गुणस्तर विभागले वृद्धि गर्यो दस्तुर, सात गुणासम्म शुल्क बढाइयो, व्यवसायीको विरोध

विराटनगर। नेपाल गुणस्तर तथा नापतौल विभागले नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रयोग गर्ने इजाजत लगायतका दस्तुरमा वृद्धि गरेपछि व्यवसायीले यसको विरोध गरेका छन्।

विभागले विभिन्न शीर्षकमा लिँदै आएको गैरकर राजस्वमा सात गुनासम्म वृद्धि गरेको भन्दै व्यवसायीले यो औद्योगिकीकरण विरूद्धको निर्णय भएको र यसले उद्यमीको हौसला बढाउन नसक्ने बताएका हुन्।

मोरङ व्यापार सङ्घका अध्यक्ष पवनकुमार शारडाले विभिन्न शीर्षकमा बढाएको दस्तुरलाई तुरुन्त परिमार्जन गर्दै साबिकको भन्दा बढीमा १५ प्रतिशतमात्र वृद्धि गर्नुपर्ने आग्रह गरे।

अध्यक्ष शारडाका अनुसार नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रयोग गर्न आवेदन दिँदा पहिले कुनै दस्तुर थिएन। तर चालु आर्थिक वर्षदेखि साना, मझौला र ठूला तीन प्रकारकै उद्योगलाई २ हजार रुपैयाँ तोकिएको छ।

त्यस्तै पहिलो वस्तुको इजाजत पत्रबापत पहिले ठूला उद्योगले वार्षिक १५ हजार तिर्दै आएकोमा यसलाई बढाएर १ लाख बनाइएको छ। त्यस्तै साना उद्योगको इजाजत दस्तुर ५ हजारलाई १५ हजार र मझौला उद्योगको १५ हजारलाई ४५ हजार बनाइएको छ।

नेपाल गुणस्तर चिह्न प्रयोग गर्न दोस्रो वस्तुको इजाजत पत्रको दस्तुरमा पनि वृद्धि गरिएको छ। जसअनुसार ठूला उद्योगको साबिकको १२ हजारलाई ८० हजार, साना उद्योगको ४ हजारलाई १२ हजार र मझौला उद्योगको १२ हजारलाई ३६ हजार बनाइएको छ।

विभागले नेपाल गुणस्तर प्रमाण चिह्न प्रयोग गर्न तेस्रो वस्तुको इजाजतमा पनि वार्षिक दस्तुर वृद्धि भएको छ। तेस्रो वस्तुमा ठूला उद्योगलाई ९ हजारबाट ६० हजार, मझौलालाई ९ हजारबाट २७  हजार र साना उद्योगलाई ३ हजारबाट ९ हजार बनाइएको छ।

चौथो वस्तुको वार्षिक दस्तुरमा ठूला उद्योगलाई ६ हजारबाट २० हजार, सानालाई २ हजारबाट ६ हजार र मझौलालाई ६ हजारबाट १० हजार कायम गरिएको छ।

विभागले खेप प्रमाणीकरण, नेपाल गुणस्तरहरूको विक्री मूल्य र प्रयोगशाला दस्तुरमा पनि वृद्धि गरेको छ। प्रयोगशाला दस्तुरतर्फ निवेदनको निःशुल्क रहेकोमा २ हजार निर्धारण गरिएको छ। त्यस्तै वार्षिक शुल्क ७ हजार ५ सयलाई १० हजार बनाइएको छ।