पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा विमान उडान/अवतरणका लागि २४ मिटर डाँडानै काट्नुपर्ने

काठमाडौं। पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणसँगै एकपछि अर्को जटिलता थपिदै गएको छ।तोकिएको समय भन्दा एक वर्षअघिनै संचालनमा आउने दाबी गरिएको यो विमानस्थलमा जहाज उडान/अवतरणका लागि डाँडानै काट्नुपर्ने देखिएको छ।

जहाज/उडान अवतरण गर्न कठिन हुन देखिएपछि अर्घौँचोकबाट दक्षिण भागमा रहेको रिठ्ठेपानी डाँडा काट्नुपर्ने भएको हो। राजनीतिक र स्थानीय जनताको दबाबमा आर्थिक र प्राविधिक पक्ष नहेरी अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सुरु गरिएको थियो।

नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणका अनुसार प्रविधिक टोलीले विमानस्थलमा जहाज उडान/अवतरण गर्दा चालकलाई मानसिक रुपमा असर पर्ने देखिएको थियो। प्राधिकरणका अनुसार डाँडाको २४.७ मिटर उचाई काट्नुपर्नेछ।

'विमानस्थलको पुर्वपट्टी धावनमार्ग छेउमा जहाज अवतरण गर्दा समस्या हुने देखिएको छ। अध्ययनपछि २४.७ मिटर उचाई कटान गर्न लागिएको हो। डाँडा काट्नका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तयार भइसकेको छ।' प्राधिकरणका उपनिर्देशक विनेश मुनकर्मीले बिजमाण्डूसँग भने। डाँडा काट्ने विषयमा स्थानीय विभाजित छन्।

डाँडा काट्दा जग्गाको क्षेत्रफल नघट्ने पोखरा महानगरपालिकाका उप-सचिव गंगालाल सुवेदीले जानकारी दिए।'डाँडा काट्नका लागि केही स्थानीय सकारात्मक छन् भने केही विरोधमा छन्।' उनले भने।

पोखरास्थित वानियाँ पाछा, वडा नं २६मा रहेको डाँडा २४.७ मिटर उचाइ काट्नका लागि प्राधिकरणले निर्देशन दिएको नापी विभागका सर्वेक्षक रामचन्द्र सिग्देलले जानकारी दिए। उनका अनुसार तीन सय ८१ रोपनीफल क्षेत्रफलको डाँडा काट्नुपर्नेछ।

तीन सय ८१ रोपनी क्षेत्रफल मध्ये ८१ रोपनी जग्गा व्यक्तिको नाममा रहेको छ भने तीन सय रोपनी जग्गा सरकारको नाममा छ। जंगलसँग जोडिएको जग्गामा टेलिकमको टावर र तल्लो भागमा पातलो वस्ती रहेको उनले जानकारी दिए। यो डाँडा काट्न १२ करोड रुपैयाँ लाग्ने देखिएको छ।

ऋण लिने बेलामै विवाद

पोखरा क्षेत्रीय अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणका लागि चिनियाँ एक्जिम बैंकबाट २१ अर्ब ४७ करोड रुपैयाँ ऋण लिइएको छ।विमानस्थलका लागि लिइएको ऋणको मोडालिटीका बारेमा सुरुमै विवाद भएको थियो।

मोडालिटीका विषयमा लालशंकर घिमिरे र  तत्कालीन् अर्थमन्त्री वर्षमान पुनबीच विवाद भएको थियो। घिमिरे अन्तर्राष्ट्रिय आर्थिक सहायता समन्वय महाशाखाका प्रमुख थिए। विवाद भएपछि घिमिरेलाई अर्थ मन्त्रालयबाट राष्ट्रिय योजना आयोगमा सरुवा गरिएको थियो।एक्जिम बैंकबाट लिइएको ऋणमध्ये २५ प्रतिशत रकम नेपालले अनुदानस्वरूप प्राप्त गर्ने र  बाँकी ७५ प्रतिशत रकममा भने नेपालले वार्षिक २ प्रतिशतका दरले ब्याज तिर्नुपर्नेछ।

ऋण भूक्तानी ७ वर्षपछि मात्र सुरु हुनेछ सम्झौंतामा छ। सम्झौंतामा २० वर्षको अवधिमा ऋण चुक्ता गर्ने गरी नेपाल र चीन सरकारबीच सम्झौता भएको छ। यही सहमति अनुसार वर्षको दुई किस्तामा प्राधिकरणले ऋण भुक्तानी गर्दै जानुपर्छ।  

विमानस्थलको पार्किङ एप्रोनमा तीनवटा एटिआर ७२ र तीनवटा एयरबस ३२० जहाज पार्किङ गर्न सकिने छ। राष्ट्रिय गौरव आयोजना अन्तर्गत रहेको यो विमानस्थल सन् २०१७मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीबाट शिलन्यास भएको हो।