ठूला परियोजनामा ठेक्काभित्र कमिसन लिएर अर्को ठेक्का, मोबिलाइजेसन रकम घटाउने

काठमाडौं। बर्षौदेखि ठूला ठेक्कापट्टामा हुँदै आएको सीमित निर्माण कम्पनीको सिन्डिकेट तोडिने गरि निर्माण व्यवसाय नियमावली ल्याईने भएको छ।

सार्वजनिक खरिद ऐन संशोधन गर्दै ठेक्कामा हुने सिन्डिकेट खारेज गर्ने योजनाका साथ काम अघि बढेको सडक विभागका महानिर्देशक केशवकुमार शर्माले जानकारी दिए। ठेक्का पट्टामा बर्षौदेखि सीमित निर्माण कम्पनीले पहुँच र शक्तिका आडमा सिन्डिकेट गर्दै आएका छन्। यसरी एउटै कम्पनीले क्षमताभन्दा धेरै ठेक्का होल्ड गर्ने र काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि ऐनमै व्यवस्था गरेर विड क्यापासिटी तोक्न लागिएको महानिर्देशक शर्माले जानकारी  दिए। 

अहिले नेपालमा ठूला ठेक्कामा सीमित कम्पनीको हाली मुहाली छ। 'क' वर्गका केहि कम्पनीसँग क्षमताभन्दा धेरै गुणा बढी ठेक्का छ। ती कम्पनीले ठेक्का हात पार्ने र समयमा काम नगर्ने गरेका छन्। जसले ७५ प्रतिशत साना निर्माण कम्पनीले कामै नपाएर बस्नुपरेको छ। 

क्षमताभन्दा धैरै काम लिएकै कारण गुणस्तरीय काम हुन नसकेको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले निष्कर्ष समेत निकाले छ। यसअघि पनि सिन्डिकेट तोड्ने योजना बनेपनि कार्यान्वयन ल्याउन सकिएको थिएन। ती योजनाहरु कागजमै सीमित भएका थिए। योजना मात्रै बनाएर नहुने भन्दै ठेक्का नीतिमै नयाँ व्यवस्था गरेर सिन्डिकेट तोड्न लागिएको शर्माले दाबी गरे। 

यसरी हुन्छ सिन्डिकेट ?
सार्वजनिक खरिद ऐनका कारण विकासले गति लिन नसकेको भन्दै ऐनको व्यवस्थालाई केहि परिवर्तन गरिएको थियो। त्यसबेला ब्यवसायीको 'इन्ट्रेस्ट' पनि ऐनमा छिरेको थियो। तिनै 

सार्वजनिक खरिद ऐनमा नयाँ एउटा त्यस्तो व्यवस्था गरियो जसले सिन्डिकेटलाई मलजल गर्यो। परिवर्तन गरिएको नियमावलीले ठेक्कालाई वर्गीकरण गर्यो। १ अर्ब रुपैयाँसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

एकतिर १ अर्बसम्मका ठेक्कामा विदेशी कम्पनीलाई प्रतिवन्ध लगाईयो भने अर्कातिर राष्ट्र सेवक कर्मचारीसँगको मिलेमतोमा स-साना ठेक्कालाई जोड्दै ७० करोडभन्दा माथिका बनाउन थालियो। यसको एउटै उद्देश्य थियो, स्वदेशी कम्पनीलाई ठूला ठेक्कामा सहभागी हुनबाट रोक्नु। सिमित कम्पनी बाहेक अरुको बार्षिक ७० करोड माथिको ठेक्कामा सहभागी हुन योग्यता र अनुभव दुवै पुग्दैन। 

कुनै ठेक्का निकाल्नुअघि ती कम्पनीका वीचमा सहमती भैसक्छ। पुर्व सहमती अनुसार जसका लागि ठेक्का तोडिएको हो उसले सबैभन्दा न्युन मुल्यमा टेण्डर भर्छ। बाँकी कम्पनीले सो कम्पनीको तुलनामा ठूलो रकम कवोल गर्छन्। हाम्रो सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार सबैभन्दा कम मुल्यमा टेण्डर भर्ने कम्पनीले ठेक्का पाउँछ। यसले गर्दा स्वत सिन्डिकेट तयार भयो। 

यसरी तीनै कम्पनीले बर्षौदेखि राज गर्दै आएका छन्। क वर्गका कम्पनीमा शर्मा एण्ड शर्मा कम्पनी, कालिका कन्स्ट्रक्सन, स्वच्छन्द निर्माण सेवा, लामा कनस्ट्रक्सन, रसुवा कन्स्ट्रक्सन, तुन्दी कन्स्ट्रक्सन लगायत छन्। अहिले यो वर्गमा तीनवटा ठेकेदार कम्पनी थपिएका छन्। पप्पु कन्स्ट्रक्सनको पुलमा सिन्डिकेट छ। देशभरिमा करिव ६ किमी बराबर पुल हात पारेर मोविलाईजेसन लिएर काममा ढिलाई गर्दै बसेको छ। 

