बाध्यात्मक होइन, सुविधा दिएर बाणिज्य बैंकहरुको मेगा मर्जर, बीएन घर्तीको लेख

बैंक तथा वित्तीय संस्था अझै धेरै भए। त्यसैले, संख्या घटाउनु पर्दछ। त्यसका लागि चुक्ता पूँजी दुई गुणाले बढाउनु पर्दछ। बिग मर्जर हुनु पर्दछ। यस्तै यस्तै चर्चा र परिचर्चा अहिले बैंकिङ् उद्योगमा भइरहेको छ। 

तर, संख्या घटाउनका लागि मात्र मर्जर नीति केन्द्रित हुनु हुँदैन। संख्या घटाउनका लागि मात्रै चुक्ता पूँजी बढाउने हतार पनि गर्नु हुँदैन। अहिले सामान्य मर्जरले मात्र नपुग्ने संकेत देखिँदै गएको छ। त्यसैले, अब मेगा मर्जर नै गर्ने तयारीमा जुट्नु पर्दछ।

मेगा मर्जर किन?
मेगा शव्दले धेरै ठूलो भन्ने अर्थ दिन्छ। अब बैंकहरु मर्ज भए भने ठूलो वासलात भएको बैंक हुन्छन्। त्यसैले, अबको बहस मेगा मर्जरमा केन्द्रित हुनु पर्दछ।  

यो पनि पढ्नुस्: पुँजी वृद्धिबाट के चाहन्छ नेपाल राष्ट्र बैंक?

२०७२ सालमा ३२ वटा बाणिज्य बैंक थिए। उक्त संख्यालाई १०/१२ वटामा झार्ने उद्देश्यले चुक्ता पूँजी बढाउने रणनीति बनाइयो। त्यसै अनुरुप, दुई बर्ष भित्रमा बाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी दुई अर्वबाट ८ अर्व रुपैंयाँ पुर्याउने नीति नेपाल राष्ट्र बैंकले ल्यायो। 

दुई बर्ष भित्रमा चार गुणाले चुक्ता पूँजी बढाउनु अत्यन्तै चुनौंतिपूर्ण देखिन्थ्यो। त्यसैले, बैंकहरु मर्जरमा जान्छन् भन्ने आँकलन थियो। तर, पूँजी बृद्धिको विकल्प रोजे। त्यसैले, सोचे अनुसारको परिणाम आएन। बाणिज्य बैंकको संख्या ४ वटाले मात्रै घट्यो। 

केहि बाणिज्य बैंकहरुले केहि बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई प्राप्ति गरे। र, हकप्रद शेयरको माध्यमबाट चुक्ता पूँजी बृद्धि गरे। केहि बैंक त मर्जर वा प्राप्तिमा पनि गएनन्। आफै चुक्ता पूँजी पुर्याए। त्यसैले मौद्रिक नीतिले लिएको उद्देश्यमा आंशिक मात्रै सफलता मिल्यो। 

त्यतिबेला बाणिज्य बैंकहरुको औषत चुक्ता पूँजी ३.०६ अर्ब रुपैयाँ थियो। कम्तीमा ३ वटा वाणिज्य बैंकहरु मर्ज भएको भए पनि औषत चुक्ता पूँजी ९ अर्ब रुपैयाँको वरिपरि पुग्थ्यो।  

तर, अहिले एउटा बाणिज्य बैंकको नै औषत चुक्ता पूँजी ८.७६ अर्ब रुपैयाँ पुगिसकेको छ। चालु आर्थिक बर्षको मुनाफाबाट बोनस शेयर पनि वितरण हुन्छ। त्यसलाई समेत समेट्दा औषत चुक्ता पूँजी करिव १० अर्व रुपैयाँ नाघ्ने देखिन्छ।  

अब ३ वटा बाणिज्य बैंक मर्ज भए भने करिव ३० अर्व रुपैयाँ चुक्ता पूँजी भएको बैंक बन्छ। अझै त्यसमा केहि बिकास बैंक पनि मिसिएलान्। फाइनान्स कम्पनी पनि त्यसैमा थपिएलान्। त्यस्ले झन् ठूलो बनाउँछ।

व्यवसाय पनि २०७२ सालको तुलनामा २०७५ साल फागुनसम्म आइपुग्दा ह्वात्तै बढेको छ। त्यति बेला बैंक तथा बित्तीय संस्थासंग निक्षेप जम्मा १,७७१ अर्व रुपैयाँ थियो । अहिले निक्षेप ३,१११ अर्व रुपैंयाँ पुगि सकेको छ। 

यो पनि पढ्नुस्: मर्जरमा जान के चाहिन्छ लिएर आउनुस्,सुविधा दिन तयार छौं’, अर्थमन्त्री खतिवडाको विचार

त्यतिबेला कर्जा जम्मा १,३४५ अर्व रुपैयाँ थियो। अहिले २,७७६ अर्व रुपैयाँ पुगिसकेको छ। २०७३ सालमा कर्जा धेरै बढ्यो। जसको ‘साइड इफेक्ट’ अहिलेसम्म पनि तरलतामा देखिएको छ। 

