भूमिमन्त्रीको सुधार नौ महिना पनि टिकेन, डिजिटल मालपोतका नाममा लेखापढी व्यवसायीलाई सहज इन्ट्री

काठमाडौं। पद्माकुमारी अर्याल भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री भएपछि लेखापढी व्यवसायीलाई मालपोत प्रवेशमा निषेध गर्दै सुधारको प्रकृया अघि बढाउने घोषणा गरिन्।

हरेक मालपोत कार्यालयमा प्रहरीनै खटाएर लेखापढी व्यवसायीलाई रोकेर सुधार अघि बढाउँदा सबैले सराहना पनि गरे। तर उनको यो सुधार नौ महिना पनि टिकेन्।उनैका पालामा भू-सेवा केन्द्रका नाममा फेरि लेखापढी व्यवसायीलाई अनलाइन प्रणालीमा सेवाग्राही अभ्यस्त नहुन्जेलका लागि भन्दै मालपोतमा सहज इन्ट्रीको बाटो खुल्ला गरिएको छ। केन्द्रका नाममा लेखापढी व्यवसायीलाई मालपोतको हरेक काममा मध्यस्तता गर्ने बाटो मन्त्रालयले खोलेको हो।

मालपोत कार्यालयमा लेखापढी व्यवसायीको सहभागिता विना कुनै पनि काम गर्न सकिदैंन्।हरेक मालपोत र नापी कार्यालयमा लेखापढी व्यवसायी र त्यहाँका कर्मचारीबीच अन्योन्याश्रित सम्वन्ध छ।स्रोतका अनुसार मालपोत कर्मचारीकै दबाबमा यो सेवा केन्द्र स्थापना हुन लागेको हो।‘मालपोतका कर्मचारीले लेखापढी व्यवसायीको सहभागिता विना कामनै गर्न नसकिएको भन्दै मन्त्रालयमा दबाब दिए।

उनीहरुको दबाबकै कारण सेवा केन्द्र स्थापना हुन लागेको हो।’ स्रोतले भन्यो,’सेवाग्राही र कर्मचारीबीच सीधा सम्पर्क गर्ने बाटो बन्द गरेर मध्यस्ततालाई जिम्मा लगाउने काम भयो। उनीहरुको साँठगाँठ बलियो भएकै कारण सेवा केन्द्रका नाममा लेखापढी व्यवसायीलाई भित्र्याउन खोजिएको हो।’ तर भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभाग भने मालपोत नियमावली २०३६ अनुसार केन्द्र स्थापना गर्न खोजिएको दाबी गर्छ।‘मालपोत नियमावली अनुसारनै केन्द्र स्थापना गर्न खोजिएको हो।’ विभागका निर्देशक रामदत्त भट्टले बिजमाण्डूसँग भने।

विभागले देशभरका १ सय ३१ मालपोत कार्यालयहरुमा केन्द्र स्थापनाको लागि सूचना जारी गर्दैछ। विभागले केन्द्र स्थापनाका मन्त्रालयसँग स्वीकृती लिइसकेको छ। कंलकी मालपोत कार्यालयले केन्द्र स्थापनाका लागि सूचनानै जारी गरिसकेको छ।  

उनका अनुसार सेवा केन्द्र स्थानीय सरकार, व्यक्ति वा संस्थाले सञ्चालन गर्न सक्नेछ। सेवा केन्द्रमा काम गर्न चाहने व्यक्तिले सरकारी मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थाबाट १२ कक्षा उर्तिण गरेको हुनु पर्नेछ। यस्तै ६ महिनाको कम्युटर ट्रेनिङ र ५० हजार धरौटी राख्नुपर्नेछ। संस्थाको हकमा कर चुक्ता प्रमाणपत्र र २ लाख धरौटी राख्नुपर्नेछ। लाइसेन्स चाहेजति व्यक्ति तथा संस्थाले लिन सक्ने विभागले जनाएको छ।

मापदण्ड पूरा गरेपछि मालपोत कार्यालयमा लाइसेन्सका लागि निवेदन दिनु पर्नेछ। निवेदन उपर कार्यालयले अध्ययन गरी लाइसेन्स प्रदान गर्नेछ। लाइसेन्स प्राप्त व्यक्ति वा संस्थालाई कार्यालयले युजर नेम र पासवर्ड प्रदान गर्नेछ। सोही आधारमा केन्द्रले लेखापढीको अधिकार प्राप्त गर्नेछ।

शुल्कमा पनि पछि हटिन् अर्याल

लेखापढी व्यवसायीको शुल्क तोक्ने निर्णय गरेकी मन्त्री अर्यालले त्यसबाट पनि पछि हटेकी छिन्। जग्गाको कारोबार गर्दा लेखापढी व्यवसायीले सेवाग्राही हेरेर शुल्क लिने गरेका छन्।

मन्त्री हुनेवित्तिकै अर्यालले लेखापढी व्यवसायीले लिने शुल्क सम्वन्धित व्यक्तिको सहभागितामा छलफल गरेर तोक्ने र त्यस्तो शुल्क सबैले देख्नेगरि मालपोत कार्यालयमा टाँस्न निर्देशन दिएकी थिईन्।तर अहिले भने लेखापढी व्यवसायीले आफैँले शुल्क तोक्न पाउनेछन्।र,त्यसको कुनै जानकारी गराउनुपर्ने छैन।‘सेवा शुल्कको बारेमा कुनै छलफल भएको छैन’ निर्देशक भट्टले भने।

महानिर्देशकको तर्क यस्तो छ

विभागका महानिर्देशक गोकर्णमणि दुवाडीले सेवा केन्द्र वाध्यकारी नभएर जग्गा कारोबारलाई सहज बनाउन खुल्ला गर्न लागेको बताए।

‘हामीले देशभरका मालपोत कार्यालयहरुलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने प्रयास गरेका छौं, महानिर्देशक दुवाडीले भने, ‘सेवाग्राही सचेत छन् भने घरबाटै अनलाईन फारम भर्न सक्ने छन्। उनीहरुले लेखापढी व्यवसायी प्रयोग गर्नै पर्दैन्।‘ उनका अनुसार सेवाग्राही सक्षम नहुन्जेल सेवा केन्द्रले काम गर्नेछ।

५७ मालपोत कार्यालयमा अनलाइन प्रणालीमा

देशभरका ५७ मालपोत कार्यालयले जग्गाको नक्सा र कित्तालाई अनलाइन प्रणालीमा ल्याएको छ। एशियाली विकास बैंकको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा १४ मालपोत कार्यालयमा सफल परीक्षणपछि अनलाइन प्रणाली अन्य कार्यालयमा विस्तार गरिएको हो।

हालसम्म काठमाडौंको ६, चितवनको  ४, मोरङको ३, ललितपुर, नवलपरासी, बारा,  झापा, मकवानपुर, सुनसरी, सुर्खेत, रुपन्देही, कैलाली, कास्की, कपिलवस्तुका २/२ मालपोत कार्यालयमा अनलाईन प्रणाली लागू भैसकेको छ।

यस्तै भक्तपुर, काभ्रे, पर्सा, बाँके, पाँचथर, धादिङ,  दाङ, पाल्पा, कञ्चनपुर, सप्तरी, धनुषा, तनहुँ, उदयपुर, स्याङजा, नुवाकोट, दोलखा, बाग्लुङ र पर्वतका मालपोत कार्यालयमा अनलाइन अभिलेख सुरु भैसकेको छ ।