिल्लो असार मसान्तको तुलनामा यो बृद्धि साढे १८ प्रतिशतको हो। आगामी बर्ष पनि मानौ साढे ११ प्रतिशतकै बृद्धि भयो भने ऋण बिस्तार ४ खर्ब ६२ अर्ब रुपैयाँले बढोत्तरी हुन्छ। बाणिज्य बैंक, विकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको समेत जोड्ने हो भने ५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँले बढोत्तरी हुन्छ। 

अहिले बैंक तथा वित्तीय संस्थाले १०० रुपैयाँ निक्षेप र पूँजी जुटाए भने ८० रुपैयाँ मात्र लगानी गर्न पाउँछन्। ५ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँ लगानी भनेको कुल निक्षेप र पूँजी कोषको ८० प्रतिशत मात्र हो। 

अर्थात बैंकहरुलाई सात खर्ब रुपैयाँ निक्षेप चाहिन्छ। चालु बर्ष निक्षेपको बृद्धि दर १६ प्रतिशत हाराहारी मात्र छ। आगामी बर्ष २० प्रतिशतकै हाराहारीमा निक्षेप बढेछ भने पनि बैंकहरुलाई साढे ८ प्रतिशतको बृद्धि दर हासिल गर्ने गरी पैसा उपलब्ध हुँदैन। 

स्रोत बिना किन उत्साह?
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशकसमेत रहेका श्रेष्ठ बजेट रकम, निजी क्षेत्रको पूँजी र बैंक ऋण बाहेक पनि स्रोतको जोहो गर्न सकिने बताउँछन्।

प्रत्यक्ष बैदेशिक लगानी (एफडिआइ), बैदेशिक ऋण र राष्ट्र बैंक आँफैले ऋण सृजना (क्रेडिट क्रिएसन) गरेर पनि आपूर्ति पक्षलाई बढाउन सक्ने उनी बताउँछन्। तर ऋण सृजना गर्दा बाह्य क्षेत्रमा चुनौती थपिएर अप्ठेरो अवस्था आउन सक्ने उनको विश्लेषण छ। 

‘राष्ट्र बैंकले आर्थिक बृद्धिको लक्ष्यलाई सहयोग गर्न चाहेको छ तर बाह्यीय क्षेत्रको आर्थिक अवस्थाले भने चुनौती दिएको छ’ प्रदेश पाँचको योजना आयोगका उपाध्यक्षसमेत भइसकेका श्रेष्ठले भने, ‘त्यसैले तरलता पम्पिङ गर्न पनि राष्ट्र बैंकलाई सहज छैन।’

स्रोत बिनाको तरलता इन्जेक्ट गर्नुको अर्थ हो, आयात बृद्धि। आयात बढ्दा मुलुक भित्रिनेभन्दा बाहिरिने रकम (शोधनान्तर घाटा) अझ बढ्छ। जसले अर्थतन्त्रलाई संकटमा लैजान्छ।

राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभागका कार्यकारी निर्देशक डा. गुणाकर भट्ट बैंकबाट जाने ऋणमध्ये ७० प्रतिशतले आयातमा दबाब दिने बताउँछन्। 'त्यसैले उच्च ऋण बिस्तारले शोधनान्तरलाई असर गरिरहन्छ' उनले भने, 'यसलाई ब्यवस्थापन गर्नु चुनौतीपूर्ण छ।'

त्यही भएर आगामी बर्षको मौद्रिक नीति विस्तारकारी आउनु अर्थतन्त्रकै लागि सुखद नहुने अर्थशास्त्री सन्तोष आचार्य बताउँछन्। उनका अनुसार, राष्ट्र बैंकले आगामी बर्षको मौद्रिक नीति वित्तिय र बाह्यीय क्षेत्र स्थायित्वलाई ध्यान दिएर ल्याउनु पर्छ।