यो पनि पढ्नुस्: बिग मर्जर नगरे प्रणालीले नधान्ने

बाणिज्य बैंकहरुमा निक्षेपभन्दा कर्जाको बृद्धि दर बढि छ। त्यसको असर तरलतामा परिरहेको छ। निक्षेपभन्दा कर्जाको बृद्धि दर बढि भएको कुरा तल उल्लेखित तथ्यांकले पनि देखाउदछः

व्यवसाय बिस्तारका लागि भएको लुछाचुँडी कम गर्न बाणिज्य बैंकहरुको संख्या त घटाउनै पर्दछ। त्यसो गर्दा १० वटाको वरिपरि झार्न त चुनौतिपूर्ण होला। १० वटामा नै झार्नुपर्ने आधार के भन्ने प्रश्न पनि उठ्छ नै। तर, करिव १५ वटाको वरिपरिमा झार्ने लक्ष्य त राख्नु पर्ने देखिन्छ।  

त्यसका लागि औषतमा झण्डै २ देखि ३ वटा बाणिज्य बैंक एक आपसमा गाभिनु पर्ने हुन सक्छ। ठूला बैंक २ वटा मात्र गाभिए पनि पुग्न सक्छ।

यो पनि पढ्नुस्: नेपाल बैंक र कृषि विकास बैंकबीचको मर्जर किन आवश्यक छ? सिनर्जी आउला?

चुक्ता पूँजी र व्यवसाय दुबै आकारबाट हेर्दा अब बैंकहरु ठूला भइसकेका छन्।  त्यसैले अब हुने मेगा मर्जर नै हो। बहस पनि त्यसैको गरिनु पर्दछ। नीति पनि त्यसरी नै ल्याइनु पर्दछ। 

यो पनि पढ्नुस्:बिग मर्जर वहश: हिमालयन र इन्भेष्टमेन्ट बैंकबीच कुन सर्तमा मर्जर हुनसक्ला?

मेगा मर्जरले बैंकको संख्या पनि घट्छ। एक अर्काका ग्राहक तान्नलाई भइरहेको लुछाचुँडीमा पनि कमी आउँछ। अहिले व्यवसाय बिस्तारका लागि संघर्ष गरिरहनु परेको छ। त्यसमा पनि केहि सहजता हुन थाल्छ। 

बाणिज्य बैंक केन्द्रित मर्जर नीति
अब आउने मर्जर नीति बाणिज्य बैंकको संख्या घटाउनमा केन्द्रित हुनु पर्दछ। त्यसो भए बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई लक्षित गर्नु पर्दैन त? प्रश्न सहजै उठ्छ। 

सबल बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी बनाउनु तिनीहरुको पनि मर्जर हुनु पर्दछ। तर, हिट कहाँनेर गर्दा धेरै उद्देश्य हासिल हुन्छ, टार्गेट त्यहि गरिनु पर्दछ। 

उक्त प्रश्नको जवाफ खोज्न तल उल्लेखित २०७५ साल असारको तथ्यांकले पनि सहयोग गर्छः 

व्यवसायमा ८७ प्रतिशत मार्केट शेयर बाणिज्य बैंकहरुको छ। बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको  मार्केट शेयर १३ प्रतिशत मात्रै हो। केहि बर्ष पहिले पनि लगभग त्यस्तै थियो। अहिले पनि लगभग त्यसैको वरिपरी छ। 

बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनी स्वभावले नै मार्केट लिडर होइनन्। मार्केट च्यालेन्जर बन्ने पनि अहिलेलाई संभावना छैन। तथ्यांकले मार्केट फलोअर मात्रै भएको देखाउँछ। त्यसैले, बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरु मात्र मर्जर भएर पुग्दैन। किनकी, यिनीहरुले बजारलाई प्रभावित गर्न सक्दैनन्। बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीको संख्या त पहिले पनि घटेकै हो। 

अहिले पनि बिकास बैंकहरुसँग औषतमा निक्षेपको २६ प्रतिशत तरल सम्पत्ति छ। फाइनान्स कम्पनिहरुसँग झन् बढि ३५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति छ। बिकास बैंकहरुको औषत कर्जा र प्राथमिक पूँजी तथा निक्षेप अनुपात ७५ प्रतिशत छ। 

तर, तरलता अभाव उस्तै छ। किनकी, बाणिज्य बैंकहरुको औषत कर्जा र प्राथमिक पूँजी तथा निक्षेप अनुपातले ८१ प्रतिशत छोइसकेको छ। र, ८० प्रतिशतको टप बोर्डर लाइन नाघिसकेको छ। तरल सम्पत्ति पनि झरेर २१ प्रतिशतमा आइसकेको छ। र, २० प्रतिशतको लोअर बोर्डर लाइनभन्दा तल आउन लागिसकेको छ। 

