निर्माण ब्यवसायीको दबाबपछि सुटुक्क नियमावली संशोधन, ठेकेदारको पूर्वघोषित आन्दोलन स्थगित 

काठमाडौं। सार्वजनिक खरिद नियमावली (सातौं संशोधन) २०७६ ले व्यवसायीका महत्वपुर्ण माग पुरा गरेको भन्दै नेपाल निर्माण व्यवसायी महासघले पूर्व घोषित आन्दोलनका कार्यक्रम स्थगित गरेको छ। 

सार्वजनिक खरिद (छैटौं संशोधन) नियमावली २०७५ का केहि प्रावधानका कारण निर्माण क्षेत्र नै  धराशायी भएको भन्दै महासंघले बोलपत्र बहिष्कार, इजाजत फिर्ता गर्ने सहितका चरणबद्ध आन्दोलनको घोषणा गरेको थियो। 

मंगलबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले अझै व्यवसायीका केहि महत्वपुर्ण मागहरु यथावत रहेकाले दबाबमूलक कार्यक्रम भने जारी राख्ने बताए। 

'व्यवसायीका मागमा गम्भीर भएका पाएका छौं। आगामी दिनमा पनि सरकारबाट व्यवसायीका मागमा सकारात्मक पहलकदमीको अपेक्षा महासंघले गरेको छ' उनले भने।

पाँच करोड रुपैयासम्मको निर्माण कार्यमा विना योग्यता भाग लिन पाउनुपर्ने, उपभोक्ता समिति र लाभाग्राही समुदायमार्फत गरिने निर्माण कार्यको एक करोड रुपैयाँ खारेज हुनुपर्ने, १५ प्रतिशतभन्दा घटी गएको रकमको ५० प्रतिशत थप धरौटी राख्ने प्रावधान हटाउनुपर्ने माग अझै पुरा नभएको महासंघले विज्ञप्तीमा जनाएको छ। 

कुनै व्यवसायी माथि एउटा गल्तिमा पाँचवटा कानुनले सजाय दिने नियम खारेज हुनुपर्ने, अपराध आचारसंहिताको दफा २५० पुर्ण रुपले खारेजी हुनुपर्ने लगायतका माग राखेको छ। 

महासंघका महासचिव रोशन दाहालले सार्वजनिक खरिद नियमावली २०७६ मा विड क्यापासिटी हटाईनु गलत भएको भन्दै सच्याउन आग्रह गरेका छन्। निर्माण व्यवसायी मुलुकलाई समृद्ध बनाउन तयार रहेको भन्दै दाहालले काम गर्ने वातावरण तयार गरिदिने जिम्मा भने राज्यकै हुने बताए। निर्माण व्यवसायीको दबाबका कारण सरकारले सुटुक्क नियमावली संशोधन गरेको हो।