Bizmandu
www.bizmandu.com

विष्णु पौडेल र तिलककुमारी खड्काका लागि दुई फरक कानुन छ? पौडेललाई २ बर्ष जेल होला?

विष्णु पौडेल र तिलककुमारी खड्काका लागि दुई फरक कानुन छ? पौडेललाई २ बर्ष जेल होला?


काठमाडौं। सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) का महासचिव विष्णु पौडेल वालुवाटारको सरकारी जग्गा ब्यक्तिका नाममा सार्ने प्रकरणमा मुछिएपछि यसले राष्ट्रिय वहसको रुप लिएको छ। 

पौडेलले सरकारी जग्गामध्ये ८ आना जग्गा आफ्ना छोरा नविन पौडेलको नाममा खरीद गरेका थिए। 
Sipradee
LOTSE


पौडेलले 'प्रचलित कानुनबमोजिम लाग्ने राजश्व लिइ रजिष्ट्रेशन पास गरिदिएको जग्गा खरिद गरी लिएको' स्पष्टीकरण दिएका छन्।

सरकारका प्रवक्ता सञ्चारमन्त्री गोकुल बास्कोटाले 'विष्णु पौडेल त ठगिएका रहेछन्। जग्गा परेछ नक्कली' भन्ने प्रतिकृया दिएका छन्। उनले एक कदम अगाडि बढेर भनिदिए- उहाँलाई त क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउनु पर्छ।

२०६९ सरकारीवादी फौजदारी मुद्दा नम्बर ०१३०२ को निर्णय नम्बर २११ मा पौडेलजसरी नै ठगिएकी एक महिला भने दुई बर्ष जेल बस्नु परेको नजिर स्थापित छ।

महोत्तरी (तत्कालिन वेलगाछी गाविस वडा नम्बर २) स्थायी घर भएकी तिलककुमारी खड्काले २०६४/६५ सालतिर राजधानीको चाँगुनारायणमा चार आना जग्गा खरीद गरिन्।

एक छोराकी आमा खड्काको मूख्य आम्दानीको स्रोत गिटी कुट्ने थियो। उनले चार आना जग्गा सस्तैमा पाइयो भनेर पाँच लाख तिरेर आफ्नो नाममा पास गरेकी थिइन्। 

जग्गा किनिसकेपछि थाहाभयो- जग्गा बेच्ने मान्छेले जग्गाधनीको नक्कली वारेसनामा बनाएर उनलाई पास गरिदिएको रहेछ।

मुद्दा जिल्ला अदालत भक्तपुरमा पुग्यो। सरकारी दस्तखत किर्ते र ठगी मुद्दामा उनीसहित नक्कली वारेसनामा बनाउने लगायतमाथि मुद्दा चल्यो।

बढी मूल्य पर्ने जग्गा असामान्य रुपमा कम पैसा तिरेर किनेको आरोप उनीमाथि थियो। महँगो मूल्यको जग्गा कसरी सस्तोमा खड्काले पाइन् भन्ने सरकारी वकिल पक्षको दावी थियो। त्यसैले खड्काले ठगी गर्ने मनसायले जग्गा किनेको आधार अदालतमा प्रस्तुत गरियो।

अदालतमा लामो सुनुवाइ चल्यो। नक्कली वारेसनामा बनाउने मामिलामा खड्काको दोस देखिएन। तर खड्काले ठगी गर्ने मनसायले कम पैसामा महँगो मूल्य पर्ने जग्गा किनेको भनेर अदालतले निर्णय सुनायो। २०६९ साल पुस १८ गते जिल्ला न्यायाधिस मुरारीबाबु श्रेष्ठले फैसला गरे- तिलककुमारी श्रेष्ठलाई २ बर्ष कैद हुन्छ र उनले २ लाख २६ हजार ५६२ रुपैयाँ ५० पैसा जरिवाना तिर्नु पर्छ। 

मुद्दा पुनरावेदन अदालत पुग्यो। पुनरावेदन पाटनले जिल्लाको फैसलालाई सदर गर्यो। खड्का दुई बर्ष जेल बसेर बाहिरिसकेकी छिन्। उनको जग्गा किन्दा तिरेको पाँच लाख र अदालतले तोकेको २ लाख २६ हजार जरिवाना डुब्यो।

यहाँ तिलकुमारी खड्का र विष्णु पौडेलको जग्गा खरीद प्रकरण एउटै हो। कानुनले खड्कालाई दुई बर्ष जेल र जरिवाना तिरायो तर विष्णु पौडेललाई सरकारी प्रवक्ताले क्षतिपूर्ति दिनु पर्ने 'लबिङ' गरेका छन्। पौडेलमाथि कारवाही हुनु पर्ने माग विपक्षी दल कांग्रेसले समेत गरेको छैन। न कुनै कानुन ब्यवसायीहरु नै बोलेका छन्।

प्रश्न उठ्छ- के नेपालमा तिलककुमारी खड्का र बिष्णु पौडेलका लागि दुई फरक कानून छ? कानूनको शासन भनेको कानूनको समान प्रयोग हो कि होइन? 

हुन सक्छ पौडेलले वालुवाटारको जग्गा खरीद प्रकरणमा कुनै गलत मनशाय वा नियत राखेका थिएनन् होला। 

तर पौडेलको व्यक्तिगत बिषयमा सरकारले क्षतिपूर्तिको कुरा गर्न कति सुहाउँछ? के सरकारले अब गैरकानूनी र बिक्री गर्ने व्यक्तिको हक नभएको जग्गा खरिद गर्ने सम्पुर्ण खरिदकर्तालाई क्षतिपूर्ति दिन्छ? अब तिलककुमारीले पनि क्षतिपूर्ति पाउँछिन्? तिलककुमारीले जग्गा खरिद गरेकै कारणबाट कारागार बसेको हिसाब-किताब कसले गर्छ? 

तिलककुमारीले जग्गा खरिद गरेकै कारणबाट उनीमाथि सरकारले अनुसन्धान तथा अभियोजन एवं अदालतले सजायसम्म गर्छ भने के आधार/कारण बमोजिम लगभग समान अवस्थाका पौडेलले सरकारको सहयोग र क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्नुपर्ने हो? 

खड्का वकिलको शुल्क तिर्न पनि नसक्ने अवस्थाकी थिइन्। पुनरावेदनले हराएपछि उनलाई सर्बोच्च जान सुझाब आएको थियो। तर जेल बसिसकेको र थप शुल्क तिर्न नसक्ने भन्दै उनले हार मानिन् र माथिल्लो अदालतमा गइनन्।

'यसमा कानुनको शासन भन्ने कुरा मूख्य हो। सत्तारुढ दलको महासचिव भएकै कारणले उहाँलाई छुट दिने भन्ने नजिर अदालतले बसाएको छैन,' तिलकुमारीको मुद्दा लडेका कानुन ब्यवसायी अपुर्व खतिवडाले भने, 'हाम्रो देशको कानुन र अदालतको नजिरले तिलकुमारी र पौडेल समान हो भन्छ। पौडेललाई उन्मुक्ति दिने हो भने अब सरकारले कानुन नै बदल्नु पर्ने हुन्छ।'