स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण: नाफा ‘म्याक्सिमाइज’ को अस्त्र तर उपभोक्तालाई फाइदा छैन

काठमाडौं। शिवम सिमेन्टले गत आर्थिक बर्ष १ अर्ब १३ करोड रुपैयाँ खुद नाफा गर्यो। १२ बर्षअघि स्थापना भएको यो उद्योगमा ६ अर्बभन्दा बढी लगानी छैन। शिवम् मात्रै होइन सबै सिमेन्ट उद्योगको मुनाफा अर्बकै हाराहारीमा छ। 

ठूला करदाता कार्यालयका अनुसार, सबै सिमेन्ट उद्योगको ब्यालेन्ससिटमा नाफाको मात्रा निक्कै माथि छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट दीर्घकालिन ऋण लिएका (८/१० बर्षलाई) सिमेन्ट उद्योगले संचालनमा आएको केही बर्षमै ऋण चुक्ता गरिसकेका छन्। 

सिमेन्ट उद्योगले उच्च नाफा गर्नुको मूख्य कारणमध्येको एक हो- सरकारको संरक्षण नीति। 

सरकारले १२ वर्ष अगाडि भारतबाट आउने सिमेन्टमा उच्च भन्सार दर कायम गर्यो। महँगो दरकै कारण भारतबाट आउने सिमेन्टभन्दा नेपालको सस्तो पर्न थाल्यो। सरकारले सिमेन्ट उद्योग र खानीसम्म सडकमार्ग, प्रसारणलाइन पुर्याउने नीतिसमेत लियो। सरकारको सहुलियत र न्यून प्रतिस्पर्धाका कारण उच्च नाफा देखिएपछि अधिकांस घराना सिमेन्ट उद्योगमा केन्द्रित भए। 

१२ वर्षको बीचमा नेपाल सिमेन्टमा करिब/करिब आत्मनिर्भर बनेको छ। अहिले क्लिङ्करसमेत भारतबाट आउन बन्द भएको छ। 

सरकारी संरक्षणले सिमेन्टमा मुलुक आत्मनिर्भर भएको हो। विश्वका लगानीकर्तालाई देखाउनका लागि ‘माइलस्टोन’ क्षेत्र पनि हो। सिमेन्टको नाफा देखेर नै चिनियाँ कम्पनी होङसीले नेपालमा ६ हजार टन सिमेन्ट उद्योग लगाएर उत्पादन नै थालिसकेको छ। र, अर्को चिनियाँ कम्पनी हुवासिनले उद्योग स्थापना थालिसकेको छ भने अफ्रिकाको जायन्ट कम्पनी डाङगोटेले चुनढुंगा खानी खोजिरहेको छ।

सरकारले सिमेन्टबाट देखेको अनुभवलाई अरु उद्योगमा समेत लगाउन खोजेको छ। अर्थमन्त्री डा.युवराज खतिवडाले आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा चिया, कफी, दूग्ध पदार्थ, घिउ, कुखुराको मासु, केराउ, बदाम, आलु चिप्स, विस्कुट, चाउचाउ, आइसक्रिम, जुस, मिनरल वाटर, चिनी तथा सख्खर चकलेट, चुइङम, पास्ता, जस्तापाता, जुत्ता/चप्पल, धागो, त्रिपाल लगायतका कृषिजन्य तथा औद्योगिक वस्तुको  संरक्षणका लागि आयातित वस्तुको भन्सार बढाएका छन्।

धेरै आयातित वस्तुमा भन्सार दर उच्च दरले बढाएका छन् भने कच्चा पदार्थमा तयारी वस्तुभन्दा एक तह कम भन्सार लगाउने घोषणा गरेका छन्। उच्च भन्सार दर लगाएर स्वदेशी वस्तु खरीदमा बाध्यकारी व्यवस्था गरेर औद्योगिकरणलाई अघि बढाउने योजनालाई अहिलेको सरकारले एग्रेसिभ रुपमा अघि बढाउन खोजेको छ। 

अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चिनियाँ वस्तुमा उच्च भन्सार लगाउँदै स्वदेशी वस्तु प्रयोग र उत्पादनलाई बढावा दिएका थिए। त्यही मोडललाई पछ्याउँदै सरकारले बजेटमार्फत धेरै वस्तुमा उच्च भन्सार दर कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। योअहिले विश्वव्यापी रुपमा सुरु भएको आर्थिक राष्ट्रवाद हो। यस्तो राष्ट्रवादमा स्वदेशकै महँगो उत्पादन भएपनि प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने मान्यता स्थापित हुन्छ।

संरक्षणपछि मूल्य घटाउनै पर्दैन?
सरकारले कुनैपनि वस्तुमा संरक्षण दिनुको अर्थ असिमित मुनाफालाई छुट दिनु होइन। औद्योगिक विकासका लागि सरकारले उच्च भन्सार लगाएर दिएको संरक्षणका आधारमा मुनाफा गरिरहेका उद्योगीले विगतमा मूल्य घटाएनन्। त्यसैले आगामी दिनमा घटाउलान् भनेर स्वीकार गर्न सकिँदैन। 

उदाहरणका लागि सिमेन्ट उद्योग नै प्रर्याप्त छ। विगत १२ वर्षदेखि सरकारले सिमेन्टमा संरक्षण दिएपनि उद्योगीले मूल्य घटाएनन्। सिमेन्टको मूल्यमा कार्टेलिङ कायम गरियो। निजी मात्रै होइन सरकारकै हेटौंडा र उद्यपुर सिमेन्ट उद्योगले समेत मूल्यमा कुनै कम्प्रोमाइज गरेनन्। विभिन्न ब्राण्डमा सिमेन्ट उद्योग थपिए तर उपभोक्ताले भने मूल्यमा कुनै राहत पाएनन्। 

