कर निर्धारण विरुद्धको मुद्दामा अदालतले दिएन साथ, दुई करोड बुझायो कर्जा सूचना केन्द्रले

काठमाडौं। कर निर्धारण प्रक्रिया नै अस्वीकार गरेर अदालत गएको कर्जा सूचना केन्द्रले अन्तत: सरकारी निर्णय स्वीकार गरी प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिएको छ।

मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयले निर्धारण गरेको करिब ६ करोड रुपैयाँको एक तिहाई अर्थात १ करोड ९९ लाख रुपैयाँ बुझाएर केन्द्रले पुनरावलोकनको निवेदन दिएको हो।

कर कार्यालयसम्बद्ध स्रोतले दिएको जानकारीअनुसार बुधबार केन्द्रले निर्धारित करको एक तिहाई रकम बुझाएको छ। ‘अग्रिम जानकारी दिने बित्तिकै अदालत गएपनि ६० दिन कट्ने डरले एक तिहाई कर तिरेर पुनरावलोकनमा गएका छन्,’ कर कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘म्याद कट्दा उनीहरुले जरिवाना तिर्नुपर्छ, त्यही भएर एक तिहाई रकम जम्मा गरेको हुनुपर्छ।‘

आर्थिक वर्ष २०७१/०७२ को कारोबारमा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाउने निर्णय गर्दै ६ करोड रुपैयाँ कर निर्धारण गरेको थियो। कर कार्यालयले कर निर्धारण अघि दिएको सूचनालाई नै आधार मानेर केन्द्रले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरेको थियो। तर अदालतले कुनै निर्णय नगरेपछि कार्यालयले कर निर्धारणको जानकारी केन्द्रलाई गराएको थियो।

अदालतमा दायर सुरुवाती रिटको सुनुवाई नै नभएपछि केन्द्रले निर्धारित करविरुद्ध दोस्रो निवेदन अदालतमा दर्ता गरायो। तर कर निर्धारण रोक्न दायर गरिएको पहिलो रिट र निर्धारित असुली नगर्न माग गर्दै दायर गरिएको दोस्रो रिटको टुंगो लाग्ने छाँटकाँट नदेखेपछि केन्द्रले एकतिहाइ पैसा तिरेको हो। कानुनअनुसार आन्तरिक राजस्व विभागले ६० दिनभित्रमा निर्क्यौल गर्नुपर्छ।

कर कार्यालयले केन्द्रको चार आर्थिक वर्षको कारोबारमा भ्याट लगाउने तयारी गरेको छ। विभागको सहमतिसहित कर निर्धारण गरेकाले मध्यमस्तरीय करदाता कार्यालयको निर्णय उल्टिने संभावना छैन। कर कार्यालयले केन्द्रको आर्थिक वर्ष २०७२/०७३ सहितका प्रत्येक आर्थिक वर्षको लेखापरीक्षण तथा कर निर्धारण गर्नेछ। यसले केन्द्रमाथि निरन्तर करको दायित्व बढ्ने देखिएको छ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ऋणीलाई ऋण दिँदा सेवा शुल्क लिने गर्छन्। त्यही सेवा शुल्कबाट केन्द्रलाई पनि निश्चित रकम जाने र त्यो रकम केन्द्रले सेवा दिएबापत प्राप्त आम्दानीमा भ्याट तिर्नुपर्ने कार्यालयको जिकिर छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाका १३ लाख ६० हजार ऋणी छन्।

केन्द्रले सुरुमा आफू वित्तीय संस्था भएकाले कारोबारमा भ्याट नलाग्ने जिकिर गरेको थियो। तर कार्यालयले वित्तीय भएको प्रमाण नेपाल राष्ट्र बैंकबाट जुटाउन भनेको थियो। केन्द्रलाई राष्ट्र बैंकले वित्तीय संस्थाको प्रमाणीकरण गरेन।