आर्थिक अस्त्रीकरणको दिशामा अमेरिका: अमेरिकाले बिदेशी बैंकसँग सम्बन्ध तोड्दा के होला?

अमेरिकाले आफ्नो शक्ति बढाउन नयाँ 'आर्थिक अस्त्रीकरण' को हतियार प्रयोग गर्दैछ, जुन प्रत्युत्पादक तथा खतरनाक छ। 

जब राष्ट्रपतिका रुपमा डोनाल्ड ट्रम्प ओभल अफिस छिरे उनले अमेरिकाको भाग्य एकपटक फेरि ब्यूँझाउने बचन दिए। तर उनले जसरी कदम चाले आर्थिक अस्त्रीकरणका ती सम्पूर्ण बिधिहरु घातक हतियार निस्कियो। 

विश्वले अहिले अमेरिकाको त्यो सुपरपावरले दिएको शक्ति महसुस गर्न सक्छ जुन कुनै पनि प्रणाली वा संजालबाट स्वतन्त्र छ। 

गत मे ३० तारिखका दिन राष्ट्रपति ट्रम्पले मेक्सिकोमा थप कर लगाउने धम्की दिए। आप्रवासी समस्या हल गर्ने नाममा ट्रम्पले यस्तो धम्की दिएका हुन्। तत्काल मेक्सिकन अधिकारीहरु वासिङटन पुगे र शान्तिका लागि पहल थाले। 

त्यसलगत्तै अमेरिकाले भारतलाई दिँदै आएको ब्यापार सहुलियत प्रणाली खारेज गर्यो। यसकालागि भारतले आफ्नो ब्यापारिक प्रतिबद्धता पूरा नगरेको अमेरिकी आरोप थियो। चीनमाथि यसैपनि करहरु थपिएको थपियै छ। हालै चीनको 'टेक जायन्ट' हुवावेलाई पनि अमेरिकी सप्लायरहरुबाट अलग्याइएको छ। तर चीनको नेतृत्वले अझै पनि अमेरिकासँग वार्ता र छलफल जारी राख्न चाहेको देखिन्छ। 

यूरोपले बिरोध जनाउँदा जनाउँदै पनि अमेरिकाले इरानबिरुद्ध लगाएको ब्यापारिक प्रतिबन्धले इरानी अर्थतन्त्रलाई हदैसम्मको अफ्ठेरोमा पारिदिएको छ।  

विश्वमा देखिएको यस्तो आर्थिक परिदृश्यहरुबाट राष्ट्रपति ट्रम्पले भने सन्तुष्टि लिइरहेका छन्। 

तर अब अमेरिकालाई विश्वका कुनै पनि देशले चुपचाप स्वीकार गर्ने छैनन्। अमेरिकाले शत्रु तथा मित्र मानेका दुबै पक्षले के बुझिसके भने अमेरिकाले आफ्नो राष्ट्रिय हित पूरा गर्नका लागि स्वतन्त्र रुपमा यस्ता आर्थिक अस्त्रीकरणको नीति अपनाइरहेको छ। 

अमेरिकाले नयाँ ट्याक्टिसबाट विश्व अर्थतन्त्रमा वस्तु वा सामाग्री, तथ्यांक, डेटा, आइडिया तथा रुपैयाँ पैसाको सीमाहीन बहाव तथा पहुँचलाई रोक्नकालागि यस्ता नयाँ हतियारहरु प्रयोग गरिरहेको विश्लेषण हुन थालेका छन्। 

यसलाई अमेरिका २१औं शताब्दीको सुपरपावर हुनका लागि अघि सारिरहेको भिजनका रुपमा लिन  सकिन्छ तर यसबाट अमेरिकी अर्थतन्त्रमा संकट त आउने छ नै अमेरिकाको सबैभन्दा मूल्यवान सम्पत्ति अर्थात यसको बैधानिकतामाथि नै प्रश्नचिन्ह खडा हुन सक्छ। 

सबैलाई लाग्न सक्छ अमेरिकामा बिद्यमान शक्ति उसका एयरक्राफ्ट क्यारियर ६५ सय न्यूक्लियर वारहेड्स तथा अन्तराष्ट्रिय मुद्रा कोषमा उसको निश्चित भूमिकाहरुका कारण आएको हो। तर अमेरिका विश्वब्यापीकरणको संजालको केन्द्रीय गाँठो पनि हो। 

विश्वब्यापीकरणका बिभिन्न फर्म, आइडिया र मापदण्डहरुले अमेरिकी बिज्ञतालाई प्रतिबिम्बित तथा  बिस्तार गर्दछ। यसअन्तर्गत बस्तुको ब्यापार अमेरिकी प्रभावको आपूर्ति संजालहरुबाटै अदृश्य रुपमा हुने गर्छ। 

अमेरिकाले विश्वका ५० प्रतिशतभन्दा बढी क्रस बोर्डर ब्याण्डविथ, भेन्चर क्यापिटल, फोन अपरेटिङ सिस्टम, फण्ड म्यानेजमेन्ट एसेट्स तथा टप युनिभर्सिटीहरुमाथि नियन्त्रण राख्छ। 

