पहाडमा चल्ने सवारी साधनमा भन्सार दर १० प्रतिशत बढ्यो, मूल्य सात लाख रुपैयाँसम्म बढ्ने

काठमाडौं। पहाडी भेगको लाइफलाइनको रुपमा रहेको डबल क्याब पिकअप सवारी साधनको भन्सार दर सरकारले १० प्रतिशत बढाएको छ। सरकारले बजेटमार्फत अटो क्षेत्रमा यो एउटा मात्रै ठूलो निर्णय गरेको छ तर त्यसको सबैभन्दा ठूलो असर भने भर्खरै निर्माण हुँदै गरेको ग्रामिण अर्थतन्त्रमा पर्ने भएको छ।

पहाडको कच्ची सडकमा ढुवानी र यात्रु बोक्न प्रयोग भैरहेका यी गाडीको भन्सार दर १० प्रतिशतले बढाउँदा त्यसको मूल्य तीन लाखदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म बढेको छ। पहिला सिंगल क्याब र डबल क्याब पिकअपको भन्सार दर बराबरी थियो। सिंगल क्याबमा एक जना चालक र एक यात्रु बस्न मिल्छ भने डबल क्याबमा एक जना चालकसहित चार जना यात्रु समेत राख्न मिल्छ।

चार जना यात्रुसँगै पछिल्लो भागमा सामान ढुवानी गर्न मिल्ने भएपछि ग्रामिण क्षेत्रमा अहिले डबल क्याव पिकअपको माग राम्रो छ। भन्सार बढ्दा पहाडी भेगका जनता प्रभावित हुने देखिएको छ।

डबल क्याब पिकअप गाडी विकास परियोजनामा समेत प्रयोग हुन्छ। अहिले नेपाली बजारमा महिन्द्राको बोलेरो र स्कार्पियो, टाटाको जेनेन, इसुजुको डिम्याक्स, फोर्डको रेन्जर, निसानको नाभारा र टोयोटाको हाइलक्स विक्री हुँदै आएका छन्। त्यसमध्ये महिन्द्रा र टाटाका गाडी ग्रामिण भेगमा तथा इसुजु, फोर्ड र टोयोटाको डबल क्याव पिकअप जलविद्युत लगायतका परियोजनामा बढी सञ्जालन हुन्छन्। यो सेग्मेन्टमा वार्षिक झण्डै १० हजार गाडी बिक्री हुन्छ।

कस्तो असर पर्छ?

पहाडी क्षेत्रमा ठूला बस संचालन हुन सक्दैन्। ती क्षेत्रमा डबल क्याब पिकअपमा यात्रुसँगै विभिन्न कृषि उपज, दूध लगायतका सामाग्री बोक्न उपयोग गरिन्छ। विशेष गरेर मध्यपहाडी राजमार्गलाई केन्द्रमा राखेर सञ्चालन हुने सहायक सडकमा यस्ता गाडीको माग बढी छ।

ती ठाउँमा पनि यस्ता गाडी स्वरोजगार हुनेले खरिद गर्ने गरेका छन्। पहिले बस, जीपको ड्राइभर हुन्छ, उसैले अलिकति पैसा कमायो भने वित्तीय स्रोत जुटाएर आफै गाडी खरिद गर्छ, गाडीले आफ्नै घरगोठको काम गर्छ, खेतीकिसानी गर्दा मलदेखि अन्नसम्म ढुवानी गर्ने गरी कृषिमा उपयोग हुन्छ, इष्टमित्रकहाँ जाँदा यही फ्यामिली कार बन्छ, बाँकी समयमा गाउँमै दूध, तरकारी र अन्नसँगै यात्रु पनि ढुवानी गर्छ, एक व्यवसायीले भने।

अब यी गाडीको मूल्य बढ्नेवित्तिकै सवारीधनीले ढुवानीदेखि यात्रुको भाडा बढाउँछन्। यसले ग्रामिण क्षेत्रमा उत्पादन हुने तरकारी, दूध, अन्नको मूल्य समेत बढ्छ।

‘सरकारले निजी सवारी साधनलाई ‘विलासी’ भन्दै करको दर बढाउने गर्छ। तर पहाडमा लाइफलाइनको रुपमा प्रयोग हुने सवारी साधनलाई पनि एउटै डालोमा हालेर कर निर्धारण हुन्छ,’ एक बिक्रेताले भने, 'त्यसले पहाडको उत्पादनदेखि त्यहाँका जनताको हिडडुल नै महँगो पर्ने गरेको छ।’

उनका अनुसार पहाडमा डबल क्याब पिकअप किन्ने धेरैजसो स्वरोजगार मजदुर छन्। सरकारले वार्षिक रुपमा कर बढाउँदा स्वरोजगार हुन चाहनेसमेत प्रभावित भएका छन्’ उनले भने, 'एउटै गाडीको चार लाखसम्म महँगो भएपछि कसरी किन्ने?’

अर्थमन्त्री खतिवडाले गत वर्ष प्रस्तुत गरेको बजेटबाट समेत यी गाडी अत्याधिक प्रभावित भएका थिए। उनले त्यतिवेला सीसीका आधारमा कर निर्धारण गरेका थिए। बढी सीसीलाई बढी अन्तशुल्क निर्धारणले महँगा गाडी चढ्नेलाई मात्रै नभएर गाउँमा चल्ने बोलेरो, स्कार्पियो र जेनन जस्ता गाडी समेत महँगा भएका थिए। ‘सबैलाई विलासीकै सूचीमा राख्ने हो भने पहाडका जनताप्रति अन्याय भइरहन्छ।, उनीहरुलाई अर्थतन्त्रको मूलधारमा ल्याउन सकिंदैन्, ती व्यापारीले भने।  

सरकारले शहरमा चल्ने र ग्रामिण भेगमा चल्ने सवारी साधनलाई छुट्टयाएर कर निर्धारण गर्ने प्रणाली विकसित गर्दा न्यायोचित हुन सक्ने उनले बताए। 'शहरमा लक्जरियस मानिएको धेरै सीसी क्याटगरीको सवारी साधन गाउँको अर्थतन्त्र चलाउने साधनको रुपमा हुनसक्छ। यसलाई छुट्याएर कर निर्धारण हुँदा मात्रै न्यायसंगत हुन्छ।', उनले भने।