काठमाडौं। ७ बर्षअघि घरजग्गा ऋणमा समस्या आउँदा अगाडि सारिएको सम्पति ब्यवस्थापन कम्पनीको अवधारण फेरि अगाडि आएको छ। बीचमा अवस्था सहज हुँदा हराएको यो अवधारणा बैंकरले फेरि अगाडि सारेका छन्।
बैंकर्स संघले आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिका लागि सुझाब दिँदै सम्पति ब्यवस्थापन कम्पनी खोल्न माग गरेका छन्। यसबाट बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निष्कृय सम्पति ब्यवस्थापन गर्न सहज हुने बैंकरको तर्क छ।
संघले लिबोरका सम्बन्धमा पनि सुझाब दिएको छ। अहिले लिबोरका आधारमा विदेशबाट ऋण ल्याउने ब्यवस्था छ। बेलायतको नियामक निकायले सन् २०२१ पछि लिबोर बन्द गर्ने घोषणा गरिसकेको अवस्थामा यस सम्बन्धि विद्यमान ब्यवस्थाहारु पुनरावलोकन गर्न संघले सुझाब दिएको छ।
दुईवर्ष देखि खुद नोम्सानी रहेका वा नेटवर्थ ऋणात्मक रहेका फर्म, कम्पनी वा संस्थालाई प्रवाहित अल्पकालिन वा चालुपुजी कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गीकरण गरी ५ प्रतिशत कर्जा नोक्सानी वापत व्यवस्था गर्नुपर्ने निर्देशनलाई परिमार्जन गर्न पनि भनिएको छ।
यो नीतिका कारण पछिल्लो समय बैंकको नोक्शानी ब्यवस्थापन रकम बढिरहेको छ। यसबाट केवल अल्पकालिन वा चालुपुजी कर्जा मात्र नभई दीर्घकालिन प्रकृतीका कर्जालाई समेत सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गिकरण गर्नु पर्ने भएको छ। निर्माणाधीन अवस्थामा रहेका परियोजनालाई प्रदान गरिएको कर्जाको हकमा परियोजनाले व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरेपछि मात्र लागु हुने ब्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।
दीर्घकालिन प्रकृतिका कर्जाका हकमा व्यवसायिक उत्पादन शुरु गरेको २ वर्षपछि नै खुद नाफामा नभएको अवस्थामै त्यस्ता परियोजनामा प्रवाहित कर्जालाई सुक्ष्म निगरानी अन्तर्गत वर्गिकरण गर्नु पर्नेलाई समय अवघि थपी ५ वर्ष गर्न पनि माग राखिएको छ।