विश्वका मुद्राहरुमध्ये ८८ प्रतिशतजति मुद्राले डलरसँगै कारोबार गर्छन्। विश्वभर नै भिजा कार्डको प्रयोग सामान्य छ। निर्यात बिजकहरु डलरमै बनाइन्छ। विश्वमा अमेरिकी कम्पनी क्वालकमको चिप राखिएका मोबाइल सेटसँगै राखेर निदाउने, नेटफ्लिक्समा सिनेमा हेर्ने र लगानी र प्रविधिको क्षेत्रमा ग्लोबल लिडर बनेको अमेरिकी कम्पनी ब्ल्याक रकको लगानी भएको फर्ममा काम गर्नेको जमात निकै ठूलो छ। 

अन्य देशहरुले यी सबै स्वीकार गरेका छन् तर 'सन्तुलन' का रुपमा, ताकि यसले उनीहरुको स्तरोन्नती तथा विकास होस्। 

उनीहरुले यो खेलमा कुनै नियम तय गरेका छैनन्। यसबाट उनीहरुले अमेरिकी बजारमा पहुँच पाउँछन् र अमेरिकी फर्महरुबाट न्यायोचित ब्यवहारको अपेक्षा गर्छन्।

विश्वको कुल ग्राहस्थ उत्पादनमा सन् १९६९ मा ३८ प्रतिशत रहेको अमेरिकी योगदानको हिस्सा घटेर हाल २४ प्रतिशतमा खुम्चिएपनि विश्वब्यापीकरण तथा प्रविधिले यसको नेटवर्कलाई अझै शक्तिशाली बनाइदिएको छ। चिनियाँ अर्थतन्त्र अमेरिकी अर्थतन्त्रकै जत्रो आकारमा बढेपनि यसले अझै पनि अमेरिकासँग प्रतिस्पर्धा गर्न सकेको छैन। 

यसका बावजुद राष्ट्रपति ट्रम्प तथा उनका सल्लाहकारहरु के निष्कर्षमा पुगेका छन् भने विश्व ब्यापारको माग अमेरिकाबिरुद्ध छ। यसकारण नै अमेरिकाले चीनसँग ब्यापार घाटा झेलिरहेको छ। 

यही मनोदशाका कारण अमेरिका सन् १९८० को दशकमा जापानसँग गरेको ब्यापार युद्धलाई नियन्त्रण गर्दा अपनाएका उपाय अपनाउनुको सट्टा कसरी आर्थिक राष्ट्रबादले काम गर्छ भनेर प्रयोग गरिरहेको छ। 

ट्यारिफलाई विशेष आर्थिक पहिचानको औजारका रुपमा प्रयोग नगरी अमेरिका आफ्नो ब्यापारिक साझेदारका निम्ति कसरी हुन्छ अस्थिरताको वातावरण सिर्जना गरिरहेको छ। 

केही आप्रवासीले रियो ग्र्याण्ड सीमा पार गरेर अमेरिका पस्न खोज्दैमा मेक्सिकोमाथि ट्यारिफ लगाउनुको ब्यापारसँग कुनै सम्बन्ध हुनु नपर्ने थियो। यसबाट अमेरिकाले ६ महिनाअघि मात्रै ह्वाइटहाउसमा हस्ताक्षर भएको स्वतन्त्र ब्यापार सहमतिको मर्म आत्मसाथ नगरेको देखिन्छ। 

ससाना घटनाबाट सुरु हुने यस्ता समस्याले पछि ठूलो लडाई निम्त्याउन पुग्छ। हाल अमेरिकी अधिकारीहरु बिदेशी वासिङ मेशिन र क्यानडाका काठहरुको निर्यातका बिषयमा अझ कडाईमा उत्रिएका छन्। 

अमेरिकाको नेटवर्कलाई अस्त्रीकरण गरेर अमेरिकाले भौतिक वस्तुहरुभन्दा पनि सम्पूर्ण अदृश्य गतिबिधिमा नै आफ्नो नियन्त्रण राख्न चाहेको देखिन्छ। 

हाल अमेरिकाले इरान र भेनेजुयलामाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउँदै आएकोमा गत वर्ष १५०० ब्यक्ति, फर्म र संस्थाहरु यस लिस्टमा थपिएको तथ्यांकले देखाउँछ। 

बाँकी विश्वले पनि प्रविधि र बित्तको क्षेत्रमा अमेरिकाले तय गरेको नयाँ ब्यबस्थापन वा नियम अनुशरण गर्नुपरेको देखिन्छ। 

अमेरिकाले बिदेशी प्रतिस्पर्धीहरुले बनाएका सेमिकन्डक्टर तथा सफ्टवेयरको कारोबारमा प्रतिबन्ध लगाउनुका साथै गत वर्ष सिलिकन भ्यालीमा बिदेशी लगानीको लागि नयाँ नीति तर्जुमा गरेको छ। 

