स्प्रेड दर अरु नघटाउन माग, बोनसलाई पनि खर्च मान्न पाउनु पर्ने, प्राथमिक ऋणमा सहुलियत

काठमाडौं। बैंकर्स संघले आगामी मौद्रिक नीतिका लागि राष्ट्र बैंकलाई २७ बुँदे सुझाब दिँदै रिपो दैनिक रुपमा खुला राख्न भनेको छ।

बजार तथा इल्ड कर्भको विकासका लागि व्याजदर करिडोर निक्षेप एवं रिपो दुबै दैनिक रुपमा खुला राख्ने व्यवस्था गर्न सुझाब दिएको हो। ब्याजदर करिडोर अन्र्तगत निक्षेपको व्याजदर निर्धारणका लागि अन्य आधारदरहरु जस्तै सरकारी ऋणपत्रको व्याजको आधारमा तय गर्न सकिने व्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ।

संघले ब्याजको स्प्रेड नघटाउन पनि माग गरेको छ। साथै ऋणपत्रलाई ब्याजदर अन्तरमा गणना गर्न पाउनु पर्ने माग गरिएको छ। संघले आधार दर गणना गर्दा सञ्चालन खर्चको शत् प्रतिशत राख्न पाउनु पर्ने तथा कर्मचारीले पाउने बोनसलाई सञ्चालन खर्चमा गणना गर्न पाउने ब्यवस्था गर्न पनि माग गरेको छ। 

संघले सिसिडी रेसियोमा कृषिमा भएको लगानीलाई गणना गर्न नपर्ने ब्यवस्था गर्न पनि माग गरिएको छ। अहिले कुल ऋणको १० प्रतिशत कृषिमा गर्नु पर्ने ब्यवस्था छ। 

संघले प्राथमिकताप्राप्त कर्जामा पनि सहुलियत खोजेको छ। कृषिमा लगानी गर्ने समय एक बर्ष थपिदिन माग गरेका छन्। साथै तोकिए बमोजिम प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा नपुग भएको रकममा हर्जानाको सट्टा नपुग रकम सरकारी ऋणपत्रमा अनिर्वाय रुपमा लगानी गर्न व्यवस्था गर्नु उचित हुने सुझाब संघले दिएको छ।

संस्थागत निक्षेपको सीमा नतोक्न आग्रह गर्दै एउटा संस्थाबाट १५ प्रतिशतको सट्टा बरु १० प्रतिशतसम्म पैसा लिन पाउने ब्यवस्था मिलाउन पनि आग्रह गरिएको छ। स्वापको बजार देशमा हाल नरहेकोले यसको बजार विकास गर्न सुझाब दिइएको छ।