काठमाडौं। जापानलाई आवश्यक परेमा दक्ष कामदार लैजान सोमबार 'सहयोग समझदारीपत्र' मा हस्ताक्षर भएको छ। दुई देशबीच भएको यो समझदारी श्रम सम्झौता भने होइन।
जापानले दक्षिण एसियाली क्षेत्रबाट नेपालसहित अन्य ९ देशबाट आवश्यक कामदार लैजाने निर्णय गरेको थियो। त्यसै निर्णयमा टेकेर नेपाली र जापानी प्रतिनिधिबिच पटक पटक छलफलपछि जापानलाई कामदार आवश्यक परे लैजान सक्ने गरी समझदारी भएको हो। नेपालबाट आवश्यक परे १४ वटा क्षेत्र कामदार लैजान सकिने सहमति भएको छ।
जापानले आवश्यक पर्दा कृषि, नर्सिङ केयर, सवारी साधन मर्मत तथा संभार, खाद्य सेवा उद्योग, निर्माण उद्योग, खाद्य पदार्थ र पेय पदार्थ उत्पादन, आवास उद्योग, मेसिनरी पार्टस् उद्योग, माछा मार्ने र माछा पालन उद्योग, औद्योगिक उपकरण उद्योग, इलेक्ट्रिक, इलोक्ट्रोनिक्स र सुचना प्रविधि उद्योग, विल्डिङ सरसफाइ ब्यवस्थापन, जहाज र जहाज पार्टपुर्जा उद्योग एवं हवाइ उद्योगमा श्रमिक लिने छ।
आगामी अप्रिलदेखिनै जापानले कामदार लैजाने भनिएपनि नेपाली कामदार कति लैजाने भन्ने विषय भने टुङ्गो लागेको छैन। नेपाली कामदारको लागि अप्रिलमै भाषा परिक्षा गर्ने कि नगर्ने भन्ने पनि कुनै सम्झौता भएको छैन।
नेपालका लागि जापानी राजदुत मासामिची साईगोकाले जापानी रोजगारदाताले कति संख्यामा र कहिलेदेखि नेपाली कामदारको माग गर्छन् त्यसै अनुसार नेपालीको कोटा तय हुने र आवश्यक प्रकृया पुरा गरी जापान लगिने जानकारी दिए।
आगामी ५ बर्षभित्र ३ लाख ४ हजार कामदार जापानले लैजाने यस अघिनै टुङ्गिसकेको छ। यी कामदार नौं वटा देशबाट लैजान्छ। जापानले पहिलो वर्ष कति कामदार लैजाने भन्ने पनि टुङ्गो लगाएको छैन। त्यो सबै रोजगारदाताको मागमा भरपर्ने छ। नेपालबाट लैजाने कामदारको संख्या पनि रोजगारदाताको मागमा भरपर्ने राजदुत साइगोले बताए।
सिप अनुसारका भाषा परिक्षा र तलव
यदि जापानले नेपाली कामदार लगे क्षेत्र अनुसार भाषा परीक्षा फरक फरक हुनेछ। जस्तो केयर गिभरमा जाने कामदारले दिने भाषा परिक्षा र निर्माण उद्योगमा जाने कामदारहरुले दिने भाषा परिक्षा छुट्टा छुट्टै हुने छ। उनीहरुको तलव पनि काम अनुसार घटिबढि हुने छ।
नेपालीले पाउने तलवको विषय नटुङ्गिए पनि सम्बन्धित क्षेत्रमा जापानी नागरिकले पाएको तलव सरहकै तलव नेपाली कामदारले पाउने समझदारी भएको छ। जस्तो कुनै जापानीले मासिक पाँच लाख रुपैयाँ तलव पाउने काममा नेपालीको माग भएमा उसले पनि मासिक पाँच लाख रुपैयाँ नै तलव पाउने छ। तर धेरै तलव भएको काममा नेपालीको माग भएन र थोरै तलव भएको काममा मात्र नेपालीको माग भयो भने उसले थोरै तलवमा काम गर्नुपर्ने हुन्।
इपिएस कोरियाजस्तै जापानको लागि अर्को संयन्त्र बनाइने
जापान कामदार पठाउन वैदेशिक रोजगार विभागको मातहतमा एउटा संयन्त्र गठन हुने छ। संयन्त्रले जापानमा कामदार पठाउन आवश्यक सहयोग गर्ने छ। यो भनेको दक्षिण कोरियमा नेपाली कामदार पठाउन सहजीकरण गरिरहेको ईपिएस कोरिया शाखा जस्तै हुनेछ।
जापान जानको लागि लिइने भाषा परिक्षा र सिप परिक्षण जापान सरकारले नै लिने छ। नेपाली पक्षले त्यसमा आवश्यक सहयोग मात्र गर्ने छ।
सिप परिक्षण र भाषा परिक्षा दुवै उतिर्ण भएपछि मात्र नेपाली कामदार जापान जान पाउने छन्। यसमा दुई किसिमको सिप परिक्षण हुने छ। विशेष दक्ष कामदार र दक्ष कामदारको लागि छुट्टाछुट्टै सिप परिक्षण हुने छ।
यसमा पास भएपछि विशेष दक्ष कामदारले ५ वर्ष र त्योभन्दा बढि समय पनि काम गर्न पाउने छन्। विशेष दक्ष कामदारले आफ्नो परिवारलाई पनि जापान लैजान सक्ने छन्। तर दक्ष कामदारले भने ५ वर्षको लागि मात्रै भिषा पाउने छन्। उनीहरुले आफ्नो परिवारलाई जापान लैजान पाउने छैनन्।