Bizmandu
www.bizmandu.com

आयातमा कडा बन्दै सरकार, उत्पादनमूलक कर्जा २५ प्रतिशतबाट बढाउन निर्देशन

आयातमा कडा बन्दै सरकार, उत्पादनमूलक कर्जा २५ प्रतिशतबाट बढाउन निर्देशन


काठमाडौं। सरकारले व्यापार घाटा बढेपछि विलासी वस्तुमा कडाई थालेको छ। घाटा कम गर्न सरकारले महँगो सवारी, टेलिभिजन, मोबाइल, सुन, चाँदी, हिरा, विस्कुट चाउचाउ लगायत ड्राइफुडमा कर बढाएको छ। कतिपयमा बढाउने तयारी गरेको छ। 

 सरकारले व्यापार घाटा सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना कार्यन्वयनमा ल्याउँदै विलासी वस्तु आयातमाा कडाई गरेको हो। कार्ययोजनाले स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित सामाग्रीको प्रयोगलाई जोड दिइएको छ।

Sipradee

कार्ययोजना अनुसार अर्थ मन्त्रालयले ६ महिनाभित्र टेलिभिजन, मोबाइल, तयारी फर्निचर, बिस्कुट, चाउचाउ आयातमा भन्सार, अन्तशुल्क दर पुनरावलोकन गर्नछ। सुन चाँदीका गरगहना निर्यातका लागि भन्सारमा १ वर्षभित्र लकर सुविधा उपलब्ध गराउने कार्ययोजनामा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै इन्धनबाट सञ्चालन हुने सवारीलाई निरुत्साहित गराई इलेक्ट्रिक सवारीमा सुविधा प्रदान गर्ने अर्थको तयारी छ। सरकारले कार्ययोजना भएका कतिपय बिषयलाई आर्थिक ऐनबाट संबोधन गरेर कार्यान्वयनसमेत गरिसकेको छ।

कार्ययोजना अनुसार विदेशबाट आउने डिष्ट्रिब्युसन, ट्रान्सफर्मर, तार आयातमा कर वृद्धि गरी आयातमा निरुत्साहित गरिने भएको छ। आयातित प्रशोधित पानी/मिनरल वाटर, जुस, कार्वोनेट तथा फ्लेभर सिन्थेटिक पेय पदार्थ र इनर्जी प्रदायक पेय पदार्थको अन्तशुल्क दर पुनरावलोकन ६ महिनाभित्र गर्नु पर्ने भनिएको छ।

स्वदेशमै उत्पादन हुने विस्कुट चाउचाउ र ड्राइफुड लगायत वस्तुहरुको आयत निरुत्साहित हुने कर प्रणाली अवलम्बन गर्न पनि भनिएको छ। सरकारले यस अनुसार धेरै बस्तुमा कर लगाइसकेको छ। तयारी पोशाक बनाउन प्रयोग हुने कच्चा पदार्थको पैठारी महशुलबीचको फरक दर हालको भन्दा दोब्बर बनाउनु पर्नेछ। 

महँगा श्रृंगारका सामाग्रीको आयातमा पैठारी महसुल पुनरावलोकन गर्ने र गुणस्तरहीन सामाग्रीको आयातमा रोक लगाउने बिषय पनि प्रतिवेदनमा छ। 

व्यापार घाटा कम गर्न प्रमुख भूमिका खेल्ने उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सीमा क्षेत्रमा विशेष निर्यातमूलक आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्नेछ। नेपाल र चीन सीमा नाका आसपासमा क्रस बोर्डर स्पेशल इकोनोमिक जोन २ वर्षभित्र स्थापना गर्ने छ। 

नेपाली औद्योगिक गुणस्तरलाई अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता दिन मूख्य व्यापार साझेदार ५ मुलुकसँग म्युचुअल रिकग्निसन एग्रिमेन्ट (एमआरए) गरिने भएको छ। भैरहवा र नेपालगञ्जमा एकिकृत जाँच चौकी निर्माण सुरु गरिने छ भने हिमाली क्षेत्रको मिनरल वाटर/ प्रशोधित पानी खाडी लगायत अन्य मुलुकहरुमा निर्यात गर्न सहयोग गरिने छ। स्वदेशी उद्योगबाट उत्पादित वस्तुहरु अधिकतम प्रयोग गर्न सार्वजनिक निकायलाई अनिवार्य गर्ने आपूर्ति मन्त्रालयको जिम्मेवारीमा छ। 

उद्योगहरुको अनुमति प्राप्त क्षमताको सीमा भित्रको कच्चा पदार्थ र मेशिनहरु वाहेकका अन्य वस्तुहरु आयात गर्न नपाउने व्यवस्था ६ महिनाभित्र गर्नु पर्नेछ। एक मालबाहक कन्टेनरमा तोकिएको भन्सार संकेतका प्रकारभन्दा बढि वस्तुहरु आयात गर्न नपाउने नीतिगत व्यवस्था ६ महिनाभित्र गर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ। 

राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी 
इन्धनबाट चल्ने सवारी अटो लोनको ब्याजदर पुनरावलोकन गरी पैठारी नियन्त्रण गर्ने ब्यवस्था छ। बैंकहरुले उत्पादनशील क्षेत्रमा गर्दै आएको २५ प्रतिशत लगानीलाई बढाउने भनिएको छ।


विद्युतीय सवारी साधनको खरिदमा सरल वित्तीय सुविधा उपलब्ध गराउँदै विद्युतीय सवारी साधनको वाहेकका अन्य सवारी साधन र त्यसको पार्टपुर्जाको अयातमा टीआर कर्जा सुविधा नदिन ६ महिनाभित्र व्यवस्था गर्ने उल्लेख गरिएको छ।

कार्य योजनामा व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्न कुन मन्त्रालयले कस्तो भूमिका खेल्ने भन्ने विषय उल्लेख गरिएको छ। 

मन्त्रिपरिषद कार्यालय, राष्ट्र बैंक,योजना आयोग, अर्थ, कृषि, परराष्ट्र, भौतिक, सञ्चार, श्रम, उद्योग, गृह, शिक्षा, पर्यटन, वन  र उर्जा मन्त्रालयले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने गरी कार्ययोजना कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । 

सबै निकायहरुले व्यापार घाटा न्यूनीकरण गर्ने कार्यक्रम सञ्चालनमा नियमित बजेटबाटै खर्च गर्नुपर्नेछ। यदि बजेट अपुग भएमा बजेट बनाउनुभन्दा अघि अर्थसँग माग गर्नुपर्नेछ। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा १२ सय ४५ अर्बको आयात हुँदा ८१ अर्बको मात्र निर्यात भएको थियो। ११ सय ६४ अर्ब खुद व्यापार घाटा रहेको छ। 

कार्ययोजनाले आगामी ५ वर्षमा निर्यात आयातको अनुपात १:१०.५ कायम गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। कार्ययोजना कार्यान्वयनको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगबाट समेत अनुगमन हुनेछ। कार्ययोजनाको प्रगति समिक्षा प्रत्येक पटकको राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समितिमा प्रत्येक ४/४ महिनामा हुनेछ। प्रगतिको संकलन र सम्पादन उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले गर्नेछ।

कार्ययोजनालाई गत जेठ १३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले स्वीकृति दिएको थियो।