यदि कुनै फर्म कालोसूचीमा परेमा बैंकहरुले योसँग डिल गर्दैनन् अझ त्यसलाई डलर पेमेन्ट सिस्टमबाटै बाहिरिन बाध्य बनाउँछन्। गत वर्षमात्रै जेटिइ र रुसाल दुई फर्मले यस्तो ब्यहोर्नुपर्यो।  

यसअघि यस्तो अस्त्रहरु  खासगरी युद्धको समयमा अझ अलकायदाबिरुद्ध लिगल टेक्निकका रुपमा पेमेन्ट सिस्टमहरुको निगारानी हुने गर्थ्यो। 

तर हाल प्रविधिको क्षेत्रमा राष्ट्रिय संकटकालको घोषणा गरिएको छ। अधिकारीहरु  केलाई थ्रेट मान्ने भन्नेमा कुटनीतिक परिभाषा दिइरहेका छन्। उनीहरु हुवावेजस्ता विशेष फर्महरुमाथि आक्रमक देखिएका छन् जसबाट अन्य फर्महरु डराइरहेको अवस्था छ। यदि कसैले ग्लोबल कम्पनी चलाइरहेको छ भने उनीहरुका चिनियाँ ग्राहक कालोसूचीमा रहे नरहेको हेर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। 

अमेरिकी अर्थतन्त्रमा जुन ड्यामेज भएको छ खासमा त्यो अतिरन्जित तवरले ठूलो बनाइएको छ। करले उत्तरी मेक्सिको जस्ता एक्सपोर्ट हबहरुमा समस्या खडा गरेको छ। जबकी निर्यातमा लगाइएका करहरु अमेरिकाको कुल ग्राहस्थ उत्पादनको जम्मा १ प्रतिशत मात्र हो। 

ट्रम्पका सहयोगी तथा अधिकारीहरु के विश्वास गर्छन् भने अमेरिकी आर्थिक नेटवर्कलाई अस्त्रीकरण गर्न भैरहेको प्रयोगको यो सुरुवात मात्रै हो। 

अमेरिकाले चीनलाई उसको अर्थतन्त्रमा परिवर्तन गर्न बाध्य बनाउन अमेरिकाले बैश्विक गठबन्धन बनाएर दबाब दिन पनि सक्थ्यो। तर हाल भने यो सम्भव देखिँदैन किनभने अमेरिका आफ्नो साख पनि जोगाउन चाहन्छ। अमेरिकासँग नयाँ ब्यापारिक सम्झौता गर्न चाहने देशहरु अझै पनि केमा त्रस्त छन् भने राष्ट्रपतिले गर्ने एक ट्विटले उनीहरुको सम्झौता भंग हुन सक्छ। 

कतिपय अवस्थामा त बदला समेत सुरु भैसकेको छ। चीनले पनि आफ्नो तर्फबाट बिदेशी फर्महरुलाई कालो सूचीमा राख्न थालिसकेको छ। यसले बित्तीय अवस्था थप प्यानिक हुनसक्ने जोखिम बढेको छ। 

कल्पना गरौं त यदि अमेरिकाले न्यूयोर्क स्टक एक्सचेन्जमा ट्रेडिङ भैरहेका १ ट्रिलियन डलर बराबरका चिनियाँ शेयरमा प्रतिबन्ध लगायो भने के होला? वा बिदेशी बैंकहरुसँगको सम्बन्ध तोड्यो भने कस्तो अवस्था सिर्जना होला?

दीर्घकालमा अमेरिका नेतृत्वको संजाल आफैं खतरामा पर्दे जाने देखिन्छ। बिद्रोहका केही संकेतहरु देखिइसकेको छ। हुवावेमाथि प्रतिबन्धको बिषयमा अमेरिकाको ३४ वटा यूरोपेली र एशियाली देशका एसोसिएट्समध्ये जम्मा ३ ले मात्र हुवावेमाथि प्रतिबन्ध लगाउन सहमति जनाएका थिए। 

बैश्विक संरचनामा अमेरिकाको बिरोध गर्नेहरुको संख्या बिस्तारै बढ्दै जाने देखिन्छ। चीनले बिदेशी राज्यसँग हुनेगरेका बाणिज्य बिवाद सुल्झाउन आफ्नै अदातल सिर्जना गरिरहेको छ। यूरोपले पनि नयाँ पेमेन्ट सिस्टमहरु तयार पारिरहेको छ। चीनका साथै भारत पनि सिलिकन भ्यालीको सेमिकन्डक्टरमाथिको निर्भरता अन्त्य गर्न आतुर छन्। 

ट्रम्प यो मानेमा सही छन् कि विश्वब्यापीकरणको संजालले अमेरिकालाई अथाह शक्ति प्रदान गरेको छ। यसलाई विस्थापन गर्न दशकौं समय र लगानी लाग्न सक्ला। तर यदि यसको दूरुपयोग भएको खण्डमा भने यो शक्ति गुमाउन अमेरिकालाई कति पनि  बेर लाग्ने छैन। 

इकोनोमिस्टबाट साभर