यी दुबै तथ्यले त्यति राम्रो संकेत गर्दैनन्। मर्जर गरेको भए व्यवसाय पनि सँगसँगै आउँथ्यो। व्यवसाय बृद्धि गर्न त्यति साह्रो दबाब हुँदैन्थ्यो। माथि उल्लेख गरिए जस्तो वार्निङ सिग्नल पनि आउँदैन्थ्यो। तर, राइट शेयर जारी गरेर पूँजी बृद्धि गरेको साइड इफेक्ट अहिले देखियो। 

कहिलेकाँही बिकास बैंकहरुले बाणिज्य बैंकहरुलाई तरलता अभावको समस्या हटाउन सक्षम छन् भन्दै समाचार प्रकाशित हुन्छ। तथ्यांकलाई बिश्लेषण नगरी यस्तो भनेको देखिन्छ। बिकास बैंकसँग ११ प्रतिशत मार्केट शेयर छ। त्यसैले ८७ प्रतिशत मार्केट शेयर हुने बाणिज्य बैंकहरुलाई फण्डिङ गरेर पुर्याउनै सक्दैनन्। 

उदाहरणका लागि बाणिज्य बैंकहरुको निक्षेपको ३ प्रतिशत मात्रै तरल सम्पत्ति करिव ७५ अर्ब रुपैयाँ हुन्छ। जबकि बिकास बैंकहरुको २५ प्रतिशत तरल सम्पत्ति बल्ल करिव ७५ अर्ब रुपैंयाँ हुन्छ। 

मानौं कि बिकास बैंकहरुले आँफुसँग भएको सबै तरल सम्पत्ति उपयोग गरेर बाणिज्य बैंकको कर्जा खरिद गरे। त्यो रकम बाणिज्य बैंकहरुले कहिँ पनि खर्च गरेनन् भन्ने मान्ने हो भने बल्ल करिव ३ प्रतिशत तरल सम्पत्ति बढ्न सक्छ। तर, यस्तो काल्पनिक कुरा व्यवहारमा लागू गर्न सकिने कुरै भएन।   

अर्को महत्वपूर्ण कुरा, कुनै बेला बिकास बैंक करिव ९० वटा थिए। अहिले बिकास बैंक करिव ३० वटामा झरिसकेका छन्। त्यतिबेला फाइनान्स कम्पनी करिव ८० वटा थिए। अहिले करिव २० वटामा झरिसकेका छन्। १/२ बर्षमै बिकास बैंक १५/२० वटाको वरिपरि आइपुग्ने देखिन्छ। करिव ५ बर्षमा त लगभग १०/१२ वटाको वरिपरि आफै आइपुग्ने संभावना देखिन्छ। अबको १/२ बर्षमा फाइनान्स कम्पनी पनि लगभग १०/१५ को वरिपरि आइपुग्न सक्छन्। र, करिव ५ बर्षको अबधिमा लगभग ५/१० वटामा सीमित हुने अनुमान गर्न सकिन्छ। 

क्षेत्रीय स्तरका बिकास बैंकलाई व्यवसाय बढाउन कठिनाइ हुँदै जाने भएकाले मर्ज हुँदै जान्छन्। त्यसैकारणले, बुटवल र भैरहवाका क्षेत्रीय स्तरका ४ वटा बिकास बैंकहरुबीच हालै मर्जरका लागि सहमति पनि भएको छ। यसरी त्यहाँ २ वटा बिकास बैंक घट्दै छ। 

फाइनान्स कम्पनीहरुलाई निक्षेप परिचालनका लागि चुनौति थपिँदै गएको छ। बाणिज्य बैंक र बिकास बैंकले बढि व्याज दिँदा ग्राहक त्यता जान्छन्। तिनीहरुले कम व्याज दिँदा बल्ल फाइनान्स कम्पनीमा आउँछन्। संस्थागत निक्षेप परिचालन गर्न पनि आफ्नै खालका सीमा छन्। 

बैंकहरुतिर गाह्रो हुँदा बल्ल कर्जाका लागि फाइनान्स कम्पनीमा आउँछन्। यद्यपि बैंकहरुमा जान अप्ठ्यारो मान्ने ग्राहक पनि फाइनान्स कम्पनी आउँछन्। तथापि, बैंकमा छानिएपछिका ग्राहक आउने भएकाले पनि कर्जा जोखिम बढि हुने संभावना हुने नै भयो। 

अझ उनीहरुले बैंकभन्दा पनि सहकारीहरुसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेको छ। फाइनान्स कम्पनीका कर्मचारीहरु निक्षेप परिचालनका लागि बजारमा जाँदा अच्ममको कुरा सुन्नु पर्दछ। ग्राहकले आफ्नै फाइनान्समा निक्षेप राखेको बताउँछन्। कुन फाइनान्स कम्पनी हो भनेर बुझ्दै जँदा “सहकारी” भन्ने उत्तर पाउँछन्! यस्ता चुनौतिले गर्दा सबल फाइनान्स कम्पनी बाहेक अरुलाई मर्जरमा नगइ सुखै छैन। 

यसरी, बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुले आँफै कम हुँदै जाने संकेत देखाएका छन्। त्यसैले अब आउने मर्जर नीति बाणिज्य बैंक केन्द्रित हुनु पर्दछ। तथापि, बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीलाई पनि मर्जरका लागि उत्पेरित गर्ने नीति त ल्याउन पर्छ नै। त्यसो गरिएन भने फेरि बिकास बैंक र फाइनान्स कम्पनीहरुको संख्या नघट्न सक्छ। 

