ठेकेदारलाई सरकारी निकायबाट हुने भूक्तानीमा ५०% भ्याट काट्न थालियो, भ्याटको कम्प्लाएन्स बढ्ने

काठमाडौं। सरकारी निकायले ठेकेदारलाई दिने भूक्तानीमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट)को ५० प्रतिशत रकम राजस्व खातामा जम्मा गर्न थालेका छन्।

सरकारी निकायले आफूले लगाएको कामको भूक्तानी दिँदा ठेकेदारको नाम र स्थायी लेखा नम्बरसहित कूल भ्याटको ५० प्रतिशत रकम सिधै राजस्व खातामा जम्मा गरिदिन थालेका हुन्।

'हामीले दिनुपर्ने कामको भूक्तानी दिँदा ५० प्रतिशत भ्याट राजस्व खातामा दाखिला गर्ने र त्यसपछि बाँकी रकम मात्रै ठेकेदारलाई दिन थालेका छौँ,' एक सहसचिवले भने, 'सरकारले नयाँ आर्थिक ऐनबाट सरकारी निकायबाट ठेकेदारले लिनुपर्ने भूक्तानी र त्यसबापत तिर्नुपर्ने भ्याटको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित निकायले नै तिर्नुपर्ने व्यवस्था गरेकाले पहिले नै राजस्व खातामा जम्मा गरिदिएको हो।'

अहिले ठेकेदारलाई भुक्तानी दिँदा सिधै उनीहरुको बैंक खातामा पैसा स्थानान्तरण (ट्रान्सफर) गरिदिने व्यवस्था छ। ठेकेदारले आफूले काम गरेको बिल तयार गरी सम्बन्धित कार्यालयमा पेश गरेपछि कार्यालयले भूक्तानीका लागि कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पठाउँछ।

पहिले भूक्तानी आदेश पठाउँदा सम्पूर्ण रकम ठेकेदारकै बैंक खातामा ट्रान्सफर हुने गरी पठाउने गरेको भए पनि अहिले भने काम लगाउने कार्यालयले कूल भ्याटको ५० प्रतिशत राजस्व खातामा दाखिला गरेपछि मात्रै बाँकी रकम हस्तान्तरण गर्न आदेश दिन्छ। कोष तथा लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले २४ घण्टा भित्र रकम हस्तान्तरण गर्नुपर्छ।

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयका प्रमुख एवं सहसचिव झक्कप्रसाद आचार्यले ठेकेदारले सरकारी निकायबाट पाउनुपर्ने भ्याटको ५० प्रतिशत अग्रिम दाखिलाको निर्णय कार्यान्वयनमा आएसँगै त्यस्ता करदाताबाट भ्याटको  कम्प्लाएन्स बढ्ने बताए। पेट्रोलियम खरिदमा भ्याट क्रेडिटको सुविधा हटाइएकाले हिसाब गर्न अझ सहज हुने उनको भनाइ छ।

'सुरुमा कार्यालयहरुले आधा रकम राजस्व खातामा दाखिला गरिदिन्छन्, तिर्नुपर्ने बाँकी रकम ठेकेदारले खरिदमा तिरेको भ्याट घटाएर भुक्तानी लिएपछि तिर्न सक्छन्,' उनले भने, 'कुनै कारणले पहिल्यै तिरेको ५० प्रतिशत रकम भन्दा धेरै फिर्ता पाउनुपर्ने अवस्था भए ४ महिनापछि पाइहाल्छन्।' ठेकेदारले आफूले निर्माणका क्रममा विभिन्न वस्तु खरिदमा तिरेको भ्याट घटाएर बाँकी रकम सरकारलाई दाखिला गर्नुपर्छ।

ठेकेदारले सरकारी निकायबाट भूक्तानी लिने तर सरकारलाई कर नतिर्ने गर्न थालेपछि यसपटक नयाँ व्यवस्था गरिएको हो। आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार भ्याट नियमावली संशोधन गर्दै ठेकेदारले सरकारी निकायबाट पाउनुपर्ने रकममा तिर्नुपर्ने भ्याटको ५० प्रतिशत रकम सम्बन्धित कार्यालयले राजस्व खातामा बुझाइदिनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यसैगरी पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा मासिक भ्याटको क्रेडिट दावी गर्न पाउने व्यवस्था पनि हटाइएको छ। यसको साटो वार्षिक आय विवरण बुझाउँदा खरिदमा तिरेको भ्याट घटाउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राजस्व प्रशासनमा काम गरिरहेका अधिकारीहरुले यसपटकबाट ठेकेदारमाथि सरकारले कडाई गरेको बताउँछन्। 'विवरण नबुझाउने र क्रेडिट विवरण बुझाउनेमाथि यसपटक कडाई भएको छ,' अर्थका एक सहसचिव भन्छन्, 'आर्थिक ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागबाट महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्राचार गरी भूक्तानीमा नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न भनिएको छ।'