भारतीय सीमा क्षेत्रमा करसहित ६ सय रुपैयाँको हाराहारीमा ओपिसी सिमेन्ट पाइन्छ। तर त्यही सिमेन्ट नेपालमा भने ८ सयको हाराहारीमा बिक्री भइरहेको छ। सिमेन्ट मात्रै होइन संरक्षणकै कारण डन्डी लगायत वस्तुको मूल्य पनि महँगो छ।

नक्कले उद्योगी
पूर्वका उद्योगीले भारतबाट विस्कुट, चकलेट, जुस सस्तो भन्सारकै कारण निर्वाध रुपमा भित्रिएको र त्यसका कारण स्वदेशी उद्योग समस्यामा परेको दुखेसो गर्ने गर्छन्।

अर्बौको लगानी रहेको विस्कुट उद्योग धरासायी बनेको जिकिरपछि सरकारले बजेटमार्फत आयातित विस्कुट, चकलेट र जुसमा भन्सार दर बढाइ दिएको छ। यो भन्सार दर बढेपछि भारतबाट आउने ती सबै वस्तु महँगो हुनेछ। 

स्वदेशमा उत्पादित विस्कुट, चकलेट र जुस सस्तो पर्छ। तर त्यही माग गर्ने व्यवसायीले भारतीय ब्राण्ड नक्कल गर्दै आफ्ना उत्पादन बजारमा ल्याएका छन्। विदेशी ब्राण्डको नक्कल गरेर विस्कुट, चकलेट र जुस उत्पादन गरिरहेका छन्। भारतमा स्थापित ब्राण्डको नक्कल गरेर पूर्वका धेरै उद्योगले यस्ता विस्कुट र चकलेट बनाउने होडबाजी नै छ। 

स्वदेशी ब्राण्ड बनाएर उपभोक्तामा पुर्याउन नसक्ने उद्योगीको सूची ठूलै छ। केही उद्योगले स्वदेशी ब्राण्डनै स्थापित बनाइसकेका छन्। विस्कुट उद्योगमा अग्रणी रहेको नेबिकोको धेरै ब्राण्ड स्थापित छन्। त्यस्तै मदिरा उद्योगमा गोर्खा ब्रुअरीले ‘गोर्खा वियर’ स्थापित भएको छ भने हिमालयन डिष्ट्रिलरीको गोल्डेन ओक एक वर्षमै स्थापित भएको छ। स्वदेशी ब्राण्ड प्रयोगलाई प्राइड गर्नसक्ने उत्पादन निर्माण निजी क्षेत्रले गर्नुपर्छ।

ब्राण्ड बनाउनभन्दा छोटो समयमै नाफा कमाउन खोज्दा नक्कलले औद्योगिक क्षेत्रमा क्षयीकरण भएको छ। यो वाहेक उद्योगीले गुणस्तरमा पनि ध्यान दिनुपर्छ। भन्सार संरक्षणको फाइदाकै आधारमा आफ्नो उत्पादन बजारमा ल्याउँदा त्यसबाट प्रतिफल आउँदैन। उद्योगीले समेत आफ्ना उत्पादन गुणस्तर बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। 

मूल्य अभिवृद्धि कसरी गर्ने?
नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुमा केही वाहेक धेरैजसो वस्तुको कच्चा पदार्थ विदेशमै निर्भर छ। हस्तकला, सिमेन्ट वाहेक अरु उत्पादनको कच्चा पदार्थ विदेश निर्भर छ। 

अझ कतिपय उत्पादन भने विदेशबाटै ल्याएर ढुवानी र प्याकेजिङ मात्रै नेपालमा हुन्छ। नेपालमा उत्पादन हुने केही वस्तु चीनमा बनेर त्यही लेबल टासेर ल्याइने गरिन्छ। नेपाली उत्पादन भएपनि त्यसमा मूल्य अभिवृद्धिनै हुँदैन। 

कम्तीमा पनि ३० प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि नहुने हो भने त्यसबाट मुलुकले ठूलो लाभ पाउन सक्दैन। सरकारले दिएको संरक्षणका आधारमा केही वस्तु यही उत्पादन गर्नसक्ने वातावरण उद्योगीले तयार गर्नुपर्छ। उदाहरणका लागि विदेशी जुत्ताचप्पलमा भन्सार बढाउँदा उद्योगीले रेग्जिन, सोल ल्याएर बनाउने उद्योग खोल्ने क्रम तीब्र हुनुपर्छ। त्यसले रोजगारी लगायतका मूल्य अभिवृद्धिको बाटो खुल्छ।

बल उद्योगीको कोर्टमा
सरकारले उद्योगीका धेरै माग पूरा गरिदिएको छ। उद्योगले पैठारी गर्ने औदयोगिक कच्चा पदार्थको भन्सार दर तयारी मालवस्तुको भन्दा कम्तिमा एक तह कम गर्ने नीति बजेटमा लिइएको छ। सरकारले संरक्षणका नाममा दिएको सुविधापछि उद्योगीले आफ्नो उत्पादनको गुणस्तरसँगै उत्पादकत्व बढाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ। 

सरकारी सुविधालाई मुनाफाको रुपमा हेरिरहने परिपाटी त्याग्दै उच्च मुनाफामुखी सोच पनि हटाउनुपर्छ। होइन भने उपभोक्ता पीडित भइरहने तर उद्योगी आफ्नो मुनाफामा अडिग रहँदा अनऔद्योगीकरणतर्फ मुलुकले बाटो लिनेछ। निजी क्षेत्रले सुदखोर र मुनाफाखोरको कालो धब्बा सँधै खेपिरहनुपर्नेछ।