टुटल र पठाओ बन्द गर्ने सरकारी तयारी, निजी सवारीलाई सार्वजनिक यातायातमा परिवर्तन गर्न नपाइने

काठमाडौं। यातायात व्यवस्था विभागका नवनियुक्त महानिर्देशक कुमारप्रसाद दहालले टुटल र पठाओ जस्ता एपमार्फत् बाइक सेयरिङ सेवा बन्द गर्ने बताएका छन्।

उनले सवारी ऐन भन्दा वाहिर गएर सेवा गरिरहेको बताउँदै निजी सवारी साधनलाई सार्वजनिक यातायातमा प्रयोग गर्न नपाउने जिकिर गरे।‘सवारी ऐनको दफा ८ को उपदफा २ मा निजी सवारीसाधनलाई सार्वजनिक यातायात सेवाका लागि प्रयोग गर्न पाईदैन भनिएको छ । दफा १२ मा कुनै प्रयोजनका लागि दर्ता भएका सवारीसाधन अन्य प्रयोजनमा प्रयोग गर्न पाईदैन,’ उनले बिजमाण्डूसँग भने,’टुटल,  पठाओले कानुनी मापदण्ड भन्दा बाहिर रहेर काम गरेकाले बन्द गर्न लागिएको हो। कानुनको मापदण्डमा नआई कसैले पनि रातो नम्वर प्लेटलाई सार्वजनिक यातायातको साधनको रुपमा प्रयोग गर्न पाउँदैन, छिट्टै बन्द हुन्छ।‘

उनका अनुसार टुटल पठाओको चालकका लागि छुट्ठै ड्रेस, छुट्टै नम्वरप्लेट,इन्सुरेन्स लगायतको व्यवस्था नभएसम्म संचालन गर्न दिन सकिदैन। तीन महिना अघि ट्राफिक प्रहरीले गैरकानुनी रुपमा टुटल र पठाओ चलाएको भन्दै कारवाही सुरु गरेको थियो। जनस्तरबाटै दबाब आएपछि प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओलीले सेवा सुचारु गर्न निर्देशन दिएका थिए।

ट्याक्सी दर्ता खुल्ला हुने
ट्याक्सी  दर्ता खुल्ला गर्न मापदण्ड तोक्ने तयारी भइरहेको महानिर्देशक दहालले बताए । विभागले कम्तीमा १२ सय सीसी,वातावरण,मैत्री विलिङ सिस्टम एसी लगायतका मापदण्ड राखेर ट्याक्सीको दर्ता खोल्न लागिएको उनले बताए।

ट्याक्सीको कोटा तोकिएपछि नम्वर प्लेट ९ लाखसम्ममा किनबेच गरेको पाईएको विभागको भनाई छ। ‘मापदण्ड तोकेर ट्याक्सी दर्ता खोलेपछि १५ दिनमा यो समस्या आफै सुल्झिन्छ,’ उनले भने,’ट्याक्सी दर्ता खोलेपछि व्यवसायीले मापदण्ड पूरा गरेर चाहेजति ट्याक्सी संचालन गर्न सक्नेछन् । ट्याक्सीको भाडादर भने सरकारले तोकिदिने छ।

स्मार्टकार्डको समस्या अन्त्य हुने
दहालले अहिले सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) ट्रायल पास गरेको एक हप्तामा दिने व्यवस्था मिलाउनका लागि मास प्रिन्टर र १० लाख स्मार्ट कार्ड ल्याउन लागिएको जानकारी दिए।

विभागले प्रतिघण्टा पाँच सय कार्ड छाप्न सक्ने क्षमताको मास प्रिन्टर ल्याउन लागिएको उनले बताए।तीन महिनाभित्र मास प्रिन्टरले छाप्ने गरि सप्लायर्ससँग सम्झौता गर्न लागिएको जानकारी दिए। विभागले टेण्डर दिएका कम्पनीमध्ये सबैभन्दा कम कवोल गर्ने कम्पनीलाई दिन लागिएको र केही दिनभित्रै सम्झौंता हुने जनाएको छ। कम्पनीले तीन महिनाभित्र सामान ल्याउनुपर्ने गरि सम्झौता गर्न लागिएको उनले बताए। विभागका अनुसार ६ लाखलाई स्मार्टकार्ड दिन बाँकी छ।

विभागले ट्राफिक जरीवाना बढाउने तयारी गरिरहेको उनले बताउँदै तीनदेखि पाँच गुणासम्म आवश्यकता र अवस्था हेरेर जरिवाना गर्न सक्ने गरि जरिवाना बढाउन लागिएको जानकारी दिए। त्यस्तै जामको समस्या न्यूनीकरणका लागि साना र तीन पाङग्रे सवारीसाधन हटाउनका लागि गृहकार्य सुरु गरेको उनले जानकारी दिए । 

सर्वोच्च अदालतले इम्वोस्ड नम्वर प्लेट सम्वन्धी फैसला गरेपछि सोही अनुसार अघि बढ्ने उनले बताए। सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ लाई समायनुकुल परिमार्जन गर्न लागिएको छ। यातायात सुधार गर्नका लागि यसले महत्वपुर्ण भुमिका खेल्ने उनको भनाई छ । यो ऐनमा इन्टरनेशन ड्राईभिङ पर्मिट, ट्राफिक जरिवाना वृद्धि, सार्वजनिक यातायात सुधार लगायतका धेरै विषयहरु समेटिएको उनको तर्क छ ।