शाखा संख्या पनि मेगा मर्जर कै पक्षमा!
२०७४ सालको असार महिनादेखि २०७४ सालको फागुनसम्ममा देश भरमा जम्मा १,०८४ शाखा खुलेका थिए। तर, २०७४ को फागुनदेखि २०७५ को फागुनसम्मको १ वर्षको अबधि नै १,१२५ बैंक तथा बित्तीय संस्थाका शाखा खुले।

२०७४ को फाल्गुन महिना सम्ममा कर्णाली प्रदेशमा जम्मा ९६ शाखा थिए। गत एक बर्षको अबधिमा थप ८२ शाखा खुले। त्यसरी हेर्दा गत बर्ष शाखा बिस्तारका दृष्टिकोणले अव्वल बर्ष रह्यो। 

तल उल्लेखित शाखा बिस्तार सम्बन्धी तथ्यांकले १ बर्षको अबधिमा अत्याधिक शाखा बिस्तार भएको झल्काउछः 

 
बैंकका शाखा कम भएको कर्णाली प्रदेशमा शाखा यसरी शाखा बिस्तार हुनु बैंकिङ पहुँचका दृष्टिकोणबाट अत्यन्तै सकारात्मक पक्ष हो। 

तर, यसरी भएको शाखा बिस्तारमा पनि केहि सोचनीय प्रश्नहरु छन्। शाखा संख्या बढ्यो। बैंकिङ पहुँच बढ्यो भनेर हामी मख्ख छौं। तर, बास्तविकता त्यस्तो छैन। उदाहरणका लागि पहाडी जिल्ला पाल्पा र गुल्मीमा भएको शाखा बिस्तारलाई लिएर हेरौं।  

तानसेन पाल्पा जिल्लाको सदरमुकाम हो। २०६८ सालको जनगणना अनुसार तानसेन नगरपालिकाको जनसंख्या ५०,४०५ थियो। त्यहाँ बाणिज्य बैंक र बिकास बैंकका २४ वटा शाखा खुलिसकेका छन्। केहि बैंकहरुले शाखा खोल्ने तयारी गरिरहेका छन्। अहिले नै २,१०० जनसंख्याका लागि एउटा बैंकको शाखा पुगेको देखिन्छ। 

त्यसैगरी, गुल्मी जिल्लाको रेसुङ्गा (तम्घास) पनि नयाँ नगरपालिका हो। २०६८ सालको जनगणना अनुसार त्यहाँको जनसंख्या २८,७३६ मात्रै थियो। त्यहाँ बाणिज्य बैंक र बिकास बैंकका १४ वटा शाखा खुलिसकेका छन्। केहि बैंकहरुले शाखा खोल्ने तयारी गरिरहेका छन्। अहिले नै औषतमा २,०५२ जनसंख्याका लागि एउटा बैंकको शाखा पुगेको देखिन्छ। 

ती नगरपालिकामा केहि अन्य नजिकका तत्कालिन गाबिसहरु पनि गाभिएका छन्। माथि उल्लेख गरिएको तथ्यांकमा ती गाबिसका जनसंख्या पनि जोडिएको छ। उदाहरणका लागि २०६८ सालको जनगणना अनुसार तानसेनको जनसंख्या त २९,०९५ मात्रै थियो।  

अहिले लगभग सबै गाउँपालिकामा बैंकका शाखा खुलेका छन्। आफ्नै गाउँमा बैंक पुगेपछि ती गाउँका बासिन्दा निक्षेप राख्न सदरमुकाम आउन बिस्तारै कम  गर्दछन्। जस्ले गर्दा अब जिल्लाको सदरमुकाम स्थीत शाखाको व्यवसाय बृद्धिदरमा असर पर्ने संभावना देखिएको छ।  

अत्यन्तै बिकट जिल्लामा अझै पर्याप्तरुपमा बैंकका शाखा खुलिसकेका छैनन्। त्यहाँ शाखा व्यवस्थापनका चुनौति त छन्। तथापि, गाउँ र बिकट जिल्लामा बैंकिङ पहुँचका लागि शाखा खोल्नुपर्ने आवश्यकक्ता छँदैछ। तर, सुगम जिल्लाका सदरमुकाम र शहरी ठाउँहरुमा अहिले बैंकका शाखा आवश्यकताभन्दा पनि बढि हुन थालेका छन्। 

व्यक्तिहरुले एउटाभन्दा बढि बैंकमा पनि खाता खोल्दछन्। तैपनि, ती माथि उल्लेख गरिएका नगरपालिकामा औंषतमा करिव २,००० बचत खाता मात्र खोल्न सकिने संभावना भएको यथार्थता तथ्यांकले देखाउँछ। 