गत बर्षको सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयको बार्षिक प्रतिवेदनमा पनि सिन्डिकेटलाई सहयोग पुग्ने गरि ठेक्कापट्टाको काम भैरहेको उल्लेख गरिएको छ। 

‘सबै बोलपत्र कागजातमा ठेकेदारको टेण्डर निर्धारणमा समान प्रवृत्ति देखिनु, सबै टेण्डरमा एकै सङख्यामा वोलपत्र विक्री र दाखिला हुनु, ईविडिङबाट कुनै पनि वोलपत्र दाखिला नहुनु, सबै टेण्डरमा एउटा वोलपत्र लागत अनुमानभन्दा केहि कम लगभग लागत अनुमानकै हाराहारीमा र बाँकी दुई वोलपत्र लागत अनुमानभन्दा बढी रकमको कवोल हुनु, सबै वोलपत्र लागत अनुमानकै आधारमा खरिद सम्झौता हुनु, निश्चित ठेकेदार मात्रै बारम्बार दोहोरिनु र बोलपत्रमा सहभागी सबै ठेकेदार सबैले कुनै न कुनै ठेक्का प्राप्त गर्नु कुनै आकस्मिक संयोजन नभई सुनियोजित र योजनाबद्ध कार्यको परिणाम हो‘ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

कमिसन लिएर ठेक्काभित्र ठेक्का 
नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका पुर्व महासचिव रामशरण देउजाले केहि निर्माण कम्पनीले क्षमताभन्दा बढी ठेक्का होल्ड गरेर बसेका कारण विकास निर्माणको कामले गति लिन नसकेको बताएका छन्।

एउटै कम्पनीले १० देखि १८ वटा अर्बसम्मका ठेक्का लिएर कमिसन लिँदै तेस्रो पार्टीलाई ठेक्काभित्र ठेक्का लगाउने गरेको छन्। 

‘सर्टेन कमिसन लिएर ठेक्काभित्र ठेक्का लगाउने परिपाटी विकास भएको छ। तेस्रो पार्टीले सकेसम्म फाईदा लिन खोज्छ' उनले भने, 'किनभने कमिसन दिएर काम पाएको हुन्छ भने राम्रो काम गरे पुरस्कार पहिलो पार्टीले लैजान्छ।' 

कस्तो छ योजना ?
ठेकेदार कम्पनीहरुको विड क्यापासिटी तोक्न लागिएको छ। सरकारले मापदण्ड सहित विड क्यापासिटी तोक्ने छ। अहिले तोकिएको क्यापासिटीभन्दा कति प्रतिशत माथिसम्म ठेक्का दिने भनेर छलफल भैरहेको महानिर्देशक शर्माले जानकारी दिए। 

सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयमा कसले कति ठेक्का पायो भन्ने रेकर्ड राखिने छ। उसको पुरानो कति ठेक्कामा कति काम गरेको छ, क्षमता कति हो भनेर मुल्याङकन गरेर मात्रै दिईने छ। क्यापासिटीभन्दा पुरानै ठेक्का बढी छ भने उसलाई नयाँ ठेक्कामा भाग लिन रोकिने छ। विड क्यापासिटी तोक्नका लागि सफ्टवेयर संचालनमा ल्याउने तयारी छ।

त्यस्तै २० प्रतिशतबाट मोविलाईजसेन केहि प्रतिशत घटाउन लागिएको छ। सबैभन्दा कम कवोल गरेर ठेक्का हात पार्ने र मोविलाईजेसन लिएर घर जग्गा लगायतका विभिन्न ठाउँमा लगानी गर्ने तर परियोजनाको काम नगर्ने प्रवृत्ति बढेपछि मोविलाईजेसन घटाउन लागिएको हो। 

कति प्रतिशतभन्दा कम टेण्डर भर्न पाईन्छ भनेर तोक्न लागिएको छ। अहिले विज्ञसहित भौतिक पुर्वाधार मन्त्रालयले यसको तयारी गरिरहेको छ। सार्वजनिक खरिद ऐनको कमजोरीमा टेकेर सबैभन्दा कम कवोल गर्ने र विभिन्न समस्या देखाएर आयोजनालाई लम्ब्याउने प्रबृत्तिलाई अन्त्य गरिने उनले जानकारी दिए। त्यसै निर्माण कम्पनीलाई जिम्मेवार बनाउनका लागि डिफेक्ट लायविलिटी पिरियड (डिएलपी) १ बर्षबाट बढाएर तीन बर्ष बनाउन लागिएको छ।