बैंकहरुको ‘बिग मर्जर’ का लागि राष्ट्र बैंकले काम थाल्यो: शेयर संरचनाबाट कसिने, स्प्रेडमा सुविधा

काठमाडौं। अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले आगामी बजेटमा 'ठूल बैंक मर्जर' लाई प्रोत्साहन गर्ने घोषणा गरेपछि राष्ट्र बैंकले त्यस बारेमा अध्ययन थालेको छ। 

आगामी आर्थिक बर्षको मौद्रिक नीतिमा जुटेको राष्ट्र बैंकले 'ठूला मर्जर' बारे आवश्यक अध्ययन गर्न अनुसन्धान विभागलाई जिम्मेवारी दिइसकेको छ। मौद्रिक नीतिको तयारी अनुसन्धान विभागले गर्छ। 

'बजेटमा उल्लेखित राष्ट्र बैंकले गर्नु पर्ने बिषय के के छन् त्यसलाई सूचीबद्ध गरेर कसरी कार्यन्वयन गर्ने हो त्यस बारेमा गृहकार्य गर्न अनुसन्धान विभागलाई निर्देशन दिइसकेका छौं' डेपुटी गभर्नर चिन्तामणि शिवाकोटीले बिजमाण्डूसँग भने, 'मर्जरको बिषय पनि आएको छ। त्यसको बारेमा पनि आवश्यक मोडालिटी र प्रकृयाका बारेमा अध्ययन भइरहेको छ।'

सरकारले यसपाली बजेटमा घोषणा नगरेको भए पनि राष्ट्र बैंक मौद्रिक नीतिमा मर्जर नीति ल्याउने पक्षमा थियो। राष्ट्रिय सभा सदस्यको दुई बर्षे अवधि सकिने भएका कारण अर्थमन्त्री खतिवडाको यो अन्तिम बजेट हो। गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपाल पनि आगामी चैतमा अवकाश हुने भएकाले यसपालीको मौद्रिक नीति उनको अन्तिम हो।

'त्यसैले पनि ठूलो नीतिगत निर्णय गर्न खतिवडालाई सहज भएको हो। गभर्नर नेपाल त यसै पनि बिग मर्जरको पक्षमा हुनुहुन्थ्यो' दुबै जनासँग काम गरेका राष्ट्र बैंकका एक उच्च अधिकारीले भने, 'अब मर्जरको लहर चल्ने देखिन्छ।'

खतिवडाले प्रोत्साहन गर्ने नीतिसँगै मर्जरमा कर छुट तथा सुविधाको प्रयोजनका लागि आयकर ऐन‚ २०५८ मा तोकिएको अवधि एक वर्षका लागि थप गरिदिएका छन्। बाँकी प्याकेज भने राष्ट्र बैंकले ल्याउने छ। 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर डा. चिरञ्जिबी नेपालले पनि मर्जरका लागि आवश्यक निर्णय लिइने बताएका छन्। 'अहिले यसरी नै गर्ने भन्न सकिँदैन। त्यसका लागि कुन मोडालिटीमा जाने भनेर अध्ययन गर्नु पर्छ' उनले बिजमाण्डूसँग भने, 'आवश्यक अध्ययन अनुसन्धान भएपछि त्यसको सिफारिसका आधारमा राष्ट्र बैंकले उपयुक्त निर्णय लिने छ।' 

मोडालिटी सार्बजनिक नहुँदै पनि अहिले राष्ट्र बैंकले मर्जरका लागि बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई दबाब दिइरहेको छ। पछिल्लो समय केही बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जरका लागि समझदारी गरेर बसेका छन्। केही बैंकहरुले मर्जर गर्न पार्टनर खोजि पनि रहेका छन्।

'सरकारले नै नीति ल्याएपछि अनौपचारिक कुराकानीमा सीमित मर्जरको गफ अब औपचारिकतामा बदलिने छ' एक बैंकरले भने, 'सरकारी समर्थन पाएकाले अब राष्ट्र बैंकले अनौपचारिक रुपमा वाध्यात्मक मर्जर गराउन सक्छ। त्यसैले अहिले नै उपयुक्त पार्टनर खोजेदेखि भोली बाध्यात्मक रुपमा फस्नु पर्दैन।'

राष्ट्र बैंक स्रोतहरुका अनुसार, भाषामा बाध्यात्मक भनेर प्रयोग गरिँदैन। तर नीतिहरु यसरी ल्याइने छन् कि जसले गर्दा बैंकहरु मर्ज हुन बाध्य होउन्। 

'हामी शेयर संरचनाबाटै बैंकहरुलाई दबाब बनाउने छौं' ती अधिकारीले भने, 'अरु केही आकर्षक प्याकेजहरु पनि ल्याउँछौं।' राष्ट्र बैंकले आगामी असारबाट स्प्रेड दर साढे चार प्रतिशतमा झार्दैछ। अर्को बर्ष ४ प्रतिशतमा झार्ने घोषणा गर्ने छ। तर मर्जरमा जानेलाई ५ प्रतिशतसम्म स्प्रेड केही बर्ष लिन सक्ने ब्यवस्था गर्न सक्छ।

राष्ट्र बैंकका केही अधिकारीहरुका अनुसार मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुअघि केन्द्रीय बैंकले एक चरण बैंक तथा वित्तीय संस्थाका सञ्चालक, प्रबर्द्धकहरुसँग छलफल गर्ने छ। 

राष्ट्र बैंकका गभर्नर बाणिज्य बैंकहरुको संख्या १२/१३ वटामा झार्न चाहन्छन्। यद्यपी मौद्रिक नीतिमा भने संख्या नतोकिने स्रोतहरुको दावी छ।