यद्यपि २०६८ सालपछि केहि जनसंख्या बढेको छ। तैपनि, तानसेन जस्तो सानो ठाउँको लागि २४ वटा बैंकका शाखा धेरै हो। यो उदाहरण मात्र हो। तानसेन वा तम्घासको बिरोध गरिएको होइन। ठिक्क बैंकका शाखा भए भने त त्यहाँ आर्थिक क्रियाकलाप बृद्धि हुन्छ । र, स्थानीय व्यक्तिहरुको जीवनस्तर माथि उठाउन सहयोग गर्दछ।
  
समथर ठाउँको उदाहरण लिँदा पूर्वको ईटहरीलाई लिई हेरौं। यहाँ बैंक तथा बित्तीय संस्थाका ४५ वटा शाखा खुलिसकेका छन्। त्यहाँ एउटा मात्रै बाणिज्य बैंकले शाखा खोलेको छैन। त्यस ठाउँमा पनि त्यति धेरै बैंकको शाखा चाहिदैन। 

माथि उदाहरणका रुपमा लिइएका पाहाडी जिल्लाका नगरपालिकालाई त करिव ८/१० वटा शाखा भए प्रशस्त पुग्ने देखिन्छ।  

शहर केन्द्रित शाखाका भिडले पनि मर्जर गर्नुपर्ने आवश्यक्ता प्रष्ट देखाउँछ। बैंक तथा बित्तीय संस्था एक आपसमा मर्जर भए भने धेरै खुलेका शाखा पनि मर्ज भएर आफै साइजमा आइहाल्छन्।  

मर्जरले बैकिङ पहुँचमा असर गर्छ?
असर गर्दैन। जहाँ बढि शाखा छन्, त्यहाँ कम हुन्छन्। जहाँ बैंकका शाखा छैनन् वा कम छन्, त्यहाँ नयाँ शाखा खुल्छन्। राष्ट्र बैंकले मर्जर वा प्राप्तिका लागि सहमति प्रदान गर्दा नै शाखा स्थानान्तरण बैंकिङ पहुँच नपुगेको ठाउँमा गर्नुपर्ने भनेर शर्त राख्न सक्दछ। त्यसैले मर्जर बैंकिङ पहुँचलाई असर पार्ने देखिँदैन। 

मर्जरले रोजगारीमा असर गर्दछ?
रोजगारीमा पनि असर गर्दैन। मर्जरसँगै व्यवसाय पनि बढ्छ। त्यसैले त्यहाँ पहिलेभन्दा धेरै कर्मचारी आवश्यक पर्दछ। फेरि शाखा बन्द गर्ने होइन। स्थान मात्र परिवर्तन गर्ने हो। त्यसो गर्दा पनि कर्मचारी कटौंति हुँदैन। 

माथिल्लो व्यवस्थापनमा व्यवसायको आकार बढेसँगै उच्च स्तरका थप अनुभवी अधिकारीहरुको आवश्यकता हुन्छ। त्यसैले माथिल्लो व्यवस्थापन तहमा कार्य गर्ने कर्मचारीको पनि कटौति गर्नु पर्दैन। 

२ जना प्रमुख कार्यकारी अधिकृत राख्ने कुरा भएन। त्यसैले यहाँनेर थोरै असर गर्न सक्छ। तर, ठूलो बैंक भएपछि नायव प्रमुख कार्यकारी अधिकृत भएर कार्य गर्न अप्ठ्यारो नमानेमा त्यहाँनिर पनि कटौति गर्नु पर्दैन। 

तर, मर्ज भइसकेका केहि संस्थाहरुमा फाट्फुट नकरात्मक टिप्पणीहरु पनि सुनिने गरेका छन्। एउटा संस्थाको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत मर्ज भएको संस्थाको पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत हुन्छ। त्यसैले अर्को प्रमुख कार्यकारी अधिकृतले जागिर छोड्न सक्छ। तर, जागिर छाडेको रहेनछ भने उसलाई साइड लगाएर जागिर छोड्न बाध्य पार्ने जस्ता घटना पनि सुनिएका छन्। वरिष्ठ कर्मचारीहरुलाई उपयुक्त जिम्मेवारी नदिएर जागिर छाडोस् भनेर अप्ठ्यारामा पारेका कुरा पनि आउने गरेका छन्। 

मर्ज हुँदा केहि साइड इफेक्ट त भइहाल्छ। तर समग्रमा कर्मचारीहरुको रोजगारी नै गुम्ने किसिमको असर भने आउने देखिँदैन। जागिर छोड्नका लागि उत्प्रेरित गरिएकाहरुलाई पनि केहि न केहि रकम पाउने गरि स्किम ल्याएर बिदा गर्ने गरेको देखिएको छ। 

मेगा मर्जरलाई चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्नु पर्छ?
४ गुणाले चुक्ता पूँजी बृद्धि गरेको २ बर्ष पनि पुगेको छैन। त्यसले निम्त्याएको साइड—इफेक्ट अझै कम भइसकेको छैन। चुक्ता पूँजीसँगै मुनाफा बढाउने चुनौति थपियो। त्यसैले, निक्षेप र पूँजी कोष भन्दा उच्च दरमा कर्जा बिस्तार भयो।  जस्ले निक्षेप तानातान गर्ने प्रतिस्पर्धा बढ्यो। निक्षेपको व्याजदर अस्वभाविकरुपमा अकासियो। 

