दुई नम्बरी हर्कतबाट निक्षेप तान्न थाले बैंकले, कमिसन तिर्नेदेखि गाडी उपहारसम्म

काठमाडौं। कर्जा-पूँजी-निक्षेप अनुपात (सिसिडी रेसियो) चार महिनायता ८० प्रतिशत नाघेका बैंकहरुले निक्षेप संकलनमा '२ नम्बरी' पारा देखाउन थालेका छन्। 

निक्षेप दिनेलाई कमिसनदेखि गाडी उपहारसम्मको अभ्यास सुरु भएको छ। केही महिनादेखि भइरहेको यस्ता '२ नम्बरी हर्कत' का बारेमा नियामक राष्ट्र बैंक र छाता संगठन बैंकर्स संघमा पनि चर्चा हुने गरेको छ।

'विगतमा छिटपुट भइरहेको छ भन्ने थियो। अहिले त ह्वात्तै बढेर गएको छ' एक बैंकरले भने, 'बैठकमा २ नम्बरी काम भयो भन्ने कुरा उठ्दा सबै जना त्यसो गर्नु गलत हो भन्छन्। जसले गरिरहेको छ उसले पनि त्यस्तो गर्नु हुँदैन भनेपछि मुखामुख गरेर हाँस्ने बाहेक अर्को विकल्प नै हुँदैन।'

बैंकरका अनुसार निक्षेप जोहोका लागि अहिले तीन खालको अभ्यास भइरहेको छ।

पूर्ण सरकारी तथा अर्धसरकारी संस्था तथा कम्पनीका सञ्चालकहरु दुई अर्ब/तीन अर्ब निक्षेप राखिदिन्छु, मलाई के हुन्छ (आर्थिक लाभ) भन्दै आउँछन्। बैंकरले कमिसन दिन मिल्दैन भनेपछि बीचको उपाय खोजिन्छ, ऋणी तयार पारिन्छ। निक्षेप दिनेले नै ऋण कसलाई दिने भनेर मान्छे तयार पारेको हुन्छ। उसलाई सर्भिस चार्ज बैंकले लिँदैन। त्यो मान्छेले सर्भिस चार्ज बापत लाग्ने एक/डेढ प्रतिशत रकम निक्षेप मिलाइ दिनेलाई तिर्छ। ब्यवसायिक तथा ब्यापारिक घरानाले सोझै हेरिरहेको बैंक रहेछ भने सञ्चालकले आफ्नोतर्फबाट निक्षेप ल्याउनेलाई अरु सुविधा पनि उपलब्ध गराउँछन्।

केही बैंकले निक्षेप धेरै ल्याउने कर्मचारी भनेर 'इन्सेन्टिभ' को पनि ब्यवस्था गरेको छ। मानौं कसैले १ अर्ब निक्षेप ल्याएछ भने उसलाई एक/डेढ प्रतिशत 'इन्सेन्टिभ' दिने। इन्सेन्टिभबाट आउने पैसाबाट केही निक्षेप राख्ने लाई कर्मचारीले समेत उपलब्ध गराउने गरेका छन्।

अहिले केही बैंकले वित्तीय आयोजना, मुआब्जा वितरण गर्ने निकायलगायतका अधिकारीहरुलाई बैंकमा पैसा राखिदिए बापत गाडी किनेर समेत दिएको भेटिएको छ। ती निकायका अधिकारीहरुले नगद नै कमिसन माग्नेदेखि विदेश घुमाउनेसम्मको माग राख्छन्। कतिपय बैंकले उनीहरुको त्यो माग पुरा गरिदिएर पनि निक्षेप तान्ने गरेका छन्।

निक्षेप तान्ने अर्को काम संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रममार्फत पनि हुन्छ। राम्रो पैसा भएका निकायहरुलाई सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत बैंकले कम्प्युटर, कुर्सी, दराज उपलब्ध गराउने वा कुनै खेलकुदलगायत जनसहभागीता बढि हुने कार्यक्रम आयोजना गरिदिन्छन्। 

त्यसबापत पहिले नै 'डिल' भए अनुसार ती निकायले बैंकमा निक्षेप राखिदिन्छन्। यसबापत कतिपय 'प्रभावशाली' का आफन्तलाई जागिर पनि दिने काम भइरहेको छ।

'बैंकहरुको अस्वस्थ कृयाकलापका बारेमा हामीलाई जानकारी छ तर त्यसलाई स्थापित गर्ने कुनै प्रमाण हुँदैन' राष्ट्र बैंकका एक सुपरिवेक्षकले बिजमाण्डूसँग भने, 'फाइलमा सबै 'क्लिन' देखिन्छ। तर गलत अभ्यास भने भइरहेको हुन्छ।' उनले विभिन्न निर्देशनमार्फत गलत अभ्यास रोक्ने काम भइरहे पनि कतिपयमा नीतिगत ब्यवस्थाले पनि नपुग्ने बताए।

उनका अनुसार, कुन बैंकले कस्तो अभ्यसा गरिरहेको छ भन्ने राम्रोसँग थाहा हुन्छ । तर त्यहाँ लेनदेन स्थापित हुने कुनै कुरा नै देखिँदैन। त्यसैले कारवाही गरिहाल्न पनि गाह्रो हुन्छ। 

'विभिन्न फोरमहरुमा हामीले गलत अभ्यासका बारेमा सचेत गराइरहेका हुन्छौं' ती अधिकारीले भने, 'अब भने केही नीतिगत ब्यवस्थै गर्नुपर्ने देखिन्छ। नीतिले नसमेट्ने ठाउँमा तजबिजी पनि प्रयोग गर्नु पर्ने अवस्था भएको छ।'