पेट्रोलियम पाइपलाइनको सुरक्षा बारे भारतीयको चासो, पाइपलाइनको सुरक्षा कसले गर्छ?

काठमाडौं। इन्डियन आयल कर्पोरेशन(आइओसी)ले दुई महिनाभित्रै संचालनमा आउन लागेको पेट्रोलियम पाइपलाइनको सुरक्षा छिटो टुंग्याउन आग्रह गरेको छ।

नेपाल आयल निगम र आइओसीबीच गत चैत २८ र २९ गते भएको छलफलमा पाइपलाइन संचालनमा ल्याउनु पूर्व सुरक्षाको मुद्दा टुंग्याउन आग्रह गरेको हो।‘पाइपलाइन संचालन सम्वन्धी मोडालिटीमा छलफल हुँदा आइओसीको टोलीले सुरक्षाको विषय टुंग्याउन आग्रह गरेको छ। पाइपलाइन संवेदनशील विषय पनि हो। यसमा विभिन्न तरीकाबाट सुरक्षा संयन्त्र प्रयोग गरिएका हुन्छन्। हामीले पनि केही प्रवन्ध गर्नैपर्छ’ निगमका कार्यकारी निर्देशक सुरेन्द्र पौडेलले बिजमाण्डूसँग भने,’मन्त्रिपरिषद्बाट निश्चित प्रवन्ध गर्नेतर्फ सोच बनाएका छौं।’

भारतमा पाइपलाइन सुरक्षा सम्वन्धी छुट्टै ऐननै छ भने आइओसीले आफ्नै सुरक्षा बल पाइपलाइनको सुरक्षामा प्रयोग गर्छ। तर नेपालमा पाइपलाइन पहिलो पटक निर्माण भएको र त्यस सम्वन्धी कानुन पनि छैन। पौडेलका अनुसार तत्कालका लागि केही स्थानमा सुरक्षा पोष्ट बनाएर नेपाली सेनालाईनै गस्तीमा खटाउने गरि मन्त्रिपरिषद्मा प्रस्ताव लगिनेछ।‘

नेपाली सेनालाईनै पाइपलाइनको सुरक्षा खटाउने गरि प्रस्ताव गर्नु उपयुक्त हुन्छ जस्तो हामीलाई लागेको छ। पाइपलाइन भएका केही स्थानमा पोष्ट राख्ने र नियमित गस्ती गर्ने गरि संयन्त्र तयार गर्दा सहज हुन्छ’पौडेलले भने। पाइपलाइन संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा रहने भएकाले धेरै देशले सुरक्षा बलनै राख्ने गर्छन्। यो वाहेक प्राकृतिक विपत्ति वा कुनै हिसाबले क्षति न्यूनीकरणका बारेमा पनि छलफल भएको थियो।

मोतिहारी-अमलेखगंज पाइपलाइन निर्माण अन्तिम चरणमा पुग्दैछ। अहिले पथलैयादेखि अमलेखगञ्जसम्मको आठ किलोमिटर क्षेत्रमा पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज भएर पाइप गाड्ने काम भइरहेको छ। निगमका अधिकारीका अनुसार जेठ अन्तिम सातामा पाइप विच्छ्याएर असार पहिलो सातासम्म परीक्षणको रुपमा पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउने गरि काम भइरहेको छ।

चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तार बारे पनि छलफल
अमलेखगंजबाट चितवनसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन ल्याउने बारे समेत आइओसीसँग छलफल भएको छ। आइओसीका अधिकारीहरुले अमलेखगंजदेखि चितवनसम्म पाइपलाइन विस्तारको काम तत्काल अघि बढाउन आग्रह गरेका छन्।

तर निगमका अधिकारीहरुले निर्माणका केही मोडालिटी तयार भएपछि मात्रै यो परियोजना अघि बढाउने बताएका छन्।केही महिना अघिउद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री मातृका यादब र भारतीय प्राकृतिक ग्यास तथा पेट्रोलियम मन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबीच पनि यो परियोजना अघि बढाउने सहमति भएको थियो।

निगमका अनुसार पेट्रोलियम पाइपलाइन चितवनसम्म विस्तार गर्न सम्भव भएको प्रारम्भिक सर्वेक्षणले देखाएको थियो। पाइपलाइनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउँदा ढुवानी भाडा घट्छ।विभिन्न बन्द, हड्तालमा समेत पाइपलाइनलाई कुनै असर गर्दैन्।अझ पाइपलाइन निर्माण भएमा नेपाललाई देखाएर नाकाबन्दी गर्न समेत कठिन हुन्छ।संविधान जारी भएका बेलामा भारतले मधेशकै आन्दोलनलाई देखाएर आफूले नाकाबन्दी नगरेको भन्दै पन्छिने गरेको थियो।