२०७३ साल असारमा १ देखि २ बर्षको मुद्दति निक्षेपको औषत व्याजदर ५ दशमलव ३९ प्रतिशत थियो। अहिले २०७६ साल फागुन महिनामा सोहि अबधिको मुद्दति निक्षेपमा औषत व्याजदर १० दशमलव ५३ प्रतिशत छ। यो तथ्यांकले पनि निक्षेपको व्याजदर ह्वात्तै बढेको देखाउँछ।
 
पहिले निक्षेपको व्याजदर अत्यन्तै कम थियो। एक अर्थमा बचतकर्तालाई निरुत्साहित गर्ने खालको थियो। तर पछि व्याजदर निरन्तर बढ्न थाल्यो। उक्त व्याजदरलाई अकाशिदै जान दिएको भए बैंकहरुलाई धान्न नसकिने अवस्थामा समेत पुर्याउन सक्थ्यो। किनकि, प्रणालीमा समस्या आए पछि त अप्ठ्यारो सबैलाई पारिहाल्छ।  

त्यसैले, बढ्दो व्याजदरलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने अवस्था आयो। र, उक्त अबस्थाले बैंकहरुलाई एउटा निस्चित दर बन्दा बढि व्याज प्रदान नगर्ने सहमति समेत गर्न बाध्य पनि बनायो।  उक्त सहमति खुला बजार प्रणालीको विरुद्ध थियो। तर, अकाशिदै गएको व्याजदरलाई साइजमा राख्न उक्त निर्णय नगर्नुको अन्य विकल्प पनि लगभग थिएन।  

नेपाल राष्ट्र बैंकले अघिल्लो पटक नै राइट शेयरको माध्यमबाट चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्न निरुत्साहित गर्नु पर्दथ्यो। तर, गरेन। अहिले बाणिज्य बैंकको चुक्ता पूँजी १६ अर्व रुपैंयाँ पुर्याउनु पर्दछ भन्ने धारणा पनि आइरहेका छन्। 

अहिले पूँजी बृद्धिको औंजार प्रयोग गर्नु पर्ने बेला होइन। र, यसले थप साइड इफेक्ट ल्याउन सक्छ। संख्या घटाउनका लागि त मर्जर र प्राप्ति मै जानुको विकल्प लगभग देखिदैन। चुक्ता पूँजी मात्र थप्नु उपचार होइन। 

व्यवसाय विस्तार गर्नका लागि पूँजी पर्याप्त चाहिन्छ। कायम गर्नु पर्ने पूँजी प्रर्याप्तता अनुपात नपुग्ने संकेत देखिने बित्तिकै बैंकहरु आफै चुक्ता पूँजी बढाउन बाध्य भैहाल्दछन्। बन्ड र ऋणपत्रको माध्यमबाट पनि पूँजी प्रर्याप्तता अनुपातको केहि हदसम्म व्यवस्थापन त गर्न सकिन्छ। तर, त्यो प्रर्याप्त हुँदैन। त्यसमा पनि आफ्नै सीमा छन्। 

त्यसै पनि चुक्ता पूँजी बृद्धि गर्दा प्रति शेयर आम्दानी घट्दै गइरहेको छ। तल उल्लेखित तथ्यांकले पनि प्रति शेयर आम्दानी घटेको देखाउँछः 

पूँजी र व्यवसाय बढेपछि नाफा बढ्नु स्वभाविकै हो। तर, कुन दरमा बढिरहेको छ। त्यो महत्वूर्ण कुरा हो। 

तर, बजारमा बैंकको नाफा बढेको बढ्यै छ। किनकी, बैंकहरुले ऋणीबाट चर्को व्याज असुलिरहेका छन् भनेर हल्ला खल्ला पनि गर्ने गरिन्छ। तर, बास्तविकता त्यस्तो छैन। बिचार गर्नुपर्ने कुरो यहां निर छ।  

अर्को मुख्य कुरा चुक्ता पूँजी बृद्धिपछि बिस्तार भएको कर्जाको बास्तविक गुणस्तर देखिने बेला भइसकेको छैन। बैंकमा निश्कृय कर्जा तुरुन्तै देखिदैन। आज बिस्तार भएको कर्जाको वास्तविक गुणस्तर ४/५ बर्ष पछि देखिन सक्छ। 

त्यसैले, बैंकहरुले २ अर्वबाट ८ अर्व रुपैंयाँ चुक्ता पूँजी सजिलै पुर्याए। अब ८ अर्व रुपैंयाँबाट १६ अर्व रुपैंयाँ पनि सजिलै पुर्याउछन् भन्ने तर्कबाट प्रेरित हुनु हुँदैन। 

त्यसैले, पूँजी बृद्धि मात्र होइन मेगा मर्जरलाई आकर्षित गर्ने किसिमको नीति ल्याइनु पर्दछ। मर्जरमा पूँजीसँगै व्यवसाय आउँछ। त्यसैले, अस्वभाविकरुपमा व्यवसाय बिस्तार गर्ने दवाब पनि आउँदैन। व्याजदरलाई हतियार बनाएर व्यवसाय आकर्षित गर्ने क्रियाकलापमा पनि कमि आउछ। समग्रमा बैंकिङ प्रणालीमा मर्जरले योगदान दिन सक्छ। 

