Bizmandu
www.bizmandu.com

बिजुलीको पिपिए रोक्ने निर्देशन हल्ला मात्रै, १५ हजार मेगावाट उत्पादन योजना बनाउँदै आयोग

बिजुलीको पिपिए रोक्ने निर्देशन हल्ला मात्रै, १५ हजार मेगावाट उत्पादन योजना बनाउँदै आयोग


काठमाडौं। विद्युत नियमन आयोगले नयाँ जलविद्युत आयोजनाको विद्युत खरीद सम्झौता (पिपिए) रोक्न निर्देशन दिएको भन्ने हल्लामा कुनै सत्यता नभएको जनाएको छ।

आयोगले नेपाल विद्युत प्राधिकरणलाई पत्र पठाउँदै नयाँ आउने जलविद्युत आयोजनाको पिपिए नगर्न निर्देशन दिएको भन्दै निजी क्षेत्रका उर्जा उत्पादकहरु अन्यौलमा परेका थिए।

Tata
Swostik Collage

'हामीले विद्युत नियमन आयोगको कार्यालय स्थापना भएको पत्र सम्बन्धित कार्यालयमा पठाएका थियौं' आयोगका अध्यक्ष डिल्लीबहादुर सिंहले भने, 'त्यही पत्रलाई पिपिए रोक्न आयोगले पत्राचार गर्यो भनेर हल्ला गरिएको रहेछ।'

१० वर्षमा १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन गर्ने सरकारको लक्ष्य रहेपनि समय भने त्यतिकै बितिरहेकोले ढिलो नगरी दीर्घकालिन कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने तयारी आफुले गरिरहेको सिंहले बताए।

सबै जलविद्युत आयोजनाको पिपिए गर्ने निकाय विद्युत प्राधिकरण मात्रै हो। नियमन आयोग अन्तर्गत पिपिएको कार्यक्षेत्र पर्दैन। आयोगले नीतिगत सहजताका लागि काम गर्ने भएकोले १५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादनका लागि आवश्यक बजेट र जनशक्ति व्यवस्थापनको दीर्घकालिन योजना बनाइरहेको सिंहले बताए।

१५ हजार मेगावाट विद्युत उत्पादन र त्यसलाई आवश्यक प्रशारण लाइन निर्माणका लागि झण्डै ५० खर्ब हाराहारी बजेट चाहिने भएकाले स्वदेशी तथा विदेशी सबै लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने गरी आयोगले नीति बनाउने सिंहले बताए।

१७ वर्षदेखि विद्युत नियमन आयोगको परिकल्पना गरिएपनि गत बैशाख २३ गते मात्र मन्त्रीपरिषदले सिंहलाई आयोगको अध्यक्षमा नियुक्त गरेको थियो। आयोगको आफ्नै भवन नहुँदा तत्कालका लागि ज्ञानेश्वर स्थित विद्युत विकास विभागको भवनमै आयोगको कार्यालय स्थापना गरिएको छ।