के मर्जरका सबै राम्रा पक्ष मात्र छन्?
कुनै पनि कुराको राम्रो मात्रै पक्ष हुन्छ भन्न सकिदैन। कति राम्रा पक्ष र कति नराम्रा पक्ष हुन्छन् भन्ने कुराले महत्व राख्दछ। मर्जरका पनि धेरै राम्रा पक्ष छन्। केहि चुनौतिहरु पनि छन्। 

पहिलो कुरा त धेरै बैंक तथा बित्तीय संस्थाका कारण बढेको जोखिम मर्जर न्यूनीकरण गराउँछ। व्यवसाय बिस्तारका लागि भइरहेको प्राइस वारमा पनि कमी आउछ। 

धेरै बैंक तथा धेरै शाखा भएसँगै कम अनुभवी कर्मचारीलाई ठूलो जिम्मेवारी दिने गरी कर्मचारी तानातान भइरहेको छ। त्यसमा कमी आउँछ। जसले संचालन जोखिम न्यूनीकरण गर्न सहयोग गर्छ। संचालन लागत घट्छ। तल उल्लेखित तथ्यांकले पनि संचालन लागत घटेको देखाउँछः

२०७२ सालको पूँजी बढाउने मौद्रिक नीति आएपछि मर्जरमा तीब्रता आएको हो। मर्जरले अपरेसनल इफिसियन्सी ल्याउछ भनिन्छ। नभन्दै खर्च आम्दानी अनुपात घट्दै गएको संकेत माथिको तथ्यांकले दिन्छ। 

त्यस्तै गरी मर्जरबाट तुलनात्मकरुपमा स्थीर सम्पत्तिमा गर्नुपर्ने लगानीमा कमी आउछ। पूँजीसँगै व्यवसाय, अनुभवी कर्मचारी, शाखा संजाल आदि पनि आउँछ। 

केन्द्रिय बैंकलाई पनि धेरै भन्दा थोरै संस्थालाई अझ प्रभावकारीरुपमा नियमन र सुपरिवेक्षण गर्न सहजता हुन्छ। यस्तै यस्तै किसिमका फाइदा हुन सक्छन्। 

तर, यसका केहि वेफाइदा पनि छन्। संचालकहरुमा कुरा बाझिएमा संस्थाले गति नलिन सक्छ। कर्मचारीहरुबीच सामन्जस्यता नभएर संस्थाले राम्रो सर्भिस डेलिभरी नगर्न सक्छ। 

अर्को कमजोर संस्था रहेछ, कुनै कमजोरी रहेछ र डियू डिलिजेन्स अडिटले पनि क्यापचर गर्न सकेको रहेनछ भने अर्को संस्थालाई पनि असर गर्न सक्दछ। 

कोर बैंकिङ सफ्टवेयरबाट डाटा ट्रान्सफर गर्ने समयमा पनि समस्या आउन सक्दछ। अर्को संस्थाबाट आउने कर्मचारीले कार्य संचालन प्रणाली नबुझेर राम्रोसँग कार्य सम्पादन गर्न संघर्ष गर्नुपर्ने अबस्था आउन सक्छ। 

अर्को संस्थामा भएको कर्जाको गुणस्तर, निक्षेप वा कर्जामा भएको अधिकेन्द्रित जोखिम आदिले पनि संस्थालाई असर गर्न सक्दछ। अर्को संस्थाको कमजोर रेकर्ड व्यवस्थापन प्रणाली रहेछ भने त्यसले पनि असर गर्न सक्दछ। 

अर्कोतिर संस्था जति ठूलो हुँदै जान्छ, त्यति जोखिम बढ्दै जान्छ। त्यहि भएर “टू बिग टु फेल” भन्ने पनि गरिन्छ। त्यहि भएर ठूला संस्थालाई “सिस्ट्म्याटिक्ली इम्प्रोटेन्ट फाइनान्सियल इन्ष्टिच्युसन” का रुपमा पहिचान गरिन्छ। र, त्यही अनुसार केन्द्रिय बैंकबाट नियमन र सुपरिवेक्षण गर्ने कार्य गरिन्छ।   

तथापि, राम्रोसँग गृहकार्य गरेर मर्जर प्रकृयामा गएमा यसका वेफाइदाभन्दा पनि फाइदा धेरै हुन्छन्। नेपालमा बैंक तथा बित्तीय संस्थाको मर्जरको इतिहास त्यति लामो छैन। मर्जर भएका संस्थामा केहि समस्या अबश्य आएका छन्। तर, सम्हाल्न नसकिने किसिमका समस्या आएको सुनिएको छैन। बरु, सकरात्मक प्रभाव पार्दै गइरहेको देखिन्छ, सुनिन्छ। 

मेगा मर्जरको शुरुवात सरकारी बैंकबाट! 
मेगा मर्जर गर्ने हो भने सरकारी बैंकबाट शुरु गर्नु पर्दछ। पहिले प्राइवेट बैंक थिएनन्। त्यसैले सरकारी बैंक खुले। जुन आवश्यकता पनि थियो। तर, अहिले दुबै खाले बैंकले प्रदान गर्ने सेवामा खासै भिन्नता छैन। सरकारी बैंक भएकाले जनताका लागि यो सहुलियत छ भन्ने पनि छैन। सहुलियत व्याजदरमा कर्जा सुबिधा भन्ने पनि छैन। दुबै पक्षले प्रतिस्पर्धा गरेर नै व्यवसाय गरिरहेका छन्। र, जनताले पनि थप सुबिधा पाएका छैनन्। 

स्थानीय तहमा शाखा खोल्ने क्रममा पनि सरकारी बैंक मात्रै गएनन्। प्राइवेट बैंक पनि गए। सरकारी बैंक र प्राइवेटमा अब खासै भिन्नता रहेको देखिदैन। त्यसकारण, अब कि ३ वटा सरकारी बैंक यो कारणले आवश्यक छन् भनेर भनिनु पर्दछ। होइन भने यिनीहरुबीच पनि मर्जर हुनु पर्दछ। जसले गर्दा प्राइवेट बैंकलाई पनि मर्जरमा जान थप दबाब पर्दछ। 

२०७५ साल फागुन मसान्तसम्ममा सरकारी बैंकको चुक्ता पूँजीले ३२ अर्व नाघिसकेको छ। कृषिमा केन्द्रित हुने भएकाले कृषि बिकास बैंकलाई मर्ज नगर्ने भन्ने नीति आउन सक्छ। त्यसो हो भने पनि बाँकी दुई वटा सरकारी बैंकलाई मर्ज गर्दा तिनीहरुको चुक्ता पूँजी १८ अर्वभन्दा बढि हुन्छ। होइन, यी ३ बैंक नै मर्ज भए भने साच्चै कै मेगा मर्जर हुन्छ। 

मर्जरलाई उत्प्रेरित गर्ने औजार के?
मेगा मर्जरका लागि केहि औजार प्रयोग गर्नै पर्दछ। पूँजी बृद्धि गर्ने औजार हतारमा प्रयोग गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा माथि उल्लेख गरि सकिएको छ। फोर्सफूल मर्जर अर्को उपाय हुन सक्छ। तर, जबरजस्ती गराएको मर्जरले राम्रो परिणाम दिन्छ भन्न सकिदैन। घातक सिद्ध भयो भने यसले झन् ठूलो असर गर्छ। बैंकिङ् प्रणालीलाई प्रभावित गर्न सक्छ। 

आयकरमा आकर्षक छुट जस्ता औजारको प्रयोग गर्न सकिन्छ। यसका लागि केन्द्रिय बैंक मात्र तातेर पुग्दैन। सरकार पनि तयार हुनु पर्दछ। तर, समन्वयात्मक तरिकाले अघि बढ्न सकिन्छ। त्यसैले सम्बन्धित स्टेकहोल्डरसँग व्यापक छलफल चलाइनु राम्रो हुन्छ। सबैलाई उत्प्रेरणात्मक रुपमा तयार गर्दै लगेर नीति पनि सोही अनुसार ल्याइयो भने यसले राम्रो परिणाम दिन सक्छ। 

त्यति गर्दा पनि भएन भने बल्ल फोर्सफूल मर्जरका लागि कदम चाल्न सकिन्छ। अनि पूँजी बृद्धि आदि जस्ता बाध्य पार्ने किसिमका औजार प्रयोग गर्न सकिन्छ।  

र, अन्त्यमा भन्नु पर्दा मेगा मर्जरका लागि तयारी शुरु गर्ने बेला भइसकेको छ। यसका लागि हतारमा पूँजी बृद्धि गर्ने औजारको प्रयोग गर्नु हुँदैन। 

हतारमै फोर्सफूल मर्जरको कदम पनि चाल्नु हुँदैन। मर्जर नीति बाणिज्य बैंक केन्द्रित हुनु पर्दछ। सम्बद्ध पक्षहरुलाई विश्वासमा लिइनु पर्दछ। सहज र स्वतस्फूर्तरुपमा बैंकहरु मर्जरमा जाने वातावरण बनाइनु पर्दछ। जसले गर्दा बैंकिङ् प्रणाली थप सबल हुँदै जाने अपेक्षा गर्न सकिन्छ। 

घर्तीका अन्य लेखहरु

अर्कैले केरमेट गरेको नोट समाउँदा पनि जेल जानु पर्ने!

 बैंकरको मुटु हल्लाउने सम्पति शुद्धीकरण सम्बन्धि निर्देशन कसरी पालना गर्ने १

बैंक डुबेपछि जन्मियो वासेल–१ र २, वित्तीय संकटले ३ आयो

कल डिपोजिट सीमा तोक्दा के होला साइड इफेक्ट?

बैंकरको मुटु हल्लाउने सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धि निर्देशनको अनुपालना कसरी